ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਜਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੇਸ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Govt. of Punjab/YT
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ
- ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ
- 2026-27 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 19,876 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ 7606 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ
- ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 223 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ।
- 2026-27 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 1500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ
- 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਏਵਾਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ
- ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ 225 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ 20 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 149 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 665 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 7257 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ
- ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਸਾਲ 585 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1170 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ
- 2026-27 ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ
- ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ
- ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 7 ਹਾਜ਼ਰ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ
- ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
- 2035 ਤੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4.59 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 17.34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
- JICA ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ
- 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
- ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਉਦਯੋਗ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ 805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
ਸਿੱਖਿਆ - 19 ਹਜ਼ਾਰ 279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Govt. of Punjab/YT
- ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 19 ਹਜ਼ਾਰ 279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼
- ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼
- ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ
- ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ
- ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 569 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
- ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
- ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗਡਵਾਸੂ ਅਤੇ ਐਫੀਲਿਏਟੈੱਡ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 1760 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼
ਸਿਹਤ - 6 ਹਾਜ਼ਰ 879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
- ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 6 ਹਾਜ਼ਰ 879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਕਦ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
- ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਵਾਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 143 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
- ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ - 1220 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ 1220 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
- ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 38.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ
- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ MBBS ਦੀਆਂ 600 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਟਿ-ਕੋਟਿ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ।''
''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।''
''ਆਓ, ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ।''
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ- 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਮਾਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਲੂਣ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ- ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਹਜ਼ਾਰ 614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ 893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ 992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ) 881 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ- ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ 'ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2021 ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
