ग्राऊंड रिपोर्ट : 32 नोकऱ्यांसाठी 18 हजार झाडं जाणार? महाराष्ट्रातल्या 'या' खाणीनं कोणाचा 'विकास' होणार?

अतिदुर्गम अशा जंगलाच्या मधोमध असलेल्या त्या आदिवासी गावात घरं आहेत फक्त 17 आणि त्यात राहणाऱ्या लोकांची संख्या आहे सुमारे 60.

गावातील सगळी घरं गोंड-माडिया आदिवासी समाजाची. इंग्रज येण्याच्याही पूर्वीपासून वसलेल्या या गावाचं नाव लोहारडोंगरी.

ते वसलंय ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या घनदाट जंगलाच्या कुशीत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यात.

नकाशावर शोधूनही सापडणार नाही, इतकं लहानसं गाव. गावात ना प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे, ना अंगणवाडी, ना किराणा मालाचं दुकान.

कुणी आजारी पडलं, तर 15 किलोमीटर अंतरावरच्या दुसऱ्या गावात जाण्याशिवाय पर्याय नाही.

मात्र, त्या गावात आहे एक भलामोठा डोंगर. डोंगराचं नाव काचेपार. आदिवासींच्या या वस्तीपासून अ‌वघ्या 500 मीटर अंतरावर, म्हणजे अगदी डोळ्यांसमोरच.

आणि आता हा डोंगरच या लोहारडोंगरी गावाचं भवितव्य ठरवणार आहे. याचं कारण म्हणजे या डोंगराच्या आत आहे तब्बल 99 टक्के लोखंड.

काचेपार हा डोंगर आहे हे कळूनही येत नाही इतक्या वेगवेगळ्या प्रजातींची मोठमोठी झाडं या डोंगरावर आहेत. तसेच जवळपास 60 वाघांचा अधिवास या परिसरात आहे.

म्हणजे एकाबाजूला लोहखनिज आणि दुसऱ्या बाजूला वाघांचा अधिवास आणि मोठ्याप्रमाणात असलेली वन्यसंपदा.

काचेपारी डोंगरावर लोहखनिज खाण प्रकल्पाला सरकारकडून मंजुरी

महाराष्ट्र सरकारने वन्यजीव तज्ज्ञांचा विरोध डावलत याच काचेपार डोंगरातील लोहखनिज खाण प्रकल्पाला नुकतीच मंजुरी दिली आणि लोहारडोंगरी हे गाव अचानक चर्चेत आलं.

गावातील आदिवासी, वन्यजीव तज्ज्ञ, पर्यावरण कार्यकर्ते इतकंच काय आता तर शासनाच्या वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांनीही या निर्णयाला विरोध करायला सुरुवात केली आहे.

याचं मुख्य कारण म्हणजे हा केवळ लोहखनिजांनी संपन्न असलेला डोंगर नाहीये, तर हा ताडोबा–अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाशी जोडलेला अत्यंत महत्त्वाचा असा वन्यजीव भ्रमणमार्ग आहे.

ताडोबातून बाहेर पडणारे किमान 60 वाघ पूर्वेकडे किंवा उत्तरेकडे जाताना याच जंगलातून पुढे जातात.

उमरेड–करांडला, नागझिरा अशा अनेक जंगलांपर्यंत वाघ आणि इतर वन्यप्राणी याच मार्गाचा वापर करतात.

गेल्या काही महिन्यांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात सुरू असलेला 'मानव विरुद्ध वाघ' हा संघर्ष इतक्या टोकाला गेलेला असताना राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत अयोग्य आहे, असं पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

सध्या लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पाला राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे आणि हा प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे अटी आणि उपाययोजनांसह पाठवण्यात आला आहे.

यावर राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ जो काही निर्णय घेईल, तो निर्णय अंतिम असेल.

2019 पासून ही प्रक्रीया सुरू झाली. या परिसरात प्रस्तावित असलेला लोहखनिज खाण प्रकल्प 2019 मध्ये झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत नागपूरस्थित एका पोलाद कंपनीला मंजूर झाला आहे.

