वनहक्क आणि बांबू व्यवस्थापनातून आर्थिक स्थैर्य मिळवणाऱ्या गावाची गोष्ट, ग्रामसभेच्या माध्यमातून बनलं 'गणराज्य'

"आमच्या गावात महिला पुरुष समानतेनंच काम करतात. सगळ्यांना कामाची मजुरी सारखीच आहे. मीटिंगमध्ये सगळ्यांना बोलण्याचा समान अधिकार आहे. सामूहिक वनहक्काचा ग्रामसभेला दावा मिळाला तेव्हापासून आम्हाला चांगल्या पद्धतीने काम मिळत आहे. आधी होतं त्यापेक्षा आता पाचगाव दहा-पंधरा पटीनं पुढं गेलं आहे. आमचं सगळं काम जंगलावरच अवलंबून आहे."

चंद्रूपर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यातील गाव पाचगाव हे गाव आपल्या ग्रामसभेमुळे चर्चेत आहे. नीट व्यवस्थापन असेल तर गावातच रोजगार कसा निर्माण होऊ शकतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणून या गावाकडे पाहिले जात आहे.

2009 मध्ये गावात लग्न करून आलेली आणि ग्रामसभेच्या सक्रिय सदस्य असलेली ज्योती गजानन ठमके उत्सुकतेने गावाबद्दल आणि गावाने केलेल्या कामाबद्दल सांगत होती.

ज्योती पुढं म्हणाली की, 'लग्न झाल्यानंतर मी नवऱ्याबरोबर गडचांदूरला सिमेंट कंपनीत कामाला गेले. तिथं पुरेसा पगार मिळत नव्हता. दहा-बारा हजार रुपये मिळायचे. म्हणून गावाला येऊन काम करायचं ठरवलं.

गावात आल्यावर इथं सामूहिक वनहक्क प्रक्रिया आणि रोजगार हमीची कामं सुरू होती. पाचगाव ग्रामसभेनं 17 डिसेंबर 2009 ला सामूहिक वनहक्काचा दावा सादर केला.

पाचगाव ग्रामसभेला जंगल मिळालं तर आपल्याला मुलांचं कायमचं भलं होईल, असा विचार आला. पण, दावा खूप दिवस प्रलंबित राहिला. 2012 ला तो मंजूर झाला आणि त्यानंतर पाचगावमध्ये आमचं वनहक्काचं काम सुरू झालं.

दावा मिळाल्यानंतर आमच्या ग्रामसभेमध्ये महिलांचा खूप कमी सहभाग होता. काही जणांना विश्वास होता, काही जणांना नव्हता. आपण हे करत असलो तरी, एवढं सारं जंगल आपल्याला मिळणार का? सरकार आपल्याला एवढं जंगल देणार का? असं बोलत होते.

पाचगावची प्रक्रिया चालू झाली. जंगलात बांबूचं काम सुरू झालं. आमच्याकडे पैसे नव्हते. श्रमदानातूनच बांबू कटाईची वगैरे कामं सुरुवातीला केली.

नंतर बांबू विकल्यावर आमची मजुरी, झालेला खर्च ग्रामसभेने आम्हाला दिला. पहिलं तर पाचगावमध्ये काम नव्हतं, पण जेव्हापासून बांबूचं काम मिळालं तेव्हापासून पाचगावचं खूप भलं झालं.

बांबूकटाईच्या कामांमध्येच आम्हाला सीडी कटाई, ढलाई, जाड रेषा कापणे अशी वेगळी कामं मिळू लागली.

दावा मिळाल्यानंतर आम्ही कामाचे नियम बनवले. जंगल टिकवण्यासाठी काही नियम असले पाहिजे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

बांबू कापले पण विकायचे कसे, माहिती नव्हतं. त्यासाठी ग्रामसभेचं पॅन कार्ड, वॅट, टॅन हे सगळं काढलं. पर्यावरणमित्रचे विजयभाऊ देठे यांनी या सगळ्यात मोठी मदत केली. त्यांच्या मदतीनेच पाचगावच्या लोकांनी ही कामं सुरू केली असं ज्योती ठमके म्हणाल्या.

'दिल्ली मुंबई मावा सरकार, मावा नाटे माटे सरकार!' या गोंडी भाषेतील शब्दांचा अर्थ म्हणजे दिल्ली मुंबईत आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार!

