ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2021 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ "ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭਰੂਣਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ (ਐੱਮਟੀਪੀ) 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗਰਭ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, "ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ" ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
- "ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ"
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ "ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਹੋਵੇਗਾ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤੀ
- ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ।
ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਡ, ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇਣਾ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PA
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸੰਸਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੇਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।''
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MTP ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਣ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ
2021 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ "ਪਤੀ" ਦੀ ਬਜਾਇ "ਸਾਥੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ "ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ" ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮਟੀਪੀ (ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੇਂਸੀ ਐਕਟ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) (ਡੀ) ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰੂਣ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਮਜ਼ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸ਼ਬਦ 'ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣਵਿਆਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ (ਕਰੀਬ 18 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖਾਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ, ਨਬਾਲਗ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਏਬਲ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
