समान नागरी कायद्याला आदिवासी का विरोध करत आहेत?

अनिल जोंको हे आदिवासी असून चाईबासा इथं राहतात.अनिल हे 'हो' जमातीचे आहेत.ते त्याच्या बहिणीसोबत एका छोट्या आदिवासी गावात त्यांच्या वडिलोपार्जित घरात राहतात.

चाईबासापासून 20 किमी अंतरावर असलेल्या या आदिवासी बहुल गावातील बहुतांश कच्ची घरं असून इथं मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत.

आजकाल 40 वर्षीय जोंको जमिनीच्या मालकीच्या कायदेशीर वादात अडकले आहेत .ते थोडे अस्वस्थ आहेत.त्यामुळं न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वी ते आपल्या आई वडिलांच्या कबरीजवळ प्रार्थना करत होते.

त्यांना आशा आहे की या प्रकणाचा निकाल लवकरच लागेल,कारण जमिनीचं प्रकरण आदिवासींसाठी बनवलेल्या न्यायालयात सुरु आहे.या न्यायालयात फक्त आदिवासीच्या कौटुंबिक वादाचा न्यायनिवाडा केला जातो.हे न्यायालय 'मानकी-मुंडा-न्याय पंच'म्हणून ओळखलं जातं.ही आदिवासींची पारंपरिक पंचायत आहे.या न्यायालयाची स्थापना फेब्रुवारी 2021 मध्ये झाली होती.

आदिवासींच्या या विशेष न्यायालयाबाबत अनिल जोंको सांगतात,"मानकी -मुंडा-न्याय-पंच' बद्दल मी पहिल्यांदा ऐकले.गावाशी संबंधित जमिनीच्या वादाचं प्रकरण न्याय पंच मध्ये न्यायनिवाड्यासाठी येतं.इथं आल्यावर मला ही माहिती मिळाली."

त्यांना हा न्याय पंच आवडतोय कारण या न्याय पंचामध्ये त्यांच्या गावातील लोक सहभागी असतात.तिथं 'हो' भाषेत न्यायनिवाडा होतो.

या आदिवासींच्या न्यायालयात वकील किंवा न्यायाधीश नाहीत.इथं निर्णय तीन पंच घेतात.एका पंचाचं नाव प्रतिवाद्याद्वारे नामनिर्देशित केलं जातं.दुसरा याचिकाकर्त्याद्वारे तर तिसऱ्या पंचाची नियुक्ती ही स्थानिक प्रशासनाद्वारे केली जाते आणि हाच स्थानिक प्रशासनाकडून नियुक्त पंच हाच या तीन सदस्यीय पंचायतीचा अध्यक्ष असतो.

या न्यायालयाचा निर्णय एसडीएम कार्यालयाकडे पाठवला जातो,इथं त्याला अंतिम मान्यता दिली जाते.जमिनीचे वाद आणि कौटुंबिक प्रकरणं सोडवण्यासाठी आदिवासींचे स्वतंत्र कायदे आणि स्वतंत्र न्यायालयं आहेत.आता नागरी खटल्यांमध्येही सर्वांसाठी एकसारखा असा समान नागरी कायदा (यूसीसी)लागू व्हावा, असं सरकारला वाटतं.

युसीसीबद्दल आदिवासींमध्ये नाराजी का आहे

झारखंडमध्ये यूनिफॉर्म सिविल कोड (युसीसी) म्हणजेच समान नागरी कायद्याला विरोध केला जातोय.हा समान नागरी कायदा आल्यास आदिवासींची जीवनशैली संपुष्टात येईल आणि चाईबासा इथं बनवण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयाचा काही उपयोग राहणार नाही असं आदिवासींचं म्हणणं आहे.

स्थानिक वकील शीतल देवगम या सांगतात की,"मी 'हो' जमातीची आहे,इथल्या चालीरीती मलाही लागू होतात,त्यामुळं माझ्या दृष्टिकोनातून हा जमिनीचा मुद्दा जो आदिवासीच्या न्यायालयात येतो.जर युसीसी लागू झाला तर बहुतेक शेतकरी आणि आदिवासींसाठी तो अडचणीचा ठरेल."

गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार देशभरात सुमारे 750 आदिवासी जमाती आहेत आणि झारखंड मध्ये त्यांची संख्या 32 आहे.त्याच्या चालीरीती आणि त्यांची जमीन वाचवण्यासाठी काही विशेष कायदे ब्रिटिशांच्या काळापासून लागू आहेत.

