'मुलांना शाळेत शिकवावं वाटतं पण सोय नाय ना,' ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचं बालपण कसं असतं? - ग्राऊंड रिपोर्ट

"आम्ही बी ऊस तोडायचा आणि त्यांना पण तोडायला लावायचा! शाळा शिकवावं अशी आमची अपेक्षा आहे. पण घरी सोय नाय ना."

कोपीत पुस्तकं हातात घेऊन बसलेल्या आपल्या मुलांकडे पाहत योगीता गीते सांगतात. त्या आणि त्यांची मुलं दुपारी दोन-अडीचला शेतावरून परत येतात. उसतोडणी करण्यासाठी या कुटुंबाला दररोज पहाटे अडीच-तीनला बाहेर पडावं लागतं.

दुपारी बैलगाडी कारखाना तळावर गेली की, योगीता आपल्या मुलांसोबत कोपीवर परत येतात. त्या भांडी घासणं, सारवणं अशी कामं करत असतानाच मुलं हातात वही घेऊन बसतात. परतून अर्धा-पाऊण तास होत असताना त्यांचे वडील बैलांसह परततात. आणि मुलांच्या हातातली वह्या पुस्तकं खाली ठेवली जातात. बाहेरच्या कामांना मदत करण्यासाठी.

गीते मुळचे बीडच्या पाटोद्याचे. एक कोयता,म्हणजे नवरा बायको आणि सोबत दोन मुलं असं हे कुटुंब दरवर्षी कारखाना तळावर येतं. सोबतच्या मुलांपैकी एक पहिलीत तर दुसरा चौथीच्या वर्गात आहे. गावी असेपर्यंत सुरु असलेलं शिक्षण पालकांसोबत बाहेर पडतानाच थांबतं. सोबत आणलेल्या एका वहीमध्ये जमेल तसा ही मुलं अभ्यास सुरु ठेवतात.

या मुलांचा थोडा का होईना अभ्यास होत तरी आहे. पण बाकीच्या मुलांच्या नशीबात ते देखील नाही. दरवर्षी साधारण सहा महिन्यांसाठी ऊसतोड कामगारांची मुलं शाला बाह्य होत आहेत.

मुलं आणि लांब राहिलेल्या शाळांची कहाणी

दरवर्षी पावसाळा संपल्यानंतर प्रामुख्याने मराठवाड्याच्या वेगवेगळ्या भागातून ऊसतोड करण्यासाठी मजूर स्थलांतर करतात. गेल्या काही वर्षांपासून यात जळगाव सारख्या गावांमधून येणाऱ्या मजुरांचीही भर पडली आहे.

हे मजूर दोन प्रकारे काम करतात. एक म्हणजे गाडी कामगार म्हणजे बैलगाड्यांवर उस तोडून नेणारे आणि दुसरा गट म्हणजे टोळी कामगार.

एका टोळीमध्ये साधारण 10 कोयते म्हणजे 10 जोड्या असतात. एका कारखान्यावर असे साधारण एक ते दीड हजार मजूर राहतात. यातल्या बहुतांश मजुरांच्या जोड्यांसोबत त्यांची मुलंही येतात.

यातल्या कारखान्यावर काम करणाऱ्या मजुरांचं मुक्कामाचं ठिकाण ठरलेलं असतं.

मुकादमामार्फत शेतकऱ्याकडे काम करणाऱ्या लोक पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन जगतात. दर 10 ते 15 दिवसांना गाव सोडणाऱ्या या लोकांसोबत मुलंही गावोगाव फिरतात. गाव बदललं की शाळा बदलणं शक्य नसल्याने त्यांचंही शिक्षण थांबतंच.

नेमकं काय होतं हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही अशा गावोगाव फिरणाऱ्या ऊसतोडणी कामगारांच्या टोळीला भेटण्यासाठी जेजुरी जवळच्या पिसूर्टीमध्ये पोहोचलो.

तिथं ज्या शेतात तोडणी चालू होती त्याच्या कडेनी काही मुलं चाकाला काठी जोडून गाडी गाडी खेळत होती. तर बाळांना सांभाळणाऱ्या लहान मुली कोपऱ्यात मातीची भांडी तयार करून त्यात मातीपासून लाडू, भाकरी असं तयार करत भातुकलीमध्ये रमल्या होत्या. त्यातल्या त्यात मोठ्या म्हणजे 10-11 वर्षांच्या मुलींवर लहान बाळांना सांभाळायची जबाबदारी होती. शाळेत जाता का या प्रश्नाचं उत्तर या सगळ्याच मुलांनी एकाच क्षणात नकारार्थी दिलं.

