Hong Kong : ਕੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਿਆ

ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ।ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ -

ਚੀਨ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ "ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ"।

ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਵਿੱਚ "ਸੀਮਤ" ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਚੀਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਉਟਿਵ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਰਾਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਇਹ 23 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਹਾਨਸ ਚਾਨ, ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।" "

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਉਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਿਲਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਜੋਸ਼ੁਆ ਵੋਂਗ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਂਗ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਸਿਸਟੋ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

1997 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ" ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਚੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ।

ਚੀਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਸ਼- III ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਜੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: