महाराष्ट्रात बोगस पीकविमा घोटाळा कसा झाला? परळीत खऱ्या शेतकऱ्यांचं असं नुकसान झालं

"शेतकरी फक्त एकच अर्ज भरायलाय. शेतकऱ्याच्या पडद्याआडून हे जे सीएससीवाले आहेत किंवा जे दलाल आहेत, ते खूप अर्ज भरायलेत."

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील घोटाळ्यावर शेतकरी नागोराव सोळंके बोलत होते. नागोराव बीड जिल्ह्यातल्या परळी तालुक्यातल्या नागापूरमध्ये राहतात. नागोराव यांच्याकडे 2 हेक्टर शेती आहे.

गेल्यावर्षी त्यांनी जुलै महिन्यात सोयाबीन पिकाचा विमा उतरवला होता. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचं नुकसान झालं. त्यानंतर त्यांनी नुकसानीची तक्रार दाखल केली पण अद्यापही भरपाई मिळाली नसल्याचं ते सांगतात.

"ऑगस्ट महिन्यात एका दिवसात परळीतल्या 5 महसूल मंडळांमध्ये 130 मिमि पाऊस झाला. त्यामुळे तिथून पुढे आलेलं पाणी जमिनीतून वाहत राहिलं आणि पूर्ण पिकं उद्ध्वस्त झालं.

"कृषी कार्यालयाला आणि तहसील कार्यालयाला जाऊन सांगितलं. तात्पुरते त्यांचे पंचनामे झाले पण मदत अजूनही काही भेटलेली नाही," नागोराव सांगत होते.

नागोराव यांच्याप्रमाणे अनेक शेतकरी 2024 च्या खरिप हंगामातील विमा भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.

पुढील महिन्यापासून खरिप हंगाम 2024 मधील पीक विम्याची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळेल असं सांगितलं जात आहे.

4 लाख बोगस अर्ज

2024 च्या खरिप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी महाराष्ट्रातून 1 कोटी 68 लाख 63 हजार 880 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी तब्बल 4 लाख 10 हजार 993 अर्ज बोगस असल्याचं कृषी विभागाच्या तपासणीतून समोर आलंय.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

सर्वाधिक 1 लाख 9 हजार 264 बोगस अर्ज बीड जिल्ह्यातून दाखल करण्यात आले. त्याखालोखाल सातारा 53 हजार 137, जळगाव 33 हजार 786, परभणी 21 हजार 316 आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून 18 हजार 620 बोगस अर्ज दाखल झालेत.

महाराष्ट्रात 2016 च्या खरिप हंगामापासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवण्यात येते. महाराष्ट्र सरकारनं 2023 मध्ये या योजनेत बदल करुन 'सर्वसमावेशक पीक विमा योजना' लागू केली आणि शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपयात पीक विम्यासाठी अर्ज करता येऊ लागले. पण, यानंतर योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या जशी वाढली, तशीच बोगस अर्ज करणाऱ्यांचीही संख्या वाढलीय.

2023 च्या खरिप हंगामात राज्यभरातून 1 कोटी 70 लाख अर्ज विमा योजनेसाठी दाखल झाले. त्यातले 2 लाख 82 हजार अर्ज बोगस आढळले. 2024 मध्ये बोगस अर्जांची संख्या 4 लाखांवर पोहचलीय. ही बाब वेळीच लक्षात आली नसती तर सरकारची जवळपास 350 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली असती.

नागोराव सांगतात, "आधी पीक विमा भरित असताना हजार रुपये, बाराशे रुपये शेतकऱ्याचा हिस्सा होता आणि राहिलेला हिस्सा शासन भरित होतं. कोण्याच शेतकऱ्यानं असं म्हटलं नव्हतं की आम्ही पीक विम्याचे पैसे भरू शकत नाही, एक रुपयात पीक विमा करा, अशी शेतकऱ्यांनी सरकारकडे मागणी केलेली नव्हती.

"सरकारनं स्वत:हूनच एक रुपयात पीक विमा केला. यामुळे काय झालं ज्यांना त्याच्यात घोटाळा करायचा ते सीएससी सेंटरवर जाऊन रुपयामधी 1 रुपयात 1 हेक्टर असल्यामुळे, हजार रुपयात हजार हेक्टरचा पीक विमा भरुन त्यांनी असा खूप मोठा फ्रॉड केला."

