जम्मू काश्मीरमधील वैष्णोदेवी मेडिकल कॉलेजची मान्यता रद्द, हिंदुत्ववादी संघटनांचा जल्लोष; नेमकं प्रकरण काय?

जम्मू-काश्मीरमधील श्री माता वैष्णोदेवी मेडिकल कॉलेजची मान्यता रद्द झाल्यानंतर आता राजकारण तापले आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत करत जल्लोष साजरा केला असला, तरी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी 'मुलांचे भविष्य खराब करून कसला जल्लोष करताय?' असा संतप्त सवाल विचारत भाजपवर जोरदार टीका केली आहे.

भारताच्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने मंगळवारी (6 जानेवारी) गंभीर त्रुटींचे कारण देत जम्मूतील रियासी येथील 'श्री माता वैष्णो देवी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलन्स'ला एमबीबीएस वैद्यकीय अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी दिलेली परवानगी रद्द केली आहे.

ही या वैद्यकीय महाविद्यालयाची पहिलीच एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची बॅच होती.

एनएमसी भारतातील वैद्यकीय शिक्षण आणि डॉक्टरांच्या व्यावसायिक वर्तणुकीवर देखरेख ठेवते. भारतात वैद्यकीय अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी एनएमसीची परवानगी अनिवार्य आहे.

या वैद्यकीय महाविद्यालयाला गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये याच सत्रापासून (2025-26) विद्यार्थ्यांच्या 50 जागांच्या प्रवेशासाठी परवानगी देण्यात आली होती.

या कॉलेजच्या एकूण 50 जागांपैकी 40 हून अधिक जागांवर मुस्लीम विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला होता. यानंतरच, 'श्री माता वैष्णोदेवी संघर्ष समिती'च्या बॅनरखाली अनेक हिंदुत्ववादी संघटना मेडिकल कॉलेजमध्ये मुस्लीम विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या संख्येने झालेल्या प्रवेशाचा विरोध करत होत्या.

एनएमसीच्या आदेशानंतर एकीकडे हिंदुत्ववादी संघटनांनी जल्लोष साजरा केला आहे, तर दुसरीकडे या कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जबाबदारी निश्चित करा: ओमर अब्दुल्ला

दरम्यान, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी गुरुवारी म्हटले आहे की, जर SMVDIME मध्ये त्रुटी होत्या, तर याची जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी.

मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी असेही सांगितले आहे की, त्यांचे सरकार या निर्णयाने बाधित विद्यार्थ्यांच्या इतर मेडिकल कॉलेजमधील प्रवेशासाठी व्यवस्था करेल. त्यांनी आश्वासन दिले की, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरांच्या जवळ असलेल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून दिला जाईल.

एनएमसीने देखील आपल्या आदेशात म्हटले होते की, शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश इतर कॉलेजमध्ये करण्याची व्यवस्था केली जाईल.

जम्मूमध्ये पत्रकारांशी बोलताना गुरुवारी (8 जानेवारी) ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, "तुम्ही युनिव्हर्सिटी आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारले पाहिजेत की, जर तुम्ही मेडिकल कॉलेज स्थापन केले आहे, तर ते एनएमसीच्या तपासणीत उत्तीर्ण का झाले नाही?"

एनएमसीने 2 जानेवारीला कॉलेजची आकस्मिक पाहणी केली होती आणि 6 जानेवारीला कॉलेजमधील एमबीबीएस अभ्यासक्रम चालवण्याची परवानगी मागे घेण्याचा आदेश जारी केला. एनएमसीने आपल्या चौकशी दरम्यान मेडिकल कॉलेजमध्ये अनेक त्रुटी समोर आल्याचा हवाला दिला आहे.

एनएमसीने इन्स्टिट्यूटच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे सांगितले. यामध्ये फॅकल्टीची संख्या, क्लिनिकल मटेरियल आणि इतर गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

हिंदुत्ववादी संघटनांच्या विरोधानंतर कारवाई

नोव्हेंबरमध्ये कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर झाल्यानंतरच याला विरोध सुरू झाला होता. SMVDIME मधील निर्धारित 50 जागांपैकी 40 हून अधिक जागांवर मुस्लीम विद्यार्थ्यांना NEET परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश मिळाल्यानंतर, 22 नोव्हेंबरला 'श्री वैष्णोदेवी संघर्ष समिती'ची स्थापना करण्यात आली होती.

स्थापनेपासूनच 'श्री माता वैष्णोदेवी संघर्ष समिती' या मेडिकल कॉलेजच्या विरोधात मोहीम राबवत होती आणि एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची मान्यता रद्द करण्याची मागणी करत होती.

या संघर्ष समितीमध्ये 50 हून अधिक संघटनांचा समावेश होता. यामध्ये आरएसएस आणि भाजपशी संबंधित संघटनांचाही समावेश होता. बजरंग दलाने कॉलेजच्या विरोधात तीव्र आंदोलन केले होते.

