गडचिरोलीतले आदिवासी तेलंगणातल्या मेडिगड्डा धरणामुळे संकटात का आले?
फोटो स्रोत, Sumit Pakalwar
- Author, जान्हवी मुळे, बीबीसी प्रतिनिधी
- Role, सुमित पाकलवार, बीबीसी मराठीसाठी
'मी माझ्या हयातीत असा पूर पाहिला नाही. पण धरण झाल्यापासून पावसाळ्यात नदीला पूर येतो आणि पाणी आमच्या गावात शिरतं. यावेळेस तर आमचं पूर्ण घर उध्वस्त झालं."
70 वर्षांच्या निलक्का मोडेम आपली व्यथा मांडतात. त्या गडचिरोलीच्या सिरोंचा तालुक्यातील सोमनपल्ली गावच्या रहिवासी. पण सध्या आपल्या कुटुंबीयांसह गाव सोडून जवळच्या महामार्गाशेजारी जंगलात राहायची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
निलक्का यांच्यासारखेच या परिसरातले आणखी सुमारे 700 आदिवासी पुरामुळे विस्थापित झाले आहेत. महिनाभराहून अधिक काळ ते पुनर्वसनाची मागणी घेऊन ताडपत्रीच्या तंबूत राहतायत. जुलै महिन्यात इथे गोदावरी आणि तिच्या उपनद्यांना आलेल्या पुरामध्ये त्यांचं गाव जमीनदोस्त झालं होतं.
सिरोंचा तालुक्याच्या दक्षिणेला महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरच मेडिगड्डा धरण झाल्यापासून गेली तीन वर्षं इथे पूर येत असल्याचं गावकरी सांगतात. प्रशासनानं त्यांचा दावा फेटाळला आहे आणि अतिवृष्टीमुळे ही स्थिती ओढवल्याचं म्हटलं आहे.
आता त्यांच्या पुनर्वसानाचा प्रश्न तर निर्माण झाला आहेच, पण त्यावरून विधानसभेतही राजकारण होतंय. तसंच या घडामोडींनी भारतात धरणांच्या नियोजनातल्या समस्यांकडेही पुन्हा लक्ष वेधून घेतलं आहे.
'अंगवरच्या कपड्यांनिशी रातोरात घर सोडलं'
विदर्भातल्या गडचिरोली जिल्ह्यातला सिरोंचा तालुका घनदाट जंगल, गोदावरीच्या उपनद्यांचं जाळं आणि नक्षलवादींचा प्रभाव यामुळे दुर्गम आणि काहीसा दुर्लक्षित म्हणून ओळखला जातो. इथे महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि तेलंगणा अशा तीन राज्यांच्या सीमा एकत्र येतात.
इथले बहुतांश नागरीक आदिवासी समाजाचे आहेत आणि अनेकजण गोंडी, माडी आणि तेलुगू भाषेत बोलतात.
सिरोंचावरून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग 353 C सध्या केवळ नावापुरता उरला आहे. खड्ड्यांमुळे तो बंद झाल्यानं एसटीही या भागात पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे गावातून गडचिरोलीच्या जिल्हा मुख्यालयात जायचं, तर सोमनपल्लीच्या रहिवाशांना व्हाया तेलंगणा 360 किलोमीटरचा प्रवास करून जावं लागतं.
तसं पावसाळ्यात महाराष्ट्राच्या एका टोकाला असणाऱ्या या परिसरातल्या गावांचा संपर्क तुटणं ही काही नवी गोष्ट नाही. पण गेली तीन वर्षं इथे सोमनपल्लीसारखी गावं सातत्यानं पाण्याखाली जातायत.
यंदा तर जुलैच्या मध्यावर इथे आलेल्या पुरानं आधीचा 1986 सालचा पाणीपातळीचा विक्रम मोडला.
गडचिरोलीत 54 गावांमध्ये पूर आला आणि त्यातली 34 गावं अनेक दिवस पाण्याखाली होती. सिरोंचामध्ये सोमनपल्ली, कोत्तूर आणि चिंतरवेडा तीन गावं जवळपास नष्टच झाली.
तहसिलदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार या गावांमध्ये सुमारे 6984 हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं. 321 घरं पूर्णपणे कोलमडली तर 3260 घरांना तडे गेले.
नीलक्का सांगतात, "रात्री पाणी वाढत असल्याचा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आणि आम्हाला अंगावरच्या कपड्यांनिशी अंधारातच घर सोडून जावं लागलं."
त्यांचा मुलगा मधुकर मोडेम आता चिंतेत पडला आहे. शेतमजुरी करून तो कुटुंबाचं पोट भरत होता, पण आता सगळं वाहून गेल्यावर पुढे काय करायचं असा प्रश्न त्याच्या नजरेत दिसतो.
मधुकर सांगतो, "आई, बायको आणि मुलांना घेऊन रात्री घर सोडलं. पुराचं पाणी पूर्ण गावात शिरलं होतं. दुसऱ्या दिवशी जाऊन बघतो, तर माझं घर पूर्णपणे कोसळलं होतं.
जवळच्या असरल्ली या मोठ्या गावात राहणारा भरत कलशापवार सांगतो, "पूर आल्यावर प्रशासनानं नेमकं कुठे जायचं हेही सांगितलं नव्हतं. जीव मुठीत घेऊन आम्ही सुरक्षित स्थळ गाठलं. नदी काठावरील सर्वच गावं पाण्याखाली होती."
'पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनात अडचणी'
राष्ट्रीय महामार्ग 63 वर असरल्ली गावानंतर रस्त्याच्या दुतर्फा या लोकांनी आसरा घेतलाय आणि ताडपत्रीच्या तंबूंमध्ये त्यांनी रस्त्यावरच संसार थाटलाय. स्थानिक प्रशासन त्यांना रोज अन्न आणि पाणी पुरवतय, पण महामार्गावरून भरधाव जाणारी वाहनं, जंगली प्राणी, साप-विंचू यांच्यापासून मोठा धोकाही जाणवतो आहे.
मधुकर सांगतो, "आम्ही आता इथे राहू शकत नाही. सरकारनं आमचं दुसरीकडे पुनर्वसन करावं." फक्त तोच नाही, तर गावातल्या इतरांचीही हीच मागणी आहे. ते सुरक्षित स्थळी जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी घेऊन आंदोलनाच्याही तयारीत आहेत.
फोटो स्रोत, Sumit Pakalwar
नागरिकांच्या मागण्यांबाबत आम्ही इथले तहसीलदार जितेंद्र शिकतोडे यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, "गावकऱ्यांच्या मनात पुराबद्दल प्रचंड धास्ती बसलीय, पण प्रशासन देखील त्यांच्या मदतीसाठी शर्तीचे प्रयत्न करत आहे. मात्र, एवढ्या जलद त्यांचे पुनर्वसन करणे शक्य नाही."
गडचिरोली जिल्ह्यात जवळपास 75 टक्के वनक्षेत्र आहे. कठोर वनकायद्यांमुळे पुनर्वसनासाठी एवढी जमीन उपलब्ध कशी करायची हाही मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे पूरग्रस्तांनी आपापल्या गावी परत जावे, पुनर्वसनाची प्रक्रीया सर्व पडताळणीनंतर सुरू करण्यात येईल, असंही ते म्हणाले.
पण, अजून पावसाळ्याचा एक महिना बाकी आहे. गावात पुन्हा जाऊन नव्यानं सगळं सुरू केलं आणि पुन्हा पूर आला तर काय करायचं असा प्रश्न गावकऱ्यांना पडला आहे.
'पुरासाठी मेडिगड्डा धरण जबाबदार'
सिरोंचा तालुक्याच्या दक्षिणेला महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरून गोदावरी नदी वाहते. या तालुक्याच्या पश्चिमेकडून प्राणहिता आणि पूर्वेकडून इंद्रावती या नद्या वाहतात आणि गोदावरीला जाऊन मिळतात. पावसाळ्यात या नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या आणि अतिवृष्टी झाली की अनेक ठिकाणी पूर येतात.
पण गोदावरीवर मेडिगड्डा इथे नवं धरण बांधलं गेल्यापासून परिस्थिती अगदी हाताबाहेर गेली असल्याचं गावकरी सांगतात.
फोटो स्रोत, Bhoopalpally District Administration
लक्ष्मी बराज नावानं ओळखलं जाणारं हे धरण 'कालेश्वरम उपसा सिंचन' प्रकल्पाचा भाग आहे, ज्या अंतर्गत तेलंगणा सरकारनं त्यांच्या राज्यात जलसिंचनासाठी गोदावरीवर टप्प्याटप्प्यानं धरणं बांधली आहेत.
अगदी सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पावरून वाद निर्माण झाले. धरण बांधण्याआधी पर्यावरणविषयक नियमांचं पालन न केल्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादानं कालेश्वरम प्रकल्पावर ताशेरे ओढले होते.
मेडिगड्डा धरणातलं पाणी महाराष्ट्राला मिळत नाही. त्यामुळेच 2016 साली तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं तेलंगणाशी करार करून इथे धरणाच्या उभारणीसाठी ना हरकत परवानगी दिली, तेव्हा स्थानिकांनी प्रचंड विरोध दर्शवला होता.
या परिसरातले सामाजिक कार्यकर्ता रंजित गागापूरवार सांगतात, 'त्यावेळेसच्या सरकारने आमचं ऐकलं नाही. आज आम्ही त्याचे परिणाम भोगतो आहोत. धरणाचं बांधकाम झालेलं आहे. त्यामुळे आता काठावरील गावांचं इतर ठिकाणी पुनर्वसन करणे हाच एकमेव पर्याय प्रशासनाकडे शिल्लक आहे. कारण पावसामुळे दरवर्षी ही परिस्थिती उद्भवणार आहे."
तेलंगणा सरकारचं काय म्हणणं आहे?
याविषयी तेलंगणा सरकारचं काय म्हणणं आहे, हे आम्ही जाणून घेतलं. बीबीसी तेलुगूच्या टीमनं विचारलेल्या प्रश्नांना तेलंगणाच्या सिंचन विभागाचे विशेष सचिव डॉ. रजत कुमार यांनी उत्तर दिलं आहे.
फोटो स्रोत, ANI
डॉ. रजत कुमार सांगतात, "लक्ष्मी बराजच्या उभारणीमुळे सिरोंचा, गडचिरोलीवर काहीही परिणाम झालेला नाही. या धरणाला 77 दरवाजांची आवश्यकता असताना 85 दरवाजे करण्यात आले आहेत आणि त्यातून 28 लाख क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग होतो.
"सध्या या बराजमधून पाण्याचा प्रवाह सुरू आहे. खरंतर पूरविरोधक भिंतींच्या उभारणीमुळे काही दिवसांपूर्वी आलेल्या पुरादरम्यान मोठं नुकसान टाळता आलं. मान्सूनसाठीची तयारी आणि पूरनियंत्रणआसाठी तेलंगणा सरकारचे अधिकारी कायम महाराष्ट्रातील प्रशासनाच्या सतत संपर्कात आहेत."
धरणांमुळे पूर कसा येतो?
नदी आणि धरणांविषयीचे तज्ज्ञ आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ता हिमांशू ठक्कर समजावून सांगतात, "धरणातल्या पाणीसाठ्यामुळे किंवा धरण फुटून वरच्या भागात पूर येणं स्वाभाविक आहे. पण अतिवृष्टीच्या काळात धरणातून पाणी सोडल्यानं खालच्या भागातही पूर वाढू शकतात."
हिमांशू ठक्कर साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल या संस्थेचे एक संचालकही आहेत. त्यांच्या संस्थेनं धरणांमुळे पुराच्या धोक्याविषयी सातत्यानं अभ्यास केला आहे.
"आम्ही गेली 15-20 वर्षं इशारा देतो आहोत, पण कोणीही ते स्वीकारायला तयार नव्हतं. केरळमध्ये 2018 साली पूर आला, त्याआधीही आम्ही भाकित केलं होतं की इथे अशी आपत्ती कोसळू शकते आणि तसंच झालं."
