हिंदू जनआक्रोश मोर्चा: राज्यभरात हिंदूंचे मोर्चे का निघत आहेत?

मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, कराड, नागपूरसह आतापर्यंत महाराष्ट्रात 31 ठिकाणी 'हिंदू जन आक्रोश' मोर्चे काढण्यात आले. 'लव्ह-जिहाद' विरोधात हे मोर्चे निघाले ज्यात शेकडोंच्या संख्येने हिंदू सहभागी झाले.

परंतु केंद्रात आणि राज्यात हिंदुत्ववादी विचाराचे सरकार असताना हिंदुंना रस्त्यावर उतरावं लागतं हे भाजप सरकारचं अपयश आहे अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.

मुळात अचानक एवढ्या मोठ्या संख्येने हिंदूंचे हे मोर्चे का निघतायत? या मागे कोणाचं संघटन आहे? आणि यातून नेमकं काय साध्य केलं जात आहे? असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या मुद्द्यांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

हिंदू सकल समाज या संघटनेकडून हिंदूंना मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं जात आहे. 'हिंदू सकल समाजा'त विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जनजागृती समिती, सनातन संस्था, दुर्गा वाहिनी, हिंदू प्रतिष्ठान, विश्व श्रीराम सेना अशा संस्थांचा सहभाग आहे.

तसंच भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेना (शिंदे गट) या राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्तेही मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने सामील होत आहेत.

'पोलिसांनी व्हीडिओग्राफी करावी'

दुसरीकडे या मोर्चांमध्ये चिथावणीखोर वक्तव्यं केली जात आहेत असाही आरोप करण्यात येत आहे आणि याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

5 फेब्रुवारीला मोर्चाचं आयोजन करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. यावेळी महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात आपली बाजू स्पष्ट केली.

राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितलं की, 5 फेब्रुवारीला मोर्चा काढण्याबाबत आम्हाला कोणतेही निवेदन देण्यात आलेलं नाही. मोर्चांमध्ये भडकाऊ भाषण केलं जाणार नाही याची खबरदारी आम्ही घेऊ.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यापुढे मोर्चा झाल्यास व्हीडिओग्राफी करा अशी सूचना पोलिसांना केल्याचं वृत्त आहे.

हिंदू सकल समाजाच्या मागण्या काय आहेत?

दिल्ली येथे लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणा-या वसईतील श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर नोव्हेंबर 2022 मध्ये हिंदू सकल समाजाच्यावतीने पहिल्यांदा हा मोर्चा काढण्यात आला.

श्रद्धा, आफताब पूनावाला या तरुणासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती. आफताबने श्रद्धाची हत्या केल्याचं प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात धर्मांतर विरोधी कायदा आणावा या मागणीसाठी विविध हिंदू संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी हिंदू सकल समाज या संघटनाअंतर्गत हिंदू जनआक्रोश मोर्चा काढण्यास सुरुवात केली.

नोव्हेंबर 2022 मध्ये पहिला मोर्चा परभणी जिल्ह्यात झाला. या मोर्चाला प्रतिसाद मिळाल्याने राज्यभरात या मोर्चाचं आयोजन केलं गेलं असं संघटनेचं म्हणणं आहे.

विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जनजागृती समिती, सनातन संस्था अशा संघटनांमधून समन्वयक ठरवण्यात आले. शिवाय, स्थानिक भाजपच्या पदाधिका-यांनीही यात सक्रिय सहभाग नोंदवला.

यासंदर्भात बोलताना विश्व हिंदू परिषदेचे नेते श्रीराज नायर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राज्यभरात लव्ह जिहादची प्रकरणं वाढत आहेत. आम्ही ग्राऊंड लेव्हलला काम करतो आमच्याकडे पालकांच्या तक्रारी येतात. मुस्लीम मुलांकडून जाणीवपूर्वक हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवलं जातं. त्यांचं ब्रेनवॉश केलं जातं. हा एक कट आहे. यात मुला, मुलींचं दोघांचं ब्रेनवॉश केलं जातं. याकडे सरकारने आणि व्यवस्थेने लक्ष द्यावं. हिंदू मुलींचं धर्मांतर थांबवण्यासाठी कड कायदा आणावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे."

