युरोपियन युनियनचा भारताला धक्का, जीएसपीची सवलत स्थगित; कोणत्या उत्पादनांच्या किमतीत वाढ होणार?

अमेरिकेच्या टॅरिफशी आधीच सामना करत असलेल्या भारतीय निर्यातदारांची युरोपियन युनियनकडूनही (ईयू) निराशाच झाली.

युरोपियन युनियननं 'जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरन्सेस' म्हणजे जीएसपीअंतर्गत भारताला काही वस्तूंवर मिळत असलेली आयात शुल्कावरील सूट 1 जानेवारी 2026 पासून स्थगित केली आहे.

या निर्णयाचा खनिजं, रसायनं, प्लास्टिक, लोखंड, पोलाद, रबर, टेक्सटाइल्स, मोती आणि मौल्यवान धातू, मोटर वाहन (ऑटोमोबाईल), मशीनरी आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणं या उत्पादनांवर परिणाम होईल.

अनेक तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे की, ट्रम्प यांनी लावलेले टॅरिफ आणि इराणवरील निर्बंधांच्या नव्या घोषणेनंतर भारतासाठी हा एक नवीन धक्का आहे.

युरोपियन युनियनला होणारी भारताची जवळपास 87 टक्के निर्यात जीएसपीमधून वगळण्यात येईल. त्यामुळे भारताच्या या मालावर मोस्ट फेवर्ड नेशनचं (एमएफएन) पूर्ण शुल्क आकारलं जाईल. रॉयटर्सनुसार, भारताच्या 1.95 अब्ज डॉलरची (जवळपास 17 हजार 878 कोटी रुपये) निर्यातीवर यामुळे परिणाम होईल.

हा निर्णय युरोपियन युनियनच्या अधिकृत जर्नलमध्ये अधिसूचित करण्यात आला आहे. युरोपियन कमिशननं 25 सप्टेंबर 2025 ला स्वीकारलेल्या नियमानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

जीएसपीची ही स्थगिती 1 जानेवारी 2026 ते 31 डिसेंबर 2028 पर्यंत 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील. याच प्रकारचं पाऊल इंडोनेशिया आणि केनियाच्या बाबतीतदेखील उचलण्यात आलं आहे.

भारतासाठी हा एक धक्का मानला जातो आहे. कारण आगामी 27 जानेवारीला भारत-युरोपियन युनियनमधील फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट (एफटीए) म्हणजे मुक्त व्यापार कराराची घोषणा होऊ शकते.

भारतानं 77 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त 26 जानेवारीला युरोपियन युनियनच्या प्रतिनिधींना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं आहे. रॉयटर्सनं सरकारी सूत्रांचा संदर्भ देत म्हटलं आहे की, हे शिष्टमंडळ 25 जानेवारी ते 28 जानेवारीदरम्यान भारतात राहील.

युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन 20 जानेवारीलाच दावोसमध्ये म्हणाल्या होत्या, "आम्ही एका ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या अगदी जवळ आहोत. काहीजण याला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' (असामान्य करार) म्हणत आहेत."

जीएसपी आणि एमएफएन शुल्कात काय फरक आहे?

जीएसपीअंतर्गत भारतीय निर्यातदार युरोपियन युनियनमध्ये एमएफएनच्या दरांपेक्षा कमी शुल्कावर माल पाठवू शकत होते.

उदाहरणार्थ, ज्या टेक्सटाइल्स उत्पादनांवर एमएफएनअंतर्गत 12 टक्के शुल्क लागायचं. त्यांच्यावर जीएसपीअंतर्गत फक्त 9.6 टक्के शुल्क द्यावं लागत होतं.

आता 1 जानेवारीपासून निर्यातदारांना पूर्ण एमएफएन शुल्क द्यावं लागेल. यामुळे मालाच्या किमतींमधील तीव्र स्पर्धेमध्ये भारतीय निर्यातदारांचं नुकसान होऊ शकतं.

आर्थिक बाबींचे जाणकार असलेल्या अंशुमान तिवारी यांनी एक्स या सोशल मीडियावर हा मुद्दा स्पष्ट करून सांगितला आहे.

त्यांच्यानुसार, "जीएसपी ही एकतर्फी पसंती व्यवस्था आहे. तर एफटीए हा परस्पर करार आहे. हा युरोपियन युनियनच्या व्यापार धोरणात कायदेशीरदृष्ट्या वेगळा स्तर आहे. त्यामुळेच भारताच्या जवळपास 13 टक्के निर्यातीवर अजूनही जीएसपीचा फायदा मिळत होता."

यात प्रामुख्यानं कृषी आणि अन्न उत्पादनं, चामडे, लाकूड, कागद, पादत्राणं, ऑप्टिकल आणि वैद्यकीय उपकरणं, हस्तकला यांचा समावेश आहे. तर उर्वरित निर्यातीला एमएफएनचा उच्च दर लागू आहे."

अर्थात रॉयटर्सनुसार, भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, युरोपियन युनियनबरोबर होणाऱ्या एफटीएमुळे, जीएसपी स्थगित झाल्यानं होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई होईल.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) या दिल्लीतील थिंक टँकच्या अजय श्रीवास्तव यांनी रॉयटर्सला सांगितलं की, टेक्सटाइल्स आणि ज्वेलरी निर्यातीला होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई अमेरिकेच्या निर्यातीतून होईल.

भारत आणि युरोपियन युनियनमधील व्यापार

युरोपियन कमिशनच्या वेबसाईटनुसार, युरोपियन युनियन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार गट आहे. या दोघांमधील व्यापार 2024 मध्ये 141.93 अब्ज डॉलरचा (जवळपास 13,01,214 कोटी रुपये) होता. हे प्रमाण भारताच्या एकूण व्यापाराच्या 11.5 टक्के आहे.

भारत, युरोपियन युनियनचा 9 वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. युरोपियन युनियनच्या एकूण व्यापारात 2024 मध्ये भारताची भागीदारी 2.4 टक्के होती. अमेरिका 17.3 टक्के, चीन 14.6 टक्के आणि ब्रिटनच्या 10.1 टक्क्यांपेक्षा हे प्रमाण खूप कमी आहे.

गेल्या एक दशकभरात युरोपियन युनियन आणि भारतामधील व्यापारात जवळपास 90 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

युरोपियन युनियन भारताकडून ज्या वस्तूंची आयात करतं, त्यात मशीनरी आणि उपकरणं, रसायनं, बेस मेटल्स, खनिज उत्पादनं आणि टेक्सटाइल्स यांचा समावेश आहे. तर युरोपियन युनियन भारताला ज्या गोष्टींची निर्यात करतं, त्यात प्रामुख्यानं मशीनरी आणि उपकरणं, वाहतूक उपकरणं आणि रसायनं यांचा समावेश आहे.

भारतातील युरोपियन युनियनची थेट परकी गुंतवणूक म्हणजे एफडीआय 2023 मध्ये वाढून 165.59 अब्ज डॉलरवर (जवळपास 15 लाख 18 हजार 129 कोटी रुपयांवर) पोहोचली होती.

भारतात जवळपास 6,000 युरोपियन कंपन्यांची उपस्थिती आहे.

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे (एफआयईओ) महाव्यवस्थापक अजय सहाय रॉयटर्सला म्हणाले, "युरोपियन युनियननं भारताच्या जवळपास 87 टक्के निर्यातीवर जीएसपीअंतर्गत मिळणारी टॅरिफ सवलत मागे घेतली आहे. त्यामुळे आता बहुतांश उत्पादनांची युरोपियन युनियनमध्ये एमएफएनच्या शुल्कासह विक्री करावी लागेल."

"यामुळे भारतीय निर्यातदारांना आधी मिळत असलेला सरासरी जवळपास 20 टक्के टॅरिफचा फायदा संपुष्टात आला आहे."