गडचिरोलीतील मेंढालेखा ग्रामसभेचा नारा देशभर घुमला. कारण म्हणजे 2006 मध्ये केंद्र शासनाने वनहक्क कायदा (अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम 2006) आणला आणि देशातील पहिला सामूहिक वनहक्क प्राप्त करून आपल्या गावाच्या हद्दीतील जंगलावर गावाचा म्हणजेच ग्रामसभेचा अधिकार मिळवला.

प्रत्यक्ष गांधी-विनोबांची ग्रामस्वराज्याची संकल्पनाच या ग्रामसभेने पहिल्यांदा देशात रुजवली. याच पावलावर पाऊल टाकत अनेक गावांच्या ग्रामसभांनी आपल्या हद्दीतील जंगलावर अधिकार प्राप्त करून त्याचे जतन, संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी पुढाकार घेतला.

मेंढालेखा सारखंच असंच एक गाव देशाच्या नकाशावर जंगल आधारित उपजीविकेतून पुढं तयार झालं ते म्हणजे पाचगाव.

महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यात तोहोगाव ग्रामपंचायतीत पाचगाव 280 लोकवस्तीचं आदिवासीबहुल गाव आहे. लोकांनी तिथं गांधी-विनोबांची ग्रामस्वराज्याची संकल्पना रुजवली.

पाचगाव ग्रामसभेला 2012 मध्ये 1006 हेक्टर म्हणजेच 2486 एकर वनहक्कावर दावा मिळाला. वनहक्क आणि बांबू व्यवस्थापनातून त्यांनी आतापर्यंत तब्बल साडेचार कोटीचं उत्पन्न घेतलं.

या गावात सत्ता लोकांच्या म्हणजेच ग्रामसभेच्या हातात आहे. गावात प्रत्येकाला सारखे अधिकार आहेत. लोकशाही, समता ही मूल्ये रुजवून सर्वसहमतीतून निर्णय प्रक्रिया होते. त्यामुळं हे गाव गणराज्य म्हणून पुढं आलं आहे.

पर्यावरणमित्र विजय देठे गावात आले आणि हे घडलं

पण हे सहज घडलं नाही. पर्यावरणमित्र संस्थेचे विजय देठे व त्यांच्या पत्नी स्मिता यांनी स्थानिक प्रशासनाला रोजगार हमीची कामं काढायला भाग पाडलं.

पर्यावरण मित्र संस्था तोहोगावपासून 15 किमी अंतरावर असलेल्या विरूर स्टेशन या गावात आहे. ही संस्था देठे यांनी सामाजिक कार्यकर्ते मोहन हिराभाई हिरालाल यांच्या मार्गदर्शनात सुरू केली.

नोव्हेंबर 2008 मध्ये पाचगाव ग्रामस्थांनी विजय देठेंना गावात रोजगार हमी योजनेच्या माहितीसाठी गावात बोलावलं. गावातल्या लोकांना कायदे समजून घेणं कठीण काम होतं. त्यामुळे त्यांनी 'अभ्यास गट' तयार करायला सांगितलं, असंच समजून घेत गाव घडत गेल्याचं ते सांगतात.

वनाधिकार कायदा 2006 नुसार देशातील पहिला सामूहिक वनहक्काचा दावा गडचिरोलीतील मेंढालेखा ग्रामसभेला 15 ऑगस्ट 2009 रोजी 1900 हेक्टर जंगल व्यवस्थापनाचा अधिकार मिळाला.

तिथे काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते मोहन हिराभाई हिरालाल आणि देवाजी तोफा यांच्या संपर्कात विजय देठे होते. या युवा कार्यकर्त्याने पाचगावचा अभ्यास करून ही प्रक्रिया पुढे नेली.

गावकऱ्यांनी इथं जंगलाच्या व्यवस्थापनासाठी 115 नियम तयार केले. ग्रामसभेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पाचगावच्या जंगलात कुणालाही जाता येत नाही. वनविभागाचे अधिकारी असो की कलेक्टर, त्यांना ग्रामसभेची परवानगी घ्यावीच लागते.

बीबीसी मराठीशी सोबत बोलतांना विजय देठे म्हणाले की, "हा दावा सहजासहजी मिळाला नाही. दावा सादर करून दोन वर्षे झाली तरी प्रशासनाकडून काहीच हालचाल नव्हती. त्यामुळं जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून 14 एप्रिल 2012 रोजी गावकऱ्यांनी सत्याग्रह केला."

सत्याग्रहही अतिशय नियमबद्ध, शांततेत आणि अहिंसकपणे झाला. शेवटी 16 जून 2012 रोजी पाचगाव ग्रामसभेचा सामूहिक वनहक्काचा दावा मान्य करण्यात आला.

