ਈਵੀਐੱਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਯਾਨਿ ਈਵੀਐੱਮ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਿਆਂ, ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਈਵੀਐੱਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੈ?
ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ (ਸੀਯੂ) ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਬੀਯੂ) ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ - ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ।
ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈਵੀਐੱਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਈਵੀਐੱਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ 'ਬੈਲਟ' ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੀਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਵੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ 2000 ਵੋਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, 24 ਅਜਿਹੇ ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਾ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 384 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਵੀਐੱਮ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੈਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਬੈਲੇਟ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਨੀਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਛਪਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਲਬੰਦ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੀਵੀਪੈਟ ਵਾਲੀ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨੋਕਸੈਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੈਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆਉਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਬੀਈਐੱਲ), ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਈਸੀਆਈਐੱਲ) ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ (ਟੀਈਐੱਸ) ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਈਵੀਐੱਮ (ਡੀਆਰਈ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸਐੱਲ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1979 ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ 1980 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਬੀਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਰੂਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਈਵੀਐੱਮ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 25 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ 45 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2000 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 45 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਈ 2001 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ 543 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਵੀਐੱਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ (ਸੀਯੂ), ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਬੀਯੂ) ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਯੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 7991 ਰੁਪਏ, ਸੀਯੂ ਦੀ 9812 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹਿੱਸਾ - ਵੀਵੀਪੈਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 16,132 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇੱਕ ਈਵੀਐੱਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
