ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਹੁਣ ਕੀ 'ਸਖ਼ਤ' ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 'ਬਿੱਲ' 'ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਿੱਲ 29 ਦਸੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 19 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧੀਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ 1-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Mohinderpal Singh
ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੇਚਣ, ਆਯਾਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੀਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਧਾਰਾ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 19-ਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।"
ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਡ, ਪੇਸਟੀਸਾਈਡ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੀਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫ਼ਰਮਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਲਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਡੀਲਰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ।"
"ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।"
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਡੀਲਰ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ, ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
