You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ 'ਮੇਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਮ' ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਾਊਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਕ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ।
18 ਸਾਲਾ ਰਾਹਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਕਿਉਨੁਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ, ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ, ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਨਾ ਏਲਤਹਾਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਉਮਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਇਸ ਰੂੜਵਾਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਆਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, "ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਰਬ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਾਲ 2008 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮਰ ਬਦਾਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰ ਨੇ 'ਮੇਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 'ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2010 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮਰੀਅਮ ਅਲ-ਓਤੈਬੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੇਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਸਾਊਦੀ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਸਾਲ 2017 'ਚ ਦੀਨਾ ਅਲੀ ਲਾਸਲੂਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਵਾਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2016 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ "ਸਾਊਦੀ ਔਰਤਾਂ ਮੇਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ" ਟਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ।
ਗਰੈਂਡ ਮੁਫ਼ਤੀ ਯਾਨਿ ਮੁੱਖ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁੱਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲ ਸ਼ੇਖ਼ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਤਰਾ" ਮੰਨਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2017 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਮਈ 2018 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਢਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਦਾਵੀ ਸਣੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਸਬੰਧਾਂ" ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਦੇਸਧ੍ਰੋਹੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
