‘आमची पहाडी कंपनीवाले घेऊन गेले, आता आम्ही काय खायचं?'; सुरजागड प्रकल्पाचा आदिवासींच्या जगण्यावर काय परिणाम झाला?

“आधी आमच्या शेतात चांगलं धानाचं (भातपीक) निघायचं. पण, आता दोन ते तीन वर्षांपासून उत्पन्न होत नाही. आमच्या सर्व शेतीचं नुकसान झालंय. सुरजागड पहाडावरील कंपनीमुळे सगळा लाल मातीचा गाळ शेतात साचतो. आमच्या शेतीवर कंबरभर गाळाचा थर साचलाय. त्यात उत्पन्न कसं होईल?”

सुरजागड पहाडीच्या खाली वसलेल्या मल्लमपाडी गावातले दिलीप कुजूर पीक होत नसल्यानं हताश होऊन कंपनीवर रोष व्यक्त करत होते.

सुरजागड पहाडीच्या लाल गाळानं त्यांना धानपीक होत नाही. दिलीप कुजूर यांच्या एका हाताची बोट अपघातात गेली. त्यामुळे त्यांना कंपनीत कामही मिळेना. दुसऱ्याची लाकडं तोडायला जाऊन त्यांच्या आई-वडिलांसोबत ते घराचा गाडा हाकतात.

शेतात गाळ साचल्यानं उत्पन्न होत नाही ही या गावातल्या जवळपास प्रत्येकाची समस्या आहे. याला कारणीभूती आहे तो सुरजागड पहाडीवर सुरू असलेला लोहखाण प्रकल्प.

2005 पासून नक्षलप्रभावित गडचिरोलीत ही खाण प्रस्तावित झाली. पण, विरोधामुळे खाणीचं काम सुरू व्हायला 2016 उजाडलं. त्यानंतर या खाणीला नक्षलवाद्यांनी विरोध केला.

त्यामुळे खाणीचं काम बंद पडलं. पुढे ग्रामस्थांचा विरोध असतानाही 2021 पासून खाणीचं काम जोमानं सुरू झालं.

लॉयड्स मेटल अँड एनर्जी लिमिटेड आणि त्रिवेणी अर्थमूव्हर्स अशा दोन कंपन्या मिळून इथं काम करतात.

याच खाणींचा आजूबाजूच्या गावांवर काय परिणाम झाला? यासाठी आम्ही गडचिरोली जिल्ह्यात पोहोचलो. आम्ही आलापल्लीवरून 50 किलोमीटवर असलेल्या सुरजागड प्रकल्पाकडे जायला निघालो.

या 50 किलोमीटरच्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूनी घनदाट जंगलं आहे. पण, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूची मोठमोठी हिरवी झाडं पूर्णपणे लाल झालेली दिसतात.

वातावरणात पूर्ण लाल मातीचा धूर दिसतो. कारण, या रस्त्यावरून सुरजागड पहाडीवर लोह घेऊन जाणारे हजारो ट्रक जातात.

पहाडीजवळ हेद्री गावात कंपनीचा दवाखाना, शाळा झालेल्या दिसतात. मुलांना शाळेत ने आण करण्यासाठी बसेस आम्हाला दिसल्या.

हेद्रीवरून पुढे जाताना इथं तलावाचं सौंदर्यीकरणंही केलेलं दिसलं. या भागात कंपनीनं केलेली काम पाहत लाल धुळीचा रस्ता पार करत आम्ही सुरजागड पायथ्याशी वसलेल्या मल्मपाडी या आदिवासी पाड्यावर पोहोचलो.

“आमच्या शेतातल्या लाल गाळाचं काय?”

मल्लमपाडीत साधारण 200 घरांची उराव आदिवासींची वस्ती आहे. 70-80 वर्षांपूर्वी हा उराव आदिवासी समाज छत्तीसगडमधून स्थलांतरित होऊन इथं स्थायिक झाला आणि इथंच शेती करू लागला. आम्ही गावात पोहोचलो तेव्हा इथले आदिवासी सुरजागड लोह खाणीबद्दल तक्रारीचा पाढा वाचत होता. पायथ्याशी असलेल्या जमीनीत पीक होत नसल्याची तक्रार करत होता. यापैकीच एक म्हणजे मल्लमपाडी गावच्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष जगतपाल टोप्पो.

जगतपाल बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, आम्हाला या कंपनीचा खूप त्रास आहे. कंपनीच्या विरोधात काही बोललं तर आमच्यावर केसेस दाखल होतात.