विवाह,वारसा,दत्तक, मुलांचा ताबा,पोटगी,बहुपत्नीत्व आणि उत्तराधिकारी याचा समावेश वैयक्तिक कायद्याअंतर्गत येतो,लोकांना मुस्लिम पर्सनल लॉ विषयी माहिती असते.पण अनेक समुदायांचे वैयक्तिक कायदे आहेत.ज्यात आदिवासींचाही समावेश आहे.

अनेक आदिवासी जमातींना भीती वाटते की समान नागरी कायदा लागू केल्यास त्यांच्या परंपरांवर परिणाम होईल.उदाहरणार्थ, झारखंड मध्ये आदिवासींच्या संपत्ती आणि परंपरांचे रक्षण करण्यासाठी ब्रिटिश काळापासून तीन कायदे लागू आहेत.

1) विल्किन्सन्स कायदा:1837 मध्ये ब्रिटिश राजवटीत अंमलात आलेल्या या कायद्यानुसार,आदिवासींच्या जमिनीशी संबंधित वाद मिटवण्यासाठी आदिवासी न्यायालयं स्थापन करण्यात आली.याच परंपरा आणि प्रथांनुसार चाईबासाच्या 'मानकी-मुंडा-न्याय पंचाची स्थापना फेब्रुवारी 2021 मध्ये करण्यात आली.

2) छोटा नागपूर भाडेकरू कायदा:हा कायदा 1908 मध्ये आला जो आजही लागू आहे.या कायद्यामुळं आदिवासींच्या जमिनीच्या बेकायदेशीर संपादनाविरुद्ध त्यांना कायदेशीरसंरक्षण मिळतं.

3) संथाल परगणा भाडेकरू कायदा:1876 मध्ये लागू करण्यात आला,या कायद्यानुसार जिल्हा उपायुक्तांच्या परवानगीशिवाय संथालांच्या मालकीची जमीन बिगर संथाल व्यक्तीला किंवा संस्थेला विकण्यास मनाई आहे.

याशिवाय राज्यघटनेच्या पाचव्या सूचीमध्ये दहा राज्यांचा उल्लेख आहे,जिथं आदिवासीबहुल भागात त्यांच्या परंपरांचं रक्षण करण्यास सांगितलं आहे.

तसेच संविधानाच्या सहाव्या सूचीमध्ये ईशान्य भारतातील आदिवासी संस्कृतीच्या रक्षणाबद्दल सांगण्यात आलं आहे.इथं त्यांच्या परंपरेच्या रक्षणासाठी स्वायत्त जिल्हा परिषदा आहेत.पाचव्या सूचीमध्ये झारखंड,आंध्रप्रदेश,तेलंगणा, गुजरात, छत्तीसगड, हिमाचल,मध्यप्रदेश,महाराष्ट्र,ओडिशा आणि राजस्थान या राज्याचा समावेश आहे.

राज्यघटनेच्या सहाव्या सूचीमध्ये आदिवासी संस्कृतीचं रक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशानं मेघालय ,त्रिपुरा, मिझोरम,आसाम मध्ये स्वायत्त जिल्हा परिषदांची स्थापना करण्याची तरतूद आहे.

झारखंडमधील आदिवासींच्या हक्कांसाठी वर्षानुवर्षे लढा देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ते दयामणी बरला या UCC बद्दल सांगतात की,"देशाला एक कायदा कसा चालेल?आधीच आम्ही पाचव्या शेड्युल मध्ये आहोत.आमच्या कडे छोटा नागपूर कायदा आहे.आमच्याकडे संथाल परगणा कायदा आहे,आमच्याकडे विल्किन्सन कायदा आहे.आमच्या ग्रामसभेला स्वतःचे अधिकारी आहेत."

दयामणी स्पष्ट करतात की,हे प्रकरण फक्त जमीन आणि मालमत्तेपुरता मर्यादित नाही.ती विचारते की लग्न करण्यासाठी आमचा स्वतःचा कस्टम कायदा आहे.आमच्या मालमत्तेचा वारसा कोणाला मिळेल या साठी आमचा कस्टम कायदा आहे.या देशात 140 कोटी लोक आहेत.आता कन्याकुमारीपासून काश्मीर पर्यंत विविध जाती समुदायांचे लोक आहेत,वेगवेगळ्या धर्माचे लोक आहेत.मग त्यांना तुम्ही एका कायद्यात कसं सामावून घेऊ शकता?"

