ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, getty images
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਧੀਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
5906 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, 513 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜੁਲਾਈ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਈਡੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਕਜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਈਡੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਈਡੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ’ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਈਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਤਰੰਨੁਮ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਖ਼ਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਵਿਨ ਸੈਟਿਸਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਸਕੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ - ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਯਾਨਿ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ।
ਇਹ ਐਕਟ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 242 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ 2005 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਪ੍ਰਭੁਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