मी शेतीच्या मुद्द्यासाठी बोललो तर माझ्याविरोधात गुन्हे दाखल झाले. ज्यांच्या शेतात लाल गाळ उतरत नाही त्यांना उत्पन्न होतं. पण, आमच्या शेतातल्या लाल गाळाचं काय? यावर्षी भांडण करून शेतातला गाळ कंपनीकडून काढून घेतला. त्यामुळे थोडसं उत्पन्न दिसतंय. नाहीतर दुसऱ्याकडे मजुरी करण्याशिवाय पर्याय नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

फक्त मल्लमपाडी गावच नाहीतर सुरजागड आदिवासी गावातल्या काही शेतकऱ्यांची हीच परिस्थिती आहे.

गावाशेजारून वाहणाऱ्या नाल्याचंही पाणी लाल झालं

पहाडीवरचा लाल गाळ शेतातच साचतो असं नाही. मल्लमपाडी गावाशेजारून एक नाला वाहतो पुढे तो नदीला मिळतो. याच नाल्याचं पाणी ग्रामस्थ प्यायला वापरायचे. पण या नाल्याचंही पूर्ण पाणी लाल झालं आहे. नाल्यातही लाल गाळ साचलेला आहे. या पाण्यात आधी मासे मिळत होते. पण, आता या पाण्यात बेडूक आणि मासेही जीवंत राहत नसल्याचं जगतपाल टप्पो सांगतात.

नाल्यात मिसळणारं लाल पाणी बंद करण्यासाठी कंपनीकडून योग्य ते प्रयत्न केले जातील आणि लवकरच त्यावर उपाय शोधला जाईल असं त्रिवेणी अर्थमूव्हर्सचे ऑपरेशनल डायरेक्टर साबीर हुसैन खंडवावाला यांनी सांगितलं.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, “या परिसरातील माती लाल आहे. कारण, या मातीत लोह खनिजाचं प्रमाण जास्त आहे. आमची लोह घेऊन जाणारी वाहनं ज्या रस्त्यानं जातात तिथं आम्ही पाण्याचा मारा देतो जेणेकरून लाल मातीमुळे प्रदूषण होऊ नये. तसेच आमच्या प्रकल्पातल्या लाल मातीमुळे कोणत्या शेतकऱ्यांना त्रास होत असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही पंचनामे करायला सांगून त्यांना नुकसान भरपाई देतो. “

“आमची पहाडी कंपनीवाले घेऊन गेले, आता आम्ही काय खायचं?”

आदिवासी समाज जंगलातून मिळणाऱ्या वनउपजावर जगतो. इथून मिळणाऱ्या रानभाज्याच हेच त्यांचं खाद्य आहे. पण, सुरजागड पहाडीवरील जंगल नष्ट झालंय. त्यामुळे आता आम्ही जगायचं कसं असा प्रश्न मल्लपाडीतल्या फिल्सिता टोप्पो उपस्थित करतात.

त्या म्हणतात, “पहाडीवरून बांबूचे वास्ते आणि इतर रानभाज्या मिळत होत्या. आता पहाडीवरचं जंगल कंपनीवाले घेऊन गेले. आधी आम्हाला सगळ्या भाज्या मिळत होत्या. आता जंगल नसल्यानं खूप कमी मिळतात.

पहाडीच नाही राहिली तर आम्ही खायचं काय? पहाडी नाही राहिली तर त्रास तर होईलच ना? आम्ही जगायचं कसं? आम्हाला पहाडीवरून येणाऱ्या लाल पाण्यामुळे भातपीकही होत नाही. रेशनचा तांदूळ मिळतो पण तो किती दिवस पुरणार आहे?”

जल, जंगल, जमीनीला आदिवासी देव मानतो. आदिवासी निसर्गाची पूजा करतो. आदिवासींना हे जंगल वनऔषधी देतं. आता खाणीमुळे आमच्या जंगलाचं मानवनिर्मित नुकसान होत असल्याचं माडिया आदिवासी समाजाचे पहिले वकील आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य लालसू नोगोटी करतात.

सुरजागज सारख्याच आणखी खाणी गडचिरोलीत प्रस्तावित आहे. त्यामुळे या खाणींच्या विस्ताराला आणि सुरजागड प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी ग्रामस्थांनी 255 दिवस तोडगट्टा इथं 2023 ला आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनाचे प्रमुख लालसू नोगोटी होते.

ते म्हणतात, “पेसा कायद्यात स्पष्टपणे सांगितलं आहे की इथं कुठलाही मोठा प्रोजेक्ट आणायचा असेल तर ग्रामसभांची मंजुरी घेतली पाहिजे. इथं ग्रामसभेची मंजुरी न घेता ही खाण सुरू झाली. आमच्या जंगलाचं नुकसान होतंय म्हणून ग्रामसभांचा या खाणींना विरोध आहे.”

सुरजागड लोह प्रकल्पावरून दोन मतप्रवाह

सुरजागड लोहप्रकल्पावरून इथं दोन मतप्रवाह दिसतात. एका समुहाला खाण हवी, तर दुसऱ्यांना नको आहे. इथल्या तरुणांच्या हाताला काम मिळत असल्यानं कंपनी त्यांना फायद्याची वाटते. सुरजागड, मल्लमपाडीपासून इथल्या आजूबाजूचे स्थानिक लोक या कंपनीत कामाला जातना दिसतात.

कंपनीतून आपली शिफ्ट संपवून परतत असताना आम्हाला सीमा एक्का ही 21 वर्षाची मुलगी दिसली. ती सुद्धा खाणीच्या दोन्ही बाजू मांडते.

“ही खाण आल्यानं चांगलं पण झालं आणि आमचं नुकसानही झालं. आधी मी मुंबईत हाऊसकिपींगमध्ये काम करत होती. पण, गावाजवळ खाणी झाली तर इथं काम करायला लागले.

आधी पैशांची अडचण होती. ऐनवेळी पैसे मिळत नव्हता. आता खाणीत कामाला जायला लागले तर आर्थिक समस्या दूर झाली. पण, प्रदूषणाची समस्या वाढली. आमच्या गावातल्या नाल्याचं पूर्ण पाणी लाल झालं, असं सीमा सांगते.

सीमा सध्या खाणीत प्रशिक्षण घेतेय. त्यामुळे तिला महिन्याला 5 हजार रुपये मिळतात. सीमासारख्याच इथल्या 5 हजार स्थानिकांना कंपनीत रोजगार दिल्याचा दावा कंपनीचे ऑपरेशनल डायरेक्टर खंडवावाला करतात.

काही लोकांना 15 हजार महिना, तर काहींना 20 हजार रुपये महिन्यापर्यंत पगार देत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

ग्रामसभेचा पहिल्यांदाच उमेदवार

या सुरजागड प्रकल्प आणि इतर प्रस्तावित खाणींना विरोध म्हणूनच इथल्या ग्रामसभांनी पहिल्यांदा विधानसभेसाठी उमेदवार दिला. गडचिरोली जिल्ह्यात निवडणुकीत ग्रामसभांना विशेष महत्व आहे. कोणाला पाठिंबा द्यायचा हे ग्रामसभा ठरवत असते.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही जो आमच्या खाणीचे मुद्दे लावून धरेल, आदिवासींना न्याय मिळवून देईल त्यांनाच आम्ही साथ देऊ अशी भूमिका इथल्या ग्रामसभांनी घेतली होती.

त्यांनी एकत्र ठराव मंजूर करून काँग्रेसचे नामदेव किरसान यांना पाठिंबा दिला आणि किरसान लोकसभा निवडणुकीत विजयीही झाले. पण, पहिल्याच अधिवेशनात आमचे प्रश्न त्यांनी मांडले नाहीत. त्यामुळे आता ग्रामसभेचा उमेदवार आपले प्रश्न विधानसभेत मांडणार. यासाठी आम्ही उमेदवार दिल्याचं विधानसभेसाठी निवडणूक लढवणारे नितीन पदा सांगतात.

ते म्हणतात, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टाचे निर्णय आहेत की आदिवासी इथले मालक आहेत. आदिवासींना पेसा कायदा आणि वनहक्क कायदा आहे. पण, वनअधिकार कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. इथं जो कोणी व्यक्त राहत आहे याला पर्यावरणाचा तेवढाच त्रास आहे.

या खाणींमधून पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. याला लोक त्रासलेले आहे. आम्ही मोर्चे काढले, आंदोलन केलं होतं. पण, ते उधळून लावलं.

आदिवासी समाज जल, जंगल, जमिनीवर टीकून आहे. लोकसभेत आम्ही काँग्रेसला मदत केली होती. आमचे मुद्दे संसदेत मांडण्यास सांगितलं होतं. पण, त्यांनी पावसाळी अधिवेशनात आमचे प्रश्न मांडले नाहीत.

त्यामुळे यंदा ग्रामसभांनी उमेदवार दिला असून अहेरी विधानसभा मतदारसंघातल्या 500 ग्रामसभांचा नितीन पदा यांना पाठिंबा आहे. आता या ग्रामसभा लोकसभेसारखाच विधानसभेलाही निकाल फिरवतील का? हे बघणं महत्वाचं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)