ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਜੰਡਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸਾਂ’ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ' ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।’

ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਪਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।

‘ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ'

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

"ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।

'ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ'

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ।

"ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Skip YouTube post
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)