परळी कनेक्शन

महाराष्ट्रात पीक विमा योजनेसाठी 99 % अर्ज हे CSC म्हणजेच सामायिक सुविधा केंद्रांमधून भरले जातात. आतापर्यंत 96 CSC केंद्रांमधून खोट्या व बनावट कागदपत्रांद्वारे बोगस विमा भरल्याचं निष्पन्न झालंय. सरकारी, गायरान, मंदिर-मशिदींच्या जमिनी आणि पडीक जमिनींवर शेती केल्याचं दाखवून हा विमा उतरवण्यात आलाय.

या 96 CSC सेंटर्सपैकी 89 राज्यातले, तर 7 राज्याबाहेरचे आहेत. या CSC सेंटर्सचा परवाना रद्द करण्यात आलाय. 89 पैकी सर्वाधिक 36 CSC सेंटर्स एकट्या बीड जिल्ह्यातले असून त्यात परळीतले 22 CSC सेंटर्स आहेत. CSC सेंटर बीडमधील पण विमा मात्र परभणी, नांदेड, लातूर, संभाजीनगर येथील जमिनीवर उतरवण्यात आलाय.

महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे उपाध्यक्ष अजय बुरांडे सांगतात, "पीक विम्यातील घोटाळा कुणीतरी एक शेतकरी किंवा CSC सेंटरवाला करत नाहीये. या घोटाळ्यामध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांपासून शासनामधील मंत्री, अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी सहभागी असतात. यांच्या समूहानं हा घोटाळा केला जातो आणि याचं खापर शेतकरी किंवा CSC सेंटरवरती फोडलं जातं.

"कोणताही एक घटक हा घोटाळा करत नाही, या सगळ्यांची साखळी त्यात असल्याशिवाय हा घोटाळा होत नाही."

खऱ्या शेतकऱ्यांना फटका

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवण्यासाठी सरकारकडून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी विमा कंपन्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांचा एकूण प्रीमियम विमा कंपन्यांकडे जमा करण्यात येतो.

योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 2 %, रबी हंगामासाठी 1.5% आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 5 % एवढा हप्ता भरावा लागतो.

महाराष्ट्र सरकारनं मात्र केवळ 1 रुपयामध्ये शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे.

पीक विमा योजनेसाठी अधिक अर्ज येणं हे विमा कंपन्या आणि CSC सेंटर्स चालकांसाठी फायद्याचं ठरतं. योजनेसाठी जेवढे जास्त अर्ज येतील तितका जास्त प्रीमियम म्हणजे विम्याच्या हप्त्यापोटी सरकारकडून दिली जाणारी रक्कम कंपनीला मिळते.

तर योजनेअंतर्गत प्रती शेतकरी 40 रुपये शुल्क CSC चालकांना मिळतं. पण, या घोटाळ्यांचा परिणाम खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांवर होतो.

नागोराव सांगतात, " या घोटाळ्यांमुळे जे वस्तुनिष्ठ शेतकरी आहेत, जे खरे शेतकरी आहेत, ज्यांना खरी मदत मिळायला पाहिजे, ते मदतीपासून वंचित राहतात."

सरकारकडून मात्र खऱ्या शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळेलच असं आश्वासन देण्यात आलंय.

कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे सांगतात, "पीक विमा योजनेत थोड्याफार प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे. पण जे शेतकरी जेन्यूईन (खरे) आहेत त्यांना पीक विमा मिळायला पाहिजे, अशा शेतकऱ्यांनी यादी निदर्शनास आणून दिली तर त्यांना पैसे मिळवून देण्याची जबाबदारी निश्चितपणे कृषी खातं घेईल."

दरम्यान, पीक विमा योजनेतील त्रुटी लवकरात लवकर बाजूला करुन गरजू शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

महत्वाकांक्षी लाडक्या बहिण योजनेच्या बोगस अर्जांमागोमाग आता बोगस विमा अर्जांच्या प्रकरणामुळे राज्य सरकारसमोर योजनेच्या अंमलबजावणीचा पेच निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार यातून मार्ग कसा काढतंय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)