महाराष्ट्रातले हिंदू जनआक्रोश मोर्चे : लव्ह जिहाद, लँड जिहाद आणि बरंच काही

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांनी 30 मार्चला एका सुनावणीदरम्यान नोंदवलेल्या टिप्पणीने महाराष्ट्रात अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या.

ते म्हणाले, ''राज्य (प्रशासन) नाकर्ते आहे. शक्तिहीन आहे. ते वेळेत कार्यवाही करत नाही. ते असंच गुपचूप बसणारं असेल तर हवंय कशाला आपल्याला राज्य?

न्या. जोसेफ आणि बी व्ही नागरत्न यांच्या खंडपीठापुढे महाराष्ट्र प्रशासनाविरोधातली अवमान याचिका सुनावणीसाठी होती आणि ती दाखल झाली होती केरळच्या याचिकाकर्त्याकडून.

महाराष्ट्रात अलिकडेच काही हिंदू संघटनांनी आयोजित केलेल्या सभांमध्ये झालेली भाषणं प्रक्षोभक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. या भाषणांबाबत प्रशासनाने काहीच कारवाई केली नसल्याने सरकारविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली.

महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांत 'हिंदू जनआक्रोश मोर्चा' या नावाने 'सकल हिंदू समाज' या संस्थेने आयोजित केलेल्या रॅलींसंदर्भात आता देशव्यापी वादविवाद सुरू आहेत. ही चर्चा जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली तेव्हा याबाबत सुप्रीम कोर्टाने कडक ताशेरे ओढले.

गेल्या सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात अशा पुष्कळ सभा झाल्या. काही माध्यमांच्या बातम्यांनुसार जवळपास अशा 50 हिंदू मोर्चे राज्यात आयोजित केले गेले. वेगवेगळ्या हिंदू संघटना 'सकल हिंदू समाज' या नावाने एकत्र आल्या आणि त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते-सदस्य या सभांना उपस्थित राहिले. मुंबई आणि राज्यातल्या इतर छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये या सभांनी भरपूर गर्दी खेचली.

या सभांमधून वेगवेगळ्या नेत्यांनी आणि वक्त्यांनी धार्मिक विषयांवर आधारित अनेक वादग्रस्त मुद्दे उपस्थित केले. यामध्ये लव्ह जिहाद किंवा आंतरधर्मीय लग्नाचा मुद्दा होता. विशेषतः हिंदू मुली आणि मुस्लीम मुलांच्या विवाहाचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला गेला.

लँड जिहाद - म्हणजे मोकळ्या जागेत उभारलेली धार्मिक स्थळं याविषयी सभांमधून बोललं गेलं. अगदी मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार टाकण्यापर्यंत टोकाची भूमिका भाषणांमधून मांडली गेल्याचं सांगितलं जातं.

सत्ताधारी युतीमधील म्हणजे भाजप आणि शिवसेनेेचे(शिंदे) सदस्य, नेते यांनी काही सभांना उपस्थिती लावल्याचं दिसलं. काही सभांना विरोधी पक्षातले काही आमदारही उपस्थित होते. पण सगळ्याच पक्षांनी थेट किंवा औपचारिकपणे या सभांमध्ये सहभाग नोंदवला नाही, उलट यापासून दूर राहणंच पसंत केलं.

मुस्लीम गट आणि वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांनी याबद्दल राजकीय पक्षांचा निषेध केला असून या सभा सलोख्याचं वातावरण बिघडवण्याचं काम करतात, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

पुढच्या दीड वर्षात महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या सामाजिक- राजकीय परिघातले काही निरीक्षक या सभांच्या टायमिंगबाबत प्रश्न उपस्थित करतात आणि या निवडणुकांमधून आतापर्यंतचं सर्वाधिक ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

प्रसिद्ध राज्यशास्त्र अभ्यासक आणि राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर म्हणतात, "हिंदू जन आक्रोश मोर्चा किंवा तत्सम जे कार्यक्रम होत आहेत ते ठरवून आणि पद्धतशीरपणे केले जात आहेत. असं होत नाही की कोप-यातली संघटना आहे आणि तिनं एकदम काही सुरु केलं आहे. यामागचं मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्रात गुजरात आणि कर्नाटकसारखं हिंदू ऐक्य घडवून आणायचं असावं, ज्यामुळे पुढचं ध्रुवीकरण सोपं होईल."

आरंभ

हिंदू जन आक्रोश मोर्चा या नावाने सकल हिंदू समाज या संस्थेने मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, कराड, सोलापूर, लातूर, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, पिंपरी-चिंचवड, अहमदनगर, जळगाव आणि इतरही काही छोट्या शहरांमधून या महाप्रचंड सभा घेतल्या.

पण या सगळ्याची सुरुवात झाली मराठवाड्यातून. परभणीमध्ये या पद्धतीची पहिली महासभा गेल्या वर्षी 20 नोव्हेंबरला झाली.

पण याची सुरुवात अचानक झालेली नव्हती. एका हिंदू मुलीचा तिच्या मुस्लीम प्रियकराने केलेला खून हा ट्रिगर पॉइंट ठरला. मुंबईजवळच्या वसईची रहिवासी श्रद्धा वालकर अफताब पुनावाला याच्याबरोबर 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहात होती.

18 मे 2022 रोजी श्रद्धाचा तिच्या कथित प्रियकराने खून केल्याचा आरोप आहे आणि त्याला दिल्ली पोलिसांनी नोव्हेंबरमध्ये अटक केली.

