माणूस आणि वाघांच्या संघर्षावर उत्तर काय? माणसाचे आणि वाघांचे प्राण वाचवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना हव्या?

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. मोलमजुरी करणाऱ्या तीन महिलांचा मृत्यू वाघाच्या संघर्षात झाला आणि मानव-वन्यजीव संघर्षाचा नेहमी डावलला जाणारा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्यात मानव-वाघ संघर्षाने भयावह वळण घेतले आहे. मे महिन्यात चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यात 9 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

हे मृत्यू प्रामुख्याने ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि परिसरातील गावांमध्ये झाले आहेत.

वाढती भीती, शेतजमिनींवर वाघांचे नियमित दर्शन आणि शासनाकडून अपुऱ्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यामुळे जनतेचा संताप वाढत आहे.

भारतासारख्या जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या देशात मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संबंध नेहमीच नाजूक राहिले आहेत.

विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जिथे वाघ व इतर हिंस्र प्राण्यांच्या अधिवासाजवळ लोकवस्त्या वाढत आहेत, तिथे या संघर्षाची तीव्रता अधिक जाणवते.

जंगलांचा आक्रसणारा विस्तार, वाढती लोकसंख्या, शेतीचा व्याप आणि नैसर्गिक संसाधनांची कमतरता हे सगळे घटक मानवी आणि वन्यजीवांच्या संघर्षास कारणीभूत ठरतात.

अलीकडील घटनांमध्ये वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाण, शेतकऱ्यांवर झालेले प्राणघातक हल्ले, शासनाचे प्रयत्न आणि धोरणात्मक उपाययोजनांचे विवेचन या लेखातून करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात मानव-वन्यजीव संघर्षाची गंभीर परिस्थिती

महाराष्ट्रात मानव-वन्यजीव संघर्षाची समस्या गंभीर स्वरूपाची आहे, विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्यात.

2025 च्या मे महिन्यात या जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यात 9 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, जो मागील वर्षांच्या तुलनेत जास्त आहे.

चंद्रपूरमध्ये मागील पाच वर्षांत वाघांच्या हल्ल्यात एकूण 147 लोक ठार झाले आहेत, ज्यात 2021 आणि 2022 मध्ये मृत्यूंची संख्या वाढली होती, पण 2023 पासून ती कमी होत आहे.

देशातही वाघांच्या हल्ल्यातील मृत्यूंचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. 2022 मध्ये फक्त महाराष्ट्रातच 85 लोकांचा मृत्यू नोंदवला गेला.

गेल्या पाच वर्षांत, भारतात वाघांच्या हल्ल्यात एकूण 302 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, असे भारत सरकारच्या अहवालात म्हटले आहे.

तसेच, राज्यात मागील दोन महिन्यात 15 वाघांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यापैकी 4 वाघांची शिकार, 8 नैसर्गिक आणि 2 अपघाती मृत्यू झाले आहेत.

देशात वाघांचे सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात झाले असून मध्य प्रदेशात 11 आणि देशभरात 43 वाघ दगावले आहेत.

केरळ, आसाम, उत्तराखंड आणि कर्नाटकमध्ये प्रत्येकी 3 वाघांचे मृत्यू झाल्याची माहिती राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने दिली आहे.

महाराष्ट्रात वाघांची संख्या देशात चौथ्या क्रमांकावर असून, राज्यातील वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रांत विशेषतः ताडोबा-अंधारी सारख्या अभयारण्यात वाघांचा घनता वाढत आहे.

ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या मते, आदिवासींवर वनजमिनींचे अतिक्रमण करण्याचा आरोप चुकीचा आहे कारण गावं शतकानुशतके तिथेच आहेत.

त्यामुळे मानव आणि वाघांचा संघर्ष हा अधिवासाच्या मर्यादित जागा आणि वाघांच्या वाढत्या संख्येमुळे वाढत आहे.

या समस्या प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी वनविभागाने आणि स्थानिक समुदायाने समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे.

वाघांचे मृत्यू: स्थिरतेचा धोका

2024 मध्ये महाराष्ट्रात 22 वाघ मृत्यूमुखी पडले, जे 2023 च्या तुलनेत कमी आहे (2023 मध्ये 46 मृत्यू झाले होते), तरीही ही संख्या चिंताजनक आहे.

वाघांच्या मृत्यूची मुख्य कारणे विषबाधा, विजेचा शॉक, नैसर्गिक मृत्यू आणि प्रादेशिक संघर्ष आहेत.

काही वेळा गावकरी वाघांना विरोध म्हणून त्यांच्या मृतदेहात विष मिसळतात, ज्यामुळे वाघांची संख्या कमी होते.

महाराष्ट्रातील वाघ मुख्यत्वे काही मर्यादित जागांमध्येच आढळतात, जसे मेळघाट, पेंच, बोर, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य.

उदाहरणार्थ, टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, यवतमाळ जिल्ह्यात वसलेले असून सुमारे 148.63 चौरस किमी क्षेत्रफळावर पसरलेले आहे, आणि महत्वाचे म्हणजे हा लहानश्या भूभागात 20 वाघांचा राबता आहे.

एका वाघाचा अधिवास हा सुमारे 25 किलोमीटर चा असतो आणि अश्या प्रकारच्या नियोजनामुळे आज संघर्ष निकोपाला पोहचला आहे.

टिपेश्वर अभयारण्यात कमी जागेत वाघांची संख्या जास्त असल्याने त्यांच्यात स्पर्धा आणि संसाधनांवर ताण वाढतो आहे. यामुळे वाघांच्या मृत्यूचा धोका आणि मानव-वन्यजीव संघर्षही वाढतो.

मानव-वन्यजीव संघर्षाची कारणे

मानव-वन्यजीव संघर्षाची कारणे:

1. चराई क्षेत्राची मर्यादा

अनेक अभयारण्य व संरक्षित जंगल क्षेत्रांत पाळीव प्राण्यांच्या चराईवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र त्यास पर्याय म्हणून बाह्य क्षेत्रात पुरेसे चरणक्षेत्र निर्माण करण्यात आलेले नाही.

परिणामी, शेतकऱ्यांचे जनावरे अन्नाच्या शोधात जंगलाच्या सीमाभागात प्रवेश करतात, जेथे वाघ, बिबट्यांसारख्या शिकारी प्राण्यांचा अधिवास असतो.

हे जनावरे वाघांच्या नैसर्गिक शिकार यादीत नसले, तरी सहज उपलब्ध आणि प्रतिकार न करणारे लक्ष्य असल्यामुळे वाघ त्यांच्यावर हल्ला करतात.

त्यानंतर, नुकसान सहन न करणारे गावकरी सूड म्हणून विषबाधा किंवा इतर मार्गांनी वाघांचा बळी घेतात, ज्यामुळे संघर्ष आणखी तीव्र होत जातो.

2. पाणी आणि अन्नटंचाई

अनेक जंगलांमध्ये नैसर्गिक जलस्रोत आटत चालले आहेत. जलसंधारणाची योग्य साधने, सौरपंपांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि वाघांसाठी उपयुक्त वनस्पती वा शिकार प्रजातींची लागवड यांचा अभाव ही समस्या अधिक गंभीर करत आहे.

परिणामी वाघांना त्यांच्या पारंपरिक अधिवासातून स्थलांतर करून मानववस्तीजवळील पाणवठ्यांकडे वळावे लागते, जिथे त्यांचा माणसांशी संपर्क वाढतो आणि संघर्ष अपरिहार्य ठरतो.

3. स्थलांतरित वाघाचा प्रश्न

इतर प्रदेशातून स्थलांतरित होऊन आलेले वाघ, विशेषतः प्रजननक्षम नर वाघ, नवीन अधिवासात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करताना आक्रमक वर्तन दाखवतात.

जेव्हा अशा वाघांचा अधिवास माणसांच्या शेती किंवा चारणी प्रदेशाच्या सीमेलगत असतो तेव्हा त्यांचा माणसांशी थेट संपर्क होतो. यामुळे मानव-वाघ संघर्षाची तीव्रता वाढते.

शिवाय, नवीन परिसराशी जुळवून घेताना वाघ नैसर्गिक शिकारीऐवजी पाळीव प्राण्यांकडे वळतात.

4. तांत्रिक व यंत्रणात्मक कमतरता

सध्याच्या वन प्रशासनाकडे वाघांच्या हालचालींचे अचूक निरीक्षण करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात GPS कॉलर, ड्रोन प्रणाली आणि त्वरित प्रतिसाद पथके उपलब्ध नाहीत.

यामुळे वाघांच्या हालचालींचे पूर्वसूचना आधारित विश्लेषण करणे कठीण होते.

एखादा वाघ मानववस्तीकडे सरकतो आहे हे लवकर लक्षात न आल्याने प्रतिबंधात्मक उपाय वेळेत राबवता येत नाहीत आणि अशा घटना घडून गेल्यानंतरच प्रशासनाला हस्तक्षेप करता येतो.

शासनाचे प्रयत्न

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील वाढत्या मानव‑वन्यजीव संघर्षाला तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक, आर्थिक व तांत्रिक पातळीवर विविध उपाययोजना राबविल्या आहेत.

या प्रयत्नांमध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना ही एक महत्त्वाची योजना ठरते.

या योजनेचा उद्देश जंगलालगतच्या गावांमध्ये पर्यावरणीय विकास समित्यांच्या माध्यमातून स्थानिकांचा जंगलावर अवलंबित्व कमी करणे, ग्रामीण उपजीविका निर्माण करणे आणि मानव-वाघ सहजीवनाला चालना देणे हा आहे.

2015 पासून व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर झोनमधील (2 किमी परिघातील) गावांमध्ये सोलर फेंसिंग, सौर पंप, जलसंधारण, लायब्ररी, आणि मॉड्युलर चुल्यांसारख्या सुविधा पुरवून समावेशक विकास घडवून आणण्यात आला आहे.

या योजनेमुळे आतापर्यंत 10,000 हून अधिक लाभार्थ्यांना सोलर फेंसिंगचा लाभ मिळाला असून वन्यप्राण्यांचा मानवी वस्त्यांशी थेट संपर्क कमी झाला आहे.

मात्र निधी व योग्य अवलंबजावणी अभावी हि योजना निष्क्रिय ठरली आहे.

2024 मध्ये शासनाने 'क्षमता विकास प्रकल्प' अंतर्गत ₹30 कोटींचा निधी जाहीर केला असून, संघर्षग्रस्त क्षेत्रातील वनकर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करणे, आधुनिक उपकरणे जसे ड्रोन, AI-आधारीत ट्रॅकिंग यंत्रणा आणि GPS आधारित नोंदणी प्रणाली लागू करणे हे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

याबरोबरच, गावपातळीवर जनजागृती मोहिमा राबवून नागरिकांना सजग करण्यात आले आहे. तथापि, मोबदल्याच्या अंमलबजावणीत अद्याप विलंब आणि प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याचे ग्रामीण भागातील अनेकांनी नमूद केले आहे.

'वनशक्ती 2025' या पुढाकाराद्वारे महाराष्ट्रात महिला सहभागाला प्रोत्साहन देण्यात येत असून, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, विदर्भातील जंगल कर्मचाऱ्यांच्या नव्या भरतीपैकी 51% जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

शिवाय, आधुनिक तंत्रज्ञान, वाहन आणि शस्त्र सुसज्जतेसह AI-आधारित देखरेख प्रणालींची अंमलबजावणी केली जात आहे, ज्यामुळे प्रत्यक्ष जंगल भागात नियंत्रण राखणे सोपे जाईल.

वन क्षेत्राची घनता वाढवण्यासाठी सरकारने 2025 पर्यंत 10 कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

सध्या राज्याचा वन क्षेत्र साठा सुमारे 21.25% असून तो राष्ट्रीय लक्ष्य असलेल्या 33% पर्यंत नेण्यासाठी वृक्षारोपणाला चालना दिली जात आहे.

मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या परिस्थितीत त्वरित कृतीसाठी प्रत्येक संवेदनशील गावात प्राथमिक प्रतिसाद पथके (PRT) स्थापन करण्यात आली आहेत.

या पथकांमध्ये स्थानिक स्वयंसेवकांचा समावेश असून, ते वन्यप्राण्यांना मानवी वस्त्यांपासून दूर ठेवण्यासाठी त्वरित प्रतिसाद देतात. हे पथक गावकऱ्यांना विश्वासार्ह व सुरक्षित पर्याय देत आहेत.

नुकतीच करण्यात आलेली नुकसानभरपाई सुधारणा ही शासनाच्या मानवी सहवेदना आणि वास्तवाची जाणीव दर्शवते.

महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 4 ऑगस्ट 2023 रोजी विधानसभेत जाहीर केले की, वन्यजीव हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबाला दिला जाणारा मोबदला पूर्वीच्या ₹20 लाखांऐवजी आता ₹25 लाख करण्यात आला आहे.

तसेच, शाश्वत अपंगत्वासाठी ₹7.5 लाख, गंभीर जखमेसाठी ₹5 लाख आणि किरकोळ जखमेसाठी ₹50,000 इतका मोबदला दिला जातो.

याव्यतिरिक्त, वन्यजीवांमुळे पीक हानी झाल्यास दिला जाणारा मोबदला पूर्वीच्या ₹25,000 वरून वाढवून ₹50,000 करण्यात आला आहे. ही आर्थिक मदत शेती आणि ग्रामीण जीवनातील अस्थिरता कमी करण्यास मदत करते.

अर्थातच, ही धोरणे आणि योजनेचे यश अंमलबजावणीच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे. स्थानिक पातळीवर पारदर्शक प्रक्रिया, वेळेत मोबदला आणि गावकऱ्यांशी विश्वासपूर्ण संवाद हे घटक यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अनिवार्य आहेत.

शासनाचे प्रयत्न निश्चितच सकारात्मक दिशेने आहेत, परंतु त्यात सातत्य, वेग आणि सहभाग आवश्यक आहे, तेव्हाच या योजनांचा दीर्घकालीन परिणाम दिसून येईल.

नियोजन व समन्वयिक धोरणांची व उपायांची गरज

मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी महाराष्ट्रात धोरणात्मक बदलांची अत्यंत आवश्यकता आहे.

यामध्ये "संयुक्त वन व्यवस्थापन" (Joint Forest Management – JFM) हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरतो. 1990 च्या दशकात भारत सरकारने सुरू केलेल्या JFM धोरणांतर्गत स्थानिक समुदायांना जंगल व्यवस्थापनात सहभाग देण्यात आला.

महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये यामुळे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.

उदाहरणार्थ, सातारा जिल्ह्यातील बॉन्ड्रीसारख्या गावांमध्ये स्थानिक ग्रामस्थ जंगलाच्या संरक्षणात सक्रिय सहभागी आहेत, ज्यामुळे वनसंपत्तीचे संरक्षण व ग्रामीण उपजीविकेला चालना मिळाली आहे.

JFM गावांमध्ये वैध लाकूड, बांबू, औषधी वनस्पती यांचा नियमनित वापर करता येतो, त्यामुळे जंगलांवरील अवैध अवलंबित्व घटते.

वन विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी वार्षिक अहवाल, खर्चाचे तपशील आणि प्रकल्प प्रस्ताव ग्रामसभांच्या समोर मांडणे अत्यंत आवश्यक आहे.

तसंच, ऑनलाईन पोर्टलवर सार्वजनिक माहिती सहज उपलब्ध करून देणे वनविभागातील विश्वासार्हता वाढवण्यास मदत करू शकते.

यासोबतच 'वनहक्क कायदा, 2006' (Forest Rights Act – FRA) ची अंमलबजावणी सर्व राज्यभर प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रात सुमारे 38.7 लाख एकर जमीन FRA अंतर्गत देण्यात आली असली तरीही अनेक जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही अंमलबजावणीला विलंब आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाचगाव या गावाने सामूहिक वनहक्क (CFR) मिळवून आपल्या जंगलांचं व्यवस्थापन यशस्वीपणे हातात घेतलं आहे.

