शालेय गणवेशातील मुलावर झाडली गोळी, नेपाळ जेन झी आंदोलनात पोलिसांच्या आदेशाने गोळीबार झाल्याचं बीबीसीच्या तपासात उघड

नेपाळच्या संसदेजवळ 8 सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसक गोळीबारामुळे अनेक युवक आणि नागरिक ठार झाले.

शांततेत सुरू असलेलं आंदोलन अचानक हिंसाचारात बदललं. परिस्थिती हाताबाहेर गेली, पंतप्रधानांनाही राजीनामा द्यावा लागला.

त्यावेळी हजारो नि:शस्त्र आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचा आदेश देशाच्या माजी पोलीस प्रमुखाने दिला होता, असं बीबीसीच्या तपासातून समोर आलं आहे.

गेल्या वर्षी 8 सप्टेंबर रोजी राजधानी काठमांडूमध्ये झालेल्या गोळीबारात 19 जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये शाळेच्या युनिफॉर्ममधील एक किशोरवयीन मुलाचाही समावेश होता, गर्दीतून दूर जात असताना त्याच्या डोक्याच्या मागील भागात गोळी लागली आणि त्यात तो मरण पावला. यावेळी अनेक जण जखमी झाले होते.

जेन झी आंदोलनात आंदोलकांचा प्रचंड संताप दिसून आला होता. अनेक ठिकाणी तीव्र विरोध सुरू होता.

या आंदोलनामुळे नेपाळच्या पंतप्रधानांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला, त्यानंतर त्यांचं सरकारही कोसळलं.

'आदेश देणारा पीटर-1 कोण होता?'

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसच्या टीमने पोलिसांकडील एक दस्तऐवज पाहिला. त्यात 8 सप्टेंबरच्या घटनांचा तपशील होता. यात दिसतं की 'पीटर 1' हा कॉल साइन असलेल्या व्यक्तीने, कर्फ्यू सुरू झाल्यानंतर 10 मिनिटांनी, पोलिसांना 'आवश्यक बळाचा वापर करा' असा आदेश दिला.

बीबीसी आय इन्व्हेस्टिगेशन्सला मिळालेल्या माहितीनुसार, 'पीटर 1' हा कॉल साइन नेपाळचे तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक, चंद्र कुबेर खापुंग यांच्यासाठी वापरण्यात आला होता.

खापुंग यांनी आदेश दिल्याचं नाकारलेलं नाही. पण नेपाळ पोलिसांनी सांगितलं की, हा आदेश त्यांना सरकारी सुरक्षा समितीकडून परवानगी मिळाल्यानंतर दिला होता. नेपाळच्या कायद्याप्रमाणे इतर सर्व प्रकारच्या ताकदीचा वापर केल्यावरच ही परवानगी दिली होती, असंही सांगण्यात आलं.

नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त झालेल्या खापुंग यांनी बीबीसीने याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिलेलं नाही.

बीबीसीने तपासलेल्या व्हीडिओत दिसून आलं की, 17 वर्षांचा श्रीयम चौलागाईं हा 19 मृतांमधील सर्वात लहान आणि निशस्त्र युवक होता. महत्त्वाचं म्हणजे ज्यावेळी त्याचा मृत्यू झाला त्यावेळी तो घटनास्थळावरून निघून जाण्याचा प्रयत्न करत होता.

8 सप्टेंबरच्या घटनांचा सध्या सार्वजनिक चौकशीद्वारे तपास सुरू आहे, तसंच अहवाल अद्याप आलेला नाही. आतापर्यंत कोणालाही जबाबदार धरलं गेलेलं नाही. देशात 5 मार्च रोजी सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे.

'4 हजारपेक्षा जास्त व्हीडिओ आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा'

बीबीसीने घटनांचा क्रम शोधून काढला आहे. पोलिसांच्या लीक झालेल्या नोंदी आणि पोलिसांच्या माहितीवरून गोळीबार कसा झाला? हे स्पष्ट झालं.

4 हजारपेक्षा जास्त व्हीडिओ, फोटो आणि घटनास्थळी तसेच सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या कमांड सेंटरमधून मिळालेली माहिती तपासून, आम्ही नेपाळच्या अलीकडील इतिहासातील हा सर्वात धक्कादायक आणि रक्तरंजित दिवस कसा घडला याचं विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नेपाळमधील लोकशाही सध्या तरुणावस्थेत आहे. 2008 मध्ये ते प्रजासत्ताक झालं. त्यापूर्वी 10 वर्ष चाललेल्या गृहयुद्धात 17 हजारपेक्षा जास्त लोक ठार झाले होते.

नवीन घटनेनंतर 10 वर्षांनीही अनेक तरुणांचं म्हणणं आहे की, त्यांची अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. काही अंदाजांनुसार, नेपाळमध्ये जवळपास पाचपैकी एक तरुण बेरोजगार आहे.

हे नैराश्य अनेकांनी ऑनलाइन व्यक्त केलं. विशेषतः जेन झींनी म्हणजे सध्या 14 ते 29 या वयोगटात असलेल्या तरुणांनी.

गेल्या ऑगस्टमध्ये, जेन झी कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर 'नेपो बेबी' सारखे शब्द वापरण्यास सुरुवात केली. हा शब्द नेपाळच्या उच्चभ्रू लोकांच्या विशेषाधिकार असलेल्या मुलांचं वर्णन करतो.

4 सप्टेंबर रोजी सरकारने सोशल मीडियाच्या काही प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली. त्यात फेसबूक, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम आणि एक्सचा समावेश होता.

त्यामुळे हे जेन झी कार्यकर्ते गेमिंग चॅट प्लॅटफॉर्म डीस्कॉर्डवर गेले. हे प्लॅटफॉर्मच आयोजनाचं केंद्र बनलं.

'युथ अगेन्सट करप्शन' या फोरममध्ये सदस्यांनी 8 सप्टेंबरला संसदेबाहेर आंदोलनाचं आयोजन केलं.

श्रीयम चौलागाईंनं तिथं जाऊ नये, अशी त्याच्या आईची इच्छा होती.

त्या बीबीसीला म्हणाल्या, "मी त्याला सहभागी होऊ नये, असं सांगितलं. आंदोलनात काहीही होऊ शकतं."

पण श्रीयमराजकारणात खूपच रस दाखवत होता, असं त्याचे वडील म्हणाले. "तो म्हणायचा की, भ्रष्टाचाराने नेपाळला पोखरून काढलं आहे. त्याला माझ्यापेक्षाही खूप जास्त माहिती होती."

आंदोलकांना लक्ष्य केलं जाणार नाही, कारण ते लहान आहेत आणि शाळेच्या युनिफॉर्ममध्ये आहेत, असं म्हणत श्रीयमने आईला राजी केलं होतं.

त्या म्हणाल्या, "तो खूपच जिज्ञासू होता. जगात काय चाललं आहे, हे त्याला जाणून घ्यायचं होतं."

'गोळीबार होण्यापर्यंतचे तास'

09:00 - युवक मोठ्या संख्येनं काठमांडूमधील मैतीघर मंडला येथे जमा होऊ लागले. शहरातील हा एक गर्दीचा चौक आहे, इथे नेहमी आंदोलनं होत असतात.

संसदेपासून 100 मीटरवर भरपूर बॅरिकेड्स उभारण्यात आले.

नेपाळच्या ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ऑनलाइन खबरचे संपादक बसंता बस्नेत म्हणाले, "सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी गर्दीला कमी लेखलं, त्यांना त्यांचा अंदाज आला नाही."

"मी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी आणि राजकीय व्यक्तींशी बोललो - त्यांनी सांगितलं की आंदोलनात 'मुलं' सहभागी होत आहेत."

सुमारे 30 हजार लोक निषेध करण्यासाठी आले, हे पोलिसांच्या अपेक्षेपेक्षा 10 पट जास्त होते.

एक पोलीस अधिकारी बीबीसीला म्हणाला, "आमच्याकडे आंदोलनं कशी होतात याची अपेक्षित वर्तन पद्धती म्हणजेच नमुने आहेत. पण या नव्या पिढीसोबत, आम्हाला त्यांचे सोशल मीडिया किंवा प्रत्यक्ष जमिनीवर ते कसं संघटित होतात हे समजत नाही."

आंदोलकांनी संसदेकडे जायला सुरुवात केली, परंतु पोलिसांच्या बॅरिकेड्सने त्यांना रोखलं.

11:47 - आंदोलकांच्या एका गटाने पोलिसांचे बॅरिकेड्स भेदून जाणारा एक मार्ग शोधून काढला. यामुळं पोलीसही आश्चर्यचकित झाले.

आंदोलकांची ही गर्दी संसदेच्या गेटपर्यंत पोहोचली.

12:15 - आंदोलकांच्या एका गटाने संसद परिसरातील भिंत भेदली. पोलिसांनी अश्रूधुराचे नळकांडे फोडले, लाठीमार केला. आयोजकांनी डिस्कॉर्डवर लोकांना मागे हटण्यास सांगितलं, तरीही जमाव मागे हटला नाही.

व्हीडिओत श्रीयम प्रवेशद्वाराबाहेर दिसत आहे. तो शाळेचा हिरव्या रंगाचा स्वेटर (जम्पर) आणि पाठीवर बॅकपॅक घालून उभा आहे. त्याच्या हातात 'यूथ अगेन्सट करप्शन' असा बॅनर आहे.

