'सुट्टीहून घरी परतताना करावी लागते प्रेग्नंसी टेस्ट', वसतिगृहातील विद्यार्थिनींचा धक्कादायक आरोप

"आमची अशी तक्रार आहे की, आम्हाला युपीटी टेस्ट (Urine Pregnancy Test) करावी लागते. प्रेग्नन्सी टेस्ट. आम्ही गावाला जातो याचा अर्थ असा नाही की, आम्ही काही करतो. टेस्ट का करावी लागते? हा प्रश्न आहे आमचा. एफवायला आले तेव्हापासून. मॅडम बोलतात की, टेस्ट नाही केली तर इथे राहायला अलाऊड नाही करणार हॉस्टेलमध्ये."

पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय वसतिगृहात राहणारी महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी स्नेहाने (बदललेलं नाव) दिलेली ही माहिती.

केवळ एकच विद्यार्थिनी नाही, तर महाविद्यालयातच शिकणाऱ्या दुसऱ्या एका विद्यार्थिनीनेही आशा (बदललेलं नाव) सांगितलं की, "आमची अशी तक्रार आहे की आम्ही सुटीला सात-आठ दिवस जाऊन आल्यानंतर तिथून हॉस्टेलमध्ये यायचं असतं तेव्हा आम्हाला युपीटी टेस्ट करावी लागते. ती बंद करावी. जेव्हापासून मी एफवायला आहे ना तेव्हापासून करावी लागत आहे."

टेस्ट तुमच्या मर्जीने करता का? असं विचारल्यावर ती म्हणाली, "नाही. आम्हाला कम्पलसरी आहे. युपीटी टेस्ट बंद झाली होती. आता ते फिटनेस सर्टिफिकेट आणायला सांगतात. त्यातही ते युपीटी टेस्ट करतात," असं तिनं सांगितलं.

तर त्यांच्यासोबतच्या आणखी एका विद्यार्थिनीनं रेखा (बदललेलं नाव) सांगितलं की, "मुली सुटीला घरी जातात तेव्हा युपीटी टेस्ट केली जाते. इथून हॉस्टेलमधूनच सांगितली आहे.

आता मधी बंद केली होती. पण फिटनेस सर्टिफिकेट घेतात पण हॉस्पिटलला गेलो की ते करून घेतात. इथून बंद केली होती, पण हॉस्पिटलमध्ये फिटनेस सर्टिफिकेटमध्येच युपीटी टेस्ट करून घेतात."

ती पुढे सांगते, "युपीटी टेस्ट केल्याशिवाय फिटनेस सर्टिफिकेट देत नाहीत. तिथे प्रोसेसच असते. प्रोसेस फॉलो करून सर्टिफिकेट देतात."

तुम्हाला विचारलं जातं का? यावर विद्यार्थिनी "नाही" असं म्हटली.

पुणे जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या या विद्यार्थिनी महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहेत.

सुट्टीनंतर घरून परतल्यावर वसतीगृहात जाण्याआधी त्यांना फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यासाठी सांगितलं जातं आणि त्यावेळी प्रेग्नन्सी टेस्ट करावी लागत असल्याचं या विद्यार्थिनींचं म्हणणं आहे.

यावर बीबीसी मराठीने केलेला हा ग्राऊंड रिपोर्ट.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

सरकारी नियमानुसार प्रेग्नन्सी टेस्ट करण्याची कोणतीही सक्ती नाही, तसंच आदिवासी विभागाच्या कोणत्याही सूचना नाहीत. असं संबंधित अधिकाऱ्यांनीही स्पष्ट केलेलं आहे.

विद्यार्थिनी ही वैद्यकीय चाचणी नेमकी कशी करतात? याची प्रक्रिया काय असते? यावर बोलताना स्नेहा (बदललेलं नाव) सांगते की, "प्रेग्नन्सी किट घ्यायचं. त्यावर टेस्ट करायची. निगेटिव्ह आलं तरच हॉस्टेलमध्ये अलाऊ करतात.

