ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ: 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ
- ਲੇਖਕ, ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ, ਸ਼ੁਭਮ ਕਿਸ਼ੋਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
24 ਅਗਸਤ 2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਜੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ।"
41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਉੱਤਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਰੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ, ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਧਨੰਜੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ-
- ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ 1978 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ (ਸੱਤ ਸਾਲ) ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ।
- ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ।
- ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਵਰਡ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਜ਼ (LLM) ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਲਕੱਤਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਹੇ।
- 13 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਨ।
- ਮਾਰਚ 2000 ’ਚ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨ।
- 1998 ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ।
ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਹੱਕ
22 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੋ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SC OFFICE
ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ
6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ, ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1994 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
24 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਇੱਕ "ਪੁਰਾਣਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਸੀ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰਾਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ
24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਸਪਰੇ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
1954 ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਬਰੀਮਾਲਾ, ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਸ਼ਫੀਨ ਜਹਾਂ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕਨ ਕੇ.ਐਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹਾਦੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਦੀਆ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਫੀਨ ਜਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ‘ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬਾਲਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜ ਬੀਐੱਚ ਲੋਇਆ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋਸੇਫ ਸ਼ਾਈਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 (ਵਿਭਚਾਰ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ 5 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 21 ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 'ਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SC OFFICE
ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ
2013 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰ ਸਰਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਗੋਦ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਨ।"
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, "ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।"
ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਠਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।
ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਬਘੇਲ ਵੀ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬਘੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।"
ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੋਹ ਹੈ।"
ਕੌਲਜੀਅਮ ਦੀ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ 1978 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਹਾਵਰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਜ਼ (LLM) ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਲਕੱਤਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1998 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1998 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਵੀ ਰਹੇ।
ਮਾਰਚ 2000 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਇਹੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
