'पांढरं सोनं' पिकवणारे शेतकरी आत्महत्येच्या विळख्यातून सुटत का नाहीत? - ग्राउंड रिपोर्ट

“माझी मुलं हे झाल्यानंतर एक-एक महिना घरी राहिले. फी भरायला पैसे नव्हते आमच्याकडे. होस्टेलची आणि परीक्षा फी. मुलं घरी आले की 8-8, 15-15 दिवस घरी राह्यते. इतकी आमची परिस्थिती बेक्कार होऊन गेली.”

यवतमाळच्या मोहदरी गावातल्या ज्योती चव्हाण त्यांच्यावर ओढवलेल्या परिस्थितीबाबत सांगतात, तेव्हा त्यांचा हुंदका भरुन येतो आणि त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहायला लागतात.

ज्योती यांचे पती अरविंद चव्हाण यांनी 2023 च्या ऑक्टोबर महिन्यात आत्महत्या केली. अरविंद शेती करायचे. ज्योती यांच्याकडे 3 एकर शेती आहे.

अरविंद यांनी या तीन एकरात खरिप हंगाम 2023 मध्ये सोयाबीन पेरलं होतं.

“पूर्ण 3 एकर होतं सोयाबीन टाकून. व्हायरस आला, निसर्गाचंच होतं काय माहिती काहीतरी. पण ती सोयाबीन जागेवरच वाळली. माझे पती शेतातून ते पाहून आले, तर सगळी वाळलेली दिसत होती, व्हायरस आला म्हणून.”

2023 च्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात विदर्भात सोयाबीनवर मोठ्या प्रमाणावर ‘येलो मोझॅक व्हायरस’चा प्रादुर्भाव दिसून आला. यामुळे सोयाबीनची झाडे पिवळी पडून वाळत होती.

3 एकरवरील सोयाबीनसाठी पेरणी, बियाणे, औषधी, खते, मजुरी असं सगळं मिळून लाखभर रुपये खर्च आल्याचं ज्योती सांगतात. पण, सोयाबीन जागेवरच वाळल्यामुळे त्यांना एक रुपयाचंही उत्पन्न झालं नाही. याचंच अरविंद यांना टेंशन आलं.

ज्योती पुढे सांगू लागल्या, “आपण काय करावं, लोकांचं कर्ज कसं द्यावं, मुलांचं शिक्षण कसं करावं. मुलांची फीस कशी भरावी, कारण त्यांची ट्यूशन वगैरे लावून होती. असे त्यांना विचार येई. पण ते मला नाही सांगे. कारण की माझं खूप मोठं ऑपरेशन होऊन आहे, तर ते मला टेंशन नाही देई.”

शेती व उपचारासाठी 4 लाख खर्च, उत्पन्न मात्र 0 रुपये

पतीच्या आत्महत्येच्या काही महिने आधी ज्योती यांचं एक ऑपरेशन झालं. त्यासाठी त्यांना खासगी दवाखान्यात 3 लाख रुपये खर्च आला. यासाठीही अरविंद यांनी बाहेरुनच पैसे आणल्याचं ज्योती सांगतात.

“माझ्या ऑपरेशनला 3 लाख खर्च लागले. ते त्यांनी कुठून आणले त्यांनाच माहिती होते. आम्हाला काही माहिती नव्हतं. कारण ते स्वत: व्यवहार करे.”

सरकार दरबारी शेतकरी आत्महत्या ‘आत्महत्या’ म्हणून पात्र ठरल्यास कुटुंबाला 1 लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. ज्योती सध्या या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

त्या सांगतात, “आज सहावा महिना चालू झाला तरी गव्हर्नमेंटने आम्हाला अजून काहीच दिलं नाही. आम्ही फाईल तयार केली, पोहोचवली. एक-दोन वेळा पोलिसवाले आले आमच्याकडे. पण त्यांनी आमची केस रिजेक्ट मारली. रिजेक्ट मारल्यानंतर आम्ही पुन्हा उठाव केला. त्यानंतर ते एकवेळ आले. पण अजून शासनानं आम्हाला काही दिले नाही.”

यवतमाळ आणि आत्महत्या

यवतमाळमधील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांचं ज्योती या प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये यवतमाळचा समावेश होतो.

सरकारी आकडेवारीनुसार, यवतमाळमध्ये 1 जानेवारी 2001 पासून 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत 5,610 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. 2024 सालच्या पहिल्या दोन महिन्यांत महाराष्ट्रात 427 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यापैकी सर्वाधिक 48 आत्महत्या यवतमाळमधील आहेत.

यवतमाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या होण्याचं एक कारण इथल्या शेतकऱ्यांचं बिघडत चाललेलं अर्थकारण हे असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

प्राध्यापक घनश्याम दरणे हे यवतमाळस्थित 'सावकारग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिती'चे अध्यक्ष आहेत.

