द केरला स्टोरीसारखे चित्रपट प्रचारासाठीच बनवले जातात की नेतेमंडळी त्याचा वापर करतात?

आजच्या घडीला चित्रपट म्हणजे प्रचाराचं विखारी साधन बनलंय का? गेल्या आठवड्यात प्रदर्शित झालेल्या 'द केरला स्टोरी' चित्रपटामुळे ही चर्चा पुन्हा सुरू झालीय. याआधी 'द काश्मीर फाइल्स' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला त्यावेळीही असाच वाद पेटला होता.

अलीकडेच कर्नाटक निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं एक वक्तव्य चांगलंच चर्चेत आलं आहे.

ते म्हणाले की, "असं म्हटलं जातंय की, 'केरला स्टोरी' ही केवळ एका राज्यातील दहशतवाद्यांची कथा आहे. केरळ हे देशातील असं एक राज्य आहे जिथले लोक अत्यंत मेहनती आणि प्रतिभावान आहेत. केरला स्टोरी चित्रपटाच्या माध्यमातून या राज्यातील दहशतवादी कटाचा खुलासा उघड करण्यात आलाय."

या चित्रपटातून "इस्लाम विरोधी प्रचार" सुरू असल्याचं अनेक विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटलं होतं. या चित्रपटांतून सत्ताधारी पक्ष राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आरोपही झाले.

सध्या पश्चिम बंगालने या चित्रपटावर बंदी घातली असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तर दुसरीकडे काही राज्यांनी हा चित्रपट करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. तर काही ठिकाणी राजकारण्यांसाठी या चित्रपटाचं स्क्रिनिंग ठेवण्यात आलं होतं.

चित्रपट हे प्रचाराचं साधन बनत असल्याच्या आरोपावर, प्राध्यापक इरा भास्कर म्हणतात, "आजकालचे बरेचसे चित्रपट फक्त बहुसंख्यांकांची भाषा बोलतात. मी 'केरला स्टोरी' हा चित्रपट पाहिलेला नाहीये. पण त्याबद्दल जितकं वाचलंय त्यावरून असं वाटतं की, या चित्रपटातून इस्लाम विरोधात भीती निर्माण करण्याचा उद्देश आहे."

त्या सांगतात की, "काश्मीरच्या मुद्द्यावर यापूर्वीही चित्रपट बनलेत. मिशन काश्मीर, लम्हा या चित्रपटांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांवर टीका करण्यात आली आहे."

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात चित्रपट विषय शिकवणाऱ्या प्राध्यापक भास्कर म्हणतात, "या चित्रपटांतून सत्तेविरुद्ध आवाज उठवला जायचा. पण हे चित्रपट कधीच इस्लामोफोबिक नव्हते."

"जे काही अयोग्य घडत होतं तेच या चित्रपटांमधून दाखवलं जात होतं. हिंदूं असो की मुस्लिम, ज्यांच्यासोबत वाईट घडत होतं तेच दाखवलं गेलं. पण आज चित्रपट म्हणजे राजकीय प्रचाराचं हत्यार बनलंय. मग चित्रपटाच्या माध्यमातून असो की पुस्तकांच्या, इतिहासाचं पुनर्लेखन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे."

दुसरीकडे 'द केरला स्टोरी'चे निर्माते विपुल शहा यांनी या प्रचाराच्या आरोपांवर चित्रपटाच्या कमाईचे आकडे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या वक्तव्याला आपली ढाल बनवली आहे. ते म्हणतात, "लोकांनी आपलं उत्तर दिलंय. शुक्रवारच्या तुलनेत सोमवारी चित्रपटाने आणखीन जास्त कमाई केली आहे."

विपुल शाह म्हणतात की, "आमचा चित्रपट कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाहीये. आमचा चित्रपट दहशतवादाच्या विरोधात आहे"

ज्यांनी ज्यांनी या चित्रपटावर प्रश्न उपस्थित केलेत त्यांच्यावर आरोप करताना विपुल शाह म्हणाले की, "असे प्रश्न वारंवार उपस्थित करून तुम्ही आगीत आणखीन तेल ओतताय. जे पी नड्डांनी आमचा चित्रपट पाहून स्तुती केली त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत."