ते पुढे सांगतात, "लव्ह जिहादच्या तक्रारी फास्ट ट्रॅक कराव्यात, या केसेसमध्ये कडस कारवाई झाल्यानंतरच अशा गोष्टींना आळा बसेल. या मागणीसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो आहे."

हा भाजपचा मोर्चा?

हिंदू सकल समाजात सहभागी झालेल्या संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संघटना आहेत. तसंच राज्यभरातील 31 मोर्चामध्ये भाजपच्या नेत्यांचा, पदाधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग यात दिसून आला. यावेळी मोर्चांमध्ये भाजपच्या नेत्यांनी अनेक विधानं केली आहेत.

मुंबईत दादरच्या शिवाजी पार्कपासून ते कामगार मैदानापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चासाठी पोलिसांची कडेकोट बंदोबस्त होता. श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणात आरोपी आफताबला जन्मठेपेची शिक्षा व्हावी, धर्मांतर विरोधी कायदा आणावा या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

या मोर्चात मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार, आमदार नितेश राणे, आमदार अतुल भातखळकर, प्रवीण दरेकर, चित्रा वाघ आणि शिंदे गटाकडूनही सदा सरवणकर, शीतल म्हात्रे असे अनेक नेते सहभागी झाले होते.

या मोर्चात भाजप पक्ष म्हणून नव्हे तर हिंदू म्हणून सहभागी झाल्याचं भाजपच्या प्रत्येक नेत्यांकडून सांगण्यात आलं. परंतु हा मोर्चा भारतीय जनता पक्षाचाच होता अशी टीका ठाकरे गटाचे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.

मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यावेळी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, "घरातून मुलगी पळवली जाते. त्या कुटुंबातलं आक्रोश मोर्चात दिसतो आहे. मोकळ्या जागा झाल्या की विशिष्ट वर्गाची प्रार्थना स्थळं येणार म्हणून लँड जिहादविरोधातही मोर्चा काढत आहोत. सरकार आपलं काम करेल, समाज आपलं काम करेल. समाजाचा आक्रोश शीस्तबद्धरुपाने काढणं आमचं काम आहे."

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे मोर्चे काढले जात आहे, असा आरोप ठाकरे गटाने केला. यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, "मला कुठलंही राजकीय भाष्य करायचं नाही."

या मोर्चात अतुल भातखळकर यांनी विधिमंडळात धर्मांतरविरोधी कायद्याची मागणी आम्ही केली आहे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही चर्चा केली आहे असं म्हणाले. या मागणीसाठी भाजप नेते आग्रही असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.

शिवसेनेचे (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी या मोर्चांवर सडकून टीका केली आहे. ते म्हणाले, ही रॅली भारतीय जनता पक्षाचीच होती. जनआक्रोश असं काही नव्हतं. मोर्चा कोणी आणि कोणाविरोधात काढलाय हे स्पष्ट झालं आहे. मला असं वाटतं की महाराष्ट्र भाजपने हा मोर्चा नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात काढला की काय असा लोकांचा गैरसमज."

महाराष्ट्र भाजपचे नेते म्हणतात त्याप्रमाणे राज्यात लव्ह-जिहादची प्रकरणं असतील तर हे त्यांच्याच सरकारच अपयश म्हणायला हवं असाही मुद्दा संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.

ते पुढे म्हणाले, "हिंदू जनआक्रोश मोर्चा काढला तरी आव्हान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस हे स्वत:ला कडवट हिंदूत्ववादी म्हणवून घेणारे नेते आहेत. दिल्लीत आणि महाराष्ट्रात त्यांचं सरकार आहे. अत्यंत प्रबळ नेते आहेत.

"तरीही लव्ह जिहादची प्रकरणं होत असतील तर ते त्यांचं अपयश आहे. म्हणून न्याय मागण्यासाठी शिवसेना भवनासमोर अत्यंत व्यतीत दिसले. हिंदुंचा आक्रोश काय आहे हे पहायचं असेल तर मोर्चेकरांनी कश्मीरला जाऊन पहावं. आजही कश्मीरी पंडित मागण्यासांठी तिकडे रस्त्यावर संघर्ष करत आहेत," राऊत म्हणाले.

