ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ: ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ 'ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤ' ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼਼ਤਾਰੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, "ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਿਓ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ।"
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, "ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MHA
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਤਾਈ 'ਹੈਰਾਨੀ'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 'ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ' ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੈਣੀ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਸੀ, "ਇਹ 'ਬੇਮਿਸਾਲ' ਆਰਡਰ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਅ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਜੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PUNJAB GOVT
"ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
'ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟੀਵੀ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਜੰਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸਾਂ'
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ' ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਪਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
'ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ'
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, "ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
" ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ"
ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
"ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।"
ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ
ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ 53 ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ
- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ
- ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
- ਕਰਨਾਟਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
- ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਝਾਤ
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੂਨਾਵਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ, 1957 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1983 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਿਵਲ, ਲੇਬਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲਜ਼ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ, 2000 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਕਾਲ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ।
ਉਹ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2014 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 27, 2019 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਤੇਲੁਗੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