"आता नड्डांनी चित्रपट पाहिला म्हणजे आम्ही भाजपचा प्रचार करणारा चित्रपट बनवला असे आरोप करणं म्हणजे मूर्खपणा आहे."

यात नवीन काही आहे का?

हे असे प्रचाराचे वाद समजून घेण्यासाठी आपल्याला भूतकाळात डोकावून पाहणं अतिशय गरजेचं आहे. हा किस्सा आहे 1975 सालचा. त्या दरम्यानच्या काळात भारतात आणीबाणी सुरू होती. त्यावेळी अभिनेते मनोज कुमार त्यांच्या चित्रपटांमुळे प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचले होते. त्यांना 'भारत कुमार' अशीही एक नवी ओळख मिळाली होती.

त्याचवेळी मनोज कुमार इंदिरा गांधींसाठी 'नया भारत' नावाचा एक चित्रपट तयार करत होते. पण मग आणीबाणीवर मोठ्या प्रमाणावर टीका सुरू झाली आणि मनोज कुमार यांनी या चित्रपटातून काढता पाय घेतला.

त्याचवेळी मनोज कुमार यांचा 'शोर' हा चित्रपट प्रदर्शित होणार होता. पण हा चित्रपट आधी दूरदर्शनवर प्रदर्शित झाला आणि नंतर थिएटरमध्ये. त्यामुळे एकूणच चित्रपटाच्या व्यवसायावर परिणाम झाला.

एवढंच नाही तर त्यांचा आणखीन एक चित्रपट 'दस नंबरी' प्रदर्शित होताना देखील खूप साऱ्या अडचणी आल्या.

त्यामुळे मनोज कुमार यांनी जर आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींच्या म्हणण्याप्रमाणे चित्रपट बनवला असता तर तो चित्रपट प्रचाराचं हत्यार म्हणूनच ओळखला गेला असता यात काही शंका नाही.

चित्रपट बनले राजकारणाची ढाल?

'द केरला स्टोरी' असो किंवा 'द काश्मीर फाईल', यांसारखे चित्रपट नेतेमंडळी प्रचारासाठी वापरतात की हे चित्रपट निर्माते जाणून बुजून प्रचारासाठीच असे चित्रपट तयार करतात हे न उलगडलेलं कोडं आहे.

'द काश्मीर फाइल्स' हा चित्रपट प्रदर्शित होणार होता त्यादरम्यान लेखक राहुल पंडिता यांनी बीबीसीशी संवाद साधला होता.

ते म्हणाले होते की, "काश्मीर फाइल्स चित्रपटाला खूप यश मिळालं कारण काश्मिरी पंडितांना नेहमीच वाटायचं की, आमच्या प्रश्नांकडे आमच्या मुद्द्यांकडे नेहमीच दुर्लक्ष केलं गेलंय."

राहुल पुढे म्हणाले की, "माझं पुस्तक प्रकाशित होऊन आज जवळपास दहा वर्षे उलटली. काश्मिरी लोकांच्या या त्रासाची आम्हाला कल्पनाच नव्हती अशा आशयाचे ईमेल मला आजही येत असतात."

काश्मीरच्या मुद्द्यावर दोन लोकप्रिय पुस्तक लिहिणारे अशोक कुमार पांडे म्हणतात की, कश्मीरी पंडितांना जो त्रास झालाय तो कोणीच नाकारू शकत नाही. पण 'काश्मीर फाइल्स' हा चित्रपट एका बाजूचा वाटतो. खोऱ्यातील मुस्लिमांनाही दहशतवादाचा फटका बसला होता हा मुद्दाच चित्रपटात वगळून टाकण्यात आलाय."

"खरंतर दहशतवादाच्या काळात खोऱ्यात एकूण मारल्या गेलेल्या लोकांमध्ये सर्वात जास्त संख्या ही मुस्लिमांची होती. पण मग चित्रपट बघून असं वाटतं की, त्यांना काश्मीरचं दुःख दाखवण्यात काहीच रस नाहीये. त्यांना तर हिंदू पीडित असल्याचं, हिंदूंवर अत्याचार झालाय असं दाखवायचं होतं."