हा खाण प्रकल्प ब्रह्मपुरी वन विभागातील कक्ष क्रमांक 439 मध्ये प्रस्तावित असून, त्यासाठी सुमारे 36 हेक्टर समृद्ध वनजमिनीचे वळण अपेक्षित आहे.

या खाण ब्लॉक परिसरात वाघ, बिबट्या यांच्यासह इतरही वन्यप्राण्यांची नियमित वर्दळ असल्याने हा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.

वाघांच्या अधिवासात वसलेलं लोहारडोंगरी

लोहारडोंगरीत पोहोचल्यानंतर तिथल्या लोकांना या खाण मंजुरीबाबतची पुरेशी माहितीच नाहीये, हे त्यांच्याशी संवाद साधल्यावर लक्षात येतं.

2022 मध्ये या संदर्भात गावात सुनावणी झाली होती, इतकंच काय ते इथल्या स्थानिक लोकांना माहितीये.

तर काही लोकांना "खाण सुरू झाली, तर रोजगार मिळेल," असं मनापासून वाटतं.

पण पर्यावरणवादी सांगतात त्याप्रमाणे, इथल्या निसर्गाचा समतोलही मोठ्या प्रमाणावर बिघडू शकतो, याची मात्र त्यांना कल्पना नाहीये.

ज्या डोंगरावर ही खाण सुरू होणार आहे, तो डोंगर दाखवण्यासाठी गावातील लक्ष्मण मडावी आणि चोकेश्वर उईके कुऱ्हाड घेऊनच आले होते.

घनदाट जंगलाच्या आत जातांना समोरची व्यक्ती दिसणार नाही इतकी दाट झाडांची गर्दी होती. या दाट झाडीतून वाघ किंवा बिबट्या कधीही हल्ला करेल, अशी भयाण परिस्थिती.

जंगलाच्या आत अर्धा ते एक किलोमीटर चालत जाऊन काचेपार डोंगरापर्यंत पोहचल्यानंतर लक्ष्मण मडावीने हातातली कुऱ्हाड एका दगडावर मारली.

फुटलेला अर्धवट दगड हातात देऊन तो म्हणाला, "हा आहे लोहा. एका हातात मावेल एवढाच, पण याचं वजन मात्र किमान 3 ते 4 किलो इतकं.''

त्याच्यासोबत आलेले लक्ष्मण मडावी म्हणाले, "4 वर्षांपूर्वी इथं एक माणूस आला होता. अमेरिकेतून आलाय, असं आम्हाला सांगण्यात आलं होतं. त्यांनी इथे एक मशीन आणून खोदकाम सुरू केलं. या डोंगरामध्ये 99 टक्के लोखंड आहे, असं ते म्हणाले. त्यानंतर गावात जनसुनावणी झाली."

"जी झाडं तोडायची आहेत, त्यावर खुणा करण्यात आल्या. पण त्यांना खाण सुरू करण्यासाठी त्यावेळी स्थायी समितीकडून परवानगी मिळाली नाही म्हणून ते नियोजन स्थगित झालं, असं आमच्या ऐकण्यात आलं होतं."

"या सर्व गोष्टीला आता 3-4 वर्षं झाली. खाणीसंदर्भात काहीच ऐकण्यात आलं नव्हतं. आज तुम्ही आल्यावर कळतंय की, इथे खाण सुरू होणार आहे."

लक्ष्मण मडावी हे सगळं सांगत असतांनाच माकडांचा आवाज येत होता.

चोकेश्वर उईके म्हणाले, "वाघ किंवा बिबट्या जवळच आहे म्हणून माकडं आवाज करत आहेत."

लक्ष्मण मडावींनीही त्याला दुजोरा दिला.

तिथून परत गावात पोहचेपर्यंत पुरता अंधार झाला होता. काही लोक अंगणात शेकोटी पेटवून बसलेले होते. तेव्हा गारठा 10 डिग्री सेल्सियसवर पोहोचलेला होता.

अंगणात मोकळ्या जागेत लोकांशी संवाद साधणं हेदेखील तसं धाडसाचंच काम होतं.

"परवाच एका बाईला स्वयंपाक करताना चुलीजवळून वाघाने ओढून नेलं," असं मीरा मडावी सांगत होती.