2018 साली केरळमध्ये आलेल्या पुरात सुमारे 480 जणांचा बळी गेला होता. अनेक धरणांतून एकाचवेळी पाणी सोडल्यानं नद्या नाले तेव्हा फुगले होते.
वर्षभरानं महाराष्ट्रातही तीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. 2019 साली अतिवृष्टी आणि राधानगरीसारख्या धरणांच्या व्यवस्थापनात नसलेला समन्वय या दोन्ही गोष्टींमुळे कोल्हापूर आणि सांगलीतलं पूरसंकट तेव्हा आणखी गहिरं झालं होतं.
मोठी धरणं अशी घातक ठरू शकतात, हे आता केंद्र सरकारच्या जल शक्ती मंत्रालयानंही मान्य केलं आहे. 8 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्यसभेतील प्रश्नाला उत्तर देताना या विभागाचे राज्यमंत्री बिश्वेश्वर टुडू यांनी लिहिलं होतं की, "जलाशयांच्या अयोग्य नियोजनामुळे कधीकधी धरणाच्या खालच्या भागात पूर येऊ शकतो."
हे कशामुळे होतं? तर भारतात बहुतांश पाऊस पावसाळ्याच्या चार महिन्यांमध्ये पडतो. त्यामुळे पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच धरण भरलं आणि मग पुढे आणखी पाऊस पडला, तर प्रशासनासमोर धरणातून पाणी सोडण्याशिवाय पर्याय नसतो. अशात खालच्या नदीलाही आधीच पूर आला असेल, तर तिथली परिस्थिती आणखी बिकट होते.
पण मग यावर उपाय काय आहे?
धरणांमुळे येणारे पूर कसे रोखता येतील?
धरणातल्या पाणीसाठ्याचं योग्य आणि सुरक्षित नियोजन करण्याच्या दृष्टीनं 'रूल कर्व्ह' महत्त्वाचा असतो. रूल कर्व्ह म्हणजे असा तक्ता ज्यामध्ये त्या धरणातून पाणी कसं कधी सोडायचं हे नमूद केलेलं असतं.
हिंमाशू त्याविषयी अधिक माहिती देतात. "प्रत्येक धरणाचा एक वेगळा रूल कर्व्ह असतो. त्याचं पालन व्हायला हवं आणि तो लोकांना उपलब्ध असायला हवा. हा रूल कर्व्ह तयार करताना तिथे साठलेला गाळ, खालच्या नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता, त्या प्रदेशातलं पावसाचं प्रमाण, जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता आणि धरण समुद्राजवळच्या प्रदेश असेल तर भरती-ओहोटीच्या वेळा यांचा विचार व्हायला हवा. धरणातून पाणी सोडताना त्या नदीक्षेत्रातील इतर धरणांचाही शास्त्रीयदृषट्या विचार व्हायला हवा."
हवामान बदलामुळे तापमान वाढतंय, तसं पुरासारख्या गंभीर स्वरुपाच्या आपत्तींची तीव्रता दक्षिण आशियात आणखी तीव्र होत जाईल, असं आयपीसीसी या संस्थेनं मार्च 2022मध्ये जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटलं होतं.
"मान्सूनच्या बदलत्या स्वरुपानुसार रूल कर्व्हमध्येही बदल करण्याची गरज असते. हळूहळू मान्सून उशीरा येऊ लागल्याचं आणि उशीरापर्यत थांबत असल्याचं गेल्या काही वर्षांत दिसून आलं आहे. धरणातल्या पाणीसाठ्याविषयीचे आपले नियमही आपण त्यानुसार बदलायला हवेत," असं हिमांशू सांगतात.
ते पुढे म्हणतात, "प्रत्येकच धरण हे एखाद्या आपत्तीला दिलेलं आमंत्रण ठरू शकतं. हे वास्तव आहे, आणि त्याविषयी आपण कायम सजग असायला हवं."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