लेखक अशोक कुमार पांडेय म्हणतात की, 'द काश्मीर फाइल्स' या चित्रपटात सर्व मुस्लिमांना खलनायक म्हणून चितारण्यात आलंय. पण अनेक पंडितांना त्यांच्या मुस्लिम शेजाऱ्यांनी वाचवलं होतं हे सत्य डावलून चालणार नाही.

मात्र, पंतप्रधानांसह सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित अनेकांनी 'काश्मीर फाइल्स' पूर्णपणे सत्य घटनांवर आधारित असल्याचं सांगितलं होतं.

उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही चित्रपटातील कलाकारांचं अभिनंदन केलं होतं.

आता तर 'द केरला स्टोरी'ला भाजपशासित राज्यांनी करमुक्त केलंय.

त्याचप्रमाणे काश्मीर फाईल हा चित्रपट देखील हरियाणा , गुजरात, उत्तरप्रदेश यांसारख्या अनेक राज्यांमध्ये करमुक्त करण्यात आला होता.

नेहरूंचा काळ आणि चित्रपट

प्राध्यापक इरा भास्कर म्हणतात की, नेहरू आणि इतर पक्षांच्या कार्यकाळातही असे विचारधारांशी संबंधित चित्रपट तयार करण्यात आलेत. पण यांना टीकात्मक चित्रपट म्हणता येईल.

उदाहरण म्हणून बघायचं झालंच तर उपकार चित्रपटाविषयी सांगता येईल. मनोज कुमार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं की, 'उपकार' या चित्रपटासाठी त्यांना तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्याकडून प्रेरणा मिळाली होती.

लाल बहादूर शास्त्रींनी त्यांना पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी बोलावलं आणि 'जय जवान-जय किसान' या संकल्पनेवर आधारित चित्रपट बनवता येईल का, असं विचारलं.

1950 आणि 60 च्या दशकात भारतावर नेहरुंच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव होता. त्यांच्या धोरणांची आणि आदर्शांची छाप राज कपूर, दिलीप कुमार आणि इतरांच्या चित्रपटांवर देखील दिसून यायची.

1954 साली आलेल्या 'जागृती' चित्रपटात एक गाणं आहे. यात शाळेतील एक शिक्षक विद्यार्थ्यांना 'हम लाये हैं तूफान से किश्ती निकाल के' हे गाणं शिकवत असतात, इतक्यात नेहरूंच्या फोटोवर कॅमेरा झूम इन होतो आणि मागे गाणं सुरू असतं 'देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा'.

1960 साली आलेल्या 'हम हिंदुस्तानी' चित्रपटात 'छोडो कल की बातें, कल की बात पुरानी' हे गाणं सुनील दत्त यांच्यावर चित्रित करण्यात आलं होतं. या गाण्यातही नेहरू एका संमेलनात आल्याचं दाखवलंय. कदाचित हे काँग्रेसचं अधिवेशन असावं.

उग्र प्रचारतंत्र

त्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित होतो की हे चित्रपट नेमके आदर्शांनी प्रभावित झालेले होते की एक प्रकारचं प्रचार तंत्र होतं? आणि आता प्रदर्शित झालेला 'द केरला स्टोरीज' हा चित्रपट याचंच एक उग्ररूप आहे का?

प्राध्यापक इरा भास्कर म्हणतात, "पूर्वीचे चित्रपट कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नव्हते ते विकासाशी संबंधित होते. ते समाजाला एकत्र आणणारे चित्रपट होते. दिलीप कुमार यांच्या 'नया दौर' या चित्रपटांमध्ये विकासाची चर्चा केलेली आहे."

मेघनाद देसाई यांनी तर याविषयावर 'नेहरुज हिरो - दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया' नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे.

ते लिहितात, "दिलीप कुमार यांचा 'नया दौर' हा नेहरूवादी चित्रपट होता. 'ये देश है वीर जवान का' हे गाणं गाताना लोकांच्या मनात देशाविषयी अभिमानाची भावना निर्माण झाल्याचं या चित्रपटातून दाखवण्यात आलंय. या चित्रपटात टांगा आणि मोटारीची टक्कर दाखवली आहे. यात नेहरुंच्या युगातील आधुनिकीकरण आणि गांधींचे विचार दर्शविण्यात आलेत."