खरंतर या मुलांना शाळेत घालण्यासाठी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केले होते. मात्र शाळेची वेळ ही अडचण असल्याचं ऊसतोडणी करणाऱ्या मंगलबाई भिल्ल यांनी नोंदवलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "मुलं शाळेत जात नाहीत, कारणं त्यांचा जीव घाबरतो. आम्हाला इथे अंधार पडून जातो काम संपवताना. मग मुलं एकटी राहतात रात्री आठ नऊ वाजे पर्यंत. त्यामुळे ती मागे रहायला तयार होत नाहीत."

इथून जवळच्याच शेतात बाबू आंबोरेंचं कुटुंब काम करत होतं. त्यांचा मोठा मुलगा आता दहावीत जाण्याच्या वयाचा. पण सातवीत त्याची शाळा सुटली. तो आंबोरेंसोबत अर्धा कोयता म्हणून ऊसतोडणी करतो.

तर धाकटा मुलगा शेताच्या कडेला समवयस्क मुलांसोबत खेळत रहातो. तो आता तिसरीत आहे. धाकट्या मुलाची शाळेत नोंद असली तरी ती कागदोपत्री राहिली आहे.

खरंतर बाबू आंबोरे आणि त्यांच्या पत्नीला मुलांना शिकवण्याची इच्छा होती. मात्र ते कसं करायचं हा प्रश्न ते मांडतात. आंबोरे म्हणाले, "प्रश्न हाये पण संगती लेकरं असल्यामुळं आम्ही नाही सोडीत आम्ही घरी. इकडं आल्यावर काय इकडं सोय लागली पाहीजे ना. आज इथं उद्या तिथं. दोन दिवसावर बदली होती आमचीवाली."

कोपीवरची शाळा

'द युनिक फाऊंडेशन'ने 2018 मध्ये ऊसतोड कामगारांचं सर्वेक्षण केलं. यात बीड जिल्ह्यातले जवळपास 54 टक्के ऊसतोडणी करणारे निरक्षर असल्याचं त्यांना दिसून आलं. याचे दृश्य परिणाम मुलांच्या अभ्यासाच्या पातळीवर दिसतात. कारखाना तळावर मुक्कामी असणाऱ्या मुलांसाठी ते शिक्षणाच्या प्रवाहात रहावेत म्हणून बारामती जवळच्या सोमेश्वर कारखान्याच्या मदतीने कोपीवरची शाळा चालवली जाते.

दररोज संध्याकाळी दोन तास मुलांसाठी गाणी, गप्पा करत अभ्यास असं या शाळेचं स्वरूप. शाळा म्हणलं तरी तो काही तासांचा अनौपचारिक वर्गच. यासाठी परिसरातली मुलं देखील एका ठिकाणी पाठवण्याची पालकांची तयारी नाही. त्यामुळे सात कोप्यांवर असे सात वर्ग सुरु करण्यात आले आहेत. इथं यंदा एकूण 225 मुलं आहेत ज्यात 126 मुलं आणि 99मुली आहेत.

यासाठी झालेल्या सर्वेक्षणानूसार इथं पूर्व तयारीच नसलेली 39 मुलं आहेत, मुळाक्षरं येणारी 85 मुलं आहेत.

बाराखडी येणारी 50 मुलं, जोडाक्षरं येणारी 19 मुलं आहेत

शिक्षणाचा हा प्रश्न का निर्माण होतो याविषयी आम्ही कोपीवरच्या शाळेचे समन्वयक संतोष शेंडकर यांच्याशी बोललो. तो म्हणाले, "दरवर्षी कारखान्यावर 0 ते 18 वयोगटाची 475 ते 500 मुलं येतात. त्यापैकी 6 ते 14 हा वयोगट आम्ही त्या मुलांसोबत आम्ही लेखन वाचन, पायाभूत इंग्रजी असा अभ्यास घेतो.

या मुलांची गावी राहण्याची सोय नसल्याने ते पालकांसोबत येतात. तसंच इथं आल्यावर त्यांना काही काम लागतं. म्हणजे गुरं सांभाळणं, कोप सांभाळणं, लहान भावंडांना सांभाळणं अशा कामांसाठी त्यांची मदत होते. किंवा 8 वीच्या पुढच्या मुलांचा वाढं बांधण्यासाठी, मोळ्या बांधण्यासाठी काही मुलांचा मोळ्या वाहण्यासाठी उपयोग होतो. आता आमच्याकडं 225 मुलं आहेत ती सगळी पालकांबरोबर फडात जातात. त्यामुळं ही मुलं शाळेत घालणं ही खूप अवघड गोष्ट आहे."

तळावरच्या मुलांसाठी किमान हा अभ्यास वर्ग तरी आहे. पण राज्यातील आकडेवारी पाहिल्यास, इतरांचं शिक्षण पूर्णच थांबताना दिसतंय.