संघर्षग्रस्त भागातील लोकांना फक्त नुकसानभरपाई देऊन समस्या मिटत नाही, तर त्यांना पर्यायी व शाश्वत उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणं ही काळाची गरज आहे.

यामध्ये इको-पर्यटन, बायो-प्रॉडक्ट निर्मिती, हस्तकला, कुक्कुटपालन, आणि कुटीर उद्योग इत्यादींचा समावेश केला पाहिजे. या प्रकारांमधून स्थानिकांना रोजगार मिळेल आणि त्यांचा जंगलावर असलेला अवलंबही कमी होईल.

त्याचप्रमाणे, वन्यजीव हल्ल्यांप्रसंगी तात्काळ प्रतिसाद मिळावा म्हणून राज्यस्तरावर 'आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा' (Emergency Response System) उभी करावी.

या प्रणालीमध्ये 24x7 हेल्पलाईन, वन्यजीवांच्या हालचालींबाबत अलर्ट सेवा, आणि प्रशिक्षित आपत्कालीन पथके असावीत.

संघर्षग्रस्त भागांतील 10 किमी परिघातील गावांमध्ये वायरलेस नेटवर्क, GPS ट्रॅकिंग, आणि मोबाइल अ‍ॅप आधारित सूचना सेवा सुरू करून नागरिकांना वेळेत माहिती मिळवता येईल.

GPS कॉलरद्वारे प्रत्येक वाघावर सतत लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, गावांमध्ये स्वयंसेवक गट तयार करून जंगल विभागासोबत समन्वय साधता येईल.

हे सर्व उपाय 'संवेदनशील परिघातील (buffer zone + 10 किमी पर्यंतचा परिसर)' गावांमध्येही लागू व्हावेत.

परंतु, ही पुनर्वसन प्रक्रिया स्वेच्छेने असावी; कोणत्याही गावकऱ्याला जबरदस्तीने स्थलांतरित करण्यात येऊ नये. त्यासाठी आकर्षक व व्यवहार्य मोबदला धोरण आखणे गरजेचे आहे.

वाघ-संवर्धनासाठी सुधारीत पुनर्वसन धोरणाची आवश्वकता

भारतभरातील व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रांमध्ये अजूनही सुमारे 600 गावं ही 'कोर व्याघ्र क्षेत्रां'मध्ये वसलेली आहेत, ज्यामुळे वाघांच्या दीर्घकालीन संवर्धनावर गंभीर परिणाम होतो.

National Tiger Conservation Authority (NTCA) च्या माहितीनुसार, 1973 पासून केवळ 257 गावांचे पुनर्वसन झाले असून, 591 गावं अजूनही या कोअर क्षेत्रांमध्ये वास्तव्यास आहेत.

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, वाघ-संवर्धनासाठी "स्वेच्छेने पुनर्वसन" (Voluntary Village Relocation Program – VVRP) हा मार्ग अधिक प्रभावी व संतुलित ठरतो, मात्र यासाठी पुनर्वसन धोरण अधिक मानवी आणि व्यवहार्य असणे आवश्यक आहे.

Wildlife Institute of India (WII) च्या ताज्या अभ्यासानुसार, देशातील सर्व गावांचं पुनर्वसन शक्य नाही; म्हणूनच राष्ट्रीय, लँडस्केप, व स्थानिक पातळीवर गावे प्राधान्यक्रमानुसार निवडण्याची संकल्पना मांडली गेली आहे.

विशेषतः मध्य भारत आणि पश्चिम घाट हे दोन व्याघ्र लँडस्केप सर्वाधिक गावांनी व्यापलेले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील मेळघाट, सातपुडा, सह्याद्री पर्वत रांग, ताडोबा-अंधारी, नागझिरी आणि पेंच या क्षेत्रांचा प्राधान्य यादीत समावेश आहे.

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रात सुधारणावादी आणि लोकाभिमुख मोबदला धोरणाची गरज प्रकर्षाने जाणवते. सध्या NTCA कडून प्रति कुटुंब 15 लाख रुपयांचे एकरकमी किंवा जमिनीसह पुनर्वसन पॅकेज दिले जाते.