एनएमसीचा निर्णय येण्याच्या एक दिवस आधीदेखील समितीने जम्मू सिव्हिल सचिवालयाबाहेर धरणे आंदोलन केले होते.

जम्मूमध्ये चक्का जाम करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. याच्या एक दिवसानंतरच एनएमसीने कॉलेजमधील अभ्यासक्रमाची परवानगी मागे घेण्याचा आदेश जारी केला.

एनएमसीच्या कारवाईनंतर मेडिकल कॉलेजच्या विरोधात मोहीम राबवणाऱ्या समितीने, 'हा आपल्या प्रयत्नांचा परिणाम' असल्याचे सांगत जल्लोष साजरा केला आहे. समितीच्या सदस्यांनी मिठाई वाटल्याच्या आणि ढोल-ताशांच्या गजरात नाचल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.

या आदेशानंतर एका पत्रकार परिषदेत समितीचे निमंत्रक निवृत्त कर्नल सुखवीर सिंह मंकोटिया म्हणाले, "45 दिवसांच्या आंदोलनाचा विजय झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा यांचे आभार. त्यांनी हा निर्णय त्वरित अमलात आणला. हा न्यायाचा विजय आहे."

समितीशी संबंधित आणि सनातन धर्म सभेचे निमंत्रक पुरुषोत्तम दधिची म्हणाले, "आम्ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांचेही आभार मानतो. आम्हाला माहिती मिळाली आहे की, या निर्णयामध्ये एलजी मनोज सिन्हा यांचेही सहकार्य लाभले आहे."

निमंत्रक निवृत्त कर्नल सुखवीर मंकोटिया म्हणाले, "उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी श्राइन बोर्डाला निर्देश द्यावेत की, संस्थेत सनातन धर्माच्या परंपरांचा सन्मान राखला जावा. आमचा उद्देश धर्म आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे हा आहे."

'जल्लोष कसला?'

संघर्ष समितीने कॉलेज बंद झाल्याबद्दल जल्लोष साजरा केल्यावर टिप्पणी करताना बुधवारी (7 जानेवारी) मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला म्हणाले, "हा जल्लोष कसला आहे? जर मुलांचे भविष्य खराब करून तुम्हाला आनंद मिळत असेल, तर खुशाल फटाके फोडा."

अब्दुल्ला म्हणाले, "देशातील इतर भागांत लोक मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यासाठी लढतात, मात्र इथे मेडिकल कॉलेज बंद करण्यासाठी लढाई लढली गेली. तुम्ही जम्मू-काश्मीरमधील मुलांच्या भवितव्याशी खेळ केला आहे. जर जम्मू-काश्मीरमधील मुलांचे भविष्य खराब केल्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळत असेल, तर खुशाल फटाके फोडा."

अब्दुल्ला म्हणाले, "यावेळी 50 पैकी 40 विद्यार्थी काश्मीरमधील आले, एक-दोन वर्षांनंतर या 50 जागांच्या 400 जागा झाल्या असत्या. शक्य आहे की, त्यामध्ये 200-250 मुले जम्मूची असती. आता मेडिकल कॉलेजची जागा त्यांना मिळणार नाही, कारण धर्माच्या नावावर तुम्ही संपूर्ण कॉलेजच बंद पाडले आहे."

निकष पूर्ण झाले नाहीत - भाजप

जम्मू-काश्मीरमधील भाजप नेत्यांनीही या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. जम्मू-काश्मीर भाजपचे अध्यक्ष सत शर्मा यांनी आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा यांचे आभार मानताना म्हटले की, एनएमसीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

ते म्हणाले, "आम्ही आमच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाचे आभार मानू इच्छितो, जेपी नड्डा यांचेही आभार मानतो. एनएमसीचे काही निकष असतात, जर एखादी संस्था त्या निकषांना पूर्ण करू शकली नाही, तर तिची मान्यता रद्द केली जाते."

दुसरीकडे, एका निवेदनात भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार आर. एस. पठानिया यांनीही संस्थेतील कथित त्रुटींवर भर देत म्हटले, "गुणवत्ता ही संख्येपेक्षा वरचढ आहे. आवश्यक मानकांवर समाधानकारक कामगिरी दिसून न आल्याने एनएमसीने SMVDIME च्या 50 एमबीबीएस जागांची परवानगी रद्द केली आहे. हे गुणवत्तेप्रती असलेली वचनबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित करते. सर्व बाधित विद्यार्थ्यांना केंद्रशासित प्रदेशातील इतर कॉलेजेसमध्ये अतिरिक्त जागांवर स्थलांतरित केले जाईल."