'हिंदुंचे मोर्चे म्हणजे भाजपची राजकीय वातावरण निर्मिती'

महाविकास आघाडीकडून या मोर्चांच्या मागे भाजप असल्याची टीका तर केली जात आहे. पण आगामी महानगरपालिकांच्या निवडणुका आणि 2024 विधानसभा,लोकसभा निवडणुका पाहता भाजप हिंदू म्हणून मतदारांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहे असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. त्यासाठीच ही वातावरण निर्मिती केली जात आहे असंही म्हटलं जात आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "या मोर्चात भाजपचा कुठलाच राजकीय हेतू नाही असं होऊ शकत नाही. ही भाजपची पूर्वीपासूनची रणनीती राहिली आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांना हे सगळं करू द्यायचं आणि आमचा यात राजकीय भाग नाही असं म्हणायचं. पण या संघटनांना मदत करायची, त्यांना बळ द्यायचं.

"2019 ची निवडणूक झाल्यानंतर सातत्याने 2024 निवडणुकांपूर्वी देशात हिंदुत्वाचं वातावरण निर्माण करण्याचे हे प्रयत्न सुरू आहेत असं मला वाटतं. याचा परमोच्च बिंदू हा राम मंदिराची उभारणी असणार आहे. या मुद्यावरच त्यांना 2024 ची निवडणूक जिंकायची आहे.

"या भावनिक मुद्यांमुळे काय होतं तर बेरोजगारी, महागाई, विकास, आरोग्य, कोरोना काळात झालेलं नुकसान अशा मूळ मुद्यांकडे मतदारांचं दुर्लक्ष होतं. हे विसरून हिंदू म्हणून लोक एकत्र येतील आणि त्यासाठी वातावरण निर्मिती करणं हाच त्यांचा हेतू आहे," प्रधान सांगतात.

ते सांगतात, "ही भाजप आणि त्यांच्या हिंदुत्ववादी संघटनाची एक रचना आहे. या संघटना अशी विविध आंदोलनं करत असतात आणि भाजप त्याला सुप्तपणे ताकद देत असते. सांगायला भाजप सांगते की आम्ही हे करत नाही पण त्यांच्या प्रयत्नांना ताकद द्यायची ही भाजप आणि संघ परिवाराची रणनीती आहे."

या मोर्चात भाजपचा का सहभाग असावा याबद्दल राजकीय विश्लेषक डॉ. प्रकाश पवार यांनी आपलं निरीक्षण मांडलं.

राजकीय विश्लेषक प्रा. डॉ. प्रकाश प्रवार सांगतात, "1980 च्या दशकात मराठा महासंघ, पतित पावन संघटना, हिंदू एकता मंच , सामाजिक मंच या संघटना साधारण असंच काम करायच्या. 'Hindu consciousness' म्हणजे हिंदू अस्तित्व भान असं म्हटलं जातं. म्हणजे लोकांमध्ये आपण हिंदू असण्याविषयी अधिक जागरूकता निर्माण करायची. त्या शहरांना, तिथल्या प्रतिकांना, लोकांना हिंदू म्हणून ओळख द्यायची. शिवाय, माध्यमं सुद्धा याला प्रसिद्धी देतात. त्यामुळे ही पावलं पुढच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन उचलली जात आहेत असं मला वाटतं."

"महाराष्ट्रातील राजकीय गणित पाहिलं तर दोनच घटकांच्या आधारावर मतदान होतं. एक म्हणजे जातीच्या आधारे किंवा धर्माच्या आधारे. भाजपचा प्रयत्न असतो धर्माच्या आधारावर मतदान व्हावं आणि हिंदू म्हणून मतदार एकत्र व्हावेत. राज्यात आता जातीच्या आधारे मतदान होतं असं आता म्हणता येणार नाही. मराठा समाजातच आता चार गट दिसतात.

"चार गटांमध्ये समाज विभागलेला आहे. त्यामुळे जात नावाचा फॅक्टर आता काम करत नाही. याला पर्याय धर्माच्या नावावर मतं. या दोन घटकांच्या आधारेच मतदान होतं. मतदान धर्माच्या आधारे व्हावं यालाच हिंदुत्व असं नाव दिलं गेलं. मग धर्मांतरविरोधी कायदा, लव्ह-जिहाद, समान नागरी कायदा या हिंदुत्वाच्याच लेयर्स आहेत," पवार सांगतात.