दरणे सांगतात, “लागवडी खर्चामध्ये झालेली वाढ प्रचंड आहे. त्यात आपल्याला दिसतं की, बियाण्याचे भाव दरवर्षी वाढतात. खताचे भाव दरवर्षी वाढतात. तुलनेनं शेतमालाचे भाव त्या प्रमाणात वाढतात का? बियाणे-खतांच्या भावात दरवर्षी 10-15 % वाढ दिसते. पण शेतमालाच्या भावात वाढ दिसते का?

ते पुढे उदाहरण देऊन सवाल करतात, “याच वर्षीचं उदाहरण बघितलं तर 2012 मध्ये शेतकऱ्यांनी सोयाबीन 4200 ते 4500 रुपये प्रती क्विंटलनं विकलं. याही वर्षी त्याच भावानं विकलं. पण लागणारा खर्च 2012च्या तुलनेत दुप्पट, तिप्पट झालेला आहे. हे गेल्या 30 ते 35 वर्षांपासून सुरू आहे. या ताणाला किती दिवस शेतकरी तोंड देतील?”

कापूसनगरी पण प्रक्रियेपासून वंचित

महाराष्ट्रातील सर्वाधिक कापूस म्हणजे पांढरं सोनं पिकवणारा जिल्हा अशी यवतमाळची ओळख आहे. म्हणून या जिल्ह्याला कापूसनगरी किंवा कॉटनसिटी असंही म्हटलं जातं.

जिल्ह्यातील शेतीखालील 9 लाख 60 हजार हेक्टर जमिनीपैकी निम्म्या क्षेत्रावर म्हणजेच 4 लाख 71 हजार 527 हेक्टरवर खरिप हंगाम 2023 मध्ये कापसाची लागवड केली गेली. पण इथलं सहकार क्षेत्र मोडकळीस आल्यामुळे त्याचा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होत नाहीये.

दरणे सांगतात, “शेतमाल प्रक्रिया उद्योग, कापसावर प्रक्रिया उद्योग इथं जे उभे झाले म्हणजे ते पाहिले तर इथल्या सूतगिरण्या पूर्णपणे बंद पडलेल्या आहेत. साधे जिनिंग प्रेसिंगचे उद्योग जे सहकार क्षेत्रामध्ये उभे झाले होते, तर बहुतेक यूनिट बंद झालेले दिसतात.”

यवतमाळ जिल्ह्यात 9 लाख 60 हजार 500 हेक्टर शेतजमीन आहे. यापैकी 2019 पर्यंत, 48 हजार हेक्टर क्षेत्रावर कायमस्वरुपी सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली आहे. याचा अर्थ शेतजमिनीच्या तुलनेत ही सिंचनक्षमता केवळ 5 टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजे जिल्ह्यातील 95 % शेतजमीन सिंचन सुविधांपासून वंचित आहे. त्यात बदलत्या वातावरणाचा फटका थेट शेतीला बसत आहे.

हवामान बदलाचा फटका

डॉ. प्रमोद यादगीरवार हे विभागीय कृषी विज्ञान केंद्र यवतमाळ सहयोगी संशोधन संचालक पदावर कार्यरत आहेत.

ते सांगतात, “पर्जन्यमानात अलीकडच्या काळात खूप बदल आढळत आहे. मध्य विदर्भाचं सरासरी पर्जन्यमान 1050 मीमी आहे आणि यवतमाळ जिल्ह्यात ते सरासरी 950 ते 1000 मीमी आहे. आजच्या घडीला सांगायचं म्हटलं तर बदलतं वातावरण यामुळे पावसाची इंटेसिटी वाढत आहे, तर त्याचवेळेस पावसामध्ये खंडही पडत आहे. अशा दोन्ही गोष्टी एकाच वेळेस लक्षात यायला लागल्या आहेत. हे शेतीसाठी हितकारक नाहीये.”

यवतमाळ जिल्ह्यातल्या ज्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना आम्ही भेटलो त्या कुटुंबातील महिलांचं एकच म्हणणं आहे की, सरकारनं त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाग द्यायला हवा. ज्यावेळेस शेतकऱ्यांचा शेतमाल मार्केटमध्ये जातो, त्यावेळेस शेतमालाचा भाव पडायला नाही पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला निदान त्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघेल, एवढा भाव मिळायला हवा, अशी अपेक्षा या शेतकरी महिला व्यक्त करतात.

ज्योती सांगतात, “सरकारनं शेतकऱ्याला मालाल भाव द्यावा. शेतकऱ्याच्या मुलांना शिक्षणासाठी मदत करावी. त्यांनी मदत नाही केली, तर गोरगरिबाची मुलं काही शिक्षणात समोर जात नाही. ती मागेच राहते. कारण प्रश्न असा येतो की, कुटुंब पोसायचं की मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च करायचा तर तो कुठून करायचा?”