मेडिकलमधून आम्हालाच किट घ्यावं लागतं. ते आम्हाला प्रोसेस सांगतात तसं आम्ही करतो. पॉझिटीव्ह येतंय की, निगेटिव्ह करून दाखवा सांगतात. आतमध्ये फक्त युरीन घेऊन यायचं आहे त्यांच्यासमोर टेस्ट करायची. त्यानंतर ते सांगणार जा म्हणून."

युपीटी टेस्ट नाही केली आणि बाकी तपासण्या करून मेडिकल पूर्ण केलं तर? यावर विद्यार्थीनीनं सांगितलं की, "मग मॅडम म्हणतात की, तुम्ही युपीटी का नाही केली? तसं अलाऊ नाही करत. आजपर्यंत तसं केलंच नाहीय अलाऊ."

याचविषयी बोलताना दुसरी एक विद्यार्थिनी आशा (बदललेलं नाव) म्हणाली की, "युपीटी टेस्ट कम्पलसरी आहे असं सांगतात. नाही केली तर हॉस्टेलमध्ये प्रवेश नाही देणार असं सांगतात.

मी 24 नोव्हेंबरला केली होती. मेडिकल म्हणून फॉर्म मिळतो. प्रेग्नन्सी किट मेडिकल मधून घ्यावं लागतं. तिथे (सरकारी रुगणालय) गेल्यावर सही देतात. त्यावर लिहून देतात की युपीटी करा.

तिथून दुसऱ्या डॉक्टरकडे जावं लागते. वॉशरुममधून युरीन घेऊन त्यांच्यासमोर ते किटमध्ये टाकावं लागतं. निगेटीव्ह आलं की, ते लिहून देतात आणि मग मॅडमची सही शिक्का घेऊन तो फॉर्म आम्हाला इथे द्यावा लागतो," असंही या विद्यार्थिनीने स्पष्ट केलं.

'एवढ्या वाईट थराला जाणार का?'

ही सगळी प्रक्रिया करत असताना काय वाटत असतं? असं विचारल्यावर, विद्यार्थीनींनी अनेक गोष्टी सांगितल्या.

ही टेस्ट करत असताना मुलींना वारंवार लाजीरवाण्या आणि घृणास्पद विचारांनी त्रस्त व्हायला होतं, असंही त्या सांगतात.

स्नेहा (बदललेलं नाव) म्हणाली की, "असा प्रश्न पडतो की, आम्ही असं काही करतच नाही. आम्ही गावाला जातो. आम्ही काय केलंय तवा. असं थोडीच आहे की, आमच्या मुली असं वागतात. आम्ही हा मुद्दा मांडला सुद्धा आहे. तरी पण अजून सॉल्व्ह नाही झाला."

ती पुढं म्हणाली, "आपण असे आहेत का? मग आपल्याला असं का करायला लावतात? आपण एवढ्या वाईट थराला जाणार का. आमची अशी मागणी आहे की, युपीटी टेस्ट नाही करायला पाहिजे. इथून पुढे कोणाचीच युपीटी टेस्ट नाही करायला पाहिजे त्यांनी."

अशी प्रेग्नन्सी टेस्ट किती वेळा केली आहे?

यावर बोलताना एकीनं सांगितलं, "प्रेग्नन्सी टेस्ट भरपूर वेळा केली आहे. आठ दिवसाच्यानंतर घरनं आलो की टेस्ट करूनच हॉस्टेलला यायचं.

"गावाला गेल्यानंतर तुम्ही मेडिकल करून या आठ दिवस झालेत तुम्हाला जाऊन असं सांगतात. शेवटची टेस्ट 30 ऑक्टोबरला केली आहे."

ही टेस्ट इथल्या सगळ्या मुलींना करावी लागते का? यावर ती "हो" म्हणाली.