आता आजच्या काळाबद्दल बोलायचं तर 2022 मध्ये विवेक अग्निहोत्रीचा 'काश्मीर फाइल्स' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. यामुळे समाज दोन गटांमध्ये विभागला गेला.

काश्मीर फाइल्स या चित्रपटात विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्याची काल्पनिक कथा दाखवण्यात आली आहे. काश्मिरी हिंदू असणाऱ्या या विद्यार्थ्याच्या आई वडिलांची हत्या होते. ही हत्या मुस्लिम अतिरेक्यांनी केलेली असते.

मोदींच्या भाषणात केरला स्टोरीचा उल्लेख कशासाठी?

मोदींनी आपल्या भाषणात चित्रपटाचा संदर्भ देत सांगितलं होतं की, "काश्मीर फाइल्स मध्ये जे काही दाखवण्यात आलंय ते सत्य वर्षानुवर्ष दडपण्यात आलंय. काही लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल बोलताना दिसतात. पण भारताच्या इतिहासात आणीबाणीची घटना खूप मोठी होती पण यावर कोणी चित्रपट बनवला नाही."

"आपल्या देशात अनेक सत्य दडपण्याचा प्रयत्न वारंवार करण्यात आलाय. जेव्हा आम्ही भारताची फाळणी झालेला 14 ऑगस्ट हा दिवस हॉरर डे म्हणून लक्षात ठेवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा अनेकांना याची अडचण वाटली. या गोष्टी आपला देश कसा विसरेल? आजपर्यंत भारताच्या फाळणीवर एखादा अस्सल चित्रपट का बनला नाही?"

यापूर्वी विवेक अग्निहोत्रीच्या 'द ताश्कंद फाइल्स'मुळे ही वाद निर्माण झाला होता. यात अफवांना तथ्य म्हणून मांडल्याची टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर लालबहादूर शास्त्रींच्या नातवाने कायदेशीर नोटीस पाठवली होती.

त्यामुळे एखाद्या पंतप्रधानाने वारंवार वादग्रस्त चित्रपटांचा उल्लेख करणं कितपत योग्य आहे, असाही प्रश्न उपस्थित होतोय.

'द केरला स्टोरी'च्या ट्रेलरमध्ये, केरळ मधील 32 हजार महिला जिहादमध्ये सामील झाल्याच दाखवण्यात आलं होतं. आणि यावरून बराच वाद पेटला होता.

यावर न्यायालयाने चित्रपट निर्मात्यांना, 32 हजारांचा आकडा कुठून आला असं विचारलं असता, त्यांनी हा आकडा काढून टाकण्याचं मान्य केलं. सुरुवातीला हा आकडा खरा असल्याचं चित्रपट निर्मात्यांनीच सांगितलं होतं.

चित्रपट समीक्षक अर्णब बॅनर्जी म्हणतात, "या चित्रपटांचे निर्माते-दिग्दर्शक दावा करतात की हा चित्रपट सत्य घटनांवर आधारित आहेत. पण या घटना फार पूर्वीच्या नाहीयेत, त्यामुळे लोक स्वतः याची सत्यता पडताळून बघू शकतात."

ते म्हणतात, "सर्वसामान्यांची माथी भडकावणं आणि त्याचा राजकीय फायदा घेणं हाच चित्रपट निर्मात्यांचा उद्देश असल्याचं कोणालाही समजेल. यत दाखवण्यात आलेले सत्य अर्धवट आहे. आणि विषयाला मुद्दाम भगवा रंग देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय."

"समाजात मुस्लिमांना खलनायक म्हणून उभं करून, सर्व त्रासाचं मूळ म्हणजे हा समाज असल्याचं दाखवण्यात आलंय."

रौनक कोटेचा हे दुबई येथे स्थित एक चित्रपट समीक्षक आहेत. या देशात केरळी समुदाय कामानिमित्त स्थायिक झाला आहे. ते म्हणतात, "इथे स्थायिक झालेल्या भारतीयांना आपली भाजी भाकरी कमावून शांततेत राहायचं आहे."