"अंधार झाल्यावर रात्री घराबाहेर बसणं अवघड आहे. कारण, वाघ हा शिकारीच्या शोधात आमच्या घराच्या बाजूनेच भटकत असतो," असं शालिनी मडावी सांगत होत्या.

मानव–वन्यजीव संघर्ष आणखी वाढणार?

प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्प जर सुरू झाला, तर कोणते धोके उद्भवू शकतात? या प्रश्नाला सर्वांत आधी वाचा फोडली ती इथल्या इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष आणि राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाचे माजी सदस्य बंडू धोत्रे यांनी.

ते सांगतात,'' फक्त 32 कायमस्वरूपी नोकऱ्यांसाठी तब्बल 18 हजार 24 झाडं तोडणं आणि वाघांचा नैसर्गिक भ्रमणमार्ग बंद करणं म्हणजेच वाघ-मानव संघर्ष आणखी वाढण्याचा धोका आहे. आज चंद्रपूर जिल्ह्यात मानव–वन्यजीव संघर्ष मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसतो."

"अशा परिस्थितीत चंद्रपूर जिल्ह्यात हा मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी ठोस उपायांची गरज आहे," असंही ते आवर्जून सांगतात.

पुढे ते सांगतात, "प्रत्यक्षात मात्र जंगलांचे तुकडेकरण, कॉरिडॉरवर अडथळे आणि खाण प्रकल्प हे धोके अधिक वाढताना दिसतात. लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पही याच दिशेने जाणारा आहे."

"ब्रम्हपुरी वन विभागात सुमारे 650 गावं आहेत. यापैकी अनेक गावं जंगलालगत किंवा जंगलाच्या आत आहेत. ताडोबाचं जंगल तुलनेने सलग आहे. पण ब्रह्मपुरीचं जंगल आधीच तुकड्यात विभागलेलं आहे. अशा ठिकाणी नवे खाण प्रकल्प आले, तर संघर्ष अजून वाढणार, हे स्पष्ट दिसतं."

"या भागात आदिवासींची शेती, पाणी, गुरंढोरं सगळं जंगलावर अवलंबून आहे. जर जंगल, त्यांचा हक्क आणि वन्यजीवांचा मार्ग उध्वस्त झाला, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जिल्ह्यावर होईल. म्हणूनच लोहारडोंगरी असो किंवा चंद्रपूरमधील दुसरं कोणतंही जंगल, हे नष्ट होऊ नये ही भूमिका इको-प्रो आणि इतर संघटनांनी घेतली आहे," असंही ही बंडू धोत्रे स्पष्ट करतात.

खाणीकडे रोजगाराची आशा म्हणून पाहणारे गावकरी

लोहारडोंगरी गावातल्या आशा वर्कर शालिनी मडावी सांगतात, "2022 मध्ये या संदर्भात सुनावणी झाली होती. आजूबाजूच्या गावातली सगळी माणसं आमच्या गावात आली होती. तेव्हा कळलं होतं की, या डोंगरावर खाण सुरू होणार आहे. पण कोणत्या तरी कारणामुळे ती तेव्हा सुरू झाली नाही. आज तुम्ही आल्यावर कळतंय की, आता ही खाण सुरू होणार आहे."

इंदिरा मडावी सांगतात, "आम्हाला रोजगार मिळेल नं. बाकी काय नाही. ते सुनावणी करायला आले होते. तेव्हा त्यांनी हेच सांगितलं की, तुम्हाला काम देऊ म्हणून. आता लेकरा-बाळांना काम मिळेल, तर बरं होईल. तसंही शेतीमध्ये काहीच निघत नाही. कधी पीक येतं, तर कधी नाही. त्यामुळे जर आम्हाला काम मिळत असेल, तर बरंच होईल."

इंदिरा मडावी यांच्यासारखंच गावातील अनेक लोक या खाणीकडे रोजगाराची संधी म्हणूनच पाहतात.

याच गावातील 85 वर्षे वय असलेले श्रीरंग मडावी यांच्याशी बोलल्यावर कळलं की, हे गाव इंग्रजांच्या काळापासून वसलेलं आहे. हे पटवून देण्यासाठी त्यांनी काचेपर डोंगरावरील उखडलेल्या रेल्वे रूळाचा उल्लेख केला.

