'गावसमाधीच करून टाका आमची', गोसीखुर्द धरणाच्या बॅकवॉटरमुळे 'हे' लोक हैराण का झालेत? - ग्राऊंड रिपोर्ट

"पीक काढायला आलं की शेतात पाणी भरतं. शेतीतून एक रुपयाही मिळत नाही. आता कसं जगायचं काही समजत नाही. मनात वाटतं की जगूनही काही अर्थ नाही."

पाणी भरलेल्या शेताच्या बांधावर बसून 65 वर्षीय आनंदराव राखडे आपलं दुःख मांडत होते.

आनंदराव हे भंडारा शहराला लागून असलेल्या दवडीपार गावचे रहिवासी. त्यांचं गाव गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या काठावर वसलेलं आहे. त्यामुळे दरवर्षी धरणातील पाणी पातळी वाढली आणि धरणाचे दरवाजे बंद झाले की, त्यांच्या शेतात गोसीखुर्दचं बॅकवॉटर शिरतं.

पावसाळ्यात गोसीचे दरवाजे सुरू असल्यानं पाण्याची पातळी इतकी वाढत नाही. पण, हिवाळ्यात दरवाजे बंद असले आणि पाणीसाठा वाढला की या गावात बॅकवॉटरचं पाणी शिरतं.

या गावाला गोसीच्या बॅकवॉटरनं अक्षरशः वेढा घातलाय. गावात जातानाच जिकडे तिकडे पाणीच पाणी दिसतं. अर्ध्यापेक्षा अधिक लोकांच्या शेतजमिनी या गोसीखुर्द प्रकल्पात संपादित झाल्या. यामध्ये आनंदराव राखडे यांची जमीनही संपादित झाली.

त्याचा अगदी अल्पदरात मोबदला मिळाल्याचं ते सांगतात.

ते म्हणतात, "सहा एकर शेती गोसीखुर्द प्रकल्पात गेली. त्याचा 50 हजार रुपये एकरी मोबदला मिळाला होता. आता कुटुंब वाढलं आणि आमच्याजवळ फक्त एक एकर शेती उरली. त्या शेतीमध्ये पावसाळ्यात धान (भात पीक) पेरतो. पण, ऐन काढणीच्या वेळी ऑक्टोबर महिन्यात गोसी धरणाचं पाणी शेतात येतं.

नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत छातीभर पाणी असतं. त्यामुळे पुढची फसलही आम्हाला घेता येत नाही. आमचं 16 जणांचं कुटुंब कसंतरी दुसऱ्या गावात मोलमजुरी, माती-गोट्याचे काम करून पोट भरतो."

दवडीपारची शेती बारमाही होती. खरीप, रब्बी आणि त्यानंतर उन्हाळ्यात भाजीपाल पिकायचा. पण, आता गोसीखुर्दच्या पाण्यामुळे इथल्या लोकांवर इतर गावात मोलमजुरी करायची वेळ आली आहे.

ढीवर समुदायाची उपजिविका धोक्यात

फक्त दवडीपारच नाहीतर वैनगंगेच्या काठावर वसलेल्या कारधा गावाचीही हीच परिस्थिती आहे. कारधा गावात जास्तीत जास्त ढीवर समुदायाचे लोक राहतात.

वैनगंगेवर मासेमारी करून ते त्यांचं पोट भरायचे. पण, आता बॅकवॉटरमुळे वैनगंगा बाराही महिने तुडुंब भरलेली असते. तसेच मासेमारी करायला आधुनिक उपकरणं नाहीत. त्यामुळे आमच्या मासेमारीवर परिणाम झाल्याचं स्थानिक सांगतात.

या गावातल्या मंजुषा आंबडारे यांना तर परिस्थिती सांगताना रडू कोसळलं.

"आमच्या घरातला माणूस तेवढ्या भरल्या नदीत मासेमारी करायला जातो तेव्हा टक लावून आम्ही नदीकडे पाहत असतो. आमचा माणूस घरी परतेल की नाही ही भिती आमच्या मनात असते. छातीत धडधड होते. आता मासोळ्याही मिळत नाहीत. जेवणाची वेळ आली की आमच्या घरी अन्न शिजेल की नाही अशी परिस्थिती असते. रात्री घरात पाणी भरल्यावर अशीही झोप उडते आणि आमचे माणसं नदीत जातात तेव्हाही झोप उडते. मग आम्ही काय करायचं?" असा सवाल त्या उपस्थित करतात.

उन्हाळ्यात नदीचं पाणी कमी झालं की या गावातील ढिवर समुदाय नदीपात्रात खरबुज, कलिंगडाची शेती करायचे. पण, आता बाराही महिने नदीत दुथडी पाणी भरलेलं असतं. त्यामुळे यावर अवलंबून असलेली त्यांची ही उपजिविका सुद्धा हिरावली गेलीय.

इतकंच नाहीतर धरणाचं पाणी वाढलं की नदी आणखी फुगते आणि पाणी गावात शिरतं. फेब्रुवारी महिन्यात पण गावात पाणी येतं अशी तक्रार स्थानिक करत होते.

याच गावातल्या 50 वर्षीय रागिनी भुरे गोसीखुर्द प्रशासनावर रोष व्यक्त करत होत्या.

"आतापर्यंत गोसीचा पाणीच होता. आता थोडा खाली गेला. आम्हाला किती त्रास होतो. कोणी पाहायला येत नाही. पूर गेल्यावर किती आला आणि किती गेला असं विचारतात. आम्ही मोर्च काढले. पण, कोणीच लक्ष देत नाही.

सरकार म्हणते पुराचं पाणी आहे. पण, पुराचं पाणी या वेळपर्यंत राहिते का? हिवाळ्यातही पाऊस पडून पूर येतो का? हे सगळं पाणी गोसी धरणाचं आहे. आमच्या घरांना भेगा पडल्या. आमचे घर जमिनीत घुसत आहेत. आता आम्ही घर बांधायचं की लेकरांचं शिक्षण करायचं की मुलांचं लग्न करायचं की पोट भरायचं?" असा सवाल त्या उपस्थित करतात.

फेब्रुवारी महिन्यात धरणाची पाणी पातळी वाढवली होती त्यावेळी या गावात पाणी शिरलं होतं. घरांच्या भिंतीपर्यंत पाणी होतं. या पाण्यासोबत मेलेले डुकरं, मेलेले जनावरं देखील गावात येतात आणि दुर्गंधी पसरते अशीही इथल्या नागरिकांची तक्रार आहे.

हा फक्त दवडीपार आणि कारधा अशा दोन गावांचा प्रश्न नाही, तर गोसीखुर्द जलाशयाजवळ वसलेल्या भंडारा आणि नागपूर अशा दोन्ही जिल्ह्यातील 42 गावांचा प्रश्न आहे.

'बाराही महिने आमच्या गावात पूर येतो का?'

या सगळ्यांची मागणी आहे धरणग्रस्त म्हणून गावांचं पुनर्वसन करण्यात यावं. पण, सरकार दरबारी या गावांची नोंद ही धरणग्रस्त नाहीतर पूरग्रस्त आहे. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी सांगतात की या गावांचं पुनर्वसन गोसीखुर्द धरणबाधित म्हणून होऊ शकत नाही. त्यांना आपत्ती निवारण विभागातून पुनर्सवसन द्यावं लागेल.

तसा प्रस्ताव देखील जलसंपदा विभागाकडून पुढे पाठवण्यात आला आहे. पण, आम्हाला धरणाच्या पाण्याचा त्रास असताना पूरग्रस्त म्हणून पुनर्वसन कसं काय? असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करतात.

गोसीखुर्द संघर्ष समितीचे सदस्य आणि स्वतः बाधित असलेले दवडीपारचे रहिवासी अभिषेक लेंडे म्हणतात, "पूर दोन दिवस येईल आणि चालला जाईल. आम्हाला त्याच्यासोबत काहीही देणंघेणं नाही. आता आमच्या घरांना जे पाणी लागलं आहे ते पाणी नैसर्गिक आपत्तीचं आहे की धरणाचं आहे? आमच्या गावांना जिल्हाधिकारी आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अधिकाऱ्यांनी भेट दिली.

आपत्ती व्यवस्थपनातून हे पुनर्वसन होऊ शकत नाही हे धरणाचं पाणी आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण, आता आमचं पुनर्वसन करणार कोण?"

"आम्हाला पूरग्रस्त पुनर्वसन देऊ असं सरकार म्हणते. आमच्या गावात पावसाळा, हिवाळा उन्हाळा अशा तिन्ही ऋतुत पाऊस पडून पूर येतो का? धरणाचं पाणी गावात शिरत असताना पूरग्रस्त पुनर्वसन आम्ही कसं काय मान्य करणार?" असा सवाल कारधा गावातील मंजुषा आंबाडारे उपस्थित करतात.

गोसीखुर्द प्रकल्पाला 38 वर्ष पूर्ण झाले. या प्रकल्पासाठीच्या निधीमध्ये भरमसाठ वाढ झाली. पण, अजूनही हा प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. अजूनही बाधित लोक पुनर्वसनासाठी सरकारकडे मागणी करत आहेत.

इतके वर्ष उलटूनही धरण परिसरातील लोकांचे प्रश्न का सुटले नाही? याबद्दल आम्ही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत संपर्क साधला. पण, त्यांच्याकडून यावर प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यावर इथे अपडेट करू.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)