इतर ठिकाणी आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं आहे.

नियंत्रण कक्षामध्ये काय घडलं?

वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी सुमारे 3 किमी दूर, सरकारी कार्यालयांच्या परिसराजवळ असलेल्या एका नियंत्रण कक्षात जमले होते.

नागरी पोलीस, लष्कर, सशस्त्र पोलीस आणि गुप्तचर अधिकारी उपस्थित होते. सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष राजधानीचे मुख्य जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ नागरी अधिकारी छबीलाल रिजाल होते.

कमांड सेंटरमध्ये अधिकारी संसद परिसराभोवती असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांमधून थेट व्हीडिओ मिळवण्याचं काम करत होते. एका पोलीस अधिकाऱ्यानुसार (निनावी), तेथे टीव्ही होती, पण खास इंटरनेट कनेक्शन नव्हतं आणि जेव्हा ते कनेक्शन लावण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा ते 'स्टेबल' राहत नव्हतं.

एकंदर काय घडतंय किंवा संपूर्ण परिस्थिती कशी आहे, हे कोणालाही समजत नव्हतं, असं त्या दिवशी तिथे उपस्थित असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं.

12:30 - मुख्य जिल्हाधिकारी ताबडतोब कर्फ्यू लागू करतात, त्यामुळं आंदोलन बेकायदेशीर ठरतं. पोलीस लोकांना घरी जाण्यास सांगण्यासाठी लाऊडस्पीकर्स वापरतात.

काही आंदोलक आदेश पाळण्याऐवजी पोलिसांच्या एका युनिटभोवती जमले आणि त्यांच्यावर विटा आणि दगडफेक करु लागले.

सुमारे त्याचवेळी, व्हीडिओत संसदेच्या गेट हाऊसला आग लागल्याचे दिसते.

काही पोलीस सूत्रांनी आणि पोलिसांच्या नोंदींनुसार, संसद परिसरातील घाबरलेले पोलीस मदतीसाठी कमांड सेंटरला रेडिओवर बोलावतात. एका पोलिसाने (निनावी) सांगितलं, "आमच्यापैकी काही जखमी झाले आहेत. एकाने मदत मागितली."

लाठीचार्ज, पाण्याच्या तोफा आणि रबरी बुलेट जमावाला पांगवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर, पोलीस वारंवार आपल्या वरिष्ठांकडे थेट गोळ्या वापरण्याची परवानगी मागतात.

'जबाबदारी कोणीच घेतली नाही...'

12:40 - पोलीस नोंदी आणि अनेक पोलीस सूत्रांनुसार, आता ही परवानगी दिली जाते. परवानगी कोणाकडून मिळाली ते त्यांनी पीटर 1 या कॉल साइनमध्ये ओळखले.

पीटर 1 कडून आलेला आदेश पोलीस नोंदीत लिहिला आहे: "कर्फ्यू आधीच लागू आहे. परवानगी घेण्याची गरज नाही. आवश्यक बळ वापरा."

पीटर 1 हे तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक जनरल चंद्र कुबेर खापुंग होते.

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात, खापुंग यांनी नंतर जबाबदारी नाकारली.

नेपाळ पोलिसांनी बीबीसीला सांगितलं की, गोळीबाराचा आदेश समितीने दिला. त्याचं नेतृत्व रिजाल करत होते.

पोलिसांच्या पत्रात म्हटलं आहे की, खापुंग यांनी "समितीच्या निर्णयापूर्वी बल वापरण्याचा आदेश दिला नाही".

सार्वजनिक परिस्थितीतील कारवाई संदर्भात, किंवा गोळीबारासारख्या निर्णयाचा कायदेशीर अधिकार पोलिसांऐवजी सुरक्षा समितीकडे असतो.

परंतु, तत्कालीन अध्यक्ष रिजाल यांनी न्यायालयात थेट गोळ्या वापरण्याची परवानगी दिली नव्हती असं म्हटलं.

आमच्याशी बोललेल्या काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी नंतर कबुली दिली की, इंटेलिजन्स (गुप्तचर), प्लॅनिंग (नियोजन) आणि कमांडमध्ये (आदेश) चुका झाल्या.

काहींनी सांगितलं की, ते डिस्कॉर्डच्या माध्यमातून अचानक आणि वेगाने जमा झालेल्या गर्दीसाठी तयार नव्हते. तर इतरांनी प्रश्न केला की, लष्करी मदत लवकर का आली नाही?

'शांततेत आंदोलन करणाऱ्या श्रीयमचा गोळीबाराचा बळी'

बरेच लोक अजूनही तो दिवस विसरू शकलेले नाहीत.

"आमच्या अधिकाऱ्यांनी शत्रू असल्यासारखे त्यांच्यावर गोळीबार केला," असं एका पोलिसाने सांगितलं.

