धारावी पुनर्विकास प्रकल्प: झोपडीधारकांना अदानी घरं कशी देणार?

'अदानी हटाव, धारावी बचाव' असा नारा देत विरोधकांनी आज धारावीचं पुनर्वसनाचे टेंडर अदानी समूहाला देण्याविरोधात आज आंदोलन पुकारलं आहे.

या आंदोलनात ठाकरे गटाची शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया (आठवले), शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, जनता दल सेक्युलर, आझाद समाज पार्टी, धारावी भाडेकरू महासंघ, धारावी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चाल कमिट्या या संघटना सहभागी होणार आहेत.

विविध विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून धारावीतील झोपडीधारकांना धारावीबाहेर हुसकावून लावण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचा आरोप करत धारावीत आज विरोधी राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे.

विरोधकांच्या मागण्या काय आहेत?

या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांच्या खालीलप्रमाणे मागण्या आहेत.

आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी

उंबरठ्यापासून 20 पावलं चालत नाही तोपर्यंत समोर भिंत येईल एवढंच घर...खरं तर ‘घर’ फक्त इथल्या चार भींतीत राहणाऱ्या लोकांसाठीच. बाकी जगासाठी ती झोपडीच. आणि अशा काही मोजक्या नाही तर हजारो झोपड्या म्हणजे ‘धारावी’.

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच्या मध्यवर्ती वसलेल्या धारावीला आशिया खंडातील 'सर्वांत मोठी झोपडपट्टी' म्हणूनही ओळखलं जातं.

40 वर्षांच्या अर्चना पवार याच धारावीत 10x15 फुटाच्या घरात राहतात. अर्चना पवार यांचा जन्म धारावीतच झाला आणि लग्नानंतर त्या आताही धारावीतच राहत आहेत.

“मी लहान असल्यापासून ऐकत आले आहे की धारावीत घरं बांधून दिली जाणार आहेत. पण फक्त चर्चाच सुरू आहे. माझं लग्न होऊन माझी मुलगी आता 16 वर्षांची झाली तरी धारावी पुनर्विकास कुठे दिसत नाही. आता पुन्हा म्हणतायत घरं मिळणार आहेत. पण तोपर्यंत आमची मुलं आमच्या वयाची होतील. आमची स्वप्नं स्वप्नच बनून राहिली.” असं अर्चना पवार सांगतात.

अर्चना पवार यांचे आई-वडील, सासू-सासरे असं संपूर्ण कुटुंब धारावीत गेल्या अनेक वर्षांपासून राहत आहे. त्यांचं शिक्षणही धारावीत झालं. आता त्यांची मुलगीही धारावीत शिकते.

धारावीत राहणारे सगळे लोक आजही सार्वजनिक शौचालय वापरतात. लहान घरं, अस्वच्छता आणि गटार पाहतच आम्ही मोठे झालो असं अर्चना सांगतात.

“धारावीत राहतो म्हटल्यावर लोक आमच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहतात. त्यांचा हा दृष्टीकोन बदलावा एवढंच आम्हाला वाटतं. आम्हीही इतरांप्रमाणे चांगल्या, स्वच्छ ठिकाणी रहावं. आमच्या मुलांसाठी चांगल्या शाळा असाव्यात. त्यांना खेळण्यासाठी मोकळं मैदान असावं. आरोग्य सुविधा असाव्यात. एवढीच अपेक्षा आहे.”

केवळ अर्चना पवार आणि त्यांचं एक कुटुंब नव्हे तर त्यांच्याप्रमाणे तब्बल 10 लाखाहून अधिक लोक धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचं काम सुरू होण्याची प्रतिक्षा गेल्या 18 वर्षांपासून करत आहेत. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून जीव मुठीत घेऊन लोक इथे राहत आहेत.

18 वर्षांत चार वेळा या प्रक्रियेत अपयशी ठरल्यानंतर यावेळी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाने (Dharavi redevelopment project authority) निविदा उघडल्या आणि अदानी समुहाने हा लिलाव जिंकला. 

5 हजार 69 कोटी रुपयांची बोली लावून अदानी समुहाने हा प्रकल्प मिळवला. त्यामुळे धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला. पण हा केवळ पहिला टप्पा आहे.

