'लँड जिहाद' शब्द हिंदुत्ववादी संघटना का वापरत आहे? याचा अर्थ काय?

महाराष्ट्रात 'लव्ह-जिहाद' नंतर 'लँड-जिहाद' असा नवीन शब्दप्रयोग गेल्या काही आठवड्यापासून चर्चेत आहे. हिंदू सकल समाजाकडून राज्यात काढण्यात आलेल्या 31 मोर्चांमध्येही प्रामुख्याने लँड-जिहाद असा शब्दप्रयोग सातत्यानं करत त्याला विरोध करण्यात आला.

भाजपच्या नेत्यांनीही महाराष्ट्रात लँड-जिहाद होत असल्याचा आरोप केला. पण हिंदुत्ववादी संघटना भाजप वापरत असलेला 'लँड-जिहाद' हा शब्द नेमका काय आहे? ते सातत्यानं हा शब्द का वापरतायत? आणि खरंच अशा शब्दांना घटनात्मक दर्जा आहे का? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

'लँड-जिहाद' हा शब्दप्रयोग महाराष्ट्रासाठी नवीन असला तरी देशातील अनेक राज्यांमध्ये गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून या मुद्यावरून राजकारण होताना दिसलंय. उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, आसाम, मध्य प्रदेश अशा अनेक राज्यांमध्ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांसारख्या संघटना आणि भारतीय जनता पक्षाकडून 'लँड-जिहाद' विरोधात अनेकदा भाष्य करण्यात आलं आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तर आसाममध्ये प्रचारादरम्यान आपण 'लँड-जिहाद' विरोधात कायदा आणू असं म्हटलं होतं.

'लँड जिहाद' शब्द सातत्यानं का वापरला जातोय?

'लव्ह-जिहाद' हा शब्द प्रयोग हिंदुत्ववादी संघटना आणि भाजपकडून प्रामुख्याने वापरला जातो. 'हिंदू मुलींची फसवणूक करून मुस्लीम मुलं त्यांना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवतात आणि लग्न करून धर्मांतर करण्यास भाग पाडतात,' असा काही संघटना आणि भाजपचा दावा आहे. यालाच ते 'लव्ह-जिहाद' असं म्हणतात.

आता लव्ह-जिहादनंतर 'लँड-जिहाद' हा नवीन शब्द भारतीय जनता पार्टीकडून आणि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांसारख्या संघटनांकडून वापरला जात आहे.

विश्व हिंदू परिषदेचा दावा आहे की, 'ज्या प्रमाणे हिंदू मुलींची फसवणूक करून लव्ह जिहादच्या माध्यमातून त्यांचं धर्मांतर केलं जातं. याच धर्तीवर सार्वजनिक आणि सरकारी जमिनींवरही आता मुस्लीम समाजातील लोकांकडून अतिक्रमण केलं जात आहे.'

'सार्वजनिक ठिकाणी जमिनींवर अतिक्रमण करून त्याठिकाणी मुस्लीम वसाहती वाढवल्या जात असून हे जाणीवपूर्ण आणि पूर्व नियोजित कट आहे,' असाही या संघटनांचा दावा आहे. यालाच हिंदुत्ववादी संघटना आणि भाजपकडून 'लँड-जिहाद' म्हटलं जात आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी जमिनी बळकावल्या जातात आणि त्याठिकाणी मुस्लीम धर्मीय धार्मिक संस्था उभ्या करतात असाही विश्व हिंदू परिषदेचा आरोप आहे.

यासंदर्भात बोलताना VHP चे समन्वयक श्रीराज नायर सांगतात, "मुंबईसह राज्यभरात सरकारी जमिनींवर अवैध अतिक्रमण करून विशिष्ट समुदायाचे लोक त्यावर धार्मिक संस्था निर्माण करत आहेत. विशेषत: मुंबईतील झोपडपट्टी भागांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून त्यावर मदरसे उभारले जात आहेत. अशा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई व्हावी ही आमची मागणी आहे. हा लँड जिहादचा नवीन प्रकार महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. तसंच सुरक्षेच्यादृष्टीनेही यामुळे धोका आहे असं आम्हाला वाटतं."

देशभरात ही प्रकरणं वाढत असून विश्व हिंदू परिषदेच्या लीगल सेलकडे तक्रारी प्राप्त होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

लँड जिहाद, लव्ह जिहाद शब्द घटनात्मक आहेत का?

