द केरला स्टोरी : चित्रपट सेन्सॉर कसे होतात? कोणत्या कारणांमुळे बंदी घातली जाते?

'द केरला स्टोरी' हा चित्रपट काल (5 मे) मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित झाला. सुदिप्तो सेन यांच्या या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित होताच देशात खळबळ उडाली होती.

वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या या चित्रपटाचे शो काही ठिकाणी बंद पाडण्यात आले होते.

यावर तामिळनाडूतील पोलिसांनी चित्रपटगृहांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले होते.

या चित्रपटावर बंदी घालण्याबाबत मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शिवाय केरळ उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

मात्र त्यात आक्षेपार्ह काहीही नसल्याचं सांगत न्यायालयाने चित्रपटातवर बंदी घालण्यास नकार दिला.

त्याचप्रमाणे नुकताच तामिळ भाषेत प्रदर्शित झालेल्या 'बुर्गा' या चित्रपटावरही बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. अशी मागणी अनेक चित्रपटांच्या बाबतीत होताना दिसून येते.

पण मग चित्रपटांवर बंदी घालता येते का? कोणत्या कारणांमुळे चित्रपटांवर बंदी घातली जाते? सेन्सॉर बोर्ड चित्रपटांना कोणत्या नियमांतर्गत सेन्सॉर करू शकते? आजवर कोणकोणत्या चित्रपटांवर बंदी घालण्यात आली आहे?

सेन्सॉर बोर्डाचे नियम काय सांगतात?

भारतात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ही संस्था सामान्य माणसाच्या भाषेत 'सेन्सॉर बोर्ड' या नावाने ओळखली जाते. आपल्या देशात प्रदर्शित होणाऱ्या प्रत्येक चित्रपट, माहितीपटाला या संस्थेचं प्रमाणपत्र बंधनकारक असतं.

ही संस्था भारताच्या प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. चित्रपट पाहून त्याच्या प्रेक्षकांचा वयोगट ठरवून, त्यात बदल सुचवून प्रमाणपत्र द्यायचं हा निर्णय प्रामुख्याने या संस्थेकडून घेतला जातो.

याशिवाय सेन्सॉर बोर्डाकडून इतरही सेन्सॉरशिप प्रमाणपत्रे दिली जातात.

सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपट सेन्सॉर करण्यासाठी काही नियम घालून दिले आहेत. सेन्सॉर बोर्डचे नियम त्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.

चित्रपटातील कंटेंट आणि भाषा यावर विचार करून चित्रपटाबद्दलचा निर्णय घेतला जातो. काही बदल किंवा आक्षेपार्ह दृश्य अथवा भाषा असेल तर, त्यानुसार बदल निर्माते व दिग्दर्शकांना सुचवले जातात. त्यांनी ते बदल करण्यास होकार दिला तर तो चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिली जाते.

सेन्सॉर बोर्डाने काही उद्दिष्टं घालून दिली आहेत, त्यानुसार तयार झालेल्या चित्रपटांना योग्य प्रमाणपत्र दिलं जातं.

परीक्षण समित्यांची व्याप्ती म्हणून या उद्दिष्टांकडे पाहिलं जातं. या अंतर्गतही विविध नियम आहेत.

सेन्सॉर बोर्डाने असे अनेक नियम घालून दिले आहेत. या नियमांचं उल्लंघन केलेली दृश्य काढून टाकण्यास किंवा त्यात बदल करण्यास सांगितलं जातं. बदल करण्यास होकार दिला तर तो चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिली जाते.

सेन्सॉर बोर्डाने नकार दिल्यास किंवा निर्मात्यांचा आक्षेप असल्यास त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याचा पर्याय असतो.

'द केरला स्टोरी' या वादग्रस्त चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने 'ए' प्रमाणपत्र दिलंय. याशिवाय सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटातील 10 दृश्ये हटवण्याची शिफारस चित्रपट निर्मात्यांना केली होती.

याचिका फेटाळल्या

'द केरला स्टोरी'च्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यासाठी विविध संस्था आणि व्यक्तींनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या.