ते सांगतात, "इंग्रज इकडून रेल्वेमार्फत कोळसा न्यायचे. त्या काळात मी राखणदार म्हणून या डोंगरावर राहायचो. मी 8 किंवा 9 वर्षाचा असेल तेव्हा. पण भारत स्वतंत्र झाला आणि हे काम बंद झालं. आता पुन्हा सुरू होतंय. तर भेटतील आमच्या पोरांना कामं. नाहीतरी कामासाठी गावाच्या बाहेर जावं लागतं."

योगेश मडावी हा याच गावातला एक तरुण. त्याने 6 वर्षं पुण्यात कंपनीमध्ये काम केलं आणि तो पुन्हा गावात परत आलाय.

तो म्हणतो, "इंग्रज अजून 5 वर्षं असते, तर आमच्या गावाचं तेव्हाच भलं झालं असतं. त्यांनी आमच्या इकडे पण सोयीसुविधा केल्या असत्या. देश स्वतंत्र होऊन 75 वर्षं झाले, पण आम्हाला आजही मूलभूत सुविधा नाहीत. साधा दवाखानाही माझ्या गावात नाही. जंगलातून जे मिळेल, आम्ही शेतीत जे पिकवू, त्यावरच जीवन जगतोय."

"गावात साधी अंगणवाडीही नाही. शाळा तर दूरचीच गोष्ट. दवाखान्यात जायचं, तर 15 किमी पायपीट करावी लागते. पावसाळ्यात तर विचारूच नका. सरकारने एवढी वर्षं तर काहीच दिलं नाही, पण हे कंपनीवाले जर आम्हाला काम देत असतील आणि या कामामुळे गावात जर काही विकास होत असेल, तर आम्ही त्यांना विरोध तरी का करायचा?" असा प्रश्न तो विचारतो.

"फक्त 32 नोकऱ्यांसाठी वाघ-मानव संघर्षाला चालना द्यायची?"

राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाचे माजी सदस्य बंडू धोत्रे सांगतात, "त्रिसदस्यीय समितीने स्पष्टपणे हा प्रकल्प नाकारला असून स्थानिक वनविभागालाही धोक्याची जाणीव आहे. तरीही, सरकार वस्तुस्थिती न पाहता हा प्रकल्प रेटत आहे. या प्रकल्पात केवळ 120 लोकांना रोजगार मिळणार असून त्यातील फक्त 32 पदे कायमस्वरूपी आहेत."

पुढे ते सांगतात, "एवढ्या अल्प फायद्यासाठी अत्यंत संवेदनशील वनक्षेत्रातील 18 हजार 24 झाडं तोडणं हा विचारच पर्यावरणीयदृष्ट्या आत्मघातकी आहे. केवळ उद्योजकांच्या फायद्यासाठी आदिवासी आणि शेतकऱ्यांचा बळी दिला जात असेल, तर इको-प्रो संस्था तीव्र आंदोलन छेडेल. त्यामुळे सरकारने हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा."

गावातील आणखी एक आशा वर्कर असलेल्या शालिनी मडावी यांचाही या प्रकल्पाला विरोध आहे.

त्या सांगतात, "या खाणीमुळे जर आमचं आरोग्य खराब होणार असेल, तर आम्ही याला विरोधच करू. पण, मी एकटी जरी विरोध केला, तरी काय होणार आहे. गावातले लोक माझं थोडी ऐकणार आहे."

"एक तर हे गाव गट ग्रामपंचायतमध्ये येतं. इथला सरपंच पण गावात कधी तरी मीटिंग असेल तेव्हा येतो. जेव्हा खाणीसंदर्भात जनसुनावणी झाली तेव्हा वेगळा सरपंच होता आणि आता वेगळा सरपंच आहे. त्या सरपंचाने कोणत्या तरी कागदावर सही केली होती एवढं माहितीये."

तुम्हाला वनहक्क दावे मिळाले का? हे विचारल्यावर शालिनी सांगतात, "हो मिळाले. गावातली वनसमिती पण गठीत आहे. पण काही मीटिंग होत नाही. त्याच्याअंतर्गत काय काम करायचं हेच माहिती नाही. ती समिती नुसती नावाला आहे."