'विद्यार्थिनींवर मानसिक तणाव'

या प्रकारामुळं मुलींच्या शिक्षणावरच नाही तर मानसिक स्थितीवरही परिणाम होत असल्याचं आशा नावाच्या (बदललेलं नाव) विद्यार्थिनीनं सांगितलं.

ती म्हणाली, "बंद पण झालं होतं. ते म्हणाले होते की, फक्त फीटनेस सर्टिफिकेट घेऊन यायचं. पण त्यातही युपीटी टेस्ट करावी लागते आम्हाला.

दोन तीन महिने झाले असतील. त्यापूर्वीपर्यंत करत होतो. पण आताही करावी लागत आहे. नाही केलं तर एक दिवस घेतात पण दुसऱ्या दिवशी बोलतात आणून द्या म्हणून नाहीतर घरी जा म्हणून."

ती पुढे सांगते, "युपीटी टेस्ट बंद केली पाहिजे. आमचं म्हणणं आहे की, आम्ही असं काही करत नाही. आमच्या घरी जातो आणि घरून इथे येतो.

युपीटी टेस्ट करताना वाटतं की, आमचं लग्न झालेलं नाही मग का करायची? आम्ही असं काही करत नाही. युपीटी टेस्ट करायला लागलो की, तिथले लोक वेगळ्या नजरेने पाहतात.

किट घेऊन जायचं ते वेगळ्या नजरेने पाहतात मग कसंतरी वाटतं?. अभ्यासावर परिणाम होतो युपीटी टेस्ट म्हटल्यावर. प्रत्येकाच्या मानसिक तणावावरही होतो. त्यामुळं युपीटी टेस्ट बंद केली पाहिजे." अशी मागणी विद्यार्थिनींनी केली आहे.

आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींनाही प्रेग्नन्सी टेस्ट करावी लागते?

ही प्रेग्नन्सी टेस्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयात करावी लागते असं मुलींचं म्हणणं आहे.

पुणे जिल्ह्यातील आश्रमशाळेतील मासिक पाळी येणाऱ्या विद्यार्थिनींनाही ही प्रेग्नन्सी टेस्ट करावी लागते, याला एका पालकानेही दुजोरा दिला.

तर संबंधित प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भेट दिल्यानंतर तिथल्या एका डॉक्टरनेही याबाबत माहिती दिली आहे.

आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीच्या पालकानं सांगितलं की, "ज्यांची मासिक पाळी येते त्यांनाच मेडिकल करावी लागते. मेडिकलमध्ये किट वापरतात. किटमधून युरीन चेकींग केली जाते. मग ते पॉझिटीव्ह किंवा निगेटीव्ह असले तर ते फॉर्मवर लिहितात.

पाच दिवसांपेक्षा जास्त जर मुलगी घरी राहिली तर मेडिकलला जावं लागतं. मुली घरी आल्या अशा लहान मोठ्या वयामध्ये असा प्रकार घडतो. बाहेर. आजूबाजूला. त्यामुळे मॅडमची पण जबाबदारी असते ना.

मुलगी घरी गेली की, कशी वागते कशी नाही ही प्रत्येकाची जबाबदारी असते. मग ती मेडिकल टेस्टमधून कळतं. प्रेग्नन्सीची टेस्ट असते. त्यातून युरीन चेकींग केलं का प्रेग्नन्सी आहे की नाही. ज्यांची पिरियड येते ना त्यांना प्रत्येक मुलीला जावं लागतं.

बऱ्याच दिवसांची सुटी असली का मेडिकल करावीच लागते. म्हणजे कम्पलसरी शाळेंवरती आहे म्हणजे वसतिगृहाला ज्या मुली राहणाऱ्या आहेत ना त्यांना कम्पलसरी आहे."

इतकंच नाही तर यासाठी खर्चही होत असल्याचं त्या सांगतात, "काही शासनाची जबाबदारी असायला हवी. प्रत्येक मुलीला प्रत्येक वेळेस जर समजा महिन्यातून दोन वेळा मुलगी घरी राहिली तर 150-200 रुपये खर्च येतो. किटचे 60-70 रुपये प्लस गाडी भाडं. मग तिथं जाण्या-येण्याचा खर्च होतोच. तो प्रत्येकवेळेला आई-वडिलांना करावाच लागतो."