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी याविषयी बोलताना सांगितलं, "लव्ह जिहाद आणि लँड जिहाद ही टर्म राज्यघटनेत कुठेही नाहीत. अशा कुठल्याही शब्दांचा उल्लेखही नाही. तसंच घटनेत त्याची व्याख्याही नाही."

ते पुढे सांगतात, "राजकीय पक्ष असे काही कॅची किंवा अपील होणारे शब्द वापरतात. तसाच हा शब्दप्रयोग आहे. आता सबका साथ सबका विकास, गरीबी हटाओ असे आकर्षक नारे राजकीय पक्षांकडून दिले जातात. तसेच हे नवीन शब्दप्रयोग आहेत."

तर मुंबईत सलोखा समितीअंतर्गतही अनेक डाव्या संघटना आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या मुद्यांविरोधात नुकतीच बैठक घेतली.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "लव्ह-जिहाद म्हणजे नेमकं काय मला माहिती नाही. मला खरंच लव्ह-जिहादचा अर्थ माहिती नाही. मी जिथे शिकले तिथे हे असलं काही शिकवलेलं नाही. लव्हचा अर्थ माहिती आहे. जिहादचा अर्थ माहिती आहे. परंतु लव्ह-जिहादचा अर्थ माहिती नाही.

घटनेतही असा कुठला शब्दप्रयोग नाही. आज देशासमोर हे आव्हान आहे का? महागाई आणि बेरोजगारी ही सगळ्यांत मोठी आव्हानं आहे. 10.1 टक्के बेरोजगारी वाढलेली आहे. याची चर्चा कधी करणार. आपल्याला रस्त्यावर उतरावं लागेल. 9 वर्षं ह्यांचं राज्य आहे. शेतकरी आंदोलन वर्षभर चाललं. तसा लढा आपल्याला द्यायचा का, हे आज ठरवावं लागेल."

महाराष्ट्रात आत्ताच हिंदू संघटनांचे मोर्चे का निघतायत?

मुंबईत चेंबूर, मालाड, मालवणी या ठिकाणच्या झोपडपट्टी परिसरात अवैध अतिक्रमण करून मुस्लीम वसाहती वाढत गेल्या आणि त्याठिकाणी धार्मिक स्थळं उभारण्यात आली असाही आरोप विश्व हिंदू परिषदेकडून करण्यात येत आहे.

हिंदू सकल समाजाकडून मंगळवारी (14 फेब्रुवारी) लँड-जिहाद विरोधात मुंबईतील चेंबूर येथे आंदोलन आयोजित केलं होतं. भाजपचे आमदार नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन होणार होतं. परंतु ऐनवेळी आंदोलन रद्द करण्यात आलं.

तर यापूर्वी राज्यातील हिंदू सकल समाजाच्या मोर्चांमध्येही भाजपच्या नेत्यांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी मोर्चांमध्ये भाजपच्या नेत्यांनी अनेक विधानं केली.

मुंबईत झालेल्या मोर्चामध्ये भाजपचे मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, "घरातून मुलगी पळवली जाते. त्या कुटुंबातला आक्रोश मोर्चात दिसतो आहे. मोकळ्या जागा झाल्या की विशिष्ट वर्गाची प्रार्थना स्थळं येणार म्हणून लँड जिहादविरोधातही मोर्चा काढत आहोत. सरकार आपलं काम करेल, समाज आपलं काम करेल. समाजाचा आक्रोश शीस्तबद्धरुपाने काढणं आमचं काम आहे."

यावर महाविकास आघाडीने मात्र टीका केली आहे. हा मोर्चा हिंदुंचा नसून भाजपचा आहे अशी प्रतिक्रिया शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली होती. "भाजपला यासाठी आंदोलन करावं लागत आहे हे केंद्र आणि राज्यातील त्यांच्या सरकारचं अपयश आहे असं मी मानतो," असंही संजय राऊत म्हणाले होते.

मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी यावरून राजकारण होत असल्याचा आरोप फेटाळला आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "आम्ही जे करतोय तो जनहीताचा मुद्दा आहे. हा जनतेचा विषय आहे यावर कार्यवाही व्हावी. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात हे अशापद्धतीचं लांगुलचालन वाढल्याने ही प्रकरणं (लँड-जिहाद) वाढली म्हणून हा मुद्दा आत्ता आला."

निवडणुकीच्या तोंडावर 'लँड-जिहाद' विरोधात आंदोलन

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून राज्यभरात राजकारण तापलं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आक्रमक आरोप करत आहेत. तर राजकीय पक्षांच्या सभा आणि बैठकांमध्येही एकमेकांना आव्हानं दिली जात आहेत.

उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ता कायम ठेवण्याचं आव्हान आहे. तर महापौर भाजपचाच बसणार अशी वक्तव्य भाजपचे नेते करत आहेत.

मुंबईत अनेक झोपड्या आहेत ज्यात लाखोच्या संख्येने लोक राहतात. मुंबईत धारावी, मालाड, मालवणी, चेंबूर, गोवंडी, मानखुर्द, बेहरामपाडा, भेंडी बाझार, जुहू नेहरू नगर, अँटॉप हिल अशी अनेक ठिकाणं आहेत जिथे झोपडपट्ट्यांचं प्रमाण अधिक आहे. या झोपडपट्ट्यांकडे व्होट बँक म्हणून पाहिलं जातं. विविध राजकीय पक्षांची व्होट बँक इथे दिसते.

मुंबई महानगरपालिका आणि उपनगरांमध्ये अनेक वर्षांपासून कव्हरेज करणारे ज्येष्ठ पत्रकार सचिन धनाजी सांगतात, "मुंबईत झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना कायम मतदार म्हणूनच पाहिलं जातं. सर्वच राजकीय पक्ष त्यांच्याकडे व्होट बँक म्हणून पाहतात. यामुळेच अनधिकृत अतिक्रमण असलं तरी त्यांना पाणी, वीज इतर सुविधा मिळतात. यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासनाची आहे पण तसं होताना दिसत नाही."

ते पुढे सांगतात की, "यात हिंदुंना खूष करण्याचं राजकारण नक्कीच आहे पण याकडे एका वेगळ्या दृष्टीकोनातूनही पाहण्याची गरज आहे. मुंबईत अशी काही ठिकाणं आहेत जिथे कालांतराने मुस्लीम वसाहत वाढली आणि अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली.

उदाहरणार्थ बेहराम पाडा, मालवणी, भेंडी बाजार अशा ठिकाणी अनधिकृत बांधकामं आणि अतिक्रमणं केलेल्यांवर कारवाई करण्यास अधिकारी घाबरतात असं चित्र आहे. सामाजिक दबाव आणि राजकीय दबावामुळेही अनेकदा कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे मुंबईतील अशा अनेक झोपडपट्ट्या आहेत जिथे पालिकेचे अधिकारी पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. मला वाटतं यामुळेच यावरून आता राजकारण होत आणि हा मुद्दा उचलण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे."

मुंबई महानगरपालिकेत जवळपास 30 वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता अबाधित आहे. यालाच आव्हान देण्याची तयारी भाजपकडून केली जात आहे. मुंबई महानगरपालिकेसाठी 'मिशन 150'चा नारा भाजपने दिला आहे.

यामुळेच शिवसेना ठाकरे गटाला कुठेतरी अडचणीत आणण्यासाठी हा मुद्दा मोठा केला जात असावा असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.

ते म्हणाले, "ही भूमिका घेत शिवसेनेची तांराबळ उडवण्याचा प्रयत्नही केला जात असावा. शिवसेना ठाकरे गट एकाबाजूला आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत असं सांगतात आणि दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत निवडणूक लढवणार असल्याचं म्हणतात.

त्यामुळे कुठेतरी अशा मुद्यांवर त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हिंदुत्वाचे असे मुद्दे मोठे केले की शिवसेनेची भूमिका घेत असताना अडचण होते. यासाठीही रणनीती असू शकते."

या अगोदर कुठे कुठे लँड जिहादचा मुद्दा उपस्थित झाला?

गेल्यावर्षी आसाम राज्यांच्या निवडणुकीत प्रामुख्याने लँड जिहाद हा मुद्दा भाजपच्या प्रचारात दिसून आला होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्यावर्षी मार्च महिम्यात आसाम राज्यात प्रचारादरम्यान 'लँड जिहाद' असा नवा शब्दप्रयोग वापरला होता. मोरीगाव येथे एका रॅलीमध्ये बोलताना शहा यांनी लँड जिहादचा उल्लेख केला होता.

यावेळी ते म्हणाले होते, "काझीरंगाच्या जंगलावर घुसखोरांनी ताबा मिळवला होता. लँड जिहादच्या माध्यमातून आसामची ओळख बदलण्याचं काम बदरुद्दीन अजमल यांनी केलं. काँग्रेस आज त्याच बदरुद्दीन अजमलसोबत आहे. आसाममध्ये भाजपची सत्ता आली तर लव्ह अॅन्ड लँड जिहादचा धोका नियंत्रित करण्यासाठी कायदा आणण्यात येईल," असं ते म्हणाले होते.

आसामप्रमाणेच उत्तराखंडमध्येही विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गेल्यावर्षी भाजपच्या प्रचारात 'लँड जिहाद' हा मुद्दा प्रामुख्याने दिसला होता.

'राज्यातील तरुणांनी निवडणुकीच्या पूर्वी उपस्थित केलेल्या भू-कायद्याचा मुद्दा भाजपनं लँड जिहादमध्ये बदलला. भू-कायदा उत्तराखंडमधील नागरिकांचा मुद्दा आहे, मात्र लँड-जिहाद केवळ भाजपचा अजेंडा आहे,' अशीही चर्चा निवडणुकीपूर्वी राजकीय विश्लेषकांनी केली होती.

तर मध्य प्रदेशमध्येही छत्तरपूर जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासन लँड जिहादच्या प्रकरणांची दखल घेत नसल्याचा आरोप बजरंग दलाकडून करण्यात आला होता.

आता महाराष्ट्रातही हाच मुद्दा उपस्थित करत विरोध करण्यात येत आहे. हा राजकारणाचा भाग आहे का? ही राजकीय रणनीती आहे का? यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक रशीद किडवई सांगतात,

"हे दुर्दैव आहे की घटना आणि कायद्याचं उल्लंघन करत अशा मुद्यांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे. स्पेशल मॅरेज अक्ट हे सामाजिक मान्यता किंवा आंतरधर्मीय विवाह करतात त्यांच्या सुरक्षेसाठी बनवला होता. जेणेकरून अशा जोडप्यांना संरक्षण मिळेल. सरकारची जबाबदारी आहे. पण तरीही अशा लोकांना विविध मुद्दे उपस्थित करून आता त्रास दिला जात आहे. सरकारकडून त्यांना संरक्षण मिळणार नसेल तर ते कुठे जातील. हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे."

"भारतात लोकशाही आहे. याअंतर्गत त्यांना जमीन खरेदी आणि विक्रीचे अधिकार आहेत. पण तरीही यावरून राजकारण करून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे दुर्दैवी आहे. भारतात नागरिकांना समान अधिकार दिले आहेत त्याचंही हे उल्लंघन आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांचीही जबाबदारी आहे की याबद्दल लोकांमध्ये जनजागृती करावी आणि अशा विचाराधारेबद्दल नकारात्मकता रोखावी."

अतिक्रमणाचा विषय हा संवेदनशील असतो. यात न्याय आणि कायद्यानुसार कार्यवाही केली पाहिजे असंही ते सांगतात.

"पण कारवाई सर्व समाजासाठी एकसमान असायला हवी. यात सातत्य असल्यास गैरसमज पसरणार नाही आणि कोणालाही आक्षेप घेण्याची संधी मिळणार नाही. कोणी व्यक्ती किंवा समुदाय सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करत असेल तर कारवाई व्हायला हवी. यावरून राजकारण होऊ नये.

अनेकदा असं होतं की निवडणुकीपूर्वी अशा मुद्यांना बळ दिलं जातं असं आम्ही पूर्वीपासून पाहत आलो आहे. 2014 नंतर हे अधिक होऊ लागलं. अशा पद्धतीच्या भावनात्मक विषयांना निवडणुकीपूर्वी उचलून धरलं जातं. घटनेत सर्वांना समान अधिकार आहेत."

"लँड जिहाद हा नवीन विषय वाटत असला तरी हे राजकारण नवीन नाही. ही जुनीच राजकीय रणनीती आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मतांचं ध्रुवीकरण करण्याची ही स्ट्रॅटेजी जुनीच आहे. केवळ यात नवनवीन भावनात्मक मुद्दे आणले जातात आणि जनतेचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी मांडलं.

"निवडणुकीच्या तोंडावर ध्रुवीकरण करण्याची ही रणनीती असते. यापूर्वी हनुमान चालीसा पठण, मशिदींवरील भोंग्यांच्याविरोधातलं आंदोलन करण्यात आलं. आता लव्ह-जिहाद आणि लँड जिहाद असे शब्द तयार करून मोर्चे काढत आहेत. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अशा भावनीक विषयांना भाजपकडून हात घालण्यात येत आहे."

आगामी काळात महापालिका आणि त्यानंतर लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका महाराष्ट्रात आहेत. या पार्श्वभूमीवर असे अनेक राजकीय मुद्दे समोर येतील आणि राजकीय पक्ष एकमेकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील, असंही अभय देशपांडे सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)