ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SIHDUMOOSWALA/FB
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ… ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/ Narinder Nanu
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੋਲਡੀ, ਕਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।"
"ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੌਣ ਹੈ?
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
- ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
- ਜੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MHA
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਡੀਜੀ, ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।"
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਂ।
ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