25 जून 2012 रोजी गावामध्येच प्रशासनाने ग्रामसभेला वनहक्क अधिकार पत्र दिले. हा दिवस वनहक्क दिवस म्हणून गावात दरवर्षी साजरा करण्यात येतो.

बांबू आधारित उद्योग वाढवण्यासाठी ग्रामसभेला 900 हेक्टर वाढीव वनहक्काचा दावा मिळावा, यासाठी ग्रामसभेने 2014 मध्ये पुन्हा अर्ज दाखल केला.

या बातम्याही वाचा:

बांबू डेपो आणि सत्ताकारणातून अर्थकारण

गावाला लागूनच क्रिकेटच्या मैदानापेक्षाही मोठा बांबू डेपो आहे. बंडल बांधणीनुसार तो रचलेला दिसतो. बाजूलाच या डेपोचे कार्यालय आहे.

हिशेब ठेवण्यासाठी तिथं व्यक्तीची नेमणूक केलेली आहे. रमेश टेकाम बांबू डेपो आणि ग्रामसभेच्या आर्थिक कागदपत्रांची कामे पाहतात.

रमेश टेकाम म्हणाले की, "आमचा बांबू डेपो सात एकरचा आहे. तो ग्रामसभेनेच उभारला आहे. या डेपोमध्ये दरवर्षी आम्ही दोन ते अडीच लाख बांबू कापतो. वर्षाअखेरीस त्यातून सुमारे 60 ते 70 लाख रुपये मिळतात. आतापर्यंत बांबूपासून साडेचार कोटींचा व्यवसाय झाला आहे."

टेकाम पुढे सांगतात, "आम्ही आमच्या जंगलाचं संरक्षण करतो. त्यासाठी रोज गावातील 5 व्यक्ती जंगलाला गस्त घालतात. गावातील नागरिकांना पैशाची फार हाव नाही. सन्मानाने जगता यावे, मुलांचे शिक्षण व्हावे एवढी अपेक्षा आहे. त्यामुळे आम्ही पारदर्शकपणे प्रत्येक निर्णयाची अंमलबजावणी करतो, असंही त्यांनी सांगितलं.

"पावसाळा सुरू झाला की, बांबू तोडण्याचा हंगाम संपतो. त्यानंतर ग्रामसभा खड्डे भरणे, नाले साफ करणे आणि पाण्याची साधने, चर खोदणे अशी कामं असतात. प्रत्येक व्यक्तीला महिन्यातून किमान 15 ते 20 दिवस काम उपलब्ध करून देण्यात येतं," टेकाम पुढे सांगतात.

100 बांबू तोडले तर ग्रामसभा 840 रुपये मजुरी द्यायची. पण प्रत्येकाला समान काम व समान मजुरी मिळावी यासाठी आता एक मजूर रोज 60 बांबू तोडतो. त्याला ग्रामसभा 600 रुपये देते. एवढे पैसे कारखान्यात काम करूनही मिळत नाही. त्यामुळं आम्हाला गावातच आनंद मिळतो, असं टेकाम म्हणाले.

पहिल्या वर्षी म्हणजे 2013 मध्ये बांबूचे बंडल सुमारे 7 लाख रुपयांना विकले. त्याच्या पुढच्या वर्षी 17 हजारहून अधिक बंडल विकून 27 लाख रुपये महसूल मिळवला. नंतर उत्पन्न वाढत गेले.

कोविड-19 च्या काळात फारशी बांबू कटाई झाली नाही. 2020 मध्ये केवळ 8 लाख महसूल मिळाला. मागील वर्षी 2024 मध्ये ग्रामसभेने बांबूतून 55 लाख रुपयाचे उपन्न घेतले.

मागील वर्षी जवळपास 46 लाख रुपयांचा नफा ग्रामसभेने मिळवला. गेल्या दशकभरात वर्षाला सरासरी जवळपास 50 ते 60 लाख रुपयांची कमाई ग्रामसभेनं यातून केली. ग्रामसभेनं त्यातून संगणक, प्रिंटर घेतले आणि एका खोलीचे कार्यालयही बांधले आहे.

कुणालाही गाव सोडून कामासाठी बाहेर जावे लागू नये म्हणून ग्रामसभा रोज 70 गावकऱ्यांना काम उपलब्ध करून देत आहे.

