सोशल : ''पद्मावत'वर सरकार बंदी घालणार असेल तर सेन्सॉर बोर्ड कशाला हवाय?'

सेन्सॉर बोर्डाने हिरव्या कंदील दाखवल्यानंतर अखेर 'पद्मावत' प्रदर्शनास सज्ज झाला आहे. पण तरीही राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा सरकारांनी 'पद्मावत'वर बंदी घातली आहे.

दीपिका पदुकोण, शाहीद कपूर आणि रणवीर सिंह यांची मुख्य भूमिका असलेला संजय लीला भन्साळींचा हा चित्रपटासमोरच्या अडचणी नाव बदलल्यानंतरही दूर झालेल्या नाहीत. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका असल्याचं कारण देऊन या राज्य सरकारांनी 'पद्मावत' चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली.

दरम्यान, या निर्णयाबाबत आम्ही वाचकांना विचारलं होतं की -

त्यावर आलेल्या प्रतिक्रियांपैकी या काही निवडक प्रतिक्रिया.

अनेक वाचकांनी या सिनेमावर राज्य सरकारांनी घातलेल्या बंदीला पाठिंबा दिला आहे, तर काहींनी सेन्सॉरने प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अशी बंदी घालणं योग्य नाही, असं म्हटलं आहे.

या चित्रपटावर तर बंदी घातलीच पाहिजे, शिवाय असले चित्रपट बनवून लोकांना चुकीचा इतिहास दाखवून भ्रमित करणाऱ्या निर्मात्यांवरही बंदी आणली पाहिजे, असं मत सुशील क्षत्रिय यांनी म्हटलं आहे.

संदीप बोदवे म्हणतात, "मुळीच नाही. या देशात कोणत्याही राजकीय पक्षाची अथवा समुदायाची समांतर सेन्सॉरशीप का खपवून घ्यायची? अन्य कोणापेक्षाही सेन्सर बोर्डानंतर रसिक प्रेक्षकांची सेन्सॉरशिप चालणार. चित्रपट जसाच्या तसा पाहणं हा प्रेक्षकांचा हक्क आहे."

तर सुनील पाटील आणि कुणाल मांजरेकर या दोघांचंही मत जवळपास एकच आहे. ते म्हणतात, "चित्रपटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकार अथवा विशिष्ट समुदाय घेणार असेल तर सेन्सॉर बोर्ड हवं कशाला?"

अनेकांनी प्रतिसाद केवळ 'हो' आणि 'नाही'मध्ये दिला आहे.

मानसी लोणकर म्हणतात, "चित्रपट हा फक्त मनोरंजनाचा विषय आहे. ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या आत्मसात केल्या गेल्या पाहिजे. ज्या पटत नाही त्याकडे दुर्लक्ष करायला हवं. ज्या अर्थी सेन्सॉर बोर्डने परवानगी दिली त्या अर्थी चित्रपट प्रदर्शित करायला काहीही हरकत नाही."

"सरकारचा असल्या फालतू गोष्टीत हस्तक्षेप हाच सर्वांत मोठा विनोद आहे," असं मत सूरज प्रकाश यांनी मांडलं आहे.

मुकेश सुखदरे यांच्या मते तर ही "बंदी संपूर्ण देशातच असायला हवी."

या सर्व प्रतिक्रियांमध्ये ओमकार बरे म्हणतात, "कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याला जबाबदार राज्य सरकार असणार आहे, सेन्सॉर बोर्ड नाही."

तर "चित्रपटाला सुरक्षा देण्याची राज्य सरकारांची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे," असं मत शिवाजी शिंदेंनी व्यक्त केलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)