You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ
ਕੁਆਕਸਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਗੋਰਨੋ-ਕਰਾਬਾਖ਼ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਰਮੇਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ 1980 ਤੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਨਗੋਰਨੋ-ਕਰਾਬਾਖ਼ ਇਲਾਕਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਅਰਮੇਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਗੋਰਨੋ-ਕਰਾਬਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਬਾਈਜਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਜੋ 1994 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਈਸਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਕੁਆਕਸਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਬਾਈਜਾਨ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਮੇਨੀਅਨ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਜ਼ਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਅਰਮੇਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਮੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਅਰਮੇਨੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜ਼ਾਨ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਿਆਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
1994 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸੀ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਝੜਪਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਨਾਟੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਜਾ ਰੂਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਚੇਪ ਤਈਅਪ ਐਰਡੋਆਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਨਗੋਰਨੋ-ਕਰਾਬਾਖ਼ ਬਾਰੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਅਰਮੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਟਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Collective Security Treaty Organization (CSTO) ਨਾਮਕ ਮਿਲਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਰਮੇਨੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਕਮ ਸ਼ੈਰਜ਼ ਸਰਗੈਸਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਕੋਲ ਪਾਸ਼ੀਨਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀਵ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਣਾਅ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ: ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਲਝਦੀ ਗੁੱਥੀ
ਵੀਡੀਓ: ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ
ਵੀਡੀਓ: ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ
