'द केरला स्टोरी-2' सिनेमाच्या प्रदर्शनावरील स्थगिती उठवली; उच्च न्यायालयानं काय म्हटलं?

सूचना - लेखातील काही माहिती तुम्हाला विचलित करू शकते.

केरळ उच्च न्यायलयाने 'द केरला स्टोरी-2' या सिनेमाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती दिली होती. मात्र आज 27 फेब्रुवारी रोजी या सिनेमाच्या प्रदर्शनाला दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठवली.

न्यायमूर्ती एस. ए. धर्माधिकारी, पी. व्ही. बालकृष्णन यांनी या सिनेमाच्या प्रदर्शनाला 15 दिवस थांबवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. पूर्वीचा स्थगितीचा निर्णय न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी दिली होती.

ट्रेलरमधील दृश्यांवरून केरळ उच्च न्यायालयात या सिनेमाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सिनेमाला देण्यात आलेल्या सेन्सॉरच्या प्रमाणपत्राला आव्हान देणाऱ्या आणि सिनेमाचं नाव बदलावं, अशी मागणी या याचिकेत होती.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी म्हटलं की, हा चित्रपट म्हणजे केरळच्या लोकांबद्दल मत दूषित करण्याचा प्रयत्न आहे.

या सिनेमाचे निर्माते विपुल शाह यांनी मात्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करत म्हटलं आहे की, या सिनेमाबद्दल आधीच चुकीचे तर्क लावले जात आहे. सिनेमाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांचा हेतू केवळ पैसे उकळणे हा आहे.

'द केरला स्टोरी'च्या पहिल्या भागाचे दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन यांनी बीबीसी तमीळशी बोलताना म्हटलं की, या नवीन भागावर त्यांना कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायची नाहीये. कारण ते या सिनेमाचा भाग नाहीयेत.

या सिनेमाला प्रमाणपत्र देताना सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने (सीबीएफसी) अपेक्षित लक्ष दिलं नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आणि सेन्सॉरनं या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकांचा विचार करावा यासाठी 2 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.

सिनेमाच्या ट्रेलरमध्ये काय दाखवलं होतं?

विपुल अमृतलाल शाह यांची निर्मिती असलेल्या आणि कामाख्या नारायण सिंह यांनी दिग्दर्शित केलेला 'द केरला स्टोरी- 2' या सिनेमाचा ट्रेलर काही दिवसांपूर्वीच रिलीज झाला होता.

यातल्या काही दृश्यांनी केरळच नाही, तर देशभरात चर्चेला तोंड फुटलं.

ट्रेलरच्या सुरुवातीलाच हा सिनेमा खऱ्या घटनांवर आधारित असल्याचं सूचित केलं होतं. ट्रेलरच्या सुरुवातीचं वाक्य होतं - 'इन्शाह अल्लाह. सगळा भारत इस्लामिक देश व्हायला हवा.'

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि केरळमध्ये पालकांचा विरोध असतानाही हिंदू मुलींचं मुस्लीम धर्मात धर्मपरिवर्तन करून त्यांच्याशी इस्लामिक कायद्यानुसार लग्न केल्याच्या घटना समोर येत असल्याचं ट्रेलरमधून दाखवलं होतं.

एका दृश्यात हिंदू मुलगी केरळचा उल्लेख करते आणि आपण धर्मपरिवर्तन करणार नसल्याचं म्हणते.

'आपलं काम हे हिंदू मुलींना मुस्लीम धर्मात आणण्याचं आहे,' असं वाक्य एका दृश्यात आहे.

ट्रेलरमधल्याच दुसऱ्या एका दृश्यात एक मुलगी आनंदाने नाचताना दिसते. तिचा नवरा त्यामुळे तिला मारहाण करतो आणि म्हणतो की, आमच्या संस्कृतीत नाच-गाण्याला मनाई आहे. तू हे सगळं करू नको. तुला काय वाटतं मी तुझ्या या गोष्टींचे रील्स बनवायला हवेत?

ट्रेलरमध्येच दिसतं की, एका मुस्लीम मुलाशी लग्न केलेल्या हिंदू मुलीवर बीफ खाण्याची सक्ती केली जाते. ती मुलगी 'माझा जीव गेला तरी मी बीफ खाणार नाही' असं म्हणते तेव्हा एक पुरुष आणि तीन महिला मिळून तिला पकडतात आणि तिच्या तोंडात जबरदस्तीने बीफ कोंबतात.

'त्यांचं पुढचं लक्ष्य तुमची मुलगी ठरण्याआधीच...!' या वाक्यावर हा ट्रेलर संपतो.

एकूणच या ट्रेलरमध्ये लग्न, धर्मपरिवर्तन, महिलांना अमानुष मारहाण करणारे पुरुष, त्यांच्यावरचे अत्याचार या गोष्टी दाखवल्या होत्या.

चित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या सनशाइन पिक्चर्सने केरळ उच्च न्यायालयात माहिती देताना म्हटलं होतं की, हा सिनेमा 27 फेब्रुवारीला देशात आणि परदेशात 1800 सिनेमागृहात रिलीज होणार आहे.

पण ट्रेलरमधल्या दृश्यांनी आणि संवादांनी केरळ आणि इतर राज्यातही वादाला तोंड फोडलं. सोशल मीडियावर, राजकीय चर्चांमधून ट्रेलरवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. केरळमधल्या सत्ताधारी पक्षाने तर या ट्रेलरला प्रचंड विरोध केला.

केरळविरोधातला अपप्रचार - पिनरायी विजयन

केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी या सिनेमाला केरळविरोधातला अपप्रचार म्हटलं.

त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं की, 'द केरला स्टोरी' या सिनेमाचा दुसरा भाग हा द्वेष पसरवणे आणि राज्याच्या धर्मनिरपेक्ष वारशाचा अवमान करण्याच्या हेतूने बनवला आहे. त्याकडे अतिशय गांभीर्याने पाहायला हवं. केरळच्या लोकांनी या अशा द्वेषमूलक प्रचाराविरोधात खंबीरपणे उभं राहायला हवं आणि विकास, धर्मनिरपेक्षता तसंच एकात्मतेच्या मार्गाने पुढे जायला हवं.

"निवडणुकांच्या आधी केरळच्या लोकांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने ते हा चित्रपट रीलीज करत आहेत. हा सिनेमा केरळच्या लोकांमध्ये विखार, खोटेपणा आणि द्वेष पेरणारा आहे. केरळच्या लोकांनी त्याला नाकारायला हवं," असं केरळमधले एक मंत्री सिवानकुट्टी यांनी म्हटलं.

राज्यातल्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनीही या सिनेमाला आपला विरोध दर्शवला.

काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल आणि शशी थरुर यांनी धार्मिक तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशानेच हा सिनेमा बनवला असल्याचा आरोप केला.

बीबीसी तमीळने केरळमधली विरोध पक्षनेते सथिसन यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. ते काँग्रसचे आमदार आहेत.

त्यांचे माध्यम सचिव सीजी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, केरला स्टोरीच्या पहिल्या भागाप्रमाणेच काँग्रेस आणि युनायटेड डेमोक्रॅटिक पक्ष दुसऱ्या भागालाही विरोध करत आहे. या सिनेमाचा उद्देश हा द्वेष पसरवणे आणि केरळच्या लोकांमध्ये फूट पाडण्याचा असल्यामुळे हा सिनेमा प्रदर्शित होऊ देऊ नये हीच काँग्रेसची भूमिका आहे.

एकीकडे डावे पक्ष आणि युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट या सिनेमाला विरोध करत असताना भाजपने मात्र या सिनेमाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

बीबीसीने केरळमधील ज्येष्ठ भाजप नेते सुरेंद्रन यांना या सिनेमाबद्दल विचारल्यानंतर त्यांनी आपण या चित्रपटाचं स्वागत करत असल्याचं म्हटलं. पक्षाच्या भूमिकेबद्दल प्रवक्तेच माध्यमांशी बोलतील असंही त्यांनी म्हटलं.

केरळ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "आम्ही भाजपविरोधात असलेल्या सिनेमांना कधी विरोध करत नाही. पिनरायी विजयन हे आता केवळ 45 दिवसांचे मुख्यमंत्री आहेत. ते दांभिक असून या सिनेमाला विरोध करून लोकांचं लक्ष मुद्द्यांवरून भरकटवत आहेत. त्यांनी स्वतःला समाजाचे रक्षक म्हणून दाखवण्याचं काही कारण नाहीये."

'द केरला स्टोरी'चा पहिला भाग 2023 मध्ये रिलीज झाला होता. केरळमध्ये या सिनेमाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं झाली होती.

केरळशी काहीही संबंध नसलेल्या गोष्टी या सिनेमात दाखविण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

पहिल्या भागाच्या ट्रेलरमध्ये दाखवण्यात आलं होतं की, केरळमधून 32 हजार महिलांचं धर्मपरिवर्तन करून, लग्न करून त्यांना आयएसएसमध्ये भरती करण्यात आलं होतं. या गोष्टीवरून विरोध, आंदोलनं झाल्यानंतर हा आकडा 3 करण्यात आला होता.

शीर्षकातून 'केरळ' शब्द काढण्यासाठी न्यायालयात याचिका

या सिनेमाविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात 3 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. श्रीदेव नम्बुद्री, फ्रेडी व्ही. फ्रान्सिस आणि वकील अतुल रॉय यांनी या स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या.

श्रीदेवी नम्बुद्री यांच्या याचिकेत सेन्सॉरने दिलेलं प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याच याचिकेत केरळ राज्याचं नाव वापरायलाही विरोध करण्यात आला होता. दुसऱ्या दोन याचिकांमध्येही टीझर आणि ट्रेलरमधील दृश्यांचा उल्लेख करत साधारण अशीच मागणी करण्यात आली होती.

या सिनेमाच्या टीझर आणि ट्रेलरमध्ये वेगवेगळ्या राज्यातील महिलांचा उल्लेख आहे. पण नाव द केरला स्टोरी असल्यामुळे दहशतवाद आणि जबरदस्तीच्या धर्मांतराचा विषय हा केवळ केरळ राज्यातलाच असल्याचं चित्र निर्माण होत आहे, असं श्रीदेव नम्बुद्री यांच्या याचिकेत म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती पेचु कुरियन थॉमस यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. त्यांनी म्हटलं की, केरळ हे धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे. हा सिनेमा सत्य घटनांवर आधारित असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे एकोप्याने राहणाऱ्या केरळच्या लोकांबद्दल चुकीचा संदेश जात असल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास येत आहे.

सिनेमाच्या शीर्षकावरून केरळमधल्या लोकांच्या मनात जी भीती निर्माण झाली आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं न्यायलयाने म्हटलं. या सिनेमात देशातील इतर भागांचाही उल्लेख आहे, मात्र यातून धार्मिक तणाव वाढू शकतो, असंही न्यायालयाने म्हटलं.

आपली बाजू मांडताना चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी म्हटलं की, केवळ 2 मिनिटांचा ट्रेलर पाहून सिनेमाच्या रिलीज आधीच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे. श्रीदेव नम्बुद्री यांच्या याचिकेच्या संदर्भाने त्यांनी म्हटलं की, याचिका केवळ आर्थिक फायदा करून घेण्याच्या चुकीच्या उद्देशाने दाखल करण्यात आली आहे.

पण न्यायालयाने म्हटलं की, या सिनेमाला राज्याचं नाव देण्यात आल्यामुळे हा अतिशय गंभीर मुद्दा बनला आहे. सत्य घटनांवर आधारित असं म्हटल्यामुळे या राज्याच्या प्रतिमेला धक्का बसत आहे.

या सिनेमात करण्यात आलेले आरोप वास्तवाला धरून नसल्यामुळे त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळेच न्यायालयाने प्रदर्शनाच्या आधी हा सिनेमा पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

न्यायाधीशांनी चित्रपट कधी पाहायचा हे अजून ठरलं नसलं तरी, निर्मात्यांना या गोष्टीला आक्षेप घेतला आहे. सेन्सॉर बोर्डाला चित्रपट पाहून त्याला प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या मूल्यांकनाचा अधिकार स्वतःकडे घेऊ नये, असं त्यांनी म्हटलं.