या गावातील लोकांना वनहक्क दावे काय? या जमिनीवर आपला हक्क आहे का? आपलं मत महत्वाचं आहे का, याबद्दल काहीच माहिती नाही, असंही शालिनी सांगतात.

लोहारडोंगरी पासून 20 किमी अंतरावर असलेल्या किटाळी या गावातील सरपंच दीपक कुंभरे यांनी सांगितलं, "या खाणीमुळे शेतीला नुकसान होईल, असं मला वाटतं. किटाळीमधील इतर गावकऱ्यांचंही तेच म्हणणं आहे की, आपल्या शेतीवर दुष्परिणाम होईल."

"पण लोहारडोंगरी मधल्या लोकांनाच या खाणीबद्दल आक्षेप नाहीये. खाण मंजूर झालीये. आता त्यांना विरोध तरी कसा करणार? जेव्हा जनसुनावणी झाली, तेव्हा मी सरपंच नव्हतो. आमच्या आरोग्यावर परिणाम तर होणारच आहे. पण, त्याला आता पर्याय नाही."

किटाळीमधील इतर गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, काचेपर हा फक्त डोंगर नाही, तर त्या डोंगरावर आम्हा आदिवासींचा डोंगरदेव आहे. त्यामुळे आम्हाला काही होणार अशी आम्हाला खात्री आहे, असं ते सांगतात.

जनसुनावणीत काहींचा विरोध तर काहींचा सशर्त पाठिंबा

सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनीच्या लोहारडोंगरी (ता. ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर) येथील प्रस्तावित लोखंड खाण प्रकल्पासाठी 23 जून 2022 रोजी दुपारी 1 वाजता प्रकल्पस्थळी जनसुनावणी पार पडली.

ही प्रक्रिया पर्यावरण आघात मूल्यांकन नियमांनुसार अपर जिल्हादंडाधिकारी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झाली.

मोठ्या संख्येने स्थानिक ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणासंदर्भात काम करणाऱ्या संस्था उपस्थित होत्या.

ग्रामस्थांनी पाणी, तलाव, जलस्रोत, वन्यजीव, प्रदूषण, शेती, आवाज, रस्ते, आरोग्य सुविधा आणि स्थानिक रोजगार याबाबत चिंता व्यक्त केली. काहींनी विरोध केला, तर काहींनी रोजगारासाठी सशर्त पाठिंबा दर्शविला.

कंपनीकडून कंट्रोल ब्लास्टिंग, धूळ नियंत्रण उपाय, तलाव खोलीकरण, CSR अंतर्गत रस्ते व सामाजिक सुविधा, स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य याची माहिती दिली. आलेल्या सुमारे 20 आक्षेप व सूचना नोंदवून अंतिम EIA अहवालात समावेश करून तो राज्य शासनाकडे पाठवला गेला.

या पार्श्वभूमीवर, 16 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला आला होता.

ब्रह्मपुरी परिसरात वाढत चाललेला मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि प्रकल्पाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, त्यावेळी अंतिम निर्णय घेतला गेला नाही. त्याऐवजी, 3 सदस्यीय अभ्यास समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या समितीमध्ये राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य प्रविणसिंग परदेशी, मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर (अध्यक्ष) डॉ. जितेंद्र रामगावकर आणि राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सदस्य पूनम धनवटे यांचा समावेश होता.

या समितीने क्षेत्रभेटी करून आपला सविस्तर अहवाल तत्कालीन मुख्य वन्यजीव रक्षकांना सादर केला. यानंतर हा अभ्यास अहवाल आणि खाण प्रकल्पाचा प्रस्ताव 24 जानेवारी 2024 रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला.

अहवालातील निरीक्षणे आणि संभाव्य धोके लक्षात घेता, स्थायी समितीने या लोहखनिज प्रकल्पाला स्पष्ट नकार दिला होता.

अभ्यास समितीने दिला इशारा, तरीही खाण प्रकल्पाला मंजुरी

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या निर्देशानुसार स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीने 28 ऑक्टोबर ते 18 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान प्रस्तावित खाण क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

त्यावेळी सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनी लिमिटेडचे प्रतिनिधी गणेश मानेकरही उपस्थित होते.

