ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ: ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੇ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
- ਲੇਖਕ, ਵਿਨੀਤ ਖਰੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਾਕੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤਨਵੀਰ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਤੀਸਤਾ, ਆਰਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।''
''ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਜ ਤੋਂ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।''
ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਰੀਬ 450 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਨ।''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।''
ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਮੇਤ 69 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 63 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANKUR JAIN
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।''
''ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚਮਕਦਾ ਹੈ।''
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
92 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁਲਾ, ਏਐੱਸ ਦੁੱਲਤ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਅਮਿਤਾਭ ਪਾਂਡੇ, ਜੀਕੇ ਪਿੱਲਈ, ਕੇ ਸੁਜਾਤਾ ਰਾਓ, ਜੂਲੀਆ ਰਿਬੇਰੋ, ਐੱਨਸੀ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਉਸਮਾਨੀ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਰਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਝੂਠ ਹੈ।''
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਾਡ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਰਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।''
''ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।''
ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।''
''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ,ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।''
ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਕਿੰਗਸ਼ੁਕ ਨਾਗ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਲਈ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਮੁਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਚੰਦਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਰਿਵੈਂਜ ਜਸਟਿਸ' ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਚੰਦਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੈਰਾ 88 ਤੋਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਆਦਿ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ?
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ…ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?''
ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੀਕੇ ਪਿਲਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''
ਜੀਕੇ ਪਿਲਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਦੋਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ?''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2004 ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੋਰਾਈਸਵਾਮੀ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਅਰੀਜੀਤ ਪਸਾਇਤ ਦੇ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੀਟਰਾਇਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਜਦੋਂ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨੀਰੋ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਜਾ ਨੀਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਸਾਇਤ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।''
''ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ?''
ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਨਾਮ ਐੱਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਐੱਨਜੀਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੇ ਐੱਨਜੀਓ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਲੁਟੀਅਨਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।''
ਪਰ ਲੰਘੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਐੱਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ''ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਾਮਲਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2002 ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਨ ਪਾਂਡਿਆ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦੂਜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ।
ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਮ ਦੂਜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਐਨਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ''ਕਲਪਨਾਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ'' ਦੱਸਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੀਕੇ ਪਿਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਮਨੋਜ ਮਿੱਟਾ ਕਿਤਾਬ ''ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ: ਦਿ ਫਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਕਟ ਫਾਈਡਿੰਗ'' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ 163 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਫ਼ਸਰ ਏਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਿੱਟਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 71 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੋਣ।''
ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਅਤੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MANOJ PATIL/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES
ਇਹ ਕਤਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਮਨੋਜ ਮਿੱਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,''ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ।''
ਮਨੋਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।''
''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।''
''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਂਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮਕੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।''
''ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਧਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
''ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।''
''ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਧਰਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।''
ਐੱਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 261ਵੇਂ ਪੰਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਚੰਦਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।''
ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ?
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜੈਦੀਪ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲੂਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ।
ਮਨੋਜ ਮਿੱਟਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜੈਦੀਪ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।
ਮਨੋਜ ਮਿੱਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਐੱਚਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਖਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮਿੱਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੈਦੀਪ ਪਟੇਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਲ ਸਨ।
ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ, ''ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਇਕਮਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਨ।''
ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਸੀਡੀਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਵੀਆਈਪੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਪੀਆਂ। ਮਨੋਜ ਮਿੱਟਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ।
''ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੀਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸੁਲਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਜੈਦੀਪ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਸਕੇ।''
ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਚੰਦਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਉੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ''ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹਨ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ 2002 ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਝੁਲਸਾਇਆ, ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
