ਪਤੰਜਲੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ‘ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ’, ‘ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 'ਗਲਤੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ' ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਿਆਇਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ (ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ) ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"
"ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੁੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤੰਜਲੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ?"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਤੀਰਾ ਹੈ।"
ਪੰਤਜਲੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, THE INDIA TODAY GROUP
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਯਸ਼ ਯੇਗਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਚਾਰਿਆ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
“ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦਕਿ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਰਜਿਤ ਹਨ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਹਿਸਾਨੁਦਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ, ਅਦਾਲਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਚਾਰਿਆ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
- ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ੇਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਧਾਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।
- ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਧਿਐਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਯੁਰਵੈਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।
- ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।
ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ
'ਇਸ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਹੋ ਜਾਓ', 'ਇਹ ਗੋਲੀ ਲਉ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉ' ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਗੇ ਜਾਓ?
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?
'ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ 1954' ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ?
27 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ 1954 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ 1954' ਕੀ ਹੈ?
ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ 1954, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਦੂਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਾਵੀਜ਼, ਆਕਰਸ਼ਣ, ਰੱਸੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
- ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
- ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਜਿਣਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
- ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ 50 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 1940 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ-
ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ)