समितीच्या अहवालानुसार, 'प्रकल्प क्षेत्र 35.94 हेक्टर राखीव वनजमिनीत आहे. तिथे 18 हजार 24 झाडे आहेत.'

'हे जंगल जैवविविधतेने समृद्ध असून वाघ, बिबट्या आणि अनेक वनस्पती व प्राणी प्रजातींचा अधिवास आहे. खाणकाम, रस्ते बांधकाम आणि वाहतूक यामुळे पर्यावरणावर मोठ्या प्रमाणावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.'

'हा प्रकल्प घोडझरी वन्यजीव अभयारण्याच्या लगत व ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ कॉरिडॉरमध्ये असल्याने जंगल तुकडेकरणामुळे मानव–वन्यजीव संघर्ष वाढला आहे,' असंही हा अहवाल सांगतो.

याच अहवालानुसार, 'प्रकल्प 15 वर्षांसाठी प्रस्तावित असून भविष्यात 30 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. नुकसान भरपाईसाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील 30 हेक्टर जमीन वन विभागाला दिली जाईल आणि शासनाला दरवर्षी अंदाजे 65 कोटी रुपये महसूल मिळेल. तरीही, समितीने ठामपणे म्हटलंय की, आर्थिक लाभ पर्यावरणीय हानीच्या तुलनेत अपुरा आहे.'

जगातील एकूण वाघांच्या 75 टक्के वाघ भारतात आहेत. यापैकी सर्वाधिक वाघ मध्य प्रदेशात असून वाघांच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात 444 वाघ आहेत. पण, यापैकी 223 वाघ एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात आहेत.

2026 च्या व्याघ्रगणनेनुसार ही संख्या 300 च्या वर जाईल, असा वनविभागाचा अंदाज आहे.

जिल्हानिहाय विचार केला, तर चंद्रपूर जिल्हा हा जगातील वाघांची सर्वाधिक घनता असणारा जिल्हा आहे, असं 'टायगर स्टेटस रिपोर्ट 2022'मध्ये म्हटलंय.

वाघांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे इथं देशातील सर्वाधिक मानव-वन्यजीव संघर्ष आहे. वाघाच्या हल्ल्यात 2020-2024 या 5 वर्षांच्या काळात 378 मृत्यू झाले. यापैकी 218 मृत्यू महाराष्ट्रातील आहेत. यामध्ये सर्वाधिक मृत्यू चंद्रपूर जिल्ह्यातील आहेत.

जानेवारी महिन्यापासून एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघाच्या हल्ल्यात 40 पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे, असं वनविभागाची आकडेवारी सांगते.

या सगळ्या परिस्थितीसंदर्भात राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीचे (BNHS) संचालक किशोर रिठे यांच्याशी बीबीसी मराठीने चर्चा केली.

त्यांनी म्हटलं, "वाघांसाठी भक्ष्य उपलब्ध असल्यामुळे 160 चौरस किमीचे घोडझरी वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्यात आलं आहे. वाघ नैसर्गिकरित्या ताडोबातून नवीन क्षेत्राच्या शोधात बाहेर पडतात आणि घोडझरी परिसरात राहतात. पण, या भागात वाघांसाठी जागा कमी पडत आहे. अशा परिस्थितीत जर वाघांचा कॉरीडॉर असलेली जमीन खुल्या खाणीसाठी दिली गेली, तर वाघांचा मोठा अधिवास नष्ट होईल."

"साहजिकच वाघ खाणीच्या परिसरात बाहेर पडून मानवी वस्तीकडे वळतील. खाणीतून लोह वाहतूक करणारे ट्रक, इतर वाहनं, मजूर अशा सगळ्या गोष्टींचा इथल्या परिसरावर परिणाम होईल. यामुळे वाघांचे भक्ष्य आणि परिणामी वाघ देखील आजूबाजूच्या मानवी वस्तांमध्ये जातील. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची शक्यता अधिक आहे," असंही ते स्पष्टपणे नमूद करतात.