मात्र प्रत्यक्षात हे अपुरे आणि अकार्यक्षम ठरत असल्याचे अनेक पुनर्वसित कुटुंबांचे अनुभव सांगतात.

अनेकदा पुर्नवसन स्वेच्छेने नसून, प्रशासनाच्या दबावामुळे "अनौपचारिकपणे सक्तीने" केले गेले आहे, जे अनैतिक व असंवेदनशील आहे.

म्हणून, नवीन मोबदला धोरण अधिक पारदर्शक, व्यापक आणि सन्मानजनक असावे.

त्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असावा:

घरासाठी प्रत्येकी ₹25 लाख,

प्रति एकर शेतीसाठी ₹25 लाख,

कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी ₹25 लाख मोबदला.

हे मोबदला स्वेच्छेने पुनर्वसन करणाऱ्या कुटुंबांना देण्यात यावेत. कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्वसन सक्तीचे नसावे आणि ग्रामस्थांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक नात्यांना आदर देत प्रक्रिया राबविणे गरजेचे आहे.

या नव्या धोरणानुसार, वाघ्र प्रकल्पासोबतच महत्वाच्या वन्यजीव अभयारण्याचाही समावेश करण्यात यावा.

केवळ कोअर क्षेत्रच नव्हे तर कोअरच्या आजूबाजूच्या 10 किमी परिघातील गावांनाही समाविष्ट केले जावे, कारण त्याठिकाणीही मानवी-वन्यजीव संघर्ष सातत्याने घडत असतो.

तसेच या परिसरातील स्वेच्छा पुनर्वसन धोरण (Voluntary Relocation Policy) राबवण्याची गरज आहे.

व्याघ्र संवर्धन म्हणजे 'गावं स्तलांतर' एवढंच मर्यादित नाही

शेवटी, हे लक्षात घ्यावे लागेल की व्याघ्र संवर्धन हे केवळ "गावं स्तलांतर" एवढेच मर्यादित नाही, तर त्या मागे एक विस्तृत सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय वास्तव आहे.

म्हणूनच मोबदला धोरण हे केवळ आर्थिक मदतीपुरते नसून, नवीन संधी, सुरक्षितता आणि सन्मान प्रदान करणारे असावे.

अशा सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातूनच आपण व्याघ्र संवर्धन व ग्रामीण सशक्तीकरण या दोन्ही उद्दिष्टांकडे एकाच वेळी यशस्वीपणे वाटचाल करू शकतो.

ऐकून पाहता संयुक्त जंगल व्यवस्थापन, पारदर्शक शासकीय प्रक्रिया, वनहक्क अंमलबजावणी, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि समाजाभिमुख पुनर्वसन धोरणाद्वारे महाराष्ट्रात मानवी आणि वन्यजीव यांच्यात समन्वयाचे बळकट नाते निर्माण करता येऊ शकते.

हे उपाय केवळ वन्यजीवसंवर्धनासाठीच नव्हे तर ग्रामीण विकासासाठीही अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात.

मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिकही संकट आहे.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे वाघांच्या संख्येत वाढ होत आहे, तिथे शाश्वत वन्यजीव व्यवस्थापन व लोकसहभाग अनिवार्य ठरतो.

नियोजनबद्ध उपाययोजनांनी आणि प्रभावी अंमलबजावणीने हा संघर्ष कमी करता येईल.

वाघ वाचला तर जंगल वाचेल आणि जंगल वाचले तरच पर्यावरणाचे संतुलन आणि भावी पिढ्यांचे भवितव्य सुरक्षित राहील.

पण हे सर्व करताना स्थानिक लोकांवर ताण पडू नये व त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण होणे देखील गरजेचे आहे.

( लेखक हे युकेतील ग्लासगो विद्यापीठात पर्यावरण विज्ञान आणि शाश्वत विकास या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत. तसेच ते तिमिर फाउंडेशनचे संस्थापक आहेत. या लेखात त्यांनी व्यक्त केलेली मतं ही वैयक्तिक आहेत.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.