ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 1946 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਕਾਊਂਸਲ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਦਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਕੋਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਲਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ- ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ।
ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜੋ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਸਨ।
ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਸੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਿਆਂਗ ਕਾਇ-ਸ਼ੇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ।
1949 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਇਵਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 1971 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ।
ਰੂਸ ਦੀ ਸੀਟ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਪਤਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਸੀ।
ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਤਾ/ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫਰੈਂਕੋ-ਮੈਕਸੀਕਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸਕਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ''ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ'' ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਨ ਨੇ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਮਤੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪੂਰਬ ਯੂਰਪੀ, ਦੋ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ- ਭਾਰਤ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਕੀਨੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ. ਗਬਾਓਂ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਆਲਚੋਨਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਰਾਇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜੀ4 ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜੀ4 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਸਕੇ। ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੋਫ਼ੀ ਅਨਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਗਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਤਾ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਜੇ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦਸਤੇ ਤੈਨਾਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 1994 ਦੇ ਰਵਾਂਡਾ ਕਤਲਿਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਯੁਗੋਸਲਾਵੀਆ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਬਾਰੀ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੁਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਸੋਵੋ ਦੇ ਅਲਬਾਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਿਆਮ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੀ।
ਰੂਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਬਾਰੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1441 ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਹਥਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਤਿਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ 1441 ਨੰਬਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ।
ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਰਾਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬੀਆ ਨੂੰ ਨੋ ਫ਼ਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਦਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਥਮੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ-ਅਸੱਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ।
ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਵੀਟੋ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