या भयंकर घटनेतली क्रूरता पाहता देशभर याबद्दल प्रतिक्रिया उमटल्या. हिंदू संघटनांनी या घटनेकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून लक्ष वेधलं.

सकल हिंदू समाज या बॅनरखाली या संघटना पहिल्यांदाच एकत्र आल्या. 'लव्ह जिहाद'च्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधून त्याबद्दल जागृती निर्माण कऱण्याच्या निमित्ताने परभणीत पहिला मोर्चा काढण्यात आला.

पहिल्याच मोर्चाला मिळालेला उदंड प्रतिसाद पाहता यामागची संधी संयोजकांना दिसली आणि राज्यभर असे मोर्चे काढण्याचं ठरलं.

"राज्यभरात लव्ह जिहादची प्रकरणं वाढत आहेत. आम्ही ग्राऊंड लेव्हलला काम करतो आमच्याकडे पालकांच्या तक्रारी येतात. मुस्लीम मुलांकडून जाणीवपूर्वक हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवलं जातं. त्यांचं ब्रेनवॉश केलं जातं. हा एक कट आहे. यात मुला, मुलींचं दोघांचं ब्रेनवॉश केलं जातं. याकडे सरकारने आणि व्यवस्थेने लक्ष द्यावं. हिंदू मुलींचं धर्मांतर थांबवण्यासाठी कड कायदा आणावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे," श्रीराज नायर यांनी फेब्रुवारीमध्ये बीबीसी मराठीशी बोलताना हे सांगितलं.

नायर विश्व हिंदू परिषदेचे पदाधिकारी आहेत आणि विहिंप ही 'सकल हिंदू समाजा'चा एक भाग आहे.

परभरणीच्या पहिल्या मोर्चानंतर राज्यभर अशा सभा आणि मोर्चे आयोजित करण्यात आले. लोकांची जमवाजमवी, घोषणा, मोर्चाचा मार्ग आणि सभेत रुपांतर, सभेतली भाषणं हे सगळं व्यवस्थित नियोजित असल्याचं निरीक्षकांचं मत आहे.

या सभांना स्थानिक नेत्यांची, वक्त्यांची भाषणं झालीच पण काही वक्ते थेट राज्याबाहेरूनही बोलावल्याचं दिसतं. यात तेलंगणाचे निलंबित भाजप आमदार राजा सिंह, गुजरातमधली सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर काजल हिंदुस्तानी, सुदर्शन न्यूज चॅनेलचे सुरेश चव्हाणके आणि वादग्रस्त धार्मिक गुरू कालिचरण महाराज यांचा वेगवेगळ्या सभांमध्ये समावेश होता.

पहिला मोर्चा गेल्या वर्षी 20 नोव्हेंबरला झाल्यानंतर फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 30 पेक्षा अधिक हिंदू रॅली राज्यभरात झाल्याचं सांगितलं जातं. त्यातल्या डिसेंबर 2022 पासून आतापर्यंत किमान 20 रॅलींची खातरजमा बीबीसीने केली आहे.

'सकल हिंदू समाज' काय आहे?

या हिंदू सभा ज्या संघटनेमार्फत आयोजित केल्या जातात त्याचं नाव सकल हिंदू समाज. जन आक्रोश मोर्चांची सुरुवात होण्यापूर्वी या सकल हिंदू समाज नामक संस्थेबद्दल फारसं काही ऐकिवात नव्हतं.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठीच्या आंदोलनावेळी महाराष्ट्राने सकल मराठा समाज हे नाव ऐकलं होतं. पण सकल हिंदू समाज हे नवं व्यासपीठ आहे

सकल हिंदू समाज या संस्थेने आता अनेक हिंदू संघटनांना आपल्या छत्रछायेखाली घेतलं आहे. यामध्ये काही संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न आहेत. विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जनजागृती समिती, सनातन संस्था, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, हिंदू प्रतिष्ठान, श्रीराम प्रतिष्ठान हिंदुस्थान आणि अशा इतर संस्था सकल हिंदू समाजाचा भाग असल्याचं सांगितलं जातं.

या संस्था कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना असून यापूर्वीदेखील काही वादग्रस्त विषयांमुळे चर्चेत आलेल्या आहेत.

हिंदू जनजागृती समितीचे सुनील घनवट बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले,"'सकल हिंदू समाज' हा सगळ्या जिल्ह्यातल्या हिंदुत्ववादी संघटना, संप्रदाय हे एकत्र येऊन तयार झालेलं एक व्यासपीठ आहे. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघाशी संबंधित इतर संघटना, आमची हिंदू जनगागृती समिती, श्रीराम सेना, शिवप्रतिष्ठान असा विविध संघटना आणि संप्रदाय त्यामध्ये आहेत.

विविध जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ज्या संघटना बळकट आहेत त्यांनी त्या शहरांमध्ये मोर्चांचं आयोजन केलं. अशी कोणती केंद्रीय समिती आहे, तिनं कार्यक्रम ठरवला, असं काही झालं नाही. सगळं उत्स्फूर्त झालं आहे."

सगळे मोर्चे हे नियोजित असल्याचंही घनवट यांनी नाकारलं.

"यातलं काहीही नियोजित नाही. सगळं उस्फूर्त आहे. जेवढी माहिती मला आहे, त्याप्रमाणे कुठलीही गोष्ट पूर्वनियोजित नव्हती. परभणीतल्या मोर्चाला मिळालेला उदंड प्रतिसाद पाहून सगळ्या संघटना, संस्था, राजकीय नेते आपापल्या भूमिका, पदं बाजूला ठेवत 'हिंदू' म्हणून एकत्र आले. हे सूत्र यशस्वी झालं आणि सगळ्याच ठिकाणी याची पुनरावृत्ती झाली," सुनील घटवट सांगतात.

हिंदू मोर्चांमधले वक्ते आणि त्यांची भाषणं

या सभांमध्ये अल्पसंख्याकांना विशेषतः मुस्लिमांना लक्ष्य करून त्यांच्यासंदर्भात काही मागण्या करण्यात आल्या. यावरून सभेतल्या भाषणांवर टीका होत आहे. शिवाय या सभांमध्ये झालेल्या भाषणांत कथित चिथावणीखोर भाषा वापरली गेल्यानेही टीका होत आहे.

याबाबत बरेच वादविवाद झाल्यानंतर आता प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलं आहे. राज्यभरातल्या वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत काही वक्त्यांविरोधात फिर्यादी (FIR) दाखल झाल्या आहेत.

या हिंदू सभांमध्ये झालेली भाषणं मुख्यत्वे लव्ह जिहाद, धर्मांतर, गोवंशहत्या यावर बंदी घालण्यासंदर्भातल्या मुद्द्यांवर होती.

'लँड जिहाद' विरोधात कारवाई करण्याची मागणीही भाषणांमधून करण्यात आली. या मागण्या मुस्लीम समाजाविरोधात आहेत.

सकल हिंदू समाज या नावाने कुठलंही अधिकृत फेसबुक पेज किंवा यूट्यूब चॅनेल नसलं तरी, या सभांमध्ये सहभागी झालेल्या वेगवेगळ्या संघटनांनी आपापल्या सोशल मीडिया हँडल्सवर यातली काही भाषणं आणि यासंदर्भातल्या भाषणांना स्थान दिलं आहे. यावर नजर फिरवली तर भाषणांमधला आशय आणि त्याचं स्वरूप याचा अंदाज येतो.

धुळे शहरात 22 डिसेंबर रोजी झालेल्या सभेत सुरेश चव्हाणके यांचं भाषण झालं.

ते यामध्ये म्हणतात, 'पोलिसांना काही रेकॉर्डच करायचं असेल तर त्यांनी सुरेश चव्हाणकेच्या समोर कॅमेरा लावून काही होणार नाही, जिथे जिहादींना प्रशिक्षण दिलं जातं त्या मशिदीत कॅमेरे लावा. तिथे कॅमेरे लावा जिथून लव्ह जिहादसाठी पैसा वाटला जातो.

लव्ह जिहादींना मोटार सायकली मिळतात, हिंदू मुलींना जाळ्यात कसं फसवायचं याचं ट्रेनिंग दिलं जातं, मुस्लिमांखेरीज सगळे काफिर असल्याचं शिकवलं जातं त्या मदरशात लावा म्हणाव कॅमेरा. आमच्या गोमातेची खाटिक हत्या करतात, तिथे लावले पाहिजेत कॅमेरे. पण इथे आपल्या गोरक्षकांविरोधात गुन्हे दाखल होतायत.'

चावके याच आवेशात भाषण करत असताना गर्दी ओरडून प्रतिसाद देत असल्याचं दिसतं.

राज्यभरात अशा अनेक रॅली झाल्यानंतर राजधानी मुंबईत 29 जानेवारीला सभा झाली. दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानात ही सभा आयोजित केली होती. विविध हिंदू संघटनांचे पदाधिकारी आणि वक्त्यांनी या सभेत हजेरी लावली.

यात एक होते तेलंगणातले वादग्रस्त निलंबित भाजप आमदार टी राजा सिंह. महाराष्ट्रात मुंबईसह लातूर, सोलापूर आणि अनेक सभांना राजा यांना निमंत्रण होतं.

मुंबईतल्या भाषणात राजा सिंह म्हणतात, 'महाराष्ट्राची पवित्र भूमी ही हिंदूंची भूमी आहे. या हिंदूंच्या भूमीत लव्ह जिहादविरोधात कायदा करण्याच्या मागणीसाठी लढावं लागतंय ही शरमेची गोष्ट आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पैशाच्या ताकदीवर आपल्या अनेक SC आणि ST बांधवांचं धर्मांतर केलं जात आहे. आपल्या दैवतांचा खुलेआम अवमान होतोय. त्याविरोधी कायद्यासाठीही आपल्याला लढायची गरज पडावी का? मी सरकारला विनंती करतो की, त्यांनी कायदा आणून हे सगळं थांबवलं नाही तर गेल्या सरकारसारखंच तुमचं सरकारसुद्धा बुडेल.'

मुंबईतल्या सभेत साक्षी गायकवाड या महिला नेत्यांनीसुद्धा लव्ह जिहादबद्दल विस्ताराने भाषण केलं. भाषणाचा शेवट करताना त्या म्हणाल्या, 'मी या मंचावरून सगळ्या मुल्ला-मियांना इशारा देतेय. सावध राहा. इथे हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या हिंदूंकडे पाहा. ते बळी द्यायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. इथल्या तमाम तरुणांना मी आवाहन करते, आपल्या मुलींना परत आणण्यासाठी सज्ज व्हा. आत्ता तर कुठे सुरुवात आहे. '

या पद्धतीच्या सभा मुंबईतही अनेक ठिकाणी झाल्या. तशीच 19 मार्चला मुंबईलगतच्या मिरारोड भागात झाली. मुंबईच्या पश्चिम उपनगराच्या या भागात देशभरातून आलेलेले स्थलांतरित मोठ्या प्रमाणावर आहेत. तसंच मुस्लिमांची संख्याही लक्षणीय आहे. 'हिंदू समाज'च्या अनेक नेत्यांनी या सभेला हजेरी लावली.

त्यापैकी एक होती गुजरातमधली सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर काजल हिंदुस्तानी. काजल तिच्या भडकाऊ भाषणांमुळेच ओळखली जाते. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने या सभेबाबत दिलेल्या वृत्तात मिरा भाइंदरच्या अपक्ष आमदार गीता जैन आणि भाजपचे आमदार नितेश राणेदेखील या सभेला उपस्थित असल्याचा उल्लेख केला आहे.

याबद्दलच्या वृत्तात म्हटलं आहे की, या रॅलीत मुस्लिमांची आर्थिक कोंडी करण्याबाबत उघडपणे आवाहन केलं गेलं.

यानुसार काजल हिंदुस्तानी म्हणाल्या, 'इस्लामी आक्रमणाला तीन पैलू आहेत. एक लव्ह जिहाद, दुसरा लँड जिहाद आणि शेवटचा धर्मांतर. या तीन सुलेमानी किड्यांचा खात्मा करण्यासाठी रामानेच उपाय सांगितलाय. तो अवलंबण्यापासून तुम्हाला राजकीय नेते मंडळी, सुप्रीम कोर्ट किंवा मीडिया कुणीच रोखू शकणार नाही. तो उपाय आहे - आर्थिक बहिष्कार.'

हिंदू आक्रोश मोर्चामधल्या सभांमध्ये नेहमी दिसणारे वक्ते आहेत कालिचरण महाराज उर्फ अभिजित सराग. विदर्भातल्या अकोल्यातले हे स्वयंघोषित धर्मगुरू. तेही वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत.

महात्मा गांधींबद्दल त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल त्यांना छत्तीसगढ पोलिसांनी अटक ताब्यात घेतलं होतं. नंदुरबार, यवतमाळ, बारामती, अहमदनगर अशा शहरांतल्या सभांमध्ये कालिचरण महाराजांची उपस्थिती होती.

15 डिसेंबरचं अहमदनर रॅलीचं लाइव्ह प्रसारण स्थानिक यूट्यूब चॅनेलवर करण्यात आलं.

त्यात कालिचरण म्हणतात, 'ते तुमच्या आया-बहिणींना उचलून नेत आहेत. भारतात दररोज लव्ह जिहादची 40 हजार प्रकरणं घडत आहेत. त्यातली फक्त श्रद्धा वालकरची केस एक दिवस प्रकाशात आली. यासाठीच जन आक्रोश मोर्चा आम्ही आयोजित करत आहोत. दररोज वर्तमानपत्रात आपण अशा बातम्या वाचतो. ही प्रकरणं का घडतायत? कारण ते लोक आपल्या मुलींवर वशीकरणाचे प्रयोग करतात.'

सुप्रीम कोर्टाचा प्रवेश

29 जानेवारीच्या मुंबईतल्या सभेनंतर केरळच्या याचिकाकर्त्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आणि या रॅलीमध्ये अल्पसंख्याकांविरोधात द्वेषपूर्ण भाषणं होत असल्याचा दावा केला.

कोर्टाने यात राज्य सरकारला खेचलं आणि अशी भाषणं पुन्हा होत असली तर त्याचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करून कारवाई करण्याविषयी पोलिसांना आदेश देण्याचं सांगितलं. पोलिसांनी सभांचं रेकॉर्डिंग सुरू केलं. पण तरीही यापुढच्या सभांमधून या पद्धतीची भाषणं झाली म्हणून सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली.

30 मार्चला या सगळ्या प्रकाराबद्दल सुप्रीम कोर्टाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढल्यानंतर विरोधी पक्षांनी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालच्या महाराष्ट्र सरकारला धारेवर धरलं, ज्यामध्ये मोठा भागीदार भाजप आहे.

"ही द्वेषपूर्ण भाषणं थांबवण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचं आम्ही सांगत होतो, तेव्हा ते त्यांना आवडलं नाही. आता सुप्रीम कोर्टानेच त्यांना नाकर्ते ठरवले आहे," विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले.

"आम्ही काय कार्यवाही केली याची माहिती दिल्यानंतर कोर्टाने अवमान याचिका पुढे नेलेली नाही. इतरही राज्यांमध्ये अशा घटना घडत आहेत, पण महाराष्ट्राबद्दलच का असा प्रतिवाद सॉलिसिटर जनरल यांनी केल्यानंतर कोर्टीने सर्वसमावेशक टिप्पणी दिलेली आहे की सरकारांनी याबाबत कार्यवाही करावी. फक्त आमच्या राज्य सरकारविरोधात ही टिप्पणी नाही. आम्ही न्यायालयाच्या सूचनेचा अवमान केलेला नाही. कोर्टाच्या प्रक्रियेतलं एकच वाक्य संदर्भाशिवाय मोठं केलं जात आहे", असं उत्तर भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर दिलं. फडणवीस यांच्याकडे गृहखात्याचीही जबाबदारी आहे.

मुंबई, सोलापूर, लातूर, नाशिक आणि राज्यात इतर ठिकाणी या सभांमधल्या वक्त्यांविरोधात अनेक फिर्यादी दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातल्या काही सभेनंतर अनेक दिवसांनी नोंदवल्या गेल्या आहेत.

द्वेषपूर्ण भाषणांमुळे सामाजिक सलोखा बिघडवल्याच्या दाव्याबद्दल आयोजकांचं म्हणणं मात्र वेगळं आहे. हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं ते सांगतात.

"आम्ही मुस्लीम समाजाच्या विरोधात असल्याचा आणि समाजात तेढ माजवत असल्याचा आरोप राजकीय आहे. हा डाव्या विचारसरणीचा आणि उदारमतवादी राजकारण्यांचा प्रचार आहे", असं 'हिंदू जनजागृती समिती'चे सुनील घनवट म्हणाले.

पण मुस्लिमांना आर्थिकदृष्ट्या बहिष्कृत करा असं या सभांमधून जाहीरपणे आवाहन केलं गेल्याचं माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालंय त्याचं काय?

"मी असं आवाहन कधी ऐकलं नाही. किमान मी उपस्थित असलेल्या सभांमधून तरी बहिष्काराचं आवाहन करण्यात आलेलं नाही. याचं समर्थन करता येणार नाहीच. मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार घालण्याचा विषयच कुठून निघाला? आम्ही संविधानिक मार्गाने जात आहोत. संपूर्ण भाषणातलं संदर्भाविना एखादं वाक्य उचलायचं आणि त्यावरून आम्हाला लक्ष्य करायचं हा कम्युनिस्टांचा आणि सेक्युलर पक्षांचा अजेंडा आहे," घटवट यांनी उत्तर दिलं.

भाजप आणि इतर राजकीय नेत्यांचा सभांमधला सहभाग

सकल हिंदू समाज हा सगळ्या हिंदू संघटनांचा अराजकीय मंच असला तरी सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना(शिंदे) पक्षाचे अनेक नेते सभांना उपस्थित असल्याचे किंवा पाठिंबा देत असल्याचे दिसले. यातल्या अनेकांनी याबाबत सोशल मीडियामधून वाच्यताही केली. पण भाजपनं अधिकृतपणे या सभांपासून लांब राहणंच पसंत केलं.

मुंबईच्या दादरमध्ये झालेल्या मोर्चात अनेक भाजप नेते आणि पक्षाचे पदाधिकारी सामील झाले होते. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार, आमदार नितेश राणे, आमदार अतुल भातखळकर, विधान परिषदेतले आमदार प्रवीण दरेकर, चित्रा वाघ हेही सहभागी झाले होते. शिवसेनेचे आमदार सदा सरवणकर, शीतल म्हात्रेसुद्धा या सभेला उपस्थित असल्याचं दिसलं.

तर, ही सभा भाजपनेच आयोजित केली असल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)नेते संजय राऊत यांनी थेट आरोप केला. पण भाजप नेत्यांनी त्यावर 'आम्ही केवळ हिंदू म्हणून यात सहभागी झालो आहोत. पक्ष प्रतिनिधी म्हणून नव्हे', असं स्पष्टीकरण दिलं.

भाजपचे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "घरातून मुलगी पळवली जाते. त्या कुटुंबातलं आक्रोश मोर्चात दिसतो आहे. मोकळ्या जागा झाल्या की विशिष्ट वर्गाची प्रार्थना स्थळं येणार म्हणून लँड जिहादविरोधातही मोर्चा काढत आहोत. सरकार आपलं काम करेल, समाज आपलं काम करेल. समाजाचा आक्रोश शिस्तबद्धरुपाने काढणं आमचं काम आहे."

मुंबईतल्या सभेखेरीज वेगवेगळ्या जागी झालेल्या सभेलाही भाजप नेत्यांनी उपस्थिती लावली.

पुणे भाजपचे अध्यक्ष आणि आमदार जगदीश मुळीक पुण्यात 22 जानेवारीला झालेल्या सभेला उपस्थित होते.

स्थानिक माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "धर्मांतरविरोधी कायदा आम्हाला हवा आहे. लव्ह जिहादच्या नावाखाली होणारी धर्मांतरं थांबलीच पाहिजेत. गोवंशहत्याबंदी कायदाही व्हायलाच हवा. यासाठीच हजारो हिंदू रस्त्यावर उतरून मोर्चात सहभागी होत आहेत. यापुढे हिंदू आपल्यावरचा अन्याय शांतपणे सहन करणार नाहीत."

या विषयावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस बहुतांश शांतच असल्याचं दिसलं. पण उद्धव ठाकरेंची शिवसेना जी खरं तर भाजपसारखीच हिंदू मतांवर दावा सांगते, त्यांनी मात्र या सभांबाबत वेळोवेळी टिप्पणी केली आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच त्यांच्या छत्रपती संभाजीनगर इथल्या सभेत सवाल उपस्थित केला. ते म्हणाले, "या देशाचे पंतप्रधान जगातले एक ताकदवान नेते असूनही, हिंदू नेतृत्व असूनही या देशातल्या हिंदूंना रस्त्यावर उतरून मोर्चे काढावे लागत असतील तर या सत्तेचा काय उपयोग आहे? "

हिंदू मोर्चांभोवतीचं राजकारण

रस्त्यांवर सुरू असलेल्या या मोर्चांमध्ये जे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत, तेच विधानसभेपर्यंत चर्चेत आहेत. लव्ह जिहादविरोधी आणि धर्मांतरविरोधी कायदा करावा या मागणीसंदर्भातली चर्चा विधानसभेतही झाली.

डिसेंबर महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने राज्य पातळीवर आंतरधर्मीय/ आंतरजातीय विवाहांसंदर्भात कुटुंब समन्वय समिती म्हणजेच फॅमिली कोऑर्डिनेशन कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

ही समिती अशा पद्धतीच्या लग्नांतल्या दांपत्यांबाबत आणि आणि मुलीचं कुटुंब दुरावलं असेल तर त्यांच्याबद्दल सविस्तर माहिती गोळा करणं अपेक्षित आहे. 13 सदस्यांच्या या समितीचं नेतृत्व महिला आणि बालकल्याण मंत्री आणि मुंबई भाजपचे नेते मंगलप्रभात लोढा हे करतील.

अशा प्रकारच्या समितीबाबत बरेच वाद विवाद झाले. विरोधकांकडून आणि महिला हक्क संघटनांकडूनही टीका झाली. त्यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेत यातला आंतरजातीय शब्द काढून टाकला. पण आंतरधर्मीय विवाहांची तपासणी करणारी समिती कायम आहे आणि ही लोकांच्या खासगी आयुष्यातही ढवळाढवळ असल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

नुकत्याच संपलेल्या विधानसभेच्या सत्रात याविषयी बोलताना मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी महाराष्ट्रात लव्ह जिहादची एक लाखांवर प्रकरणं सापडल्याचा दावा केला.

ते म्हणाले, "राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात मोठमोठे हिंदू मोर्चे निघत आहेत. ते असेच अचानक रस्त्यावर येतील का? आत कुठेतरी आगडोंब असणारच. राज्यात एक लाखाच्या वर लव्ह जिहादच्या केसेस झाल्यात. म्हणूनच समाजात संताप उफाळून आलाय. सरकारी आदेशात असा एकही शब्द नाही जो वैयक्तिक खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप करू शकेल. पण आणखी 'श्रद्धा वालकर'सारखी प्रकरणं घडू नयेत ही सरकारची जबाबदारी आहे."

विरोधी आमदार राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड आणि समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी यांनी मंत्र्यांच्या आकडेवारीवर आक्षेप घेतला.

"केवळ 3000 आंतरधर्मीय विवाहांची नोंदणी झालेली आहे आणि त्यांना लव्ह जिहाद म्हणणं चुकीचं आहे", आव्हाड यांनी विधानसभेत सांगितलं.

लव्ह जिहाद संदर्भातली चर्चा जेव्हा विधान परिषदेत पोहोचली तेव्हा याबाबत सर्व शक्यतांची पडताळणी करत असल्याचं सरकारतर्फे सांगण्यात आलं.

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आमच्याकडे तक्रारींची नेमकी आकडेवारी नाही. आपल्या घटनेत आंतरधर्मीय विवाह करण्यावर बंदी नाही आणि त्याविरोधात कुणीच नाही. पण जबरदस्तीने किंवा फसवून धर्मांतर करायला लावणं गंभीर आहे. सक्तीच्या धर्मांतरावर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात तरतूद आहे."

"पण तो कायदा अधिक सक्षम करण्याची लोकांची मागणी लक्षात घेता सरकार त्या दृष्टीने विचार करत आहे. गरज पडल्यास आम्ही कायद्यात बदल करू किंवा आहेत त्या तरतुदींचीच कडक अंमलबजावणी करण्यावर भर देऊ. इतर राज्यांनी यासंदर्भात केलेल्या कायद्याचा आम्ही अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेऊ."

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारच्या आंतरधर्मीय विवाह समिती स्थापायच्या निर्णयाविरोधात समविचारी राजकीय आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन सलोखा समिती समिती स्थापन करावी, असं आवाहन केलं.

मुंबईत झालेल्या यासंदर्भातल्या बैठकीला 100हून अधिक सामाजिक आणि राजकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली.

"लव्ह जिहाद ते कशाला म्हणतायत मला माहीत नाही. मला याचा अर्थ माहीत नाही. मी अभ्यास करत असताना कुणीही मला याविषयी शिकवलेलं नाही. आम्हाला लव्ह म्हणजे काय आणि जिहाद म्हणजे काय हे माहीत आहे. पण 'लव्ह जिहाद' मला खरंच माहीत नाही. आपल्या संविधानातसुद्धा तसा शब्द नाही. आपल्यासमोर बेरोजगारी, कृषीसमस्या असे गंभीर प्रश्न असताना आपण हे कशाबद्दल लढतोय?" सुप्रिया सुळे यांनी त्या बैठकीत या शब्दांत याविषयी प्रश्न उपस्थित केला.

"लव्ह जिहादच्या विरोधातला कायदा हवा हे हिंदू संघटना काही आज सांगत नाहीयेत. 2008 ते 2011 दरम्यान पोलिसांत अशा 22 तक्रारी दाखल झाल्याची माहिती आम्हाला माहितीच्या अधिकारात मिळाली आहे. पण तांत्रिक मुद्दा असा आहे की, पालक अशा तक्रारी घेऊन येतात तेव्हा सध्याच्या कायद्यात यासंदर्भात काहीच तरतूद नसल्याने FIR दाखल होऊ शकत नाही.

मग फक्त बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवून घेतली जाते. म्हणून आम्ही इतर 9 राज्यांत असलेल्या कायद्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही यासंदर्भात कायदा असावा अशी मागणी करत आहोत", सुनील घनवट म्हणाले.

लँड जिहाद

हिंदू नेते 'लव्ह जिहाद' ही संज्ञा सार्वजनिक ठिकाणी बऱ्याच काळापासून वापरत आहेत. पण आता हिंदू मोर्चांमध्ये नव्याने रूढ होत असलेली संज्ञा आहे 'लँड जिहाद'. या सभांमध्ये सगळ्या वक्त्यांनी 'लँड जिहाद'चा उल्लेख केला.

यामागे त्यांना अभिप्रेत असलेला अर्थ म्हणजे- शहर किंवा गावातल्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण करून धार्मिक स्थळांचं बांधकाम करायचं हा आहे.

'लँड जिहाद' हा शब्द हिंदू संघटनांनी अनेक वेळा देशात इतरत्र वापरललेला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी देखील एकदा आसामच्या निवडणूक प्रचारसभेत ही संज्ञा वापरली होती आणि त्याविरोधात कायदा आणणार असल्याचं म्हणाले होते.

पण महाराष्ट्रात 'लँड जिहाद' हा शब्द प्रकर्षाने हिंदू जन आक्रोश मोर्चाच्या निमित्तानेच गेल्या काही महिन्यांपासून ऐकू आला.

मुंबईतले विहिंपचे समन्वयक सिराज नायर यांनी फेब्रुवारीमध्ये बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मुंबईसह राज्यभरात सरकारी जमिनींवर अवैध अतिक्रमण करून विशिष्ट समुदायाचे लोक त्यावर धार्मिक संस्था निर्माण करत आहेत."

"विशेषत: मुंबईतील झोपडपट्टी भागांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून त्यावर मदरसे उभारले जात आहेत. अशा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई व्हावी ही आमची मागणी आहे. हा लँड जिहादचा नवीन प्रकार महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. तसंच सुरक्षेच्यादृष्टीनेही यामुळे धोका आहे असं आम्हाला वाटतं."

हिंदू मोर्चांबाबत चर्चा वाढू लागली आणि त्यात उपस्थित झालेले मुद्दे मोठे होत गेले तसे राजकीय पक्षांनीही या मुद्द्यांचा उपयोग करणं सुरू केलं. राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही हा लँड जिहादचा मुद्दा उचलून धरला. मनसे सध्या भाजपच्या जवळ आहे आणि आक्रमक हिंदुत्वाला धरून आहे हे विशेष.

राज ठाकरे यांनी लँड जिहाद ही संज्ञा वापरली नसली तरी त्यांच्या 22 मार्चला झालेल्या गुढीपाडवा सभेत मांडलेला हाच मुद्दा चांगला गाजला होता. त्यांनी मुंबईच्या माहीमजवळच्या भर समुद्रात असलेल्या जमिनीच्या तुकड्यावर मझारीसदृश बांधकाम असल्याचा व्हिडीओ दाखवला आणि काही महिन्यांपूर्वी नसलेली ही मझार इथे कशी बांधली गेली? असा प्रश्न उपस्थित केला.

यापुढे ठाकरे यांनी सरकारला हे बांधकाम हटवण्यासाठी शेवटची मुदतही दिली. "एक महिन्यात तुम्ही हे बांधकाम हटवलं नाहीत तर आम्ही शेजारी गणपती मंदिर बांधू", असं ठाकरे म्हणाले. स्थानिक प्रशासनाने हे बांधकाम पुढच्या 12 तासांत हटवलं.

महाराष्ट्रातले हिंदू मोर्चे आणि राजकीय 'टायमिंग'

हिंदू संघटनांनी महाराष्ट्रात काढलेल्या या मोर्चांदरम्यान मांडलेले मुद्दे धार्मिक असल्याचं दिसतं. यातून धार्मिक भावनांनाच हात घालण्याचा प्रयत्न झालेला असला तरी महाराष्ट्रातल्या काही राजकीय निरीक्षकांना यामागे राजकीय कारणंही असल्याचं ठामपणे वाटतं.

हिंदुत्वाचं राजकारण महाराष्ट्रासाठी नवं नाही. मतांचं धर्माच्या आधारे ध्रुवीकरण केलं तर निवडणुकांमध्ये त्याचं फळ मिळू शकतं. फक्त हे फळ कुणाच्या पदरात पडणार हा खरा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्रात सत्तापालट झाल्यानंतर चार महिन्यांनी हिंदू जन आक्रोश मोर्चाला सुरुवात झाली. 30 जूनला राज्यात एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकारचा शपथविधी झाला होता. त्या वेळेपासूनच महाराष्ट्राचं राजकीय अवकाश दोन बाजूंमध्ये विभागलं गेलं आहे.

भाजप आणि शिवसेना(शिंदे) एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडी - शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांची आघाडी. मराठी मुलूखमैदान सध्या या दोन बाजूंमध्येच विभागलं गेलं आहे. अनेकांचा असा विश्वास आहे की, या राजकारणावर सध्या सुरू असलेल्या हिंदू मोर्चांचा परिणाम होणार.

राजकीय विश्लेषक आणि लेखक डॉ. प्रकाश पवार म्हणतात, "महाराष्ट्रात मतांच्या राजकारणात दोन घटक महत्त्वाचे ठरतात, असं इतिहास सांगतो. ते म्हणजे जात आणि धर्म. भाजपला वाटतं, मतदान धार्मिक मुद्द्यावर व्हावं आणि बहुतांश मतदारांनी हिंदू म्हणून मत द्यावं. आता हेच गणित जातीसंदर्भात माडलं तर ते सध्याच्या परिस्थितीत काम करणारं नाही."

"मराठा समाज सध्या चार गटात विभागला गेला आहे. त्यामुळे धार्मिक मुद्दाच कळीचा ठरणार आहे. धर्मावर आधारित मतदान करणाऱ्या मतदारांसाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रभावी ठरतो. त्यामुळे धर्मांतरबंदी कायदा, लव्ह जिहाद आणि समान नागरी कायदा हे हिंदुत्वाचे वेगवेगळे पदर महत्त्वाचे ठरतात."

पवार यांच्या मते, "भाजप आणि महाविकास आघाडी यांना मिळालेल्या मतांमध्ये साधाऱण ३ टक्क्यांचा फरक आहे. त्यामुळे माझ्या मते, हा फरक भरून काढण्यासाठी मोर्चांची मोर्चेबांधणी आखली असावी "

हिंदुत्व प्रकल्प

प्रसिद्ध राज्यशास्त्र अभ्यासक आणि राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर यांच्या मते, इतर राज्यांमध्ये साधलं तसं मतांचं ध्रुवीकरण करण्यासाठी जनतेला एकत्र आणायचं काम करण्यासाठी हिंदू मोर्चांची आखणी कऱण्यात आली असावी.

"हिंदू जन आक्रोश मोर्चा हा व्यवस्थित आखलेला आणि अंमलात आलेला कार्यक्रम आहे. हे अचानक ठरलेले नाही आणि कुठली परिघावरची संस्था या प्रकारचं या प्रमाणातलं नियोजन करू शकत नाही. यामाचं मुख्य उद्दीष्ट महाराष्ट्रात गुजरात आणि कर्नाटकसारखं हिंदू ऐक्य घडवून आणायचं असावं, ज्यामुळे पुढचं ध्रुवीकरण सोपं होईल. या सभांमध्ये मांडले गेलेले प्रश्न बहुतांशी महाराष्ट्रातल्या समाजात अस्तित्वातच नाहीत. पण भावनिक पाठिंबा अशा प्रकारच्या कृत्रिम विषयांतून निर्माण करता येतो", पळशीकर सांगतात.

पण या रॅलींकडे फक्त निवडणुकीच्या चश्म्यातून पाहू नये अशी सूचनाही ते देतात.

"या पद्धतीच्या ध्रुवीकरणाचा फायदा भाजपला मिळू शकतो हे खरंय. या सभांचे आयोजक आणि भाजप हे काही वेगळे नाहीत. कारण हे सगळं आपण ज्याला व्यापक हिंदुत्वाचा प्रोजेक्ट म्हणतो त्याचा भाग आहे", पळशीकर स्पष्ट करतात.

"आपण याकडे फक्त निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहू शकत नाही. या राज्यात निवडणुका अद्याप तोंडाशी आलेल्या नाहीत. पण निवडणुकांच्या पलीकडे हिंदुत्वाच्या बाजूने देशभर वातावरण निर्मितीसाठी जनमत तयार केलं जात आहे. आता सध्या महाराष्ट्राची वेळ आली आहे. याआधी स्थानिक घटकांना हाताशी धरून अशा प्रकारे जनमत बांधणीचा प्रकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि अलिकडे कर्नाटकात झाला आहे."

"आता त्यांनी महाराष्ट्राकडे मोर्चा वळवला आहे. कारण उघड आहे. भाजपला इथे स्वबळावर सत्तेत परतायचं आहे. महाराष्ट्र आतापर्यंत अशा प्रकारे प्रभावी हिंदू जनमतापासून दूर राहू शकला होता. दलित चळवळ किंवा मराठा चळवळीमुळे म्हणा पण इतर विषयच जनमताचा आधार ठरले होते. आता अशा प्रयत्नांतून त्यांची जागा हिंदुत्व घेऊ पाहात आहे", पळशीकर सांगतात.

सध्याची महाराष्ट्रातली सामाजिक-राजकीय परिस्थिती पाहता आणि ती बदलण्यासाठीचे चाललेले प्रयत्न पाहता ती बदलण्याची शक्यता आहे, असं पणशीकर यांना वाटतं.

"महाराष्ट्रात अनेक पुरोगामी चळवळी सुरू आहेत. पण त्यांचा प्रभाव मर्यादित आहे. तरीही महाराष्ट्राचं जनमत पूर्णपणे हिंदुत्वाकडे झुकलेलं नाही. खरं तर ते पूर्णपणे पुरोगामी कधीच नव्हतं. मध्यमवर्गाचं मन हिंदुत्वाकडे वळवणं तुलनेने सोपं काम आहे. विशेषतः पुरोगामी चळवळी मरणासन्न अवस्थेत असताना आणि ज्या जिवंत आहेत त्यांच्या अस्तित्वासाठी खरे विषयच नसल्याने ते आणखी सोपं आहे. म्हणून मला असं वाटतं, इतर राज्यात घडलं तसं जनसंस्कृतीचं पूर्णपणे हिंदुत्वाकडे वळणं हे महाराष्ट्रातही होऊ शकतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)