पुण्यातल्या मोहसीन शेख झुंडबळी प्रकरणात धनंजय देसाईंसह 20 जणांची निर्दोष मुक्तता
फोटो स्रोत, other
पुण्यात 2014 साली घडलेल्या मोहसीन शेख या मुस्लीम तरुणाच्या झुंडबळी प्रकरणात मुख्य आरोपी धनंजय जयराम देसाई (वय 40) यांच्यासह इतर 20 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
पुण्याच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश एस. बी. साळुंखे यांनी यासंदर्भातील निकाल आज (27 जानेवारी) दिला.
आरोपी धनंजय देसाई हे हिंदू राष्ट्र सेना नामक संघटनेचे अध्यक्ष व प्रमुख आहेत. त्यांच्या निर्दोष मुक्ततेबाबत माहिती देताना त्यांचे वकील अॅड मिलिंद पवार यांनी एक प्रसिद्धीपत्रक दिलं.
त्यानुसार, "धनंजय देसाई हे हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी व उन्नतीसाठी हिंदू राष्ट्र सेना संघटनेच्या माध्यमातून कार्य करतात. जून 2014 च्या दरम्यान विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांच्या वातावरणात राजकीय दबावामुळे या गुन्ह्यात धनंजय देसाई यांना खोटे गोवण्यात आलं. घटना घडली त्यावेळी देसाई हे घटनास्थळावर हजर नव्हते", असा युक्तिवाद ॲड मिलिंद पवार यांनी पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात केला.
हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपी धनंजय जयराम देसाई यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे, अशी माहिती अॅड पवार यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात दिली आहे.
त्या दिवशी नेमकं काय घडलं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2 जुन 2014 रोजी रात्री सव्वानऊच्या सुमारास पुण्याच्या हडपसर परिसरातील सातव प्लॉट येथे मोहसीन शेख (वय 28) आणि त्याचा मित्र रियाज अहमत शेंदुरे हे दोघे नमाज पठण करून घरी परतत होते.
त्यावेळी मोहसीन शेखने अंगात घातलेल्या फिक्कट हिरवट रंगाची पठाणी व वाढलेली दाढी पाहून सुमारे 7 ते 8 जण आठ मोटारसायकलवर डबलसीट, ट्रिपल सीट आले.
त्यांनी हातातील हॉकी स्टीक, स्टंप, बॅट, दगड व काठीने मोहसीन शेखच्या डोक्यावर, चेहऱ्यावर मारहाण केली. या मारहाणीत मोहसीन ठार झाला. तर अमीन हरुन शेख (वय 30) आणि एजाज याकुब बागवान (वय 25) या दोघांना ही जमावाने जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला, अशी फिर्याद मोहसीन शेखचा भाऊ शेख मुबिन मोहंमद सादिक (वय 26) याने पुण्याच्या हडपसर पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती.
या प्रकरणात सरकारी पक्षाच्या वतीने 17 साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या. अखेरीस, गुन्हा सिद्ध होऊ न शकल्यामुळे धनंजय देसाई आणि इतर 20 आरोपींची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
त्या दिवशी नेमकं काय झालं याबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना मोहसिनचे भाऊ मुबिन शेख यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आम्ही स्वारगेट परिसरात नोकरीला होतो. रोजच्याप्रमाणे संध्याकाळी कामावरून परतलो. मोहसिन नमाज पढून मेसमधून डब्बा घेऊन परतत होता. तो येत असतानाच जमावानं त्याच्यावर हल्ला केला. त्याची दाढी आणि कपडे पाहूनच त्याला लक्ष्य करण्यात आलं होतं. मोहसिनसोबतच्या मित्राने मला फोन करून घडलेल्या घटनेची कल्पना दिली. त्यानंतर मी तिथे पोहचलो. मोहसिनची अवस्था पाहून त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी मी लोकांकडे मदतीची याचना केली. पण त्यावेळी कोणीही पुढं आलं नाही."
या घटनेनंतर मुबिन यांनी पुणे सोडलं आणि ते कायमचे आपल्या मूळगावी म्हणजे सोलापूरला परतले होते.
फोटो स्रोत, SARFARAJ AHMED
मॉब लिंचिंगचं पहिलं प्रकरण
नरेंद्र मोदी यांचं सरकार 2014 साली स्थापन झाल्यानंतर एकाच आठवड्यात हे प्रकरण समोर आलं होतं.
यानंतर पुढील पाच वर्षांत देशात अखलाख, पहलू खान, जुनैद खान, अयुब खान या लोकांची जमावाने हत्या केल्याची नोंद आहे. जमावाच्या हिंसाचाराला बळी पडलेल्यांची यादी त्यानंतर वाढतच गेली. या सर्वांच्याच कुटुंबीयांचा न्यायासाठी संघर्ष अजूनही सुरू आहे.
2 जून 2014 ला पुण्यात मोहसीनची हत्या झाल्यानंतर अनेक वर्ष या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित होती.
मोहसिन शेखच्या हत्येनंतर हिंदू राष्ट्र सेनेचे प्रमुख धनंजय देसाई यांच्यासह 21 जणांना अटक करण्यात आली होती. 17 जानेवारी 2019 ला धनंजय देसाई यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. अन्य आरोपींनाही जामीन मिळाला होता.
"अगदी सुरूवातीला उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र काही दिवसांतच त्यांनी काही कारणास्तव हा खटला सोडला. त्यानंतर सरकारी वकिलांची नेमणूकच झाली नाही. आता आरोपींना जामीनही मिळाला. आम्ही मात्र अजूनही न्यायासाठी आस लावून बसलो आहे," असं त्यावेळी मुबिनने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
2017 पासून पुढील काही दिवस या खटल्यात सरकारी वकिलांची नियुक्तीही करण्यात न आल्याने याची चर्चा त्यावेळी माध्यमांमध्ये झाली होती.
