'आता नवरा घरातून निघून जा म्हणू शकत नाही', घराचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळवणाऱ्या महिलांची गोष्ट

"आधी आमचं भांडण झालं की, नवरा म्हणायचा घरातून निघून जा, माझं घर आहे. आता मी म्हणते, माझं पण घर आहे. तुम्ही निघून जा म्हणू शकत नाही."

53 वर्षांच्या सुनिता भोर एका वाक्यात त्यांच्या आयुष्यातला बदल टिपतात.

पुण्यातल्या जुन्नरच्या वडगाव घोरवडी कांदळीच्या रहिवासी असलेल्या भोर यांचे पती कॅान्ट्रॅक्टर म्हणून काम करायचे. 2012 च्या सुमारास त्यांनी शेतात स्वत चं घर बांधलं. घर बांधल्यानंतर सरकारी नियमानुसार ते दोघांच्या नावावर झालं. पण भोर यांना मात्र त्याची कल्पना नव्हती.

त्या सांगतात, "मला वाटायचं की, आपले दोघांचे कष्ट आहेत, मी पण घरासाठी झिजले. घर दोघांच्या नावावर असावं. पण बाईच्या म्हणण्याला काही इतकी पटकन किंमत नसते. आमचं घर झालं तेव्हा सरकारी नियम आला होता. माझं नाव लागलंही होतं. मात्र, ते मला काही सांगितलं नव्हतं."

"लाईटचा मीटर घेतला तेव्हा मिस्टर म्हणाले की, सोबत चल सही करायला. तेव्हाही सांगितलं नाही. नंतर घरपट्टी भरली, तेव्हा मी त्यावरचं नाव वाचलं आणि कळालं की माझंही नाव त्यावर लागलंय. मला कायम वाटायचं की, वडिलांचं घर आपलं नाही, दिल्या घरी राहा म्हणतात. नवऱ्याचं घरही माझं नाही. आपलं नक्की काय? आता मात्र मी सांगते माझं घर आहे."

सुनिता पुणे जिल्ह्यातील त्या अनेक महिलांपैकी आहेत, ज्यांच्या घरावर आता नवऱ्यासोबत त्यांचंही नाव लागलंय. घर महिलांच्या नावावर झालंय. हे सुरू झालं ते एका सरकारी योजनेमुळे.

योजना काय होती?

भारतात महिलांना मालमत्तेत अधिकार मिळणं किंवा त्यांच्या नावावर मालमत्ता होण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. केंद्रीय कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेनुसार स्वतः किंवा कोणासोबत महिलांच्या नावावर घर असण्याचं प्रमाण 2015-16 मध्ये 38.4 टक्के होतं.

तर 2019-21 या दरम्यान हे प्रमाण 43.3 टक्क्यांवर पोहोचलं. म्हणजे निम्म्यापेक्षा जास्त महिलांच्या नावावर आजही त्यांचं रहातं घर किंवा मालमत्ता नाहीये. कोलंबिया विद्यापीठात सादर झालेल्या एका संशोधनातील आकडेवारी सांगते की, आशिया आणि आफ्रिकेत महिलांकडे मालमत्तेचा अधिकार असण्याचं प्रमाण 30 टक्के आहे.

याच पार्श्वभूमीवर 2017 मध्ये राज्य सरकारनं विवाहित महिलांना मालमत्तेत अधिकार देण्याची घोषणा केली. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या मदतीनं परभणी आणि साताऱ्यात 'घर दोघांचे' अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. मात्र त्याला कायदेशीर कारवाईचा आधार नसल्यानं वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या प्रमाणात अंमलबजावणी झाली.

पुणे जिल्ह्यातल्या 1800 गावांमध्ये ही योजना राबवण्याचा आणि इथली घरं महिलांच्या नावावर करून देण्याचा निर्णय 2021 मध्ये घेण्यात आला. यासाठी सर्वेक्षण झालं, तेव्हा पुणे जिल्ह्यात 16 टक्के महिलांच्या नावे मालमत्ता असल्याचं जिल्हा परिषदेच्या निदर्शनास आलं.

त्याचवेळी स्वामित्व योजनेसाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण सुरू होतं. यातूनच ही योजना व्यापक प्रमाणात राबवण्याचा विचार पुढे आला. या योजनेच्या अंतर्गत जवळपास 80 टक्क्यांहून अधिक घरं महिलांच्या नावे झाली.

याच्या परिणामांबाबत बोलताना जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन सीईओ आणि सध्या जळगावचे जिल्हाधिकारी असणारे आयुष प्रसाद सांगतात, " कोव्हिड सुरू असताना घरगुती हिंसाचाराची अनेक प्रकरणे आमच्या समोर आली होती. त्यात कायदा असं सांगतो की, जर महिलेला घराबाहेर काढले गेले असेल, तर तिला दुसरा सुरक्षित निवारा दिला जावा."

"यातून अनेकदा महिलांचा सासरच्या घरावरचा हक्क सुटतो. मात्र, या योजनेनंतर तो हक्क अबाधित राहील याची व्यवस्था झाली. तसंच मालमत्तेवर नाव आल्यानं महिलांना घर गहाण ठेवून मोठी कर्ज घेणं सुद्धा शक्य झालं."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

अभ्यास काय सांगतो?