तज्ज्ञांनी सिनेमा पाहून त्याचं परीक्षण केलं आहे आणि सिनेमाच्या कथेबद्दल ते समाधानी आहेत. त्यामुळे आता सिनेमाचं प्रदर्शन थांबवलं, तर त्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान होऊ शकतं, असं निर्मात्यांनी कोर्टात म्हटलं.

सिनेमाचा टीझर काढून टाकला का?

सिनेमाला विरोध करणाऱ्यांनी म्हटलं की, टीझरमधून सिनेमातल्या गोष्टींची कल्पना येत होती आणि त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं वाटलं.

त्यामुळेच सिनेमाचा टीझर सगळीकडून हटविण्यात आला आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

पण सिनेमाची निर्मिती करणाऱ्या सनशाइन पिक्चर्सने टीझर हटविल्याचं वृत्त नाकारलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, 'द केरला स्टोरी-2 चा टीझर हटविण्यात आल्याचं वृत्त हे खोटं आणि आधारहीन आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि कोर्टाने कोणताही कन्टेन्ट हटविण्याबद्दल काहीही आदेश दिले नाहीत. आम्ही कोणताही कन्टेन्ट काढला नाहीये."

राजकीय पक्षांसोबतच काही स्त्रीवादी संघटना, सार्वजनिक संस्थाही सिनेमाच्या विरोधात लिहित आहे.

केरळमधील स्त्रीवादी कार्यकर्त्या देवकी यांनी बीबीसीशी याबद्दल बोलताना म्हटलं की, हा सिनेमा म्हणजे धादांत खोटं आहे.

"हिंदुत्ववादी संघटना हे खोटं वारंवार पसरवत आहेत. केरळमध्ये हिंदू महिलांचं मुस्लिमांकडून अपहरण झालंय, धर्मपरिवर्तन झालंय असं इतिहासातही घडलं नाही. एक गोष्ट आहे. जामुरिन नावाच्या एका राजाची मुलगी वाहून जात होती. एका मुस्लीम तरुणाने तिला वाचवलं. तिने धर्मपरिवर्तन करून त्याच्याशी लग्न केलं. तिच्या वडिलांनी तिच्यासाठी साम्राज्य उभं केलं होतं," देवकी सांगतात.

ते असा द्वेष पसरवणाऱ्या गोष्टी बनवतात, कारण प्रेमाची ही देवाण-घेवाण ते समजून घेऊ शकत नसल्याचंही देवकी म्हणतात.

निर्माते आणि दिग्दर्शकांनी काय म्हटलं?

या सिनेमातल्या बीफबद्दलच्या दृश्यावर अभिनेते प्रकाश राज यांनी अप्रत्यक्षपणे टिप्पणी करताना सोशल मीडिया साइट 'एक्स'वर म्हटलं, "शाकाहारी आणि मांसाहारी सर्वांनीच समाज म्हणून एकोप्याने राहू. जे सहज आहे, ते इतकं अवघड का करायचं?"

प्रकाश राज यांच्या प्रतिक्रियेबद्दल एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सिनेमाचे दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांनी म्हटलं की, ते उत्तम अभिनेते आहेत. पण वैचारिकदृष्ट्या दिवाळखोर झाले आहेत.

सिनेमाचे निर्माते विपुल शाह यांना कोर्टात सिनेमाच्या बाजूने अनेक युक्तिवाद केले आहेत. माध्यमांशी बोलतानाही त्यांनी म्हटलं की, सिनेमात जे दाखवलं आहे, ते खरं आहे. केरळमध्ये 32 हजार हिंदू मुलींचं धर्मांतर झालं असल्याची माहिती केरळ विधानसभेतली असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

सिनेमाचे दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांनी सांगितलं, "अनेक हिंदू मुली, ज्यांचं धर्मांतर झालं आहे, त्यांनी मला सांगितलं की, त्यांना जबरदस्तीने बीफ खाऊ घालण्यात आलं. या सिनेमात दाखवलेला आकडा हा उदाहरणादाखल आहे. पण अनेक महिलांवर ही परिस्थिती ओढवली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)