ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ - ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ।

ਬੌਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਕਣ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਬਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ -7 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੌਗ ਟਾਵਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਟੀਅੰਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮੱਧ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਨਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਿਮੋਟ ਸਟੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਗਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਰਿਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਅਲਰਟ ਲੇਵਲ 5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਕਸਫੋਰਡ-ਐਸਟ੍ਰੈਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੋਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਸਭ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ" ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਾਂਗੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)