अर्थात योजना सुरू झाली आणि घरं नावावर करायला सुरुवात झाली तरी महिलांना किंवा त्या कुटुंबांनाही त्याची कल्पना मिळाली नव्हती. कोलंबिया विद्यापीठात संशोधन करणाऱ्या आकांक्षा वरदानी यांनी या योजनेचा अभ्यास केला. त्यांच्या संशोधनात असं दिसलं की, योजनेची अंमलबजावणी करताना आदेश आले आहेत म्हणून अंमलबजावणी करण्याचं प्रमाण अधिक होतं.

यात काही ठिकाणी कुटुंबांना त्यांच्या मालमत्तेच्या मालकीत बदल होत असल्याची कल्पनाही देण्यात आली नव्हती. पण जिथे ही माहिती देण्यात आली तिथे मात्र कुटुंबातील समिकरणांसह पुरुषांच्या वागणुकीत बदल घडल्याचं दिसलं. वरदानींनी त्यांच्या संशोधनासाठी खेडमधील 1783 घरांची निवड केली ज्यातील 1558 महिला तर 1478 पुरुषांचं सर्वेक्षण केलं गेलं.

या महिलांपैकी 26 टक्के महिलांनाच त्यांच्या मालकीहक्काची जाणीव होती. त्यांच्या सर्वेक्षणानुसार महिलांच्या नावावर घरं आहेत याची माहिती असलेल्या घरांमध्ये महिलांसाठी येणाऱ्या सामानाचं प्रमाण 40 टक्क्यांनी वाढलं. तसंच पुरुषांचं दारू पिण्याचं प्रमाण 33 टक्क्यांनी कमी झालं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना वरदानी म्हणाल्या, "मी सर्वेक्षण केलं तेव्हा मला दिसलं की 25 टक्के पुरुषांना त्यांच्या पत्नीचा मालमत्तेत समान अधिकार असल्याची कल्पना होती. आमच्या सर्वेक्षणानंतर हे प्रमाण 50 टक्क्यांवर गेलं. मला असं आढळलं की, महिलांना मालमत्तेत समान अधिकार, मालकी हक्क मिळाल्यानं त्यांचा घरावरचा एकूण कंट्रोल वाढतो. निर्णय प्रक्रियेतील त्यांचा सहभाग वाढतो आहे. तसेच खर्चाच्या निर्णयातही त्यांचा सहभाग वाढला आहे."

"पुरुषांचा व्यसनावरचा खर्च कमी होऊन महिलांसाठी उपयोगी वस्तूंची वाढलेली खरेदी हे दर्शवते. तसंच मुलांवरचा खर्च देखील वाढला असल्याचं प्राथमिकदृष्ट्या आमच्या निदर्शनास आलं. अर्थात माझी पत्नी मालकीण आहे आणि तिचा समान अधिकार आहे हे म्हणण्यापेक्षा पुरुषांचा कल हा कागदावर माझ्या पत्नीचं नाव लागलं आहे असं म्हणण्याकडे अधिक होता," असं वरदानी नमूद करतात.

महिलांच्या आयुष्यात काय फरक पडला?

आपला मालकी हक्क आहे हे समजलेल्या महिलांच्या आयुष्यात मात्र अनेक अर्थांनी बदल घडला असल्याचं त्या सांगतात. पुरंदर तालुक्यातील हिवरे गावच्या रहिवासी 55 वर्षांच्या लता कुदळे त्यापैकीच एक. त्यांच्या पतीला बोलता किंवा ऐकू येत नाही. तर मुलगा लष्करात आहे.

नातेवाईक शेजारीच आहेत अशा घरात त्या राहतात. पतीच्या अवस्थेमुळे आपलं घर कोणी नावावर करून घेईल अशी त्यांना सतत भीती वाटायची. त्या सांगतात, "मला लिहिता वाचता येत नाही. कोणी फसवून घर नावावर करेल का अशी भीती वाटायची. मात्र, आता दोघांच्या नावावर असल्यानं विकता येत नाही कोणाला. हक्क मिळाला मला माझा."

तर त्याच गावच्या प्रतिक्षा लिंभोरे सांगतात, "माझं शिक्षण बारावी झालंय. वडिलांचं घर लांब आहे. इथं आपलं कोणी नाही असं वाटायचं. काही झालं तर आधार कोणाचा अशी भीती होती. पती नोकरीला आहेत पण पर्मनंट नोकरी नाही. त्यामुळे घर विकलं तर काय अशी भीती वाटायची. आता मात्र माझ्या परवानगी शिवाय घर विकता येणार नाही. घर नावावर झाल्यावर ते सुद्धा नियमित कामावर जायला लागले आहेत. आता आधार मिळालाय."

महिलांच्या वैयक्तिक आयुष्यात घडलेला हा बदल त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांमध्येही झिरपण्याची स्वप्न आता त्या पाहतात. सुनिता भोर आता त्यांच्या आणि मुलाच्या नावे मुलानं घेतलेलं घर सुनेच्या नावे करण्याचं स्वप्न पाहतायत.

त्या म्हणतात, "मी जेव्हा सून होते तेव्हा माझ्या मनात परकेपणाची जाणीव होती. आपल्या सुनेचं तसं नको व्हायला असं वाटतं. मी एक घर तिच्या नावावर करणार आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)