ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਚੰਦ ਕੁ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ‘ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸਨ।’
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ’ ਨਾਮ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਿਖਿਆ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੀਟੀਆਈ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ‘ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ’ (PMLA) ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੀਏ ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੰਕਰਨਾਰਾਇਨਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹਾਂ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਬਰਤੋ ਰੋਏ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਐੱਮਐਲਏ ਫੰਡਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 239 AB ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 239AA ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239AA ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 239AA ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਰਜਾਂ (ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼) ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਜੋ ਧਾਰਾ 239AA ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
‘ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਾਂਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, getty Images
ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋ ਜੀ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।”
"ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। "
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