13:15 - बीबीसीच्या नोंदीनुसार, पहिला मृत्यू थेट गोळीबारामुळे झाला. व्हीडिओत दिसतं की 34 वर्षीय आंदोलक बिनोद महर्जनच्या डोक्याला दुखापत झाली आहे. त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात नेलं. पण त्याचा मृत्यू झाला.

बीबीसीने कर्फ्यू आदेशानंतर झालेल्या सहा गोळीबारांच्या घटनांचा अभ्यास केला आहे. आम्ही पाहिलेल्या व्हीडिओत, कोणताही पीडित किंवा मृत व्यक्ती हिंसाचार करत असल्याचं दिसला नाही.

14:09 - श्रीयम त्या दिवशी झालेल्या गोळीबारातील सर्वात कमी वयाचा बळी ठरला. शांतपणे समोरच्या रांगेतून दूर जाताना तो दिसतो. इतर आंदोलक पोलिसांवर दगडफेक करत असताना तो शाळेची बॅग घेऊन, टाळ्या वाजवत चालत आहे, त्याचे हावभाव शांत दिसत आहेत.

त्याच्या डोक्याच्या मागच्या भागात गोळी लागली आणि तो जमिनीवर पडला.

14:21 - बीबीसीकडे आलेल्या व्हीडिओत दिसतं की, पोलीस संसद परिसराच्या आतून आंदोलकांवर गोळीबार करत आहेत. आम्ही तपासून पाहिलं की, पोलिसांनी जमावावर सात गोळ्या झाडल्या.

आंदोलक पळू लागतात, इमारती आणि रस्त्यांमधील जागेत जिथे जागा दिसेल तिथे लपतात. काही जण फक्त डोकं झाकून स्वतःचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न करतात. 24 वर्षीय योगेंद्र न्यौपानेला गोळी लागते आणि तो मरण पावतो.

बीबीसीने नोंदवलेला शेवटचा गोळीबार सुमारे 16:00 वाजता झाला, आणि संसदेजवळील आंदोलन सायंकाळपर्यंत शांत झाले. पण रात्रभर तुरळक ठिकाणी आंदोलनं सुरू राहिले.

8 सप्टेंबर रोजी संसदेच्या गेटवर झालेल्या गोळीबारामुळे संतप्त झालेले नेपाळी नागरिक दुसऱ्या दिवशी रस्त्यावर उतरले.

सुरुवातीला निषेधाने सुरू झालेल्या आंदोलनाचं लवकरच हिंसाचारात रुपांतर झालं. पोलीस आंदोलकांचे लक्ष्य ठरले. पोलीस स्टेशन जाळण्यात आले, अधिकाऱ्यांवर हल्ले झाले, यात तिघे ठार झाले.

संसद परिसर, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर सरकारी इमारती पेटवण्यात आल्या. एकूण 77 लोकांचा या दंगलीत मृत्यू झाला.

काही संघटना आणि राजकीय स्वार्थासाठी काम करणारे लोक विध्वंस करण्यास मदत करत होते, असा आरोप राजकारणी, पोलीस आणि आंदोलकांनी केला असला तरी आम्हाला मात्र या दाव्याला पुष्टी देणारा कोणताही पुरावा सापडला नाही.

'रात्री 9 वाजता लष्कराने घेतला ताबा'

9 सप्टेंबर रोजी सुमारे 14:30 वाजता पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला आणि नेपाळचं सरकार कोसळलं. रात्रीपर्यंत काठमांडूमधील अनेक इमारती जळत होत्या आणि किमान 50 लोकांचा मृत्यू झाला.

रात्री 21:00 वाजता लष्कराने परिस्थितीचा ताबा घेतला. घडलेल्या प्रकाराची जबाबदारी अद्याप कोणीही घेतलेली नाही.

तत्कालीन गृहमंत्री रमेश लेखक आणि तत्कालीन पंतप्रधान ओली यांनीही खापुंग आणि रिजाल यांच्यासारखीच जबाबदारी नाकारली आहे.

नेपाळ पोलिसांनी बीबीसीला सांगितलं की "आम्हाला एका अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला, जिथे अनेक घटनांना एकाच वेळी प्रतिसाद द्यावा लागला".

दरम्यान, सर्व पीडितांचे कुटुंबीय न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. श्रीयमची आई कार्की म्हणतात की, त्या अजूनही रडू शकलेल्या नाहीत.

त्या म्हणतात, "मला अजूनही वाटत नाही की तो गेला आहे. अजूनही मला वाटतं की, तो लवकर परत येईल. माझ्या मनात तो शाळेच्या युनिफॉर्ममध्ये आहे. तो परत येईल, बॅग हातात फिरवत."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.