ज्योती यांची मुलगी दहावीत तर मुलगा आठवीला शिकत आहे. या दोघांनाही त्यांना शिकवायचं आहे.

शाळेतल्या वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये या दोघांनी मिळवलेले मेडल्स घरातील एका खांबाला लटकवलेले दिसून येतात.

‘कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ नाही’

ज्योती यांना आतापर्यंत सरकारच्या कोणत्याच योजनेचा लाभ भेटला नसल्याचं त्या सांगतात.

“कोणत्यात पेंशनचा लाभ नाही भेटला आम्हाला. घरकुल नाही, कोणती पेंशन नाही. माझ्या सासू-सासऱ्याला आणि मलाबी कोणतंच काही नाही.

“दीड वर्षं झाले आम्हाला रायसन (रेशन) अजून मिळालं नाही. थंब नाहीयेत म्हणून रायसनसुद्धा देत नाहीयेत आम्हाला. मी लोकांकडून असं विकत आणू आणू खाते. सकाळी खाल्लं तर संध्याकाळी काय खावावं असा प्रश्न येतो.”

ज्योती यांच्या सासूला डोळ्यांनी दिसत नाही. त्यांचा दरमहिन्याला दवाखाना करावा लागतो. पण पैशाअभावी दोन-तीन महिन्यांपासून दवाखाना थांबला आहे. यवतमाळमधील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाची कमी-अधिक फरकानं अशी स्थिती असल्याचं इथले जाणकार सांगतात. पण, मग शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा ही यवतमाळची ओळख पुसण्यासाठी नेमकी कशाची गरज आहे?

डॉ. यादगीरवार सांगतात, “कापसावर प्रक्रिया, व्हॅल्यू अडिशन होण्याची नितांत गरज आहे. जसं ज्या भागात धानाचं उत्पादन होतं, तिथं धानापासून तांदूळ बनवण्याची प्रक्रिया होते. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर जिल्ह्यांध्ये आपल्याला ती दिसते. पण कापसावरील प्रक्रिया केंद्र प्रत्येक गावात व्हायला हवे होते, ते दुर्दैवानं आपल्याला दिसत नाहीत. ते प्रक्रिया उद्योग असतील तर शेतकरी घरी कापूस ठेवणार नाही.

समजा या वर्षी कापसाला भाव कमी आहे, शेतकऱ्याला घरी कापूस ठेवल्यास रिस्क असते. ती रिस्क कमी करायची असेल तर तो प्रक्रिया करून ठेवता येतो. त्याचं जिनिंग करता येते, सरकी काढून ठेवता येते.”

देशात 9 वर्षात 53 हजार 706 शेतकरी आत्महत्या

केंद्र सरकार शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी National Crime Records Bureau (NCRB) च्या हवाल्यानं प्रसिद्ध करतं. NCRB कडून प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या ‘Accidental Deaths & Suicides in India’ या अहवालात देशभरात वेगवेगळ्या कारणांनी झालेल्या आत्महत्यांची आकडेवारी एकत्रितपणे दिली जाते.

NCRBच्या आकडेवारीनुसार, 2014 ते 2022 या मोदी सरकारच्या 9 वर्षांच्या काळात देशभरात 53,706 शेतकऱ्यांनी (Farmer/cultivators) आत्महत्या केली. तर 2016 ते 2022 या काळात 35,463 शेतमजुरांनी (agricultural labourer) आत्महत्या केली.

पण ही आकडेवारी कमी दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचं जाणकार सांगतात.

“NCRB च्या अहवालात शेतकरी आत्महत्यांचा उल्लेख असतो. पण यात त्याच आत्महत्यांचा समावेश होतो, जिची नोंद पोलिस रेकॉर्डला केली जाते. शिवाय राज्य सरकारकडून ज्या आत्महत्या आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरतात, त्यांचीच माहिती या अहवालात नमूद केली जाते. मात्र मदतीसाठी अपात्र ठरणाऱ्या आत्महत्यांची संख्या मोठी असते,” असं मत शेती प्रश्नांचे अभ्यासक अमर हबीब मांडतात.

हवामान बदल, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि शेती क्षेत्रातील धोरणं ही शेतकऱ्याला सक्षम बनवणारी असावी, असं मत शेती क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करतात. पण ती तशी नसल्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्याची ओळख शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा अशी झाली आहे.

शेतीसमोरील हवामान बदल आणि इतर संकटांबरोबरच शेतकऱ्यांच्या जमा-खर्चाचं बिघडलेलं गणित सावरणं हे देशासमोरचं मोठं आव्हान आहे.