मिठागरांच्या जमिनीवर बांधकामामुळे मुंबई धोक्यात येऊ शकते का?

आशिया खंडातील सर्वांत मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक समजल्या जाणाऱ्या मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास प्रकल्प सुरू तर झाला, परंतु यासाठीच्या सरकारच्या अनेक निर्णयांवर तीव्र टीका केली जात आहे.

आतापर्यंत यावर विरोधी पक्षांकडून टीका केली जात होती. पण आता पर्यावरणतज्ज्ञ आणि शहरांचं नियोजन करणाऱ्या टाऊन प्लॅनर्सकडूनही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

याचं कारण म्हणजे धारावीच्या पुनर्विकासाठी राज्य सरकारने मुंबईतील मिठागरांची जागा खुली केली आहे.

मिठागरांची जागा विकासकाला दिल्यास मुंबईत पाण्याचा निचरा होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असं पर्यावरणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला राज्य सरकारने मिठागराची 256 एकर जागा देण्यास मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयाविरोधात, तसंच मिठागरांच्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं आहे.

बीबीसी मराठीने या बातमीसाठी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट लिमिटेड (DRPPL) यांची बाजू जाणू घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला. परंतु, प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

जवळपास 600 एकरवर पसरलेल्या धारावीत 60 हजारांहून अधिक झोपड्यांमध्ये 10 लाखांहून अधिक लोक राहतात. यात आता सरकारी निकषांनुसार पुनर्विकासातील घरांसाठी पात्र आणि अपात्र निवासी असे दोन गट करण्यात येणार आहेत. अपात्र ठरलेल्या रहिवाशांनाही घरे दिली जाणार अशी घोषणा सरकारने केली होती.

यासाठी मुंबईतील मिठागरांची 256 एकर जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यानंतर मुंबईतील मुलुंड, भांडूप आणि कांजूर येथील मिठागरांची जागा धारावी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्विकासासाठी देण्यास राज्य सरकारनेही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे.

राज्य सरकारचा नेमका निर्णय काय आहे? मिठागरांची जमीन म्हणजे नेमकं काय? ही जमीन नॉन डेव्हलपमेंटल लँड आहे का? या जागेवर बांधकाम झाल्यास नेमकं काय होऊ शकतं? जाणून घेऊया.

सरकारने काय निर्णय घेतला?

मुंबई उपनगरातील कांजूर, मुलुंड, भांडूप या भागात मोठ्या संख्येने मिठागरांची जमीन आहे.

यातील कांजूरमार्ग येथील 120.5 एकर, भांडूप येथील 76.9 एकर आणि मुलूंडमधील 58.5 एकर जमीन धारावी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने खुली केली आहे.

अदानी समूह विकसित हा प्रकल्प असून मिठागराच्या जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे राज्य सरकारकडे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील घरांच्या बांधकामाकरिता हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला आहे.

धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प हा डीआरपीपीएल म्हणजेच धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडअंतर्गत सुरू आहे. यात अदानी समूह आणि सरकारची भागीदारी आहे.

केंद्र सरकारने सरकारच्या मालकीच्या मिठागराच्या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी 24 जानेवारी 2012 च्या अंतर्गत धोरणात बदल करून 23 ऑगस्ट 2024 रोजी सुधारित अंतर्गत धोरण जाहीर केले.

त्यानुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरिता भाडेतत्त्वावर घरांच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या मिठागराच्या जमिनी केंद्र शासनाकडून 99 वर्षांच्या भाडेपट्टा करारावर घेण्यासाठी सुधारित अंतर्गत धोरण-2024 विचारात घेऊन सुधारीत प्रस्ताव राज्यशासनाने केंद्र शासनास सादर करावा, असं केंद्र सरकारने सुचवलं होतं.

केंद्र शासनाच्या मालकीच्या एकूण 255.9 एकर मिठागराच्या जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील भाडेतत्वावरील घरांच्या बांधकामाकरिता राज्य शासनाकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत अटी आणि शर्तीच्या अधीन राहून कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली आहे.

मिठागरांच्या जमिनीसाठी केंद्र सरकारच्या अटी काय आहेत?

हमीपत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर जमीन अधिग्रहणाकरीता त्या जमिनीची येणारी रक्कम विशेष हेतू कंपनीकडून (SPV - स्पेशल पर्पज वेहिकल) राज्य शासन वसूल करेल आणि ती रक्कम केंद्र शासनास अदा करेल.

मिठागराच्या जमिनी भाडेपट्टावर करारान्वये राज्यशासनाकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी केंद्र शासनासोबत भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत केले जाईल.

संबंधित मिठागराच्या जमिनीवर काम करणारे कामगार यांच्या पुनर्वसनाकरता होणारा खर्च आणि सदर जमीनीच्या अधिग्रहणाकरीता लागणारा इतर अनुषंगिक खर्च विशेष हेतू कंपनी (SPV) करेल.

सदर जमिनीबाबत उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे आणि इतर कायदेशीर बाबी या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामार्फत हाताळण्यात येतील.

सदर जमिनीचा वापर भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी घरे, परवडणारी घरे आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी करण्यात येईल आणि त्याची जबाबदारी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची राहील.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

मिठागरांची जमीन म्हणजे काय?

मिठागरांची जमीन किंवा मिठागरे ही पर्यावरणाच्यादृष्टीने महत्त्वाची मानली जातात. मिठाची निर्मिती आणि सोबतच मिठांच्या जमिनी या पर्यावरणाच्या जैवविविधतेचा महत्त्वाचा भाग आहेत असं पर्यावरण अभ्यासक सांगतात.

मिठागरे ही समुद्राजवळ किंवा खाडीजवळ असतात. मीठ तयार करण्यासाठी या जागा राखीव असतात.

हा परिसर सखल भाग किंवा दलदलीचा असतो. खाडीजवळ असल्याने आपल्या जैवविविधतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून समुद्रातून बाहेर येणाऱ्या पाण्याचा वेग मिठागरे कमी करतात किंवा पाणीही शोषून घेतात. पूरपरिस्थिती रोखण्यासाठी मिठागरांची मदत होते असं पर्यावरणतज्ज्ञ सांगतात.

यामुळे मुंबई उपनगराच्या मिठागरांवरती बांधकाम झाल्यास मुंबईला पुराचा धोका संभावतो असंही पर्यावरणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

महाराष्ट्रात एकूण सुमारे 13 हजार एकर जागेवर मिठागरे आहेत. यापैकी सुमारे 5 हजार 300 एकर मिठागरे ही मुंबईत आहेत.

मिठागरांच्या जमिनीवर बांधकाम केल्यास काय धोका आहे?

मुंबईत जागेच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना मिठागरांच्या जागांवरही विकासकांची नजर असणं ही आश्चर्यकारक बाब नाही. पण पर्यावरण आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ते धोकादायक असल्याचं अभ्यासक सांगतात.

पर्यावरण अभ्यासक अतुल देऊळगावकर यांच्या मते, “मिठागरं ही समुद्रतलं पाणी बाहेर येत असताना त्याचा वेग कमी करतात म्हणजे ती अगदी स्पीडब्रेकरचं काम करतात. आता मिठागरांवरतीच आपण बांधकाम केलं तर समुद्रातून किंवा खाडीतून बाहेर येणाऱ्या पाण्याचा निचरा तिथे होणार नाही आणि पाणी शहरात येईल. यामुळे पुराचा धोका संभावतो.”

ते पुढे सांगतात, “खारफुटी काय आहे, जमीन आणि समुद्र यांच्यातील भिंत आहे. खारफुटी काढल्याने पुराचा धोका वाढतो. त्याच पद्धतीने मिठागरं नष्ट केली तर पाण्याचा वेग कमी कोण करणार? वाळू नदीतल्या पाण्याचा वेग कमी करते. तसं मिठागरं पाण्याचा वेग कमी करण्याचं काम करतं. म्हणजे मिठागरं स्पीडब्रेकर आहेत. ते पाणी शोषूनही घेतं. खाड्याही नष्ट होत चालल्या आहेत. ही एक प्रकारची इकोसिस्टम आहे. पण आपण बांधकामं मिठागरांपर्यंत नेणार असू तर समुद्राचं पाणी थेट शहरात येईल.”

“मिठागरांची आपल्या जैवविविधता आणि जलचक्रातही मोठी भूमिका असते. पुराचा धोका टाळण्यासाठीही मिठागरांची मदत होते. आपण अर्थशास्त्रासाठी निसर्गाचा विचारच करत नाही आहोत. यामुळंच नैसर्गिक आपत्ती येतात. काही लोकांच्या फायद्यासाठी आपण मोठी सार्वजनिक हानी करत आहोत असं म्हणता येईल,” असंही देऊळगावकर म्हणाले.

“शिवाय, तुम्ही नैसर्गिक मिठाचा स्त्रोत नष्ट करत आहात. जैवविविधततेचा भाग नष्ट करत आहात. त्याठिकाणी कित्येक बॅक्टेरिया, कीडे, पक्षी, खेकडे या सगळ्या गोष्टी त्याजागेशी जोडलेल्या असतात. या निर्णयांमुळे भविष्यात आपल्याला आपत्तीला सामोरं जावं लागणार. आता पश्चिम घाट नष्ट केल्यानंतर जशी संकटं किंवा आपत्ती येत आहेत तसंच आपण भविष्यात मिठागरांच्या बाबतीत बोलू,” असा इशारा त्यांनी दिला.

जीवशास्त्रज्ञ डॉ. अभिषेक साटम याचंही हेच मत आहे. मिठागरांच्या जागेवर बांधकाम म्हणजे आपत्तीला आमंत्रण देण्यासारखं आहे असं ते सांगतात. यासाठी ते 26 जुलै 2005 रोजीच्या मुंबईत आलेल्या महापुराची आठवण करून देतात.

ते म्हणाले, “खाडीच्या भागात मिठागरं असतात. खाडीच्या भागात आपण घरं बांधणार असू तर ती जागा बांधकामासाठी सक्षम आहे का? आणि यामुळे जैवविविधता विस्कळीत होणार हे सुद्धा विचारात घ्यायला हवे. 26 जुलै रोजी आपण पूर अनुभवला तो याच सगळ्या गोष्टींचा परिणाम आहे.

आपण आधीच समुद्र किनारी जागा भरून बांधकाम करत आहोत. यामुळे अशा घटना वाढू शकतात. मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्यावर पाण्याची पातळी वाढणार. विशेषत: तिथल्या लोकांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. मिठागरात समुद्राचं किंवा खाडीचं पाणी पसरवलं जातं. मोकळी जागा असल्याने सूर्यप्रकाश चांगला असतो आणि मीठ तयार होतं. तिथे इमारत बांधली तर पाण्याचा निचरा होणार नाही,” असं साटम सांगतात.

परदेशातून येणाऱ्या स्थलांतरित पक्ष्यांवर परिणाम?

मुंबई उपनगरातील भांडुप, कांजूर या मिठागरांजवळ मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता आढळते. शिवाय, भांडुप पम्पिंग स्टेशन जवळच्या भागात युरोपातून येणारे स्थलांतरित पक्षी आढळतात. हा परिसर मिठागरांचाच आहे असं जीवशास्त्रज्ञ डॉ. अभिषेक साटम सांगतात.

ते म्हणाले, “मिठागरांवरील बांधकामामुळे कांजूर, भांडुप या भागातील बायोडायव्हर्सीटी कमी होईल. युरोपातून स्थलांतरित पक्षी तिथे येतात. त्यांना खायला मिळणार नाही तर ते तिथे येणं बंद करतील. फ्लेमिंगो, सँडपायपर, प्लोवर, टेर्न असे अनेक पक्षी युरोपवरून थंडीच्या दिवसांत स्थरांतरित होतात. त्यांना अंतर कापण्यासाठी त्यांची थांबण्याची ठिकाणं असतात. ही ठिकाणं बंद झाली तर त्यांचीही सायकल विस्कळीत होते.”

डॉ. साटम याचं उदाहरण सांगताना म्हणाले की, जसं वाहनाला इंधन भरण्यासाठी पेट्रोल पंप असतो, तसंच स्थलांतरित पक्ष्यांचे ठरवलेलं अंतर पूर्ण करण्यासाठीचे थांबे असतात. ते बंद झाले किंवा त्यांना तिथे खाण्यासाठी काहीच मिळालं नाही तर हे थांबे बंद होतील. त्यामुळं त्यांच्या प्रवासात अडथळा येऊ शकतो.

सरकारी नियमांचं काय झालं?

खरंतर कोणत्याही जमिनीवर बांधकामासाठी विशेषत: समुद्रापासून जवळ असलेल्या भागात बांधकामासाठी पर्यावरण खात्याची परवानगी आवश्यक असते. तसंच न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनाही पाहिल्या जातात.

परंतु, सरकारनेच धोरणांमध्ये बदल केल्याने मिठागरांवर बांधकामाला परवानगी मिळू शकत आहे, असं वकील सागर देवरे सांगतात.

सागर देवरे यांनी केंद्र सरकारच्या या धोरणांविरोधात आणि राज्य सरकारने मिठागरांवर बांधकामासाठी दिलेल्या शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ते सांगतात, “केंद्र सरकारने 2011 मध्ये देशातील सर्व वेट लँडची नोंद करून घेतली होती आणि क्रमांक दिले होते. यात मुंबई उपनगरातील मिठागरांचाही समावेश आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 आणि बॉम्बे हाय कोर्टने 2013 मध्ये दिशानिर्देशांत सांगितलं होतं की, या जागा सुरक्षित ठेवायच्या आहेत. तसंच यावर कोणतंही बांधकाम होणार नाही आणि वेट लँड्स कायदा या जागांवर लागू होईल.”

ते पुढं म्हणाले की, “वेट लँड्स 2010 कायद्याच्या नियम 4 नुसार, कोणतंही बांधकाम मिठागरांच्या जागेवर करता येणार नाही. तसंच 2022 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने या जागा आम्ही सुरक्षित करू असं परिपत्रकही काढलं होतं. परंतु 23 ऑगस्ट 2024 मध्ये कॉमर्स आणि ट्रेड्स मंत्रालयाने मिठागरांचं हस्तांतरण कसं होईल याचं एक धोरण तयार केलं. या धोरणानुसार, मिठागरांची जागा केंद्र आणि राज्य सरकारला दिली जाऊ शकते. तसंच सरकारं ही जमीन लीजवर बाजारभावाने देऊ शकतात.”

सरकारच्या या धोरणाला सागर देवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. तसंच सरकारने 2017 मध्ये वेट लँडच्या व्याख्येतून मिठागरं वगळली हा सुद्धा यातला कळीचा मुद्दा आहे असं ते सांगतात.

“सरकारचं हे धोरणं आणि महाराष्ट्र सरकारने धारावी पुनर्विकासासाठी मिठागरं देणं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गाईडलाईन्सचे हे उल्लंघन आहे. सरकारने आधीयाच पुनर्विकासासाठी धारावी नोटीफाईड एरिया निश्चित केला असताना धारावी बाहेरची जागा सरकारला का द्यायची आहे?

धारावी 500 एकरमध्ये आहे. तुम्ही तिथेच 300 मध्ये बांधकाम करू शकता. तसंच रेल्वेची 200 एकरची जागा मिळाली आहे. मग तुम्हाला धारावीबाहेर अनेक धारावी का तयार करायच्या आहेत?” असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

कालानुरुप सरकारची पर्यावरणासाठीची धोरणं शिथिल होत गेली असं अतुल देऊळगावकर यांचं म्हणणं आहे. ते सांगतात, “समुद्रापासून किती अंतरापासून बांधकाम असावं हे अंतर वरचेवर कमी आणलं. तिकडे पश्चिम घाटात नद्या, समुद्र, जंगल यातही अतिक्रमण सुरू आहे. यासाठी जवळजवळ कायदे नष्ट केले जातात. आधी पाहिजे ते करा आणि नंतर परवानगी घ्या, अशा प्रकारचे कायदे सरकारने केलेत.”

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षांनीही तीव्र विरोध केला आहे.

यासंबंधी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवास यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचित केली.

एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही सरकारच्या शासन निर्णयानुसार काम करू. अद्याप जमीन आमच्याकडे (धारावी पुनर्विकास प्रकल्प) हस्तांतरित झालेली नाही. अर्थात आम्हाला पर्यावरण खात्याकडूनही ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवावं लागेल, त्यांची परवानगी लागेल. कोणतीही पर्यावरणाच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या जमिनीवर बांधकाम करण्यापूर्वी परवानगी आवश्यक असते. तसंच 20 हजार स्क्वेअर मीटरपेक्षा जास्त बिल्ट अप एरिया असल्यास पर्यावरण विभागाकडून क्लिअरन्स आवश्यक असतो. तर तो आम्हाला मिळवावा लागेल."

दरम्यान, अदानी समूहाच्या DRPPL (धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड) च्या कार्यालयाशी आम्ही संपर्क साधला. परंतु, त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. त्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर इथे अपडेट करण्यात येईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)