नागपूर दंगलीचे आरोप, महापालिकेनं बुलडोझरनं घर पाडलं; आता कोर्टानं सांगितलं, 'त्याला घर बांधून द्या'

"बापानं घर उभं केलं होतं ते एका मिनिटात त्यांनी पाडलं. माझी लहान लहान मुलं आणि माझे आजारी असलेले म्हातारे सासू-सासरे एका क्षणात बेघर झाले. ते दिवस आठवून आजही रडायला येतं. माझ्या दुश्मनांच्या वाट्याला पण असल्या गोष्टी येऊ नयेत."

हे बोलत असतानाच नवनिर्वाचित नगरसेवक आलिशा खान यांच्या डोळ्यात टचकन पाणी आलं आणि पुढे रडत रडत त्या बोलू लागल्या.

आलिशा या नागपूर दंगलीचे आरोप असलेल्या फहीम खान यांच्या पत्नी आहेत.

दंगलीचे आरोप झाल्यानंतर त्यांच्या घरावर नागपूर महापालिकेनं बुलडोझर चालवला होता. आता ही कारवाई महापालिकेवर उलटणार असल्याचं दिसतंय.

कारण, मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं तसे आदेश नागपूर महापालिकेला दिलेले आहेत.

हायकोर्टानं नेमके काय आदेश दिले? नागपूर दंगलीचे आरोप झालेल्या फहीम खान यांच्या आयुष्यात गेल्या एक वर्षात काय घडलं? हे या ग्राऊंड रिपोर्टमधून समजून घेऊया.

हायकोर्टाचे महत्वाचे आदेश

गेल्या 17 मार्च 2025 ला नागपुरात हिंसाचार झाला होता. त्यानंतर फहीम खान यांच्यावर लोकांना भडकवण्याचा आरोप होत अटक झाली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दंगलीत झालेलं नुकसान आरोपींची प्रॉपर्टी विकून करणार असं वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर दोनच दिवसात महापालिकेनं फहीम खान यांच्या घरावर बुलडोझर चालवला होता.

फहीम खान यांच्या आईच्या नावावर हे घर होतं. त्यांच्या आईनं हायकोर्टात धाव घेतली होती.

याच प्रकरणात आता हायकोर्टानं महत्वाचे आदेश दिले आहेत. घर बांधून द्या किंवा नुकसान भरपाई द्या, असं हायकोर्टानं महापालिकेला आदेश दिले आहेत.

फहीम खान यांचे वकील अ‍ॅड. अश्विन इंगोले बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या मनाई आदेशानंतरही महापालिकेनं फहीम खान यांचं घर जमीनदोस्त केलं होतं. आता हायकोर्टानं फहीम खान यांचं घर बांधून देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत.

"घर बांधून देणार नसाल तर घराची नुकसान भरपाई कोर्टात जमा करायला आदेश केला आहे. महापालिकेला चार मार्चपर्यंत उत्तर सादर करायचं आहे. पुढची सुनावणी चार मार्चला होणार आहे."

पण, महापालिकेचा अजून कोणताही निर्णय याबद्दल झालेला नाही.

महापालिकेची बाजू मांडणारे वकील अ‍ॅड. जेमिनी कासट म्हणाले, "यासंदर्भात आता बोलणं ठीक नाही. प्रशासनासोबत अजून बोलणं व्हायचं आहे. त्यांच्यासोबत आम्ही 4 मार्चला कोर्टात आपलं म्हणणं मांडू."

याआधी महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी याबद्दल हायकोर्टात माफी देखील मागितली होती.

फहीम म्हणतात, "माननीय कोर्ट बोलले तसा निर्णय आला तर आम्हाला आनंद होईल. कोर्ट म्हणाले की एकतर घर बांधून द्या नाहीतर नुकसान भरपाई द्या. त्यांनी किती नुकसान केलं यांचं एस्टीमेट कोर्टानं मागवलं आहे. आम्ही पण आमचं एस्टीमेट बनवू."

आता महापालिकेला फहीम खानचं घर बांधून देणार की नाही हे कोर्टात चार मार्चला सांगावं लागणार आहे. त्यानंतर हायकोर्ट आणखी काय आदेश देतं, हे बघणं महत्वाचं आहे.

'कुटुंब विखुरलं याचं दुःख आहे'

या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत आलं तरीही अजूनही महापालिकेनं पाडलेल्या घराचा ढिगारा तसाच पडला आहे. इथली टिचभर मातीही उचलली गेली नाही. कोर्टात प्रकरण सुरू आहे आणि पंचनामा करायला अजून कोणीही आलेलं नाही. त्यामुळे ढिगारा तसाच ठेवला आहे, असं फहीम खान सांगतात.

सध्या फहीम खान नियमित जामिनावर तुरुंगाबाहेर असून आपली मुलं आणि पत्नीसोबत एका घराच्या छतावर उभारलेल्या टिनाच्या शेडमध्ये राहतात. हे शेड उभारण्यासाठी त्यांना परिसरातील लोकांनी मदत केली. तसेच, त्यांचे आई-वडील आपल्या मुलीकडे, तर फहीम यांच्या भावाचं कुटुंब एका मशिदीत राहतं.

याआधी सगळेजण एकत्र राहत होते. पण, घरावर बुलडोझर कारवाई झाल्यानंतर सगळं कुटुंब विखुरल्याचं फहीम सांगतात.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "एक वर्षात माझ्यापेक्षा माझ्या कुटुंबाला भोगावं लागलंय. कारण मी तर चार भींतीच्या आत तुरुंगात होतो. पण, माझे लहान लहान मुलं आहेत. अचानक त्यांच्या डोक्यावरचं छत गेलं. माझे आजारी आई-बाबा होते त्यांच्या डोक्यावरील छत गेलं. माझ्या भावाचं कुटुंब उघड्यावर आलं. आमचं सगळं कुटुंब विखुरलं. आज पण आमच्याकडे राहायला काहीच नाही.

"मीडियाद्वारे जी इमेज तयार करण्यात आली होती त्यामुळे रेंटनं सुद्धा घर द्यायला कोणी तयार नव्हतं. मी तुरुंगात राहून जितकी शिक्षा भोगली नाही तेवढी शिक्षा माझ्या कुटुंबाला मिळाली. आज पण तीच शिक्षा भोगत आहोत. आज पण कुटुंब विखुरलं आहे. रमजानचा महिना आहे पण कुटुंब सोबत नाही. याचं खूप वाईट वाटतं."

'लोकांनी बुलडोझर जस्टीसला उत्तर दिलं'

असं 'बुलडोझर जस्टीस' कोणासोबतही घडू नये, यासाठी आता फहीम आणि त्यांची पत्नी आलिशा प्रयत्न करणार आहेत. कारण, आता त्यांना सत्तेत जागा मिळाली आहे.

फहीम यांची पत्नी आलिशा खान नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत एमआयएमच्या तिकीटावर नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या. या परिसरात भाजप आणि काँग्रेसची ताकद आहे. तरीही पहिल्यांदाच एमआयएमच्या तिकीटावर तीन नगरसेवक निवडून आले. यातच फहीम यांच्या पत्नीचा समावेश आहे.

या विजयाचं श्रेय देखील ते बुलडोझर जस्टीसला देतात.

कारण, आमच्या परिसरात हिंदू-मुस्लीम सगळे लोक राहतात. पण, निवडणुकीचा प्रचार या मुद्द्यांवर झाला नाही. आमच्यासोबत झालेला बुलडोजर जस्टीस लोकांना आवडला नाही. लोकांनीच आम्हाला निवडणुकीत उतरवलं आणि त्यांनीच आमच्यासोबत झालेल्या अन्यायाला आपल्या मताधिकाराच्या माध्यमातून उत्तर दिलं. कारण, बुलडोजर जस्टीस कोणालाच नको असतं मग तो कोणत्याही समाजाचा किंवा धर्माचा असो, असं फहीम सांगतात.

बुलडोझर जस्टीस या मुद्द्यावर या परिसरात निवडणूक लढली गेली. आता त्यांच्या पत्नी आणि निवडून आलेले एमआयएमचे इतर नगरसेवक महापालिकेच्या सभेत त्या बुलडोझर जस्टीवर प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचं सांगतात.

नगरसेविका आलिशा खान म्हणतात,"कोणाच्याही घरावर बुलडोझर चालवताना आधी सगळी चौकशी करावी. ज्यांच्यावर अशी परिस्थिती ओढवते त्यांना खरं दुःख माहिती असतं. कष्टानं उभारलेलं घर तुटणं मोठी गोष्ट असते. यासाठी मी महापालिकेत भांडणार आहे."

तर फहीम म्हणतात, "हा मुद्दा आमच्यापेक्षा कोणीच चांगला मांडू शकत नाही. कारण, आम्ही पीडित आहोत. मी गुन्हेगार असेल किंवा नसेल ते कोर्ट ठरवेल. माननीय कोर्ट जी शिक्षा मला देईल ते मान्य आहे. पण, माझ्यापेक्षा अधिक शिक्षा माझ्या लहान मुलांना म्हाताऱ्या आई-बाबांना देणं हा कुठला न्याय आहे? देशात सगळीकडे बुलडोझर जस्टीस थांबलं पाहिजे असं वाटतं. सरकारनं कायद्यानं, संविधानाच्या माध्यमातून जी शिक्षा द्यायची ती द्यावी पण बुलडोजर जस्टीस देऊन कुटुंबाला त्रास देऊ नये."

दंगलीचे आरोप, त्यानंतर घरावर झालेली कारवाई, तुरुंगात चार महिने शिक्षा भोगून मिळालेला जामीन, त्यानंतर आता पत्नीच्या माध्यमातून महापालिकेतल्या सत्तेत प्रवेश असं सगळं फहीम खान यांचं आयुष्य एक वर्षात बदललं आहे. दंगलीच्या आरोपानं जी प्रतिमा मलिन झाली होती ती निवडणुकीच्या निकालानं काही प्रमाणात सुधारल्याचं ते सांगतात.

पण, दंगलीच्या वेळी मीडियामध्ये झालेलं कव्हरेज ते अजूनही विसरू शकले नाही. त्यावर ते नाराजी व्यक्त करतात.

"माझ्या घरात जी डक्टींग होती त्याला मीडियानं सुरुंग असल्याचं सांगितलं होतं. पण, सुरुंग ही जमिनीत असते, घरावर नसते. मीडियातील कव्हरेजमुळे मला सगळ्या जास्त त्रास झाला. त्यामुळे माझं आयुष्य उद्धवस्त झालं. नसलेल्या गोष्टींचं सुद्धा रिपोर्टिंग करून माझी मीडिया ट्रायल घेण्याचा प्रयत्न झाला", अशी नाराजी फहीम खान व्यक्त करतात.

पण, पोलिसांनी चार महिन्यात व्यवस्थित तपास केलं, त्यामुळे जामीन मिळायाला फायदा झाल्याचंही ते सांगतात.

नागपुरात काय घडलं होतं?

नागपुरात गेल्या वर्षी 17 मार्चच्या रात्री दोन गटातील वादातून हिंसाचाराची घटना घडली होती.

शहरातील महाल भागात वाहनांची जाळपोळ आणि दगडफेक झालेली होती.

पोलिसांनी बळाचा वापर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली असून शांतता राखण्याचं आवाहन सर्वसामान्यांना केलं आहे.

नागपूर पोलिसांनी घटनेच्या रात्री उशिरा एक वाजेपर्यंत चिटणीस पार्क परिसरात कोम्बिंग ऑपरेशन राबवलं होतं आणि या परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आली होती.

नागपूर हिंसाचारात जखमी झालेली इरफान अन्सारी नावाच्या व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता.

मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 22 मार्च रोजी नागपुरात झालेल्या घटनेचा आढावा घेतला होता.

नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना या घटनेबद्दल माहिती दिली होती.

ते म्हणाले होते की, "औरंगजेबाची प्रतिकात्मक कबर जाळण्यात आली. त्यासंदर्भात पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतली. कुराणाच्या आयात लिहिलेली आयात जाळली असा अपप्रचार झाला आणि मोठ्या प्रमाणात जमाव संध्याकाळी झाला. तोडफोड, जाळपोळ, दगडफेक केली. यासर्व गोष्टींवर पोलिसांनी 4- 5 तासात आवर घातला. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. या घटनेचे सीसीटीव्ही चित्रण, फोटो आणि खासगी लोकांनी केलेलं चित्रीकरण यात जे दंगेखोर दिसतात त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे."

याच हिंसाचारातील मुख्य आरोपी म्हणून ज्याचं नाव सांगण्यात आलं आहे, त्या फहीम खान यांच्या घरावर बुलडोझर कारवाई करण्यात आली होती.

हिंसाचारातील आणखी एक आरोपी युसूफ शेख याच्या घराचं बेकायदेशीर बांधकामही पाडण्यात आलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)