संपत्तीत आदिवासी महिलांचा वाटा

आदिवासींच्या जीवनात जमीन केंद्रस्थानी असते.UCC कडून त्यांना सर्वात मोठा धोका म्हणजे जमीन हिसकावण्याचा होय.लग्नाची परंपरा असो व दत्तक प्रथा,हे सर्व प्रश्न आदिवासींमध्ये जमिनीशी संबधीत आहेत.रांचीच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजचे प्राध्यापक संतोष कीडो सांगतात,"जमीन ही आम्हाला देवानं दिलेली देणगी आहे.ती आमच्या मालकीची नाही.आम्ही फक्त जमिनीचा वापर करतो आणि नंतर ती पुढच्या पिढीकडे सोपवतो."

आदिवासी समाजात मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत वाटा दिला जात नाही.त्याच्या लग्नानंतर त्याच्या पतीच्या मालमत्तेतही त्यांना हिस्सा मिळत नाही.युसीसी लागू झाल्यास स्त्री पुरुष समानता येईल आणि आदिवासी महिलांना मालमत्तेत वाट मिळू शकेलं.

दयामणी बराला सांगतात की,"आदिवासी मुलगी जेव्हा वडिलांच्या घरी असते तेव्हा ती वडिलांची मालमता वापरते आणि जेव्हा ती पतीच्या घरी जाते तेव्हा तिला पतीच्या मालमत्तेची सुविधा मिळते."

त्या सांगतात की,"आमचं नाव कागदावर नसतं,मात्र आमच्या समाजात हुंडा प्रथा नाही, हुंडा दिला नाही म्हणून मुलींना जाळण्याच्या घटना इथं घडत नाहीत.इथं बलात्काराच्या घटनाही जवळपास घडत नाहीत."

प्राध्यापक संतोष किडो यांच्या मते,"आदिवासी समाजात महिलांचे हक्क सुरक्षित आहेत,जमिनीत त्यांच्या वाट्याबद्दल ते सांगतात की आदिवासींची मालमता ही सामूहिक मालमता आहे,जी कोणत्याही व्यक्ती किव्हा संस्थेला हस्तांतरीत केली जाऊ शकत नाही."

आदिवासींना UCC कायद्यांतर्गत आणलं जाईलं?

UCC च्या मुद्द्यावर आदिवासींचा वाढता विरोध लक्षात घेता केंद्राकडून आदिवासींना समान नागरी कायद्याच्या बाहेर ठेवलं जाऊ शकतं,असे संकेत मिळताहेत.पण आदिवासी भागात काम करणाऱ्या काही तज्ज्ञांचं मत आहे की,UCC मध्ये सर्व समुदायांचा समावेश असावा.

रांची टेक्निकल युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर अमर कुमार चौधरी हे असेच एक तज्ज्ञ आहेत, ते म्हणतात" माझ्या मते आदिवासींना UCC पासून दूर ठेवता काम नये.हवं तर थोडा वेळ घ्या,दहा वर्षांनी अंमलात आणला तरी चालेल पण सर्वांचं भलं व्हायला हवं. देश पुढे जात आहे सर्वानी मिळून चालायची गरज आहे. UCC सर्वांसाठी असला पाहिजे ,त्याबाबत कोणताही संभ्रम असता कामा नये."

प्रोफेसर अमर स्वतः आदिवासी नाहीत,पण अनेक दशकांपासून आदिवासींसाठी कार्य करतात.ते भाजप आणि आरएसएसशी संबधीत आहेत.आदिवासींशी बोलल्याशिवाय त्याचा युसीसी मध्ये समावेश करू नका असा त्याचा आग्रह आहे.

प्रोफेसर अमर सांगतात, "बघा मी त्याच्यामध्ये राहतो.जे लोक याबदल बोलत आहेत ते सुशिक्षित लोक आहेत.या लोकांना हा मुद्द्दा समजत आहेपण जे आदिवासी ग्रामीण भागात राहतात.जे डोंगराळ भागात,जंगलात राहतात, त्यांना UCC बद्दल काहीच माहिती नाही.म्हणून याबद्दल त्यांच्याशी बोललं पाहिजे,त्याच्यात जागरूकता निर्माण केली पाहिजे.UCC बरोबर आहे की चूक याबद्दल त्यांना पूर्ण माहिती असणं आवश्यक आहे."

अलीकडेच झारखंडचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनीही एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलंय,"आदिवासी समाज जो पर्यंत UCC साठी तयार होत नाही,तो पर्यंत त्यांना यातून बाहेर ठेवलं पाहिजे."

UCC वरील संसदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष भाजप नेते सुशील कुमार मोदी यांनी देखील अलीकडेच आदिवासींना UCC च्या बाहेर ठेवण्याचं समर्थन केलं आहे.पण केंद्र सरकारनं याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)