मद्रास उच्च न्यायालय, केरळ उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

परंतु न्यायालयाने दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आणि चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा केला.

मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत एका याचिकाकर्त्याने म्हटलं होतं की, "कोणतही संशोधन न करता तयार झालेल्या या चित्रपटामुळे देशातील धार्मिक सलोखा आणि सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल"

यावर "हा चित्रपट म्हणजे सत्य घटनांवर आधारित एक काल्पनिक कथा" असल्याचं चित्रपट निर्मात्यांनी म्हटलं.

या चित्रपटाविरोधात केरळ उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारकडून चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला कोणताही पाठिंबा किंवा विरोध नसल्याचा युक्तिवाद सादर करण्यात आला.

अखेर उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली. आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून मद्रास उच्च न्यायालय कोणताही आदेश जारी करू शकत नसल्याचंही नमूद केलं.

तसेच केरळ उच्च न्यायालयानेही 'द केरला स्टोरी' या चित्रपटाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या.

यावेळी न्यायमूर्ती म्हणाले की, "सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला योग्य ते प्रमाणपत्र दिलं आहे. हा चित्रपट सर्जनशीलता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आधारित आहे. या चित्रपटात कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात आक्षेपार्ह विधान किंवा दृश्य दिसत नाही."

या चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली.

या संदर्भात बीबीसी तामिळने मद्रास उच्च न्यायालयातील वकील विजयन सुब्रमण्यम यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी ते म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात महत्त्वाची गोष्ट नमूद केली आहे. सेन्सॉरशिप लादण्याची जबाबदारी फक्त सेन्सॉर बोर्डाची आहे."

न्यायालय चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर बंदी घालू शकते का?

भारतातील न्यायालयांनी अनेक वेळा चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली आहे. वकील विजयन सुब्रमण्यन यांनी याविषयीची माहिती दिली.

वित्त - चित्रपटाच्या निर्मात्याला उधारीवर पैसे देणारी व्यक्ती किंवा कंपनी पैसे परत न मिळाल्यास न्यायालयाच्या माध्यमातून चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणू शकते.

शीर्षक - जर चित्रपटाचं नाव यापूर्वी वापरलेलं असेल तर कॉपीराइट कायद्यांतर्गत चित्रपटावर खटला दाखल केला जाऊ शकतो.

कथा – एखाद्या चित्रपटाची कथा दुसऱ्या एखाद्याच्या कथेशी सुसंगत असेल तर खटला दाखल केला जाऊ शकतो.

शिवाय चित्रपटांवर बंदी घालावी अशी अनेक प्रकरणं न्यायालयासमोर आली आहेत. विजयन सुब्रमण्यन सांगतात की, धार्मिक सलोखा, विशिष्ट जातीचं चुकीचं चित्रण करणाऱ्या चित्रपटांवर विविध खटले दाखल करण्यात आले आहेत.

बंदी घालण्यात आलेले काही चित्रपट

काही चित्रपटांमध्ये राजकीय आणि समाजविघातक विचार असल्याच्या कारणावरून बंदी घालण्यात आली आहे. सेन्सॉर बोर्डाने सांगितलेली दृश्य काढून टाकल्यानंतर किंवा चित्रपटांच्या निर्मात्यांनी अपील केल्यानंतर काही चित्रपट थिएटर आणि टेलिव्हिजनवर प्रदर्शित करण्यात आले होते.

याशिवाय अनेक हिंदी चित्रपटांवर बंदी घातली गेली होती. 1996 च्या 'कामसूत्र' या चित्रपटाला अश्लील दृश्य असल्याचं कारण देत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. फुलन देवीच्या आयुष्यावर बेतलेला बँडिट क्वीन, अनुराग कश्यप निर्मित पांँच, फायर, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा आदी चित्रपटावरही बंदी घातली गेली होती.

पण काही चित्रपट असेही आहेत ज्यात बदल करून चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित करण्यात आले. हल्ली अनेक चित्रपट यू ट्यूब, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होताना दिसतात.

हे वाचलंत का?