ਸਮਲਿੰਗਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-377 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹਮਸਫ਼ਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ-ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ-ਮੁੰਡਾ ਹਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖ ਸਕਣੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਪਸੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤ-ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
- ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਉ ਸ਼ਖਸ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਿਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
