You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ: ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਾਅਰਾ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ'।
ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਦੇ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕ੍ਰੇਂਦਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੂਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਜਿਸ਼
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਤਸਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
26 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਹਮਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਸਦ ਆਉਣਗੀਆਂ