जून 2022 पासून महाराष्ट्रातील सर्व सत्ता समीकरणं बदलली. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकाबाजूला भाजप-शिंदे गट विरुद्ध महाविकास आघाडी आणि इतर घटक पक्ष असं राजकीय समीकरण आहे.

महाविकास आघाडीअंतर्गत काँग्रेस, ठाकरे गट शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आहे. तेव्हा राज्यभरात तीन पक्षांच्या आणि त्यांच्या घटक पक्षांच्या राजकारणाला आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला सामोरं जायचं आहे.

प्रकाश पवार सांगतात, "माझ्या माहितीप्रमाणे, भाजप आणि इतर तीन पक्ष म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात मतांमध्ये टक्क्यांचं अंतर आहे. महाविकास आघाडीच्या पक्षांना कुठेतरी आव्हान देण्यासाठी किंवा मतांची पोकळी भरून काढण्यासाठी ही रणनीती आखेलेली दिसते."

शिवसेनेला (ठाकरे गट) डिवचण्याचा प्रयत्न?

मुंबईतला मोर्चा हा अगदी शिवसेना भवनासमोर काढण्यात आला. त्याच ठिकाणी शेकोडोंच्या संख्येने लोकांची गर्दी झाली. ठाकरे गटाला एकप्रकारे डिवचण्याचा हा प्रयत्न होता का? आणि आता भाजप हा एकच हिंदुत्ववादी पक्ष आहे अशी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न होतोय का?

यासंदर्भात बोलताना संदीप प्रधान सांगतात, "मुंबई, औरंगाबाद आणि इतर महानगरपालिका निवडणुका आताच्या घडीला भाजप-शिंदे युतीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. तशा त्या महाविकास आघाडी आणि विशेषत: उद्धव ठाकरे यांच्यासाठीही आव्हानात्मक ठरणार आहेत. हिंदू जनआक्रोश मोर्चे याचा फायदा स्थानिक निवडणुकीत होतो का हे स्पष्ट होईलच. पण एकूणच हिंदूंना एकत्र आणायचं, मतांचं ध्रुवीकरण करायचं आणि त्यासाठी वातावरण तयार करायचं हा प्रयत्न यात आहेच. काही समाज, जाती नाराज असतील तर त्यांना हिंदू म्हणून एकत्र करण्याचा प्रयत्न करयचा."

या मोर्चांमध्ये गर्दी दिसली आणि भाजप हे करण्यात यशस्वी झाली हे सुद्धा नाकारता येणार नाही असंही ते म्हणाले. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि या संघटना अधिक आक्रमक होऊ शकतात.

उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या काही काळात आपली कडवट हिंदुत्वावाची भूमिका मवाळ केल्याचंही चित्र दिसलं. अल्पसंख्याक मतांसाठी त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीसोबत युतीची घोषणा केली.

संदीप प्रधान सांगतात, "भाजपचा मुंबई महानगरपालिकेवर डोळा आहे. मुंबईसाठी उद्धव ठाकरे यांनी ही युती केली असावी. मला वाटतं उद्धव ठाकरे यांना जाणीव झाली की नरेंद्र मोदी देशाचं नेतृत्व करत आहेत बाळासाहेब आता हयात नाहीत त्यामुळे हिंदुंत्ववादी चेहरा मोदीच राहणार आहेत. भाजपसोबत राहिलो तर भाजपचे नेते आपल्याला त्रास देत राहणार.

"मागच्या सरकारमध्ये त्यांना किरकोळ खाती दिली होती. मित्र म्हणून पोटाशी घेणार आणि आतमध्ये कापत राहणार आणि एकत्र राहिलो तर बोलताही येणार नाही, हे उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात आलं आणि म्हणून त्यांनी धोरणी निर्णय घेतला की आपण हे सोडून देऊया. आपण सॉफ्ट हिंदुत्ववादाची भूमिका घेऊया आणि भाजपला थेट आव्हान देऊया," प्रधान सांगतात.

"काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधक म्हणून भाजपवर टीका करत असले तरी थेट आव्हान आणि आक्रमक भूमिका आम्ही घेऊ ही पोकळी आम्ही भरून काढू असं उद्धव ठाकरे यांनी ठरवल्याचं दिसतं. उद्धव ठाकरे यांना भाजपचा बारक्या होऊन रहायचं नाही. त्यापेक्षा मी तुम्हाला आव्हान देतो अशी त्यांची भूमिका आहे. भाजपशी लढणारा पक्ष आम्ही होतो असं त्यांचं राजकीय धोरणं दिसतं.

"महाविकास आघाडीत राष्ट्रावादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे बरेच उद्योग आहेत, हकारी साखर कारखाने आणि इतर प्रकरणात अडकलेले आहेत. ते थेट भाजपला आव्हान देत नाहीत. एक-दोन नेते सोडले तर भाजपला आव्हान देताना ते दिसत नाहीत. काँग्रेसमध्येही असे फारसे नेते नाहीत. हे नेते देवेंद्र फडणवीस यांचे मित्र बनून राहतात. मग भाजपला थेट आव्हान कोण देणार? ही पोकळी भरून काढण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला," प्रधान सांगतात.

धर्मांतर विरोधी कायदा आणणार?

भाजपच्या नेत्यांकडून धर्मांतर विरोधी कायदा आणण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिसा आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांनी आतापर्यंत हा कायदा आणला आहे.

डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात बोलतना उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "लव्ह-जिहादसंदर्भात कायदा आणण्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला गेला नाहीय. मात्र, सरकारचं याबाबत अभ्यास करत आहे आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये यासंदर्भात कुठले कायदे आहेत, हेही तपासतंय."

महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकतीच यासंदर्भात एक समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती आंतरधर्मीय विवाहांमधील प्रकरणं हाताळणार आहे. यावर टीका सुद्धा झाली.

आतापर्यंत या समितीकडे 150 हून अधिक तक्रारी आल्याचं समजतं. आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुलींच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबियांच्या तक्रारी या समितीतडे येतील किंवा समिती अशा कुटुंबाना मदत करू शकेल अशा प्रकारचं समितीचं काम आहे. पण यापुढे समिती काय करेल? नेमकी काय मदत करणार आणि पोलीस स्टेशनाला कोणत्यास्वरुपाच्या तक्रारी दाखल करणार याबाबत मात्र समितीकडून अद्याप स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.

ही समिती जाहीर करण्यापूर्वी सरकारने अशा किती तक्रारी त्यांच्याकडे आल्या किंवा याची आकडेवारी काय आहे? अशी कोणतीही माहिती दिली नाही अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे म्हणतात की, अशाप्रकारची समिती बनवणंच मुळात कुटुंबाच्या अधिकारांचं उल्लंघन असेल.

अॅड. असीम सरोदे मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांवर आवाज उठवतात. ते म्हणतात की, "स्पेशल मॅरेज अॅक्टनुसार, ज्या कुटुंबानं स्वत:ची नोंदणी केलीय, ही समिती त्यांची माहिती घेईल आणि नंतर त्यांच्या पत्त्यावर पोहोचेल. ते चौकशी करतील की मुलीला काही त्रास नाहीय ना. हे तर सरळ सरळ त्यांच्या खासगीपणाचं उल्लंघन आहे, अधिकारांचं उल्लंघन आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जगण्याच्या अधिकारांचंही उल्लंघन आहे."

त्याचसोबत अॅड. सरोदे प्रश्न उपस्थित करतात की, "जर एखाद्या मुलीला खरंच त्रास असेल, तर ती सरळ पोलीस ठाण्यात जाईलच. तिनं जिल्हाधिकारी कार्यालयात का जावं?"

"दुही माजवण्याच्या राजकारणाचा हा प्रकार आहे आणि तसाच प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका 2024 साली आहेत. लोकसभेच्याही निवडणुका तेव्हाच होतील. म्हणजे, हे सर्व केवळ निवडणुकीपुरतं नाहीय, हे पण समजून घेतलं पाहिजे आणि अशा राजकारणापासून दूर राहिलं पाहिजे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)