कुदळवाडीवर चालला बुलडोझर आणि मोडून पडला 'संसार आणि कणाही'

"आता पुढ्यात अनेक प्रश्न आहेत," कुदळवाडीत एका लघुउद्योगात गेल्या 22 वर्षांपासून अकाऊंटंट म्हणून काम करणारे राहुल घोडके म्हणतात.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण-विरोधी मोहिमेत ते काम करत होते त्या उद्योगाची जागा पाडली गेली आहे.

"लग्नाच्या आधीपासून मी इथे काम करत होते. या नोकरीच्या जोरावरच घराचं स्वप्न पाहिलं आणि त्यासाठी कर्ज घेतलं. या नोकरीवर माझ्या कुटुंबाचा संपूर्ण उदरनिर्वाह चालतो," ते पुढे सांगत होते.

8 फेब्रुवारी 2025 ला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने कुदळवाडी-चिखली परिसरातील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली. कारवाईवेळी प्रचंड पोलीस ताफा, शेकडो बुलडोझर आणि इतर यंत्रणा घटनास्थळी उपस्थित होत्या.

सलग आठ दिवस सुरू असलेल्या या कारवाईत 827 एकर क्षेत्रावरील अतिक्रमण तोडण्यात आलं. या कारवाईमुळे महानगरपालिकेचं रस्ता आणि आरक्षणांसाठीचं एकूण 100 एकर क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त झालं आहे.

या क्षेत्रात असलेले सुक्ष्म आणि लघुउद्योजक आणि भंगार व्यापारी आसपासच्या मोठ्या कंपन्या आणि कारखान्यांना आवश्यक ते पार्ट तयार करून विकत होते. हा माल आसपासच्या तळेगाव, रांजणगाव, कुरकूम आणि राज्यातल्या आणि विदेशातल्याही इतर कारखान्यांना पुरवला जात असे.

तसेच, या कारखान्यांचे खराब झालेले पार्ट्स विकणारे आणि त्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठी तयार करणारे भंगार व्यापारीही या भागात होते.

अनधिकृत बांधकामं, भंगारावर प्रक्रिया करताना आग लागण्याच्या प्रकारात झालेली वाढ झाल्याने ही कारवाई केली गेली असल्याचं महानगरपालिकेने म्हटलं आहे. तसंच, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रोहिंग्या या म्यानमारमधील मुस्लीम शरणार्थी रहात असल्याचे दावे काही नेत्यांनी केले.

तर उद्योजकांना पुरेसा वेळ न देता अमानुष पद्धतीने बुलडोझर चालवत मोकळी करवून घेतलेली जागा बिल्डरच्या घशात घालण्याचा राजकारण्यांचा बेत असल्याचं काही सामाजिक कार्यकर्ते म्हणत आहेत.

या सगळ्यात बँकेतून कर्ज काढून, गावच्या जमिनी विकून, पत्नीचे सोने विकून-गहाण ठेऊन आपले उद्योग उभारलेले लघुउद्योजक आपलं लाखोंचं नुकसान झाल्याचं सांगत आहेत.

अतिक्रमणाची सुरूवात कधी झाली?

"हे बांधकाम बेकायदेशीर आहे हे आम्हाला मान्यच आहे. पण 30 वर्षांपुर्वी ते केलं गेलं तेव्हा हा सगळा परिसर ग्रामपंचायतीत येत होता," श्रीपाल ओसवाल सांगतात. कुदळवाडीत ज्यांचे उद्योग अतिक्रमणविरोधी मोहिमेत हटवले गेले त्यातीलच ते एक आहेत.

चिखली, कुदळवाडी, जाधववाडी, मोरे वस्ती अशा काही गावांचा 1997 मध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत समावेश करण्यात आला. पण त्यापुर्वीच अनेक नागरिकांनी मूळ शेतकऱ्यांकडून दोन, चार, पाच किंवा दहा गुंठे अशा जागा घेऊन लहान-मोठे उद्योग सुरू केले. त्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत प्रमाणपत्रही घेण्यात आले होते.

पुढे या भागाचा पायाभूत विकास करण्यासाठी 1996-97 च्या विकास आराखड्यामध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने आरक्षणे निश्चित केली गेली. तेव्हा हे बांधकाम अनधिकृत ठरवले गेले.

गेल्या अनेक वर्षांत महानगरपालिकेकडून अनेक वेळा नोटीस पाठवूनही ही बांधकामे मोकळी गेली नाहीत, असं म्हटलं जात आहे.

बेकायदेशीर बांधकाम, प्रदुषण आणि आगीच्या घटना

डिसेंबर 2024 मध्ये या भागातील एका भंगार गोदामाला भीषण आग लागली. दहा एक एकरातील जवळपास 40 गोदामे जळून खाक झाली.

त्यानंतर भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी, कुदळवाडी परिसरात बांगलादेशी रोहिंगे मोठ्या प्रमाणात आहेत, त्यामुळे या ठिकाणी कठोर कारवाई करावी अशी मागणी विधानसभेत केली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मात्र हे सारे उद्योग बेकायदेशीर असल्यानेच ही कारवाई केली असल्याचं, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

"महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र, कामगार विभागाचेही कोणतेही लायसन्स किंवा रजिस्ट्रेशन, महानगरपालिकेची फायर एनओसी, इमारत मंजुरी नसणे शिवाय क्षेत्र नियोजनाचे उल्लंघन करणे अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे ही बांधकामे बेकायदेशीर ठरतात," शेखर सिंह सांगत होते.

दरवर्षी जवळपास 10 ते 15 आग लागण्याचे प्रकार याठिकाणी घडत असतात. त्याच्या धुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर हवेचं प्रदूषणही होतं, असंही ते सांगत होते.

शिवाय, भंगार व्यवसाय करणाऱ्यांकडून पुनर्वापर प्रकियेत वापरली जाणारी रसायनं थेट कुदळवाडी नाल्यात किंवा इंद्रायणी नदीत सोडली जातात, त्यामुळे नदीचेही प्रदूषण होते. म्हणून महानगरपालिकेने ही कारवाई केली असल्याचं आयुक्त म्हणाले.

अशाप्रकारे शहराच्या इतर भागात असणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांना नोटीस देणं महानगरपालिकेने सुरू केलं असून तिथेही लवकरच कारवाई केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

कोट्यवधींचं नुकसान

"बुलडोझर चालवण्यापुर्वी उद्योग हलवण्यासाठी फक्त 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. कोणताही उद्योग एवढ्या कमी काळात एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर हलवता येऊ शकतो... असं अनुमान सरकारमधल्या एवढ्या शिकलेल्या अधिकाऱ्यांनी कसं लावलं?" श्रीपाल ओसवाल पुढे विचारतात. घरमालकही भाडेकरूंना कमीतकमी तीस दिवसांची नोटीस देतात, असंही ते पुढे म्हणतात.

इथे रोहिंगे खरंच रहात असतील तर पोलिसांनी त्यांचा शोध घेऊन फक्त त्यांच्यावर कारवाई करावी. त्या दोन तीन लोकांसाठी शेकडोंचं नुकसान कशाला असा सवालही इतर व्यापारी करत आहेत.

या संपूर्ण कारवाईनंतर किती रोहिंगे सापडले याची आकडेवारी सरकारने जाहीर करायला हवी, असं सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांचं म्हणणं आहे.

या मोकळ्या झालेल्या जागेचं सरकार नेमकं करणार काय? हेही जाहीर केलं जावं, असंही ते म्हणाले.

या कारवाईत उद्योजकांचं सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचं नुकसान झालं असल्याचं भापकर बीबीसीशी बोलताना सांगत होते. कारवाईवेळी पोकलेन, जेसीपी वापर करून कोट्यवधी रुपयांच्या मशिनरींचे आणि इतर जंगम मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई कोण देणार? असा प्रश्न ते विचारतात.

"कुदळवाडी विभागात व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी अनेक कंपन्यांबरोबर स्क्रॅप माल इतर वस्तू घेण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांबरोबर करार केले होते. हे करार करत असताना 50 लाख, 1 कोटी, 2 कोटी अशा किमतीचं डिपॉझिट कंपन्यांना दिलं जातं," ते पुढे सांगतात.

हे डिपॉझिट संबंधित कंपन्या या विस्थापित व्यावसायिकांना परत करण्यास तयार नाहीत. निदान ते मिळवण्यासाठी महानगरपालिकेने मदत करावी आणि पुढे अशी कारवाई करताना योग्य ती खबरदारी घ्यावी, अशीही विनंती त्यांनी केली आहे.

दरम्यान या भागात रोहिंगे राहत असल्याचा दावा केल्यानंतर टीकेचे धनी ठरलेले भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनीही लघु उद्योजकांची बाजू घेतली आहे.

गुरुवारी या कारवाईला पाठबळ देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार त्यांनी मानलेत. मात्र, प्रशासनाने केलेल्या सरसकट कारवाईमुळे झालेलं 559 लघु उद्योजक आणि 103 भूमिपुत्रांचे नुकसान असमर्थनीय असल्याचं ते म्हणाले.

याबाबत महानगरपालिका आणि राज्य सरकारकडे दाद मागणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.