"म्हणूनच इथले बहुतेक लोक या सगळ्या गोष्टींवर मौन बाळगून आहेत. इथल्या मीडियातही तुम्हाला 'द केरला स्टोरी'विषयी जास्त काही ऐकायला मिळणार नाही.

चित्रपट आणि राजकारण

तसं तर चित्रपट आणि राजकारण हे एक गुंतागुंतीचं नातं आहे. काही चित्रपट राजकीय प्रचार करत असल्याचे आरोप झालेत तर काही चित्रपटांनी थेट सत्तेलाच आव्हान दिलंय.

1975 मध्ये आलेल्या 'किस्सा कुर्सी का' या चित्रपटाचे रिळ संजय गांधींच्या सांगण्यावरून जाळण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले होते.

आणीबाणीनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या शहा आयोगाने या प्रकरणात संजय गांधींना दोषी ठरवलं आणि न्यायालयाने त्यांची तुरुंगात रवानगी केली. मात्र नंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला.

या चित्रपटात संजय गांधी आणि त्यांच्या अनेक जवळच्या मित्रांची खिल्ली उडवण्यात आली होती. शबाना आझमी यांनी मुक्या जनतेचं प्रतिनिधित्व केलं होतं तर उत्पल दत्त एका बाबाच्या भूमिकेत होते. मनोहर सिंग यांनी राजकारण्याची भूमिका पार पाडली होती.

त्याचप्रमाणे 1978 मध्ये आयएस जोहर यांच्या 'नसबंदी' या चित्रपटातही संजय गांधींच्या नसबंदी कार्यक्रमाची खिल्ली उडवली होती. या चित्रपटात त्या काळातील बड्या स्टार्सच्या डुप्लिकेटने अभिनय केला होता. नसबंदी करण्यासाठी लोकांना कसं पकडलं जायचं हे या चित्रपटात दाखवण्यात आलंय.

या चित्रपटात 'गांधी तेरे देश में ये कैसा आत्याचार' नावाचं गाणं होतं.

गाण्याचे बोल होते...

"कितने ही निर्दोष यहाँ मीसा के अंदर बंद हुए

अपनी सत्ता रखने को जो छीने जनता के अधिकार

गांधी तेरे देश में ये कैसा अत्याचार"

हे गाणं किशोर कुमार यांनी गायलं होतं. आता हा योगायोग म्हणा किंवा विचारपूर्वक उचललेलं पाऊल म्हणा. आणीबाणीच्या काळात काँग्रेसच्या सभेत गायला सांगितल्यावर किशोर कुमार चांगलेच संतापले होते.

प्रीतीश नंदी यांच्या मुलाखतीत ते म्हणाले होते की, "मी कोणाच्या आदेशानुसार गाणं गात नाही."

आणीबाणीच्या काळात कलाकारांनी केला विरोध

किशोर कुमार आणि देव आनंद यांनी आणीबाणीला विरोध केल्याचे किस्से सर्वश्रुत आहेत.

देव आनंद तर इतके संतापले होते की त्यांनी नॅशनल पार्टी ऑफ इंडिया नावाचा राजकीय पक्षही स्थापन केला. शिवाजी पार्कवर याचा मेळावा भरला होता.

आत्मचरित्रात देवानंद म्हणतात की, "मी संजय गांधींच्या जवळच्या लोकांच्या निशाण्यावर आहे हे मला कळून चुकलं होतं."

सिनेमा, काँग्रेस, भाजप, डावे, प्रचार.. हे सगळं गुंतलेलं वाटतं पण याला बरेच अपवाद आहेत.

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांचं चित्रपट प्रेम लोकांना माहीत होतं. राकेश रोशन यांनी तर वाजपेयींसाठी 'कोई मिल गया' या चित्रपटाचं स्पेशल स्क्रिनिंग ठेवलं होतं. मात्र त्यावेळी असे कोणतेच वाद रंगले नव्हते.