फोटो स्रोत, justice for mohsin movement
निकम यांनी का सोडला खटला?
उज्ज्वल निकम हे या खटल्याचं कामकाज पाहत होते. या खटल्याचं कामकाज आपण एक वर्ष पाहिलं. तेव्हा या आरोपींचे जामीन फेटाळले गेले होते, असं त्यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं.
मोहसिन शेखचा खटला का सोडला असा प्रश्न विचारला असता निकम यांनी सांगितलं होतं की "एका पत्रकाराने आणि एका खासदाराने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात असं लिहिलं होतं की उज्ज्वल निकम यांनी याआधी हिंदू संघटनांचे सत्कार स्वीकारले आहेत. सरकारने या पत्राकडे दुर्लक्ष केलं, पण या पत्राची माहिती माझ्या हाती आली. तेव्हा मला वाटलं की माझ्या प्रामाणिक प्रयत्नानंतरही जर आरोपी सुटले तर हा पत्रकार आणि हा खासदार महाशय माझ्या नावाने शंख मारतील की आम्ही सरकारला सांगितलं होतं. म्हणून मी चांगल्या पवित्र भावनेनी या प्रकरणातून राजीनामा दिला."
ही केस सोडण्यामागचं कारण विचारण्यासाठी बीबीसी मराठीने उज्ज्वल निकम यांच्याशी संपर्क साधला. "ही केस जुनी आहे. जे काही बोलायचं ते मी तेव्हाच बोललो आहे. याविषयी मला काहीही बोलायचं नाही," असं म्हणत या केसवर नव्याने भाष्य करण्याचं त्यांनी टाळलं होतं.
फोटो स्रोत, justice for mohsin movement
कुटुंबीयांची ससेहोलपट
मोहसीनच्या हत्येनंतर आपल्या मुलाला न्याय मिळावा म्हणून झगडणाऱ्या त्याच्या वडिलांचं 2019 साली निधन झालं. पुढेही कुटुंबाची ससेहोलपट काही थांबली नाही.
मोहसिन शेखसाठी सोलापुरातल्या काही तरुणांनी 'जस्टिस फॉर मोहसिन' ही चळवळ सुरू केली होती. या चळवळीचं उद्दिष्ट मोहसिनच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा व्हावी हे होतं. पण त्याचबरोबर मोहसिनच्या कुटुंबाला आधार मिळावा, यासाठीही 'जस्टिस फॉर मोहसिन' सुरू होती.
"मोहसिनची हत्या हे देशातील मॉब लिंचिंगचं पहिलं प्रकरण होतं. त्यातील आरोपी धनंजय देसाईला जामीन मिळाला तेव्हा त्याच्या स्वागतासाठी प्रचंड गर्दी झाली होती. तर दुसरीकडे मोहसिनच्या कुटुंबाची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक पातळीवर अवहेलना सुरू होती. त्यामुळेच 26 जानेवारी 2019 ला महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील तरूणांनी एकत्र येऊन 'जस्टिस फॉर मोहसिन' चळवळ सुरू केली," असं या चळवळीतील कार्यकर्ते सुफियान मणियार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
मोहसिन आणि मुबिन यांचे वडील सादिक शेख यांचं सोलापूरमध्ये एसटीडी आणि झेरॉक्सचं दुकान होतं. मोहसिनच्या हत्येपूर्वी दोन वर्षं हे दुकान बंद पडल्याचं मुबिन यांनी सांगितलं.
मोहसिननं सॉफ्टवेअरमधले कोर्सेस केले होते तर मुबिनचं बी. कॉम पूर्ण झालं होतं. कुटुंबाला आधार देण्यासाठी हे दोघं भाऊ पुण्यात नोकरीसाठी आले. पण त्या घटनेनंतर सर्वच बदललं.
"सरकारकडून मला नोकरीचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. आजपर्यंत मला नोकरी मिळालेली नाही. मंत्रालयाचे खेटे घातले. बघू, करू, अजून जीआर निघालेला नाही अशीच आश्वासनं प्रत्येक वेळी मिळाली. नंतर मी सोलापूरमध्येच एका खासगी डीलरशिपमध्ये नोकरीला लागलो. ती कंपनीही बंद पडली आहे. सध्या मी बेरोजगारच आहे. घरी आई आणि बायकोची जबाबदारी माझ्यावर आहे," मुबिन सांगत होते.
एकीकडे मोहसिनच्या खटल्यासाठी करावी लागणारी वणवण आणि दुसरीकडे कुटुंबासमोरच्या आर्थिक विवंचना त्यातच मुबिन यांच्या वडिलांचं निधन झालं, असं सुफियान मणियार सांगतात.
'त्या' वादग्रस्त पोस्टचं वास्तव
मुळात फेसबुकवरील ज्या वादग्रस्त पोस्टमुळे जातीय तणाव उद्भवला होता, मोहसिनची हत्या झाली, त्याच्याशी खरंच मोहसिनचा काही संबंध होता का? या प्रश्नाचं उत्तर मुबिन यांनी नकारार्थी दिलं.
"मुळात आम्ही पोट भरण्यासाठी पुण्यात आलो होतो. आमच्यावर घरची जबाबदारी होती. त्यामुळे असं काही करण्यासाठी वेळ कोठे होता," असं मुबिन यांनी म्हटलं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