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या तज्ज्ञ सदस्यांचा हा विरोध आणि स्थायी समितीचा नकार डावलत, राज्य सरकारने 6 जानेवारी 2026 ला ताडोबा–अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंवेदनशील वन्यजीव कॉरिडॉरमध्ये या लोहखनिज खाण प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे वाघांसह राज्यातील सर्वाधिक वन्यजीव घनतेच्या क्षेत्राच्या संवर्धनावर गंभीर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

याबाबत तज्ज्ञांनी पूर्वीपासूनच राज्य सरकारला इशारा दिला होता. मात्र, हा इशारा दुर्लक्षित करत सरकारने आता या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.

वनविभागानं काय सांगितलं?

चंद्रपुरात मानव-वन्यजीव संघर्ष टोकाचा असण्यामागे प्रमुख कारणांपैकी एक म्हणजे चंद्रपुरातून बाहेर जाणारे वाघांचे कॉरीडॉर डिस्टर्ब झालेले आहेत.

एखाद्या जिल्ह्यात वाघांची संख्या वाढतेय ही चांगली गोष्ट आहे. पण, ते वाघ आजूबाजूच्या इतर जंगलात जाणं सुद्धा अपेक्षित असतं. त्यासाठी वाघांचे कॉरीडॉर खुले असायला हवे. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या शेजारी गडचिरोलीचे घनदाट जंगल आहे, तेलंगणातील कवल प्रकल्प आहे. तिकडे वाघ भटकत नाहीत. कारण, चंद्रपुरातील वाघांचे कॉरीडॉर नष्ट होत आहेत, असं टायगर स्टेटस रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा खाणी, रस्त्यांचे बांधकाम, रेल्वे बांधकाम अशा सगळ्या कामांमुळे वाघांचे कॉरीडॉर डिस्टर्ब असल्याचं या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय. तसेच वनाधिकारी सुद्धा कॉरीडॉर नष्ट होत असल्याचं मान्य करतात.

इतकंच नाहीतर 2 महिन्यांपूर्वी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सुद्धा बीबीसी मराठीसोबत बोलताना वेगानं वाढणारं खाणकाम आणि रस्ते विकास प्रकल्प यामुळे वाघांचे कॉरीडॉर तुटले आहेत. त्यामुळे वाघ मानवी वस्तीच्या दिशेनं येतात आणि संघर्ष वाढतो, असं सांगितलं होतं.

"वाघांच्या कॉरीडॉरमधून किंवा जवळून जाणारा कोणताही प्रकल्प कठोर पर्यावरणीय अटींशिवाय मंजूर करणार नाही," अशी ठाम भूमिका असल्याचं गणेश नाईक यांनी 2 महिन्यांपूर्वी बीबीसी मराठीला सांगितलं होतं.

पण, हा वाघांचा कॉरीडॉर असतानाही नाईक वनमंत्री असलेल्या सरकारनं या खाणीला मंजुरी दिली आहे.

याबद्दल आम्ही वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासोबत संपर्क साधला. त्यानंतर वनविभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी आम्हाला प्रतिक्रिया पाठवली.

"अशा खाणींच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे असून ते लागू असलेल्या कायदे आणि निश्चित प्रक्रियेनुसार निर्णय घेतील," असं वनविभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.

पुढे असं म्हटलं, "राज्य वन्यजीव मंडळाची भूमिका ही फक्त शिफारसीपुरती मर्यादीत आहे. प्रस्तावित खाणीचा प्रस्ताव राज्य वन्यजीव मंडळानं तपासला असून प्रकल्पाचा पर्यावरण आणि वन्यजीवांवर होणाऱ्या परिणांचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशेष समिती गठीत करण्यात आली. त्या समितीच्या शिफारसींचाही सखोल विचार करण्यात आला."

"तांत्रिक समितीनं एकारा संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि घोडझरी वन्यजीव अभयारण्य यांच्यामधील अत्यंत महत्वाच्या कॉरीडॉरचा समावेश असलेले 35 हजार हेक्टर क्षेत्रफळाचे नवे वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्याची शिफारस केली आहे."

"हे क्षेत्र खाणीच्या क्षेत्रफळाच्या जवळपास हजारपट असून राज्य वन्यजीव मंडळानं ही शिफारस स्वीकारली असून या कठोर व महत्वपूर्ण पूर्वअटीच्या अधीन राहूनच खाणीच्या प्रस्तावाचा विचार करण्यात आला. राज्य वन्यजीव मंडळानं प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली नाही. ही शिफारस अटींसह असून ती महत्वपूर्ण संवर्धनात्मक बांधिलकीवर आधारित आहे", असं वनविभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.