दुसरीकडे, गुरुवारी (8 जानेवारी) जेव्हा पत्रकारांनी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना विचारले की, भाजप नेते म्हणत आहेत की, युनिव्हर्सिटीने मानके पूर्ण केली नाहीत, तेव्हा ओमर अब्दुल्ला यांनी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांचे नाव न घेता म्हटले, "मग तर हा अधिक गंभीर विषय आहे. युनिव्हर्सिटीचे नेतृत्व कोण करत आहे आणि कुलपती कोण आहेत? तुम्ही त्यांनाही काही प्रश्न विचारले पाहिजेत." उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हेच युनिव्हर्सिटीचे कुलपती आहेत.

ओमर अब्दुल्ला यांनी असेही सांगितले की, त्यांनी राज्याच्या आरोग्यमंत्री सकीना मसूद इटू यांना या प्रकरणात त्वरित लक्ष घालण्यास आणि बाधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सरकारी मेडिकल कॉलेजेसमध्ये करून घेण्यास सांगितले आहे.

'मुद्दाच संपवून टाकला'

एनएमसी मेडिकल कॉलेजेसच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवते आणि कोणत्याही कॉलेजला मेडिकल कोर्स सुरू करण्यापूर्वी तपासणीच्या एका जटिल आणि प्रदीर्घ प्रक्रियेतून जावे लागते. तसेच ठरवून दिलेल्या मानकांची अंमलबजावणी करावी लागते. कोर्स सुरू करण्याची परवानगी देण्यापूर्वी देखील मेडिकल कॉलेजची पाहणी केली जाते.

देशात अशी अनेक उदाहरणे आहेत, जिथे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने फॅकल्टी, पायाभूत सुविधा आणि क्लिनिकल एक्सपोजरच्या अभावामुळे एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची परवानगी रद्द केली आहे.

तथापि, जम्मूचे हे प्रकरण काही अपवाद नाही, परंतु याचा राजकीय आणि सांप्रदायिक संदर्भ याला असामान्य बनवतो.

एनएमसीवर निशाणा साधताना मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला म्हणाले, "कॉलेजला अभ्यासक्रमाची परवानगी देण्याचे पत्र जारी करण्यापूर्वी याची तपासणी कोणी केली होती?"

दुसरीकडे, उमर अब्दुल्ला यांच्या टिप्पणीवर प्रतिक्रिया देताना भाजप अध्यक्ष सत शर्मा म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाने एनएमसीच्या निर्णयावर कोणताही जल्लोष साजरा केलेला नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, एनएमसीने पायाभूत सुविधांमध्ये त्रुटी आढळल्यानंतरच हा निर्णय घेतला आहे.

ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मेडिकल कॉलेजमधील प्रवेशांना धार्मिक रंग देऊन या मुद्द्यावर राजकारण करत आहेत.

जम्मू-काश्मीरमधील काँग्रेसचे प्रवक्ते रवींद्र शर्मा यांनी प्रश्न उपस्थित करताना म्हटले, "माता वैष्णोदेवी यांच्या नावाने सुरू झालेले मेडिकल कॉलेज बंद झाल्यामुळे जम्मूला काय साध्य झाले?"

माता वैष्णो देवी युनिव्हर्सिटीची स्थापना कधी झाली?

श्री माता वैष्णोदेवी युनिव्हर्सिटी जम्मूतील दक्षिण राजौरी जिल्ह्यातील कटरा येथे आहे. या युनिव्हर्सिटीच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये याच वर्षी एमबीबीएस अभ्यासाला सुरुवात झाली होती.

या युनिव्हर्सिटीची स्थापना सन 1999 मध्ये जम्मू-काश्मीर राज्य विधानमंडळाच्या एका अधिनियमांतर्गत एक निवासी आणि तांत्रिक युनिव्हर्सिटी म्हणून करण्यात आली होती. त्याला विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीने मंजुरी दिली होती.

जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हे युनिव्हर्सिटीचे कुलपती देखील आहेत आणि माता वैष्णो देवी देवस्थान बोर्डाचे अध्यक्ष देखील आहेत.

जम्मू शहरापासून सुमारे 40 किलोमीटर अंतरावर श्री माता वैष्णोदेवीचे मंदिर एका उंच डोंगरावर आहे. तिथे दरवर्षी सुमारे 1 कोटी भाविक येतात. कटरा येथे श्री माता वैष्णोदेवी बोर्ड आहे, जे माता वैष्णो देवी मंदिराची देखरेख करते.

या युनिव्हर्सिटीला श्री माता वैष्णोदेवी देवस्थान बोर्डाकडून निधी मिळतो. या बोर्डाची स्थापना 'जम्मू आणि काश्मीर श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन ॲक्ट' अंतर्गत ऑगस्ट 1986 मध्ये झाली होती आणि हे एक स्वायत्त बोर्ड आहे.

युनिव्हर्सिटीला जम्मू-काश्मीर सरकारकडूनही निधी मिळतो. जम्मू-काश्मीरमधील 20 जिल्ह्यांपैकी 11 जिल्ह्यांमध्ये सरकारी मेडिकल कॉलेजेस आहेत. आता याच कॉलेजेसमध्ये बाधित विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)