सहाय म्हणाले, "यामुळे बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या निर्यातदारांच्या तुलनेत भारताची किमतीच्या संदर्भातील स्पर्धात्मकता खूपच कमकुवत झाली आहे. या देशांना अजूनही जीएसपी सवलतीचा लाभ मिळतो आहे."

आर्थिक बाबींचे जाणकार असलेले वरिष्ठ पत्रकार अंशुमान तिवारी यांनी हा 'भारताला एक धक्का' असल्याचं म्हटलं आहे.

त्यांनी एक्सवर लिहिलं आहे, "भारत जेव्हा 'सर्वात फायदेशीर' मुक्त व्यापार करारावर अवलंबून होता, तेव्हा युरोपियन युनियननं भारताच्या बहुतांश निर्यातीवर म्हणजे 87 टक्के निर्यातीवर जीएसपीअंतर्गत मिळणारी टॅरिफ सूट स्थगित केली आहे."

"यामुळे कापड, प्लास्टिक, धातू आणि इंजिनीअरिंग उत्पादनांच्या किमतीत वाढ होईल. परिणामी त्यांची युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेतील किमतीसंदर्भातील स्पर्धात्मकता कमकुवत होईल."

त्यांनी पुढे म्हटलं, "टॅरिफचा अधिक दर म्हणजे नफ्यावर दबाव येण्याव्यतिरिक्त बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या स्पर्धक देशांशी स्पर्धा करताना मिळणाऱ्या आघाडीचं नुकसान आहे. ही परिस्थिती अशावेळी निर्माण होते आहे, जेव्हा सीबीएएम (कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम) आणि हवामानाशी निगडीत नवीन खर्च लागू होणार आहेत."

"एकंदरीतच, भारत युरोपबरोबर एफटीएच्या चर्चेच्या पुढील टप्प्यात तुलनेनं सुरुवातीच्या कमकुवत स्थितीत प्रवेश करतो आहे. यातून हे दिसून येतं की, व्यापाराच्या डिप्लोमसीमध्ये शक्ती संतुलन किती वेगानं बदलू शकतं."

ते म्हणाले, "जोपर्यंत एफटीए लागू होत नाही आणि त्याच्या अंतर्गत समान किंवा त्यापेक्षा चांगली, टॅरिफ सूट मिळत नाही, तोपर्यंत भारत या मर्यादित जीएसपी सवलतीचा समांतर उपयोग करू शकत होता."

"भारतासमोरचं पुढील आव्हान म्हणजे सीबीएएमचा निर्णायक टप्पादेखील 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू झाला आहे. यामुळे उच्च टॅरिफव्यतिरिक्त कार्बन किंमत आणि त्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खर्च जोडला जाईल. व्यापाराशी संबंधित वाटाघाटी गुंतागुंतीच्या असतात आणि युरोपियन युनियन वाटाघाटींमध्ये अतिशय कठीण असल्याचं मानलं जातं."

जीटीआरआयच्या अजय श्रीवास्तव यांचंदेखील म्हणणं आहे, "भारत-युरोपियन युनियनच्या मुक्त व्यापार कराराबाबत आशावाद नक्कीच आहे. मात्र प्रत्यक्षात भारतीय निर्यातदारांना नजीकच्या भविष्यात मोठ्या व्यापारी अडथळ्यांना तोंड द्यावं लागेल."

"कारण जीएसपीची सूट संपणं हे युरोपियन युनियनच्या कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम म्हणजे सीबीएएमच्या कर टप्प्याची सुरुवात होण्याबरोबरच घडत आहे."

अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, "एफटीए लागू होण्यास किमान 1 वर्ष किंवा त्याहूनही अधिक काळ लागू शकतो. यादरम्यान युरोपियन युनियनला होणाऱ्या भारताच्या निर्यातीला टॅरिफचे उच्च दर, वाढलेला खर्च आणि कमकुवत झालेली स्पर्धात्मकता अशा अडचणींमधून जावं लागेल. जागतिक पातळीवरील व्यापाराची परिस्थिती आधीच नाजूक झालेली असताना हा धक्का बसणार आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)