यासंदर्भात आम्ही माहिती घेण्यासाठी संबंधित प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेलो.

यावेळी एका डॉक्टरनं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "आश्रमशाळेतून सांगितल्यानुसार युपीटी टेस्ट युरीन प्रेग्नन्सी किट घेऊन येतात. ते आश्रमशाळेच्या फॉर्ममध्ये मेन्शन करतो.

युरीन प्रेग्नन्सी टेस्टसाठी आपल्याकडेही किट आहेत. त्यात युरीन घेतली जाते आणि चेक केलं जातं की, नक्की प्रेगनंसी टेस्ट पॉझिटीव्ह आहे की नाही.

त्याची नोंद आपल्या रेजिस्टरमध्येही राहते आणि आश्रमशाळेच्या फॉर्मवर मेंशन करून त्यांना देतो. या आश्रमशाळेत बारावीपर्यंतच्या मुली आहे."

ही प्रेग्नन्सी टेस्ट करताना त्यांच्यासोबत कोण असतं? असं विचारल्यानंतर ते म्हणाले, "कधी कधी आई- वडील पालक असतात. कधी कधी आजी आजोबा असतात. कधी कधी मुली एकट्याही येतात."

टेस्ट बंद करण्याची मागणी

स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या विद्यार्थी संघटनेने ही टेस्ट बंद करण्याची मागणी केली आहे आणि तसं प्रशासनाला निवेदनही दिलं आहे.

एसएफआयच्या पुणे जिल्हा अध्यक्ष संस्कृती गोडे यांनी सांगितलं की, "आम्ही युपीटी टेस्ट करायला जातो तेव्हा तिथे समाजाला फेस करावं लागतं. तिथले डॉक्टर्स देखील ज्या नजरेने पाहतात तो मानसिक अत्याचार असतो.

युपीटी टेस्टमधून जायला लागतं तर मानसिक अत्याचार होतो, याचा आम्ही वेळोवेळी विरोध केला आहे. काही आश्रमशाळेत ती होत आहे. आम्ही वारंवार निवेदन दिली आहेत. मागणी आहे की आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये मुलींची जी युपीटी टेस्ट होत आहे ती बंद व्हावी."

त्या पुढे सांगतात, "समाज संशयाने पाहतो. हॉस्पिटलमध्येही आपलीच गावकी असते मग संशय घेतल्यासारखं होतं. युपीटी टेस्ट करण्यासाठी खर्चही मुलींनीच करावा.

आम्ही शिकतोय का हॉस्टेलमध्ये तर आमची परिस्थिती नाही म्हणून शिकतोय. त्यांचं इथून सुरू होतं की युपीटी टेस्ट तुम्ही करून आणा. म्हणजे स्वत:वरच संशय घ्या, आर्थिक सुद्धा पाहा आणि मानसिकही त्रास दिल्यासारखं केलं जातं."

राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाच्या वेबसाईटनुसार राज्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत एकूण 552 शासकीय आश्रमशाळा मंजूर आहेत.

त्यापैकी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील 412 तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील 140 शासकीय आश्रमशाळा आहेत. तथापि मंजूर पैकी 529 आश्रमशाळा कार्यरत असल्याचं म्हटलं आहे.

तसंच राज्यात विभागीय, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाद्वारे शासकीय वसतिगृह आहेत.

राज्य महिला आयोगाची भूमिका

या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पुण्यातल्या अशाच एका वसतीगृहात प्रेग्नन्सी टेस्ट केल्या जात असल्याचं उघडकीस आलं होतं. त्यानंतर राज्य महिला आयोगानं याची दखल घेत हा प्रकार थांबवण्याचे निर्देश दिले.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "मला ट्वीटच्या माध्यमातून तक्रार आली होती. त्यांनी सांगितलं होतं की, आदिवासी मुलींची शासकीय वसतिगृह आहे तिथे युपीटी टेस्ट होतात.