1995 मध्ये युतीचे शासन आल्यानंतर या मुलांच्या शिक्षणासाठी 'साखर शाळा' काढण्याचीही घोषणा झाली. मात्र त्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांवर टाकण्यात आली. त्यामुळे काही 'साखर शाळा' सुरु झाल्या तरी त्या नीट चालल्या नाहीत तर बहुतांश साखर कारखान्यांनी शाळा सुरुच केल्या नसल्याचं 'द युनिक फाउंडेशन'चं सर्वेक्षण नोंदवतं.

राईट टु एज्युकेशन कायद्यानुसार खरंतर या मुलांना जिथे जातील त्या शाळेत दाखल करत शिक्षण घेता येण्याची तरतूद आहे. यासाठी युडायस सर्वेक्षणात मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा अहवाल ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचीही सोय करण्यात आली आहे. म्हणजे ही मुलं इथल्या शाळेत दाखल झाली तर इथल्या शिक्षकांना त्यांची पातळी समजू शकेल. मात्र, ही तरतूद कागदोपत्रीच रहाते.

शाळाबाह्य होण्याची प्रमुख कारणे

'द युनिक फाऊंडेशन'च्या अहवालानुसार यासाठी प्रामुख्याने आठ घटक कारणीभूत ठरतात :

या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आरटीईचा वापर करुन शाळेत नेण्याचा प्रयत्न टाटा ट्रस्ट तर्फे करण्यात आला.

मात्र, प्रकल्प थांबल्यावर पुन्हा शाळा बंद झाल्या.

या प्रकल्पासाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते परेश जयश्री मनोहर यांनी सगळ्याच पातळीवर असलेल्या उदासिनतेकडे लक्ष वेधलं.

परेश जयश्री मनोहर म्हणाले, "आता नंदुरबार ते नांदेड सतरा आठरा जिल्ह्यांमधून या एका कारखान्यावर मजूर येतात. महाराष्ट्रात 195 कारखाने आहेत. यातले साधारण 165 दरवर्षी सुरु असतात. आपल्याकडे अहिल्यानगर आणि बीडमधल्या कामगारांना उसतोडणी कामगार समजलं जातं. त्यामुळे संघटनांमध्येही त्यांचं प्राबल्य आहेत. त्यांच्या 34 मागण्या असतील तर 34 वी मागणी शिक्षणाची असते. बाकी असतात त्या महत्त्वाच्या आहेत.

"त्यामुळे उसतोडणी कामगारांच्या मुलांचं शिक्षण हा व्यवस्थेच्या प्राधान्याचा मुद्दा नाही, पालकांच्या प्राधान्याचा मुद्दा नाही. आणि कारखान्यांच्या प्राधान्याचा नाहीच, कारण कारखान्यांचे कामगार नाहीत हे. आरटीई मध्ये तरतूद केलेली आहे.

"ती जबाबदारी कोणावर टाकली आहे तर ग्रामपंचायत, शिक्षक आणि पालक. होतंय असं की शैक्षणिक वर्षीत जेव्हा मूल मायग्रेट होऊन जाईल तेव्हा त्याची नोंद करून त्या मुलाला किंवा मुलीला शाळेत दाखल करणं ही या व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. मात्र त्याची अंमल बजावणी होत नाही."

शासनाची भूमिका

दरवर्षी मुलं 6 महिन्यांसाठी शाळाबाह्य होतात. याचा परिणाम होत काहींचं शिक्षण पूर्णच थांबतं.

याविषयी शासनाची नेमकी काय भूमिका आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी बोललो.

संजय शिरसाट म्हणाले, "मुख्य मुद्दा आहे की या मुलांचं काय आणि त्यांचं शिक्षण कसं होईल. या मुलांना जवळपासच्या शाळांमध्ये प्रवेश देणं बंधनकारक आहे. मात्र तरीही ही मुलं जात नाहीत. त्यामुळे आम्ही दूत नेमून त्यांच्यामार्फत ही मुलं अंगणवाडी मध्ये कशी जातील किंवा छोट्या शाळेत कशी जातील यासाठी सुविधा आमच्या विभागामार्फत आम्ही पुरवणार आहोत.

"सहा महिन्याचा कालावधी असतो. उसतोड झाली की त्याला दुसऱ्या ठिकाणी ठिय्या हलवावा लागतो यात नेहमी नेहमी शिफ्टींग आहे त्यांचं त्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळं ते असलेल्या ठिकाणी जाऊन शिकवता येईल का हा एक कन्सेप्ट माझ्या समाजिक न्याय विभागामार्फत आम्ही अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करतोय."

स्थलांतरामुळे हातावर पोट घेऊन जगणार्‍या घरातल्या या मुलांसाठी भविष्य घडवण्याचे मार्ग खुंटत आहेत. गरज आहे ती या प्रश्नाचा सर्वांगीण विचार करून ते शिक्षणाच्या प्रवाहात राहतील यासाठी योजना आखण्याची.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)