You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਯੂਕੇ
- ਲੇਖਕ, ਜਸਟਿਨ ਪਾਰਕਿਨਸਨ
- ਰੋਲ, ਪੁਲੀਟਿਕਲ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀ-ਟਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
''ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ'' ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟਾ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ।
ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
'ਪ੍ਰੋਗ਼ਰਾਮ ਦਾ ਖਾਕਾ'
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।"
"ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖਾਕੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਸਾਲ 2300 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫ਼ੇਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