हे माझ्यासाठी फार धक्कादायक होतं. मी कोणतीही माहिती न देता वाकडच्या वसतिगृहात सरप्राईज व्हिजिट दिली. यात मुलींना बाजूला घेऊन बोलल्यानंतर लक्षात आलं की, काही मुलींच्या सीएसच्या माध्यमातून युपीटी टेस्ट झाल्या आहेत.

24 तारखेला संपूर्ण विभागाला पत्रव्यवहार करून अहवाल पाठवून द्यावा, असं सांगितलं होतं. आदिवासी विकास विभागालाही माहिती मागिवली होती. अहवाल मागवला. मी स्वत: बोलले. पालक सोबत असल्याशिवाय ही टेस्ट करता येत नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

"कुठेही कायद्यात नमूद नाही. मुली शिक्षण घेत असताना ही टेस्ट करायला लावणं म्हणजे त्यांचा आत्मविश्वास घालवण्यासारखं आहे," असंही त्या म्हणाल्या.

तसंच परिपत्रात कायद्यात तरतूद नाही. प्रवेश घेताना टेस्ट केली पाहिजे असा जीआर नाही. संबंधित विभागावर कारवाई करण्यात येईल अशादेखील आम्ही नोटीसा काढल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

या प्रकरणी त्यांनी सांगितलं की, "हे चुकीचं आहे यात कोणी टेस्ट करत असेल कोणी सांगितलं जात असेल तर संबंधित विभागावर कारवाई केली जाईल. शेवटी मुली शिक्षण घेत असताना त्यांना सुरक्षित आत्मविश्वास देणं गरजेचं आहे. संबंधित विभाग, वसतिगृह यावर कारवाई केली जाईल."

आदिवासी विकास आणि आरोग्य विभागाने काय म्हटलं?

आदिवासी विकास आयुक्तालयाने 30 सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केलं. त्यात शासकीय वसतिगृहात मुलींची आरोग्य तपासणी करतेवेळी गर्भतपासणी करण्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये अशीही सूचना करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी 'आम्ही युपीटी टेस्टसाठी कोणत्याही मुलींना आग्रह करत नाही, यासंदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही' असं स्पष्ट केलं.

पण तरीही ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांत प्रेग्नन्सी टेस्ट केल्याचं मुलींनी बीबीसी मराठीला सांगितलं आहे. यावर आम्ही आदिवासी विकास आयुक्त आणि आरोग्य विभागाकडून प्रतिक्रिया मागितली.

आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी सांगितलं. "आदिवासी विकास विभागाने स्पष्ट केलेलं आहे की, अशी कुठल्याही प्रकारची टेस्ट करू नये. कुठेही अशी सक्ती नाही. तसंच या प्रकरणाचीही माहिती घेते."

तर पुणे जिल्हा सिव्हील सर्जन डॉ. नागनाथ येमपल्ले यांनी सांगितलं की, "युपीटी टेस्ट चार महिन्यांपूर्वीपासून बंदच केली आहे. मुली हाॅस्टेलवरून घरी जातात, बाहेर जाऊन येतात तेव्हा पूर्वी हॉस्टेल ही टेस्ट करायला सांगायचे.

आधी आमचे लोक एमसी रजिस्टरच चेक करायचे. हॉस्टेलकडून आग्रह केला जायचा आणि अनधिकृतपणे सांगितलं जात होतं. चार महिने झाले रुपालीताई यांनी व्हिजिट केल्यानंतर आम्ही सूचना केल्या की अजिबात अशी टेस्ट करायची नाही."

आरोग्य विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांनी असं म्हटलं असलं तरी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात प्रेग्नन्सी टेस्ट केल्याचं मुलींनी बीबीसी मराठीला सांगितलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)