आदित्य ठाकरे यांचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना पत्र

घोडझरी वन्यजीव अभयारण्यालगतच्या लोहारडोंगरी परिसरात तसेच ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या मार्की-मांगली वन्यजीव मार्गिकेतील खाण प्रकल्पांना राज्य वन्यजीव मंडळाने मंजुरी दिली.

याविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते व माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी थेट केंद्र सरकारकडे दाद मागितली आहे. ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांना पत्र पाठवून या प्रकल्पांना राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडून नकार देण्याची मागणी त्यांनी केली.

आदित्य ठाकरे यांनी भूपेंद्र यादव यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले, "जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य वन्यजीव मंडळाने मंजूर केलेले हे खाण प्रकल्प पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील भागात प्रस्तावित आहे."

घोडझरी अभयारण्य परिसर आणि ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पाची मार्गिका ही वाघांसह अनेक वन्यजीवांसाठी महत्त्वाची अधिवास व स्थलांतराची वाट आहे.

अशा ठिकाणी खाणकाम झाल्यास वन्यजीवांच्या अस्तित्वावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पांतून होणारे खनिज उत्पादन आणि त्यातून राज्याला मिळणारा महसूल तुलनेने अत्यल्प आहे, असेही ठाकरे यांनी नमूद केले.

तसेच राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत काही सदस्यांनी या प्रकल्पांना विरोध करत चिंता व्यक्त केली होती. मात्र, अध्यक्षांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून मंजुरी दिल्याचा उल्लेखही पत्रात आहे.

वन व वन्यजीवांचे संरक्षण ही केंद्र सरकारची आणि पर्यावरण मंत्रालयाची घटनात्मक व नैतिक जबाबदारी आहे. हे प्रकल्प राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळात फेटाळण्यात आल्यास, ते संवर्धनाच्या दृष्टीने निर्णायक आणि दूरगामी ठरेल, असेही ठाकरे यांनी या पत्रात म्हटले.

लोहारडोंगरीसाठी सुरू झालंय आंदोलन

लोहारडोंगरी लोहखनिज खाण प्रकल्पाला राज्य वन्यजीव मंडळाने दिलेल्या मंजुरीविरोधात पर्यावरण संघटना आणि वन्यजीव संवर्धकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केलीये.

स्वच्छ असोसिएशन, सृष्टी आणि पर्यावरण मंडळाशी संलग्न कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य वन्यजीव संरक्षक एम. एस. रेड्डी यांना हस्तक्षेप करून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

राज्याचे वन्यजीव विभाग प्रमुख (PCCF) तसेच (SBWL) राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ सदस्य सचिव श्रीनिवास रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधल्यावर ते म्हणाले, "लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. पण राज्य वन्यजीव मंडळाकडून आता राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे अटी आणि उपाययोजनांसह हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. यावर जो काही निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ घेईल तो निर्णय अंतिम असेल."

लोहारडोंगरी खाणीच्या प्रस्तावित प्रकल्पाविरुद्ध "Stop Lohardongari mine: save Tadoba‑Bramhapuri tiger corridor" नावाचे अभियान बंडू धोत्रे यांनी सुरू केले आहे.

हा खाण प्रकल्प 35.94 हेक्टर राखण वनात होणार असून त्यामुळे ताडोबा-अंधारी व ब्रम्हपुरी-गडचिरोली परिसरातील वाघ मार्ग धोक्यात येऊ शकतो. 

सध्या या अभियानात 5 हजारपेक्षा जास्त लोकांनी सह्या करून विरोध नोंदवला आहे.

पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव मार्ग आणि मानव‑वन्यजीव संघर्ष यांसंदर्भात आवाज उठवण्यासाठी ऑनलाईन माध्यमातून ही मोहिम आकार घेताना दिसत आहे.

(संजना खंडारे या 'बाईमाणूस मीडिया हाऊस'च्या रिपोर्टर आहेत.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)