600 एकरवर वसलेल्या अवाढव्य आणि दाटीवाटीच्या या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास “फूल ऑफ चॅलेंजेस” आहे असं धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

हा प्रकल्प नेमका काय आहे? धारावीच्या पुनर्विकासाचा प्लॅन काय आहे? हजारो झोपड्या, शेकडो लघु उद्योग आणि लाखो लोक राहत असणाऱ्या धारावीला कसं बदलणार? आणि यासाठीची आव्हानं काय आहे? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.

धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प काय आहे ?

मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात जवळपास 600 एकरवरती धारावीची झोपडपट्टी वसलेली आहे. धारावीतल्या 60 हजारहून अधिक झोपड्यांमध्ये 10 लाख हून अधिक लोक राहतात. शिवाय, 13 हजारहून अधिक लघु उद्योग धारावीत आहेत.

लेदरची मोठी बाजारपेठ धारावीत आहे. मातीच्या वस्तू हाताने बनवणारा कुंभारवाडा धारावीत वसलेला आहे. जवळपास अडीच हजार घरं या कुंभारवाड्यात आहेत. टेक्स्टाईल, गारमेंट आणि शिलाईचं कामही इथे मोठ्या प्रमाणात आहे. जरीकाम, सजावटीच्या वस्तू, प्लॅस्टीकच्या वस्तू, भंगारचा व्यवसाय अशी शेकडो छोटी-मोठी कामं करणारे लाखो हात धारावीत दिवस-रात्र कार्यरत असतात.

मुंबईत धारावी मोक्याच्या ठिकाणी आहे. मुंबई उपनगर रेल्वेच्या मध्य, हार्बर आणि पश्चिम लाईनला धारावी संलग्न आहे. धारावीच्या पश्चिमेकडे माहीम रेल्वे स्टेशन, पूर्वेकडे सायन परिसर आणि उत्तेरेच्या दिशेला मिठी नदी आहे.

अशा या धारावीच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प आता सुरू होत आहे. अदानी समुहाने लिलाव जिंकल्यानंतर आता राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला सुरूवात होईल.

पुढच्या 7 वर्षात पुनर्वसन करून, पुढच्या 17 वर्षात धारावीचा पुनर्विकास पूर्ण करण्याचं ध्येय महाराष्ट्र सरकारचं आहे असंही मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास यांनी सांगितलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना श्रीनिवास म्हणाले, “सरकार आम्हाला आता मान्यता देईल. त्यानंतर मास्टरप्लॅन म्हणजे जागेत किती लोक बसणार, किती घरं होणार, पायाभूत सुविधा कशा असणार, कमर्शियल व्यवसाय किती बसतील हे सर्व पाहिलं जाईल. तसंच गुंतवणुकीसाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. हा प्रकल्प उभा करण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे.” 

या प्रकल्पात 80 टक्के खासगी आणि 20 टक्के सरकारी भागीदारी असणार आहे असंही श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केलं.

धारावी पुनर्विकासासाठी पहिला जीआर 2004 मध्ये जारी झाला. त्यानंतर या विकास कामासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाअंतर्गत धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यासाठीचं स्वतंत्र कार्यालय उभारण्यात करण्यात आलं.

2004 मध्ये या प्रकल्पासाठी 5 हजार 600 कोटी अपेक्षित खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली गेली. आता या प्रकल्पाचा खर्च 28 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे.

धारावी पुनर्विकासाचा प्लॅन काय आहे?

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पानुसार बांधकाम सुरू होण्यास बराच वेळ आहे, कारण त्यापूर्वी एक दीर्घ सरकारी प्रक्रिया प्राधिकरण आणि झोपडीधारकांना पूर्ण करावी लागेल. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण म्हणजे एसआरएनुसार (स्लम रिहॅबिलिटेशन ऑथोरिटी) मुंबईची 48.3 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते.

मुंबईत कोणत्याही झोपडपट्टी क्षेत्राचा विकास आणि पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी एसआरएकडे आहे. एसआरएच्या नियमांनुसार आणि प्रक्रियेनुसारच धारावीचाही पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जाणार आहे.

एसआरए अंतर्गत आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्प काम करत आहे. पुढील प्रक्रियेसाठी ही दोन प्राधिकरणं आणि अदानी ग्रुप मिळून स्पेशल पर्पज व्हेइकलची स्थापना करेल. म्हणजेच या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी, पायाभूत सुविधा आणि पुनर्वसनासाठी ही आस्थापना काम करेल.

श्रीनिवास सांगतात, “स्पेशल परपज वेहीकल सरकारच्या मान्यतेनंतर स्थापन होईल. पुनर्विकासाचा मास्टरप्लॅनही हीच आस्थापना तयार करेल. त्यानंतर मास्टरप्लॅनसाठीही सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे.”