ग्रामसभा सदस्य संजय गजानन गोपनवार यांनी डेपोत बांबू कसा ठेवला जातो आणि लिलाव कसा करतात याबाबतची माहिती सांगितली.

गोपनवार म्हणाले की, "जंगलातून बांबू डेपोवर आल्यानंतर तिथं त्याच्या गोलाईच्या आकारानुसार छाटणी केली जाते. एक एक हजाराचे बंडल तयार केले जातात. त्यामुळं आकारानुसार किती बांबू आहे ते कळतं. त्यानुसार दर ठरतो. हा दर फक्त गावकऱ्यांना माहिती असतो. ठेकेदाराला तो समजू देत नाही. नंतर सात दिवसानंतर वृत्तपत्रात जाहिरात दिली जाते. ते पाहून ठेकेदार दिलेल्या तारखेला डेपोवर येऊन मालाची पाहणी केल्यानंतर बोली लावतात.

गावातील सदस्यांसमोरच बोलीही होते. गावकऱ्यांनी ठरवलेल्या दरापेक्षा पुढं बोली गेली तरच माल विकतो नसता परत लिलाल होतो. त्यामुळं ग्रामसभेचा या प्रक्रियेत वरचष्मा राहतो असं संजय गोपनवार सांगतात.

बांबूमुळे शेती आणि परिस्थितीही बदलली

पाचगाव गावच्या पोलीस पाटील जयश्री ताराचंद आत्राम यांनी ग्रामसभेच्या बांबू कामामुळं गावाची परिस्थितीच बदलल्याचं सांगतात.

त्या म्हणाल्या की, "2015 मध्ये माझी पोलीस पाटीलपदी निवड झाली. माझं गाव तसं शांतच. मग रिकाम्या वेळेत मी मिस्टरांसोबत बांबूच्या कामाला जाते. त्यातून मिळणारा पैसा आम्हाला पुरे आहे. कारण शेतीची मजुरी दोनशे रुपये आहे तर याची 600. तीन पट जास्त पैसा घरी येतो. म्हणून आम्ही बांबू कटाईला जास्त जातो. रिकाम्या वेळेत शेती करतो."

जयश्री म्हणाल्या की, 2012 पूर्वी त्यांची परिस्थिती फार खराब होती. पण बांबू आणि शेती यामुळं सगळं बदललं. घर झालं, आता त्यांना मुलांना उच्च शिक्षणासाठी पाठवायचं आहे.

सामूहिक निर्णय, समतेचा विचार आणि गणराज्य गाव

पाचगाव सामूहिक निर्णयाने म्हणजे लोकशाहीने चालते. त्यामुळं सर्वांनाच आधार मिळतो, असं गजानन गोपनवार म्हणाले.

त्यांच्याकडं लिलावाची जबाबदारी आहे. बांबू कसा, किती उंचीवरून कापायचा? पहिल्या, दुसऱ्या वर्षीचा सोडून तिसऱ्या वर्षीचा परिपक्व बांबू कापायचा असं आम्ही ठरवलं. आता गावातील सर्वांना हे समजतं.

जंगलातली जैवविविधता व पशू-पक्षी-प्राणी यांचा अधिवास सुरक्षित राहावा यासाठी 'देवराई' म्हणून काही जागा राखीव ठेवल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

ग्रामसभेनं मिळालेल्या पैशातून ग्रामसभेसाठी साडेदहा एकर जमीन, ट्रॅक्टर खरेदी केले. ग्रामसभा आरोग्यासाठी गावकऱ्यांना वीस हजार रुपयापर्यंत रक्कम देते. शाळेसाठी संगणक, इतर कामं केली. गावाच्या विकासासाठी या निधीचा वापर ते करतात.

ग्रामसभा पाचगावमध्ये अध्यक्ष, सचिव कायमस्वरूपी नसतो. ग्रामसभा असली की ग्रामसभेच्या सदस्यातून अध्यक्षांची निवड केली जाते. त्यानंतरच मिटींगला सुरुवात होते.

वनहक्क मिळाल्यामुळे पाचगावमधील लोक कामासाठी बाहेरगावी जात नाही. कुटुंबातील 18 वर्षांवरील प्रत्येक सदस्यांना काम केल्यास सहाशे रुपये मजुरी मिळते.

जे बाहेरगावी गेले होते ते वनहक्क मिळाल्यापासून इथेच येऊन उदरनिर्वाह करीत आहे. त्यामुळे गाव हे गणराज्य गाव बनलं आहे. खऱ्या अर्थानं लोक इथं लोकशाही चालवत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)