ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਈਡੀ ਮੁਹਰੇ ਪੇਸ਼ੀ- ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਸਾਸ਼ੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ’ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤਰੰਨੁਮ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਰੰਨੁਮ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਐੱਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਤਰੰਨੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ (ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ) ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਰੰਨੁਮ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
“ਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਜੈ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 1996 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।