या मंजुरीनंतरच धारावीत अधिकृतरित्या सर्वेक्षण सुरू होईल. यात लोकसंख्या, धारावीत राहण्याचा अधिकृत पुरावा, झोपडीची जागा, त्याची कागदपत्रं अशा प्रत्येक छोट्या बाबींची नोंद अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. 

या सर्वेक्षणानंतर झोपडीधारकांना माहितीस्तव नोटीस पाठवली जाणार. यानंतर झोपडीधारकाला काही आक्षेप असल्यास आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर झोपडीधारकांच्या, जागा मालकांच्या कन्सेंटनंतरच म्हणजेच सहमतीनंतरच पुढील काम सुरू होईल. 

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प खासगी विकासकाकडे दिल्याने यात मोठा धोका असल्याचंही जाणकारांना वाटतं. यापूर्वीही 2009 मध्ये राज्य समितीने याला ‘सोफिस्टिकेडेट लँड ग्रॅब’ म्हटलं होतं.

याबाबत बोलताना श्रीनिवास म्हणाले, “आता पूर्वीचा कोणताच प्लॅन लागू नाहीय. आता सगळी प्रक्रिया बदलली आहे. धारावीचा पुनर्विकास केवळ विकासक (डेव्हलपर) करणा नाहीय तर सरकार स्वत: या प्रक्रियेत सहभागी आहे.

"खासगी विकासकालाही यासाठी विविध स्तरावर परवानग्या घ्याव्या लागणार आहे. सरकारच्या परवानगीशिवाय काही करता येणार नाही. शिवाय आता प्रकल्पात सरकारची 20 टक्के भागीदारी आहे. 80 टक्के खासगी भागीदारी आणि 20 टक्के सरकारची भागीदारी,” श्रीनिवास म्हणाले.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा अभ्यास केलेले वास्तूरचनाकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते पी. के. दास सांगतात, “आपण एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे आपण आणि आपल्या सरकारने खासगीकरण स्वीकारलं आहे.

"नवं उदारमतवादी धोरण, बाजार केंद्रित विकास आणि खासगीकरण हे सकारचे तीन मंत्रा आहेत. देश म्हणूनच आपण जर खासगीकरण मान्य केलंय तर आता आक्षेप घेण्यात काय अर्थ आहे. सरकारला आपण निवडून देतो. आणि खासगीकरण मान्य केल्याबद्दल बोलायचं असेल तर पुन्हा राजकीय मतभेद किंवा विसंगती आली,” दास सांगतात.

 ते पुढे सांगतात, “कोणतीही खासगी कंपनी नफा असल्याशिवाय येणार नाही. त्यामुळे खासगीकरण आणलं की नफा आलाच. त्यावर आक्षेप घेवून काय उपयोग आता. आपण पुन्हा या ट्रॅपमध्ये अडकतोय.

"आपण खासगीकरणाला मान्य केलंय मग ते नफा कमवणार. खासगी एजंसी अतिरिक्त जमीन वापरणार, नफा वाढवणार यावर एक पर्याय म्हणजे सरकारने गुंतवणूक करावी. पण सरकारकडे तेवढे रिसोर्सेस नाहीत,” दास सांगतात.

आव्हानं काय आहेत?

धारावीच्या पुनर्विकासात केवळ झोपड्यांचा पुनर्विकास हाच केवळ कळीचा मुद्दा नाहीय. तर लघु उद्योग, असंघिटत, संघटित कामगार आणि विविध जाती,धर्माचे समुदाय अशा सगळ्यांच्या सहतमीने त्यांना सोबत घेवून हा प्रकल्प राबवण्याचं सर्वात मोठं आव्हान सरकार समोर असणार आहे.

पी. के. दास सांगतात, एवढे वर्षं प्रकल्प गुंतागुंतीमुळेच रखडला. आर्थिक आणि एजन्सीची क्षमता या कारणांमुळेच रखडला.

धारावीतल्या जवळपास प्रत्येक गल्लीत लघु उद्योग चालतात. एक,दोन नव्हे तर हजारो लघु उद्योग धारावीत आणि म्हणूनच मोठ्या संख्येने असंघिटत कामगार वर्ग धारावीत राहतो.

या प्रकल्पाअंतर्गत असंघटित क्षेत्राला संघटित केलं जाईल अशी माहितीही श्रीनिवास यांनी दिली. तसंच बांधकामादरम्यान, पाच वर्षांसाठी लघु उद्योगांना जीएसटी परतावा दिला जाईल असा निर्णय घेण्यात आल्याचंही ते म्हणाले. 

या प्रकल्पासमोरचं आणखी एक मोठं आव्हान म्हणजे मल्टिकल्चरल ग्रुप्सचा सहभाग हे या प्रकल्पाचं सर्वात मोठं आव्हान असल्याचं या प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास सुद्धा मान्य करतात.

ते म्हणाले, “धारावीत केवळ एक आव्हान नाहीये. धारावीची लोकसंख्या, दाट वस्ती, विमानतळाच्या नियमानुसार इमारतीच्या उंचीला असणारे निर्बंध अशी अनेक आव्हानं आहेत. पण सर्वांत मोठं आव्हान आहे ते मल्टिकल्चरल ग्रुप्सचं. विविध समुदायांचा सहभाग यात महत्त्वाचा आहे आणि हेच आव्हानात्मक आहे.”

धारावीच्या चिंचोळ्या गल्ल्यांमध्ये देशभरातील विविध राज्यातून स्थलांतरित झालेले विविध धर्माचे, जातीचे लोक एकत्र राहतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना पी. के. दास म्हणाले, “धारावीचा पुनर्विकास हा अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. धारावी केवळ झोपड्यांपुरती मर्यादीत नाही. त्यामुळे धारावीचा पुनर्विकास करणं म्हणजे केवळ इमारती उभ्या करणं नाही.

"मोठ्या संख्येने कामगार, उद्योग, तिथल्या लोकांची जीवनशैली, टेक्सटाईल, लेदरचे व्यवसाय अशा बऱ्याच गोष्टी आहे. धारावी खूप खूप जुनी सेटलमेंट आहे. त्यामुळे धारावीचा पुनर्विकास निश्चितच सोपा नाही,” दास म्हणाले.

“धारावी केवळ एक सामान्य झोपडपट्टी नाही. धारावीतील लोकांच्या राहणीमानाची गुणवत्ता अत्यंत खालावलेली आहे. तिथे मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. मोकळी जागा नाही, स्वच्छ हवा नाही, अपुरा प्रकाश आणि त्यामुळे मानसिक स्वाथ्यही नाही अशी परिस्थिती आहे. मला केवळ दोनच गोष्टींसाठी पुनर्विकास महत्त्वाचा वाटतो. एक म्हणजे तिथलं जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि दुसरं म्हणजे इवॉल्व इन सस्टेनेबेल एनवायरमेंट यादृष्टीने पुनर्विकास गरजेचा आहे,” असंही पी. के. दास सांगतात.

मुंबई महानगरपालिकेच्या नोंदीत धारावीत साधारण कोणत्या जाती धर्मातील लोक काम करतात त्याची माहिती मिळते. आदिद्रविड, नाडर, थेवर या तमिळ, महाराष्ट्रातला चर्मकार समाज, भटक्या-विमुक्तांमधील कोंचिकोरवे ही माकडवाली जमात, उत्तर प्रदेशमधल्या बरेलवी आणि देवबंदी या मुस्लीम पोटजाती, बिहार-पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशचे मुस्लीम, कर्नाटक गुलबर्ग्याचा गोंधळी समाज (भांडीवाले), राजस्थानचे मारवाडी भाषक, केरळमधून आलेले हिंदू-मुस्लीम-ख्रिश्चन, हरियाणातली वाल्मिक समाजातील लोकांनी धारावीत गेल्या 136 वर्षांमध्ये स्थलांतर केलं आहे.

काही जुन्या सरकारी नोंदींनुसार, कोळी हे धारावीचे मुळनिवासी. पण कालांतराने विविध समुदायाचे लोक धारावीत गेल्या कित्येक वर्षांपासून राहत आहेत. अनेकांच्या तिसऱ्या, चौथ्या पिढ्या आता धारावीत वास्तव्यास आहेत.

पी. के. दास म्हणाले, “आता सरकारने एजन्सी निवडली आहे. तरीही सराकरने यात महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. कारण लोकांनी सरकारला निवडलं आहे. त्यामुळे ही सरकारचीही जबाबदारी आहे की त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत सक्रिय भाग घेतला पाहिजे. धारावीतील लोकांनीही निर्णय प्रक्रियेत सहभाग घ्यायला हवा,”

धारावीतलं आरोग्य संकट

धारावीतले लोक किती धोका पत्कारून राहत आहेत याची दाहकता कोरोना आरोग्य संकट काळात स्पष्ट दिसली.

मुंबईत कोरोना विषाणू संसर्गाचा उद्रेक धारावीत झाला होता. संपूर्ण देश लॉकडाऊनमध्ये असताना आणि लोक आपल्या घरात सुरक्षित राहत असताना धारावीतल्या रहिवाशांकडे मात्र हा पर्याय नव्हता.

कारण धारावीत स्वच्छता राखण्यासाठी पुरेशी सोय नव्हती. तसंच विलगीकरणासाठी झोपडीधारकांकडे पुरेशी जागाही नव्हती.

धारावीतले 80 टक्के लोक सार्वजनिक शौचालय वापरतात, त्यामुळे तिथे 24 तास पाणी, साबण आणि सॅनिटायझरची सोय करण्याची मागणी स्थानिक प्रशासनाकडून करण्यात आली होती.

संसर्गजन्य आजार धारावीत वेगाने पसरतात. तसंच महिला आणि बालकांना आहारातून पुरेसं पोषण मिळत नसल्याने त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती कमी असल्याचंही आढळतं असं डॉक्टर्स सांगतात. तसंच आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सांडपाण्याची योग्य सोय नसल्याने त्यामुळेही आजार फोफावतात.

धारावीत टीबीचं प्रमाणही लक्षणीय आहे.

धारावी – अल्पसंख्यांकांची ‘व्होट बँक’

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे-फडणवीस सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावत असल्याची घोषणा केलीय.

काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची दिल्ली येथे भेट घेतली. धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जागा पुनर्विकास प्राधिकरणाला मिळावी यासाठी दोघांमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण आणि धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण यांच्यात करार सुद्धा झाला.

या भेटीनंतर काही दिवसातंचल निविदा उघडल्या आणि प्रकल्पासाठीचा लिलाव अदानी समुहाने जिंकला.

भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांसाठी राजकीयदृष्ट्या धारावी महत्त्वाची आहे. कारण धारावीची लोकसंख्या लाखोंच्या घरात आहे आणि मोठ्या संख्येने अल्पसंख्याक लोक राहत असल्याने राजकीय पक्षांसाठी ती एक गठ्ठा ‘वोटबँक’ आहे असं जाणकार सांगतात.

धारावी मुंबई-दक्षिण मध्य या लोकसभा आणि विधानसभा मतदासंघात मोडतो. हा मतदारसंघ अनुसूचित जातीच्या (एससी) उमेदवारांसाठी राखीव आहे. या मतदारसंघावर काँग्रेस आणि शिवसेनेचं प्राबल्य आहे.

2009 पासून काँग्रेसच्या नेत्या आणि माजी मंत्री वर्षा गायकवाड या मतदारसंघात तीन वेळा निवडून आल्या आहेत. त्यापूर्वी त्यांचे वडील दिवंगत एकनाथ गायकवाड याच मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी होते.

 तर शिवसेनेचे राहुल शेवाळे या मतदारसंघाचे खासदार आहेत.

 धारावीत शिवसेनेचे चार नगरसेवक आहेत तर काँग्रेसचे दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा 1 नगरसेवक आहे. वंचित बहुजन आघाडी, बहुजन समाजवादी पार्टी या पक्षाचे उमेदवारही या भागात स्पर्धेत असतात. 

 भाजपने धारावी पुनर्विकासाचा प्रकल्प मार्गी लावला किंवा मतदारांना तो वेळेत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले तर भाजपला आगामी निवडणुकीत किती फायदा होईल? 

याविषयी बोलताना सचिन धनजी म्हणाले, "धारावीत अल्पसंख्याक मतदारांची संख्या सर्वाधिक आहेत. इथे राहणारा मराठी, मारवाडी आणि गुजराती मतदार भाजपकडे जाऊ शकतो असं मानलं तरी मुस्लीम, दलित, दक्षिण भारतीय मतदार आपल्याकडे वळवणं भाजपसाठी खूप कठीण आहे. फार फार तर या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आताच्या परिस्थितीत भाजपला एखाद्या प्रभागात आपलं खातं खोलता येऊ शकतं."

तेव्हा अशा या धारावीत पुनर्विकास प्रकल्प कसा पूर्ण होईल आणि त्यामुळे लोकांचे आयुष्य कसे बदलेल हे पाहणे अगत्याचे ठरेल.

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)