एवढंच नाही तर आमिर खानने देखील लालकृष्ण अडवाणींसाठी 'तारे जमीन पर' चित्रपटाचं स्पेशल स्क्रिनिंग ठेवलं होतं. यावेळी चित्रपट बघून अडवाणींच्या डोळ्यात अश्रू आल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

यापूर्वी 2006 मध्ये नर्मदा बचाव आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे आमिर खान संघ परिवाराच्या निशाण्यावर आला होता. आमिर खानच्या 'फना' चित्रपटावर गुजरातमध्ये बंदी घालण्यात आली होती.

प्रचार विरूद्ध मनोरंजन

मागच्या काही वर्षांपासून देशातील समस्या आणि सरकारी धोरण यानुसार चित्रपटांच्या कथा निवडल्या जातात आणि तसेच चित्रपट बनवले जातात.

स्वच्छ भारतची घोषणा पाहता तयार झालेला 'टॉयलेट एक प्रेमकथा' आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सरकारी धोरण लक्षात घेऊन तयार झालेला 'सुई-धागा' हे चित्रपट सरकारी योजनांवर आधारित असल्याचं वाटतं.

देशात सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाढत चाललंय आणि अशातच ऐतिहासिक चित्रपटांचा महापूर आलाय. या चित्रपटात हिंदू लढवय्यांचे शौर्य आणि 'मुस्लिम आक्रमकांच्या' क्रूरतेचं दर्शन घडवलं जात असल्याचं चित्रपट समीक्षक अर्णब बॅनर्जी यांनीही म्हटलंय. तानाजी, पृथ्वीराज, पद्मावत, पानिपत आणि बाजीराव मस्तानी याच पठडीतले चित्रपट आहेत.

धर्म, समाज, दंगली, जातीय हिंसाचार यावरही अनेक चित्रपट तयार झालेत. नव्वदच्या दशकात गुलजार यांनी पंजाबमधील परिस्थितीवर 'माचीस' नावाचा चित्रपट बनवला होता. तर राहुल ढोलकिया यांनी 'परजानिया' तयार केला होता.

पंजाबमधील दंगलीवर 'पंजाब 1984' चित्रपट आला होता. फाळणीपूर्वी झालेल्या धार्मिक हिंसाचारावर 'तमस' सारख्या मालिका तयार करण्यात आल्या. फाळणीनंतरचा हिंसाचार 'गर्म हवा' मध्ये दाखवण्यात आला होता.

1959 मध्ये यश चोप्रांनी त्यांचा पहिला चित्रपट दिग्दर्शित केला. हा चित्रपट एका मुस्लिम व्यक्तीवर बेतलेला होता. हा व्यक्ती एका अनाथ हिंदू मुलाला दत्तक घेतो. तर पुढच्या दोनच वर्षात त्यांनी 'धर्मपुत्र' हा चित्रपट बनवला. यात फाळणीनंतरचा एक हिंदू तरुण, त्याची धार्मिक कट्टरता आणि बदलाची कथा दाखवण्यात आली आहे.

त्यांच्यावर कसल्याही प्रचार प्रसाराचे आरोप लागले नाहीत. मात्र आज दोन गटात विभागलेल्या समाजात हे अंतर पुसट होताना दिसतंय.

काश्मीर फाईल्सविषयी बोलताना डॉक्युमेंटरी फिल्ममेकर सिद्धार्थ काक म्हणाले होते की, "या चित्रपटात दाखवलेल्या गोष्टी सत्य आहेत असं म्हटलं गेलंय. पण जोपर्यंत तुम्ही 30 वर्षांतील काश्मीरची कथा सांगत नाही तोपर्यंत तुम्हाला काश्मिरी पंडितांची दैन्यावस्था सांगताच येणार नाही."

"कदाचित याचमुळे याआधीच्या चित्रपटांमध्ये हे मुद्दे हाताळले नाहीत. कारण हे गुंतागुंतीचे मुद्दे ज्या पद्धतीने दाखवले पाहिजेत त्यासाठी चित्रपटात वेळच मिळालेली नाही."

शेवटी मनोज कुमार यांनी राज्यसभा टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, "मला राग दरबारी प्रचंड आवडतो पण मी मनुष्य दरबारी नाहीये. मी कोणत्याही नेत्याच्या ड्रॉईंग रूममध्ये बसत नाही. माझी जनताच माझी नेता आहे.

हे वाचलंत का?