You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਸਮਿੱਟ (ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਮੇਲਨ) ਲਈ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੀਓ2 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੁੱਚਾ ਟੀਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਭਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਤਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ 33-35% ਤੱਕ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਸੰਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀ ਟੀਚਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 2050 ਤੱਕ ''ਸਿਫ਼ਰ'' ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫ਼ਰ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡੇਗਾ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵਿਉਣ ਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ, ਸੂਰਜ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 175 ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਦੀ ਮਸਰੱਥਾ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਏਗਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 100 ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਪਰ ਪਰਖ਼ਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।
ਬੈਕਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਹੀ ''ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
ਬੈਕਸਟਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰੀ ਚਾਦਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੰਗਲ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਖ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿਨ ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਖ ਸਕਣ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਰੀਲੈਂਡ,ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਰਾ ਦੀ ਨਾਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਹੈ- ਗਲੋਬਲ ਫੌਰੇਸਟ ਵਾਚ।
ਗਲੋਬਲ ਫੌਰੇਸਟ ਵਾਚ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਫੌਰੈਸਟ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਜਾਂ 16 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਡੇਵਿਡ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
