महाराष्ट्र सरकारनं अदानी फाऊंडेशनला शाळा चालवायला दिली? यामागचं सत्य जाणून घ्या

महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागानं चंद्रपुरातील घुग्गुसमधील एक शाळा अदानी फाऊंडेशनला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं असून आता महाराष्ट्रातल्या शाळा सुद्धा अदानींच्या घशात घातल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

मात्र, राज्य सरकारच्या पत्रकात नेमकं काय म्हटलं? विरोधकांचे आरोप काय? यात सरकारची भूमिका काय? सरकारनं असा जीआर का काढला? याबद्दलच या बातमीतून आपण आढावा घेणार आहोत.

सरकारनं काढलेल्या पत्रकात काय म्हटलंय?

घुग्घुस इथल्या कार्मेल एज्युकेशन सोसायटीद्वारा संचालित माऊंट कार्मेल कॉन्व्हेंट उच्च प्राथमिक शाळा ही इंग्रजी माध्यमाची पहिली ते बारावीपर्यंतची स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आहे.

या शाळेचे अहमदाबादमधल्या अदानी फाऊंडेशनकडे हस्तांतरण करण्याला शासनानं मान्यता दिली आहे.

सरकारनं घातलेल्या सर्व अटी-शर्थीच्या अधीन राहून, या बाबी तपासून शाळेच्या व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कारवाई 15 दिवसांत करून शासनास अवगत करावे, असे आदेश नागपूर विभागीय उपसंचालकास दिलेले आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

हस्तांतर रद्द करण्याचा सरकारला अधिकार?

या शाळेचं हस्तांतरण अदानी फाऊंडेशनला करताना सरकारनं काही अटी-शर्थी घातलेल्या आहेत. त्यानुसार सरकारनं मान्यता दिलेली आहे.

1) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्या अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही.

2) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन मान्यतेच्या कोणत्याही अटी-शर्थींमध्ये बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी.

3) ही इंग्रजी माध्यमाची शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित असल्यानं कर्मचाऱ्यांचं संपूर्ण दायित्व हे व्यवस्थापन हस्तांतर स्वीकारणाऱ्या संस्थेवर राहील

4) शासनाकडून शाळा, विद्यार्थी, कर्मचारी यांच्याबद्दल वेळोवेळी काढण्यात येणाऱ्या नियमांचं पालन करणं बंधनकारक असेल.

5) नवीन व्यवस्थापान बदलासंदर्भात शासनाकडे, शिक्षण विभागाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलाच्या अटी-शर्थींचा भंग झाल्यास ही मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार सरकारला असेल.

अशा अटी घालून सरकारनं हे हस्तांतरण केलेलं आहे. 27 सप्टेंबरला सरकारनं यासंदर्भातील पत्रक जारी केलं.

विरोधकांनी काय आरोप केलेत?

महाराष्ट्रातल्या शाळांमध्ये अदानींचा फोटो लावायची तयारी महायुती सरकारनं केली आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. त्यांनी 'एक्स' अकाऊंटवरील आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, महाराष्ट्राला महायुती सरकार एवढाच धोका अदानींचा देखील आहे.

"एअरपोर्ट, वीज, धारावी, मुंबईतील जमिनी झाल्या, आता शाळांवर पण अदानींचा डोळा आहे. महायुती सरकारनं संपूर्ण महाराष्ट्राचा 7/12 च अदानी अँड कंपनीला द्यायचं ठरवलं आहे का?” असंही वडेट्टीवार म्हणालेय

तसेच, माजी शालेय शिक्षण मंत्री आणि विद्यामान खासदार वर्षा गायकवाड यांनीदेखील या प्रकरणावरून सरकारवर आरोप केले आहेत. सध्याचं महाराष्ट्र सरकार गुजरात आणि अदानींच्या दावणीला बांधलेलं आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

त्यांनी आपल्या अकाऊंटवरून शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे, “महाराष्ट्रातील शाळांचे व्यवस्थापन सुद्धा आता गुजरातच्या अदानी फाऊंडेशनकडे. चाललंय तरी काय?

"पहिलं महाराष्ट्रातील उद्योग प्रकल्प गुजरातला पळवले, इथल्या संस्था तिकडे वळवल्या, मुंबईचं रिअल इस्टेट मार्केट अदानीच्या ताब्यात देण्याचं षडयंत्र रचलं गेलं, मुंबईतील एअर पोर्ट, एअर पोर्ट कॉलनी, धारावी, मुलुंड, देवनार, मिठागराच्या जागा, एमएसआरडीसी वांद्रे रेक्लेमेशन येथील जागा आपल्या मित्राच्या घशात घालण्याचा पाप या सरकारनं केलं.

"आता शाळाही देत आहेत, पुढे महापालिका आणि ग्रामपंचायतही गुजरातच्या अदानीच्या ताब्यात देतील.. हे गुजरातवादी, मित्रजीवी सरकार महाराष्ट्र गिळू पाहत आहे.”

राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी काय म्हटलं?

अदानी फाऊंडेशनला शाळा दिल्याच्या प्रकरणावरून विरोधकांनी आरोप करताच, महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली.

दीपक केसरकर माध्यमांसोबत बोलताना म्हणाले की, मुलांना चांगलं शिक्षण देण्यासाठी एखादा उद्योग खर्च करत असेल तर त्यात चुकीचं काहीच वाटत नाही.

"शाळांचा अभ्यासक्रम शिक्षण विभाग ठरवतो. पण विद्यार्थ्यांना अधिकच्या सुविधा द्याव्या लागतात आणि त्यासाठी कुणी खर्च करायला तयार असेल तर त्याचं स्वागतच करायला हवं,” असंही केसरकर म्हणाले.

अदानी फाऊंडेशन या वादावर काय म्हणालं?

अदानी फाऊंडेशनच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं की, "एसीसी लिमिटेडच्या मालकीच्या माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूलच्या व्यवस्थापनाचे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय कारमेल एज्युकेशन सोसायटीच्या इच्छेनुसार आणि कारमेल एजुकेशन सोसायटीला शाळेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेण्यातकोणतेही स्वारस्य उरले नसल्याने घेण्यात आला.

"जून 2023 मध्ये, एसीसी लिमिटेडने कारमेलचा हा निर्णय स्वीकारून, ही शाळा अदानी फाऊंडेशन या ना-नफा तत्वावर चालवण्यात येणाऱ्या संस्थेला सदरहू शाळा, ताब्यात घेण्याची विनंती केली. हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी सर्व आवश्यक प्रक्रियांचे पालन केले गेले आहे आणि सीबीएसइ आणि राज्य सरकारकडून रीतसर मान्यता प्राप्त झाली आहे. अदानी फाऊंडेशनने सप्टेंबर 2024 मध्ये शाळेचे अधिकृतपणे व्यवस्थापन स्वीकारले आहे.

"शाळेला मोठा वारसा आहे, परंतू पायाभूत सुविधा वाढवण्याची नितांत गरज आहे. अदानी फाऊंडेशनने याआधीच पायाभूत सुविधांचा विकास, सुधारित शिक्षक प्रशिक्षण आणि विद्यार्थी सहाय्य सेवा यासह अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा सुरू केल्या आहेत. शाळेला एनएबीइटीकडून वर्ष 2025 पर्यंत अधिस्वीकृती मिळण्याच्या दृष्टीने अदाणी फाउंडेशन प्रयत्नशील आहे. अदानी फाऊंडेशन शाळेच्या निरंतर वाढीसाठी आणि यशासाठी सर्व संसाधने पुन्हा शाळेत गुंतवण्यास वचनबद्ध आहे."

शाळा हस्तांतरणामध्ये सरकारची भूमिका काय असते?

सरकारच्या हस्तातरणाच्या पत्रकानंतर सगळा वाद सुरू झाला. पण शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित आहे, सरकार त्याला कुठलाही निधी देत नाही, शाळेमध्ये सरकारचा कुठलाही हस्तक्षेप नाही तर मग सरकारनं शाळा हस्तांतरणाचा जीआर का काढला? यामध्ये सरकारची नेमकी भूमिका काय असते?

याबद्दल नागपूर विभागीय उपसंचालक उल्हास नरड यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सरकारची भूमिका मांडली.

ते म्हणतात, “आधीपासून एखादी संस्था शाळा चालवत असेल आणि काही काळानंतर त्यांच्याकडे पैसा नसेल, आवश्यक सोयी-सुविधा विद्यार्थ्यांना पुरवू शकत नसतील, कर्मचाऱ्यांचे पगार होऊ शकत नसतील तर मग आपली शाळा दुसऱ्या संस्थेला चालवायला देण्याचा अधिकार संस्थेला असतो.

"पण ज्या संस्थेला शाळा चालवायला द्यायची आहे त्या संस्थेची धर्मादाय आयुक्तालयात नोंदणी झालेली असणं गरजेचं आहे. दोन संस्थामध्ये सगळ्या गोष्टींचा करार झाल्यानंतर ते सरकारकडे येतात.

"त्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक सुनावणी घेतात. दोन्ही संस्थेच्या स्वाक्षऱ्या, दोन्ही संस्थेच्या म्हणण्यानुसार सरकार त्या संस्थेच्या हस्तांतरणाला कायदेशीर मान्यता देण्याचं काम करतं. दोन संस्थांमध्ये वाद होऊ नये म्हणून सरकार मध्यस्थाची भूमिका निभावत असतं. यामध्ये सरकारचा दुसरा कोणतही हस्तक्षेप नसतो.

"सरकारनं दोन संस्थेच्या कराला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी जीआर काढलेला आहे. महाराष्ट्रात शाळा हस्तांतरण पहिल्यांदाच होतंय असं नाही."

तसंच, उल्हास नरड पुढे म्हणाले की, शाळेचं हस्तांतरण ही नेहमीची प्रक्रिया आहे. राज्यात वर्षभरात जवळपास 25-50 शाळाचं हस्तांतरण होत असतं.

ACC सिमेंट कंपनीसोबत मिळून शाळेची स्थापना

माऊंट कार्मेल ही शाळा चंद्रपूरमधल्या घुग्घुस इथं आहे. घुग्घुस ही औद्योगिक वसाहत असून इथं कोळसा खाणी, सिमेंट उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत. एसीसी सिमेंटचा मोठा कारखाना घुग्घुसमध्ये आहे.

तसेच कार्मेल एज्युकेशन सोसायटीनं एसीसी सिमेंट कंपनीच्या सहकार्यानं 1972 मध्ये सिमेंटनगर घुग्घुसमध्ये या शाळेची स्थापन केली असून ही शाळा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळासोबत (CBSE) संलग्न आहे.

तसेच ही शाळा आधी माऊंट कार्मेल या संस्थेद्वारे चालवली जात होती, अशी माहिती शाळेच्या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.

ज्या ACC सिमेंट कंपनीच्या सहाय्यानं या शाळेची स्थापना झाली होती त्या कंपनीची मालकी 2022 मध्ये अदानी समूहाकडे गेली.

त्यानंतर आता या माऊंट कार्मेल शाळेचं व्यवस्थापन सुद्धा अदानी फाऊंडेशनकडे हस्तांतरीत करण्यात आलं आहे.

आम्ही शाळेसोबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांची बाजू मिळू शकली नाही. तसेच अदानी फाऊंडेशनसोबत संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांच्यासोबत संपर्क झाल्यानंतर आम्ही त्यांचं म्हणणं काय आहे ते देण्याचा